रविवार, अप्रैल 23, 2017

पुस्तक समीक्षा - भाषा की खोयी ताकत को याद कराती सुगम की गज़लें

बुन्देली भाषा की खोयी ताकत को याद कराती सुगम की गज़लें
वीरेन्द्र जैन

मुझे प्रभु जोशी की हिन्दी पढ कर खुशी मिलती है। वे हिन्दी की ताकत को बतलाते हैं कि वह कितनी सक्षम भाषा है। जिन विषयों पर लिखने में हिन्दी के दूसरे नामी गिरामी विश्वविद्यालयी प्रोफेसर और पत्रकार खिचड़ी भाषा का प्रयोग करने को विवश होते हैं उसी विषय पर प्रभु जोशी के लेख सहज समझ में आने वाले हिन्दी के शब्दों से अपनी बात साफ साफ समझाने में सफल होते हैं। हो सकता है कि कुछ दूसरे हिन्दी लेखक व पत्रकार भी ऐसे ही सक्षम हों, किंतु अपने सीमित अध्य्यन के आधार पर मैं उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचा हूं। महेश कटारे ‘सुगम’ की गज़लें पढ कर वैसी ही ताकत का आभास बुन्देली भाषा के प्रति होता है। वे अपनी गज़लों में जिन बुन्देली शब्दों उसके परिवेश, स्वभाव, संस्कृति, व प्रवृत्तियों का चित्रण करते हैं उससे बुन्देलखण्ड के मूल निवासियों की स्मृतियां ‘लड़िया’ कर लिपटने लगती हैं।
जो भाषा अपने समय को अभिव्यक्त करने में जितनी सक्षम होगी उसका भविष्य उतना ही दूरगामी  होगा। भाषा को मरने से बचाने की जिम्मेवारी उसके लेखकों व पत्रकारों की होती है। जो लोग अपनी भाषा की ताकत को नहीं जानते वे अपनी अलग पहचान के लिए लोकभाषा में सप्रयास लिखते हुए पौराणिक काल और सामंती युग में चले जाते हैं जहाँ उनके श्याम आज के कानून की परवाह किये बिना पनघट पर राधाओं को छेड़ने लगते हैं, या उनके वीर योद्धा हाथी घोड़ों पर सवार होकर तलवारों से नये दुश्मनों के सिर काटने लगते हैं। अनेक लेखक भले ही अपने मुहल्ले में भी न जाने जाते हों किंतु उनके सपने अखिल भारतीय पहचान बनाने के होते हैं और ऐसी ही महत्वाकांक्षाओं ने लोकभाषाओं का बड़ा नुकसान किया है। लोकभाषा का लेखन सबसे पहले अपनी भाषा के व्यवहार करने वालों की पहुँच में संतुष्ट रहने की शर्त रखता है। आज भले ही हिन्दी गिने चुने नगरों में पैदा हुए बच्चों की भाषा बन गयी हो किंतु आज से तीस- चालीस वर्ष पहले प्रत्येक के दिल में एक लोकभाषा और संस्कृति धड़कती थी, व कहा जाता था कि सरकारी भाषा हिन्दी किसी की मातृभाषा नहीं है। आज भले ही कालेज शिक्षित महानगरों में नौकरी करने वालों के बच्चों ने स्कूली, सिनेमाई और टीवी भाषा से सीख कर एक खिचड़ी हिन्दी को मातृभाषा मान लिया हो किंतु उनके माँ-बाप को अभी भी उनकी लोकभाषा की ध्वनि गुदगुदा देती है।
बीसवीं इक्कीसवीं शताब्दी में बुन्देलखण्ड पर लिखने वालों में कुछ नाम विशिष्ट हैं। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि खड़ी बोली हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवि, बुन्देलखण्ड के गौरव, मैथली शरण गुप्त अपने क्षेत्र में सबसे बुन्देली में ही बातचीत करते थे किंतु उन्होंने न तो बुन्देली में कोई यादगार रचना लिखी और न ही उनके विस्तृत लेखन में बुन्देलखण्ड का परिवेश ही झलकता है। वृन्दावन लाल वर्मा ने बुन्देली क्षेत्र की चर्चित इतिहास कथाओं को रचनाबद्ध करने का महत्वपूर्ण काम किया जिसे ऎतिहासिक खाते में डाल दिये जाने के कारण साहित्य में समुचित महत्व नहीं मिला। बुन्देलखण्ड के हरि शंकर परसाई  हिन्दी के बड़े लेखक थे। उनके दृश्य पटल पर राष्ट्रीय राजनीति और विश्व रहता था इसलिए जबलपुर के आसपास के बुन्देलखण्ड का बहुत थोड़ा समाज उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, [पर जो भी है वह बुन्देलखण्ड को अपने असली रंग में जीवंत करता है]। बुन्देलखण्ड का गाँव सबसे पहले ‘राग दरबारी’ उपन्यास में झलका जिसमें लंगड़ अंडरवियर की बत्तियां बनाता हुआ मिलता है। राग दरबारी के नोट्स श्रीलाल शुक्ल ने राठ में पोस्टिंग के दौरान लिये थे जो ठेठ बुन्देलखण्ड है। इस ऎतिहासिक कृति के सारे पात्र आज भी आज़ादी के बाद के बुन्देली गाँवों में देखने को मिल जायेंगे जो अपनी ऎंठ, उपहास की प्रवृत्ति, और निरंतर आलोचना के स्वभाव के साथ मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास वीरेन्द्र जैन [दिल्ली वाले] का ‘डूब’ है जिसमें ललितपुर के आसपास का उजड़ता, साहूकारी शोषण से लुटता, पिटता बुन्देलखण्ड का ग्रामीण है जो कथित विकास का शिकार है। मैत्रेयी पुष्पा का ‘इदन्नमम’  स्मृतियों और कटु यथार्थ के सहारे झांसी से कानपुर के बीच बसे गाँवों के सामाजिक सम्बन्ध व आज़ादी के बाद बदलने में अपना बहुत कुछ खोते जा रहे गाँवों की मार्मिक कथा है। एक और महत्वपूर्ण कृति ज्ञान चतुर्वेदी की ‘बारामासी’ है जिसमें न केवल श्रीलाल शुक्ल वाला व्यंग्य मौजूद है अपितु परम्परा और आधुनिकता के बीच पिसते बुन्देली कस्बों और गाँवों के समाज का चित्रण है जो करुणा भी पैदा करता है। वैसे तो पढी जाने वाली मंचीय कविता में अनेक लोगों ने बुन्देली में लेखन किया है जो किसी भूले बचपन की नादानियों को याद करने की तरह हास्य की ओर मुड़ती चली गयी, किंतु किसी समय चतुरेश जी ने बुन्देली हास्य के सहारे सार्थक रचनाएं दीं थीं। बाद के कवियों में मुझे सीता किशोर खरे का नाम सबसे ऊपर नजर आता है जिन्होंने चम्बल सेंवढा जनपद में डकैत, पुलिस, दबंगई की राजनीति का गठजोड़ असहाय जनता का शोषण करता रहता है। टकसाली बुन्देली गीत रचनाओं का एक और अच्छा नाम मुझे याद आता है, वह जयकुमार जैन का है जो टीकमगढ के निवासी थे व म.प्र. के नापतौल विभाग में अधिकारी थे। कई वर्ष पहले वे किसी गम्भीर बीमारी का शिकार हो गये थे, उन पर कम काम हुआ है। झांसी के लक्ष्मी नारायण ‘वत्स’ ने बुन्देलखण्ड के आदिवासियों के जीवन पर कुछ अच्छे गीत लिखे हैं। छतरपुर के सोशल एक्टविस्ट रामजीलाल चतुर्वेदी ने भी कुछ यादगार रचनाएं दी हैं। बुन्देली में लिखने वाले सैकड़ों समकालीन रचनाकारों में से उपरोक्त वे लोग हैं जिन्होंने अपने समय को चित्रित किया व रचना के नाम पर पुराण कथाएं या इतिहास नहीं लिखा।
महेश कटारे सुगम की पहचान इससे ही है कि उन्होंने इस दौर की सबसे लोकप्रिय विधा गज़ल के माध्यम से टकसाली बुन्देली में ऐसी रचनाएं दी हैं जो अपने समय को अभिव्यक्त करती हैं, और सम्प्रेषणीय हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने दुष्यंत कुमार और अदम गोंडवी की परम्परा को बुन्देली में आगे बढाया है। स्थानीय राजनीतिक कुचालों, पुलिस , प्रशासन, भ्रष्टाचार व सामंती समाज के अवशेषों ने किसान मजदूर को निचोड़ कर रख दिया है जिसकी शिकायत को बुन्देली मुहावरे में अभिव्यक्ति मिली है। सुगम की गज़लों में शोषित पीड़ितों की पुकार नकली नहीं लगती। ऐसा लगता है कि पीड़ितों को अपने छुपाये हथियार मिल गये हों।
जो कविता आम आदमी से दूर हो गई थी वह सुगम जैसे कवियों की रचनाओं से वापिस मिल सकती है। बोधि प्रकाशन जयपुर से कटारे जी की बुन्देली गज़लों का नया संग्रह “ अब जीवे कौ एकई चारौ” हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में 92 गज़लें संग्रहीत हैं। इन्हें पढ कर बुन्देली जीवन साकार हो जाता है। उनके कुछ शे’र प्रस्तुत हैं-
डार कान में तेल चिमाने बैठे हैं , पैरा दई नकेल चिमाने बैठे है
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जित्ते चाहे टटा लगा लो , फिंक हैं मनो, मखाने भैया
[ बुन्देलखण्ड में शवयात्रा में शव पर मखाने लुटाये जाते हैं}
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रिश्ते, पके करोंदा जैसे, नेंनू कैसे लोंदा जैसे
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काय लेत उरझेंटा ओजू, बन रये काय जरेंटा ओजू 
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 होते गर भगवान अगर तौ, कभऊं कोऊ खों कितऊं दिखाते

वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग, रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 09425674629

      

मंगलवार, अप्रैल 18, 2017

फिल्म समीक्षा- बेगमजान

फिल्म समीक्षा- बेगमजान
यह बेगम जान बेजान है
वीरेन्द्र जैन

यह वह कहानी है, जो कही नहीं जा सकी। यह वह फिल्म है जो बनायी नहीं जा सकी। एक बुन्देली कहावत को संशोधित कर फिल्म ‘वो सात दिन’ में एक गीत था- अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। लगता है इस फिल्म के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन दर्शकों ने विभाजन पर सीरियल ‘तमस’ ‘बुनियाद’ या हबीब तनवीर के निर्देशन वाला असगर वज़ाहत का नाटक – जिन लाहौर नहिं देख्या- देखा है, वे इस फिल्म को थोड़ा भी पसन्द नहीं कर सकते।
फिल्म निर्माण एक उद्योग है और ज्यादा लागत के कारण इसे व्यावसायिक स्तर पर सफल बनाने के लिए बहुत सारे निर्माता निर्देशक उसमें सतही सम्वेदनाओं वाले इतने मसाले डालने की कोशिश करते हैं कि फिल्म से सामाजिक सोद्देश्यता और कलात्मकता से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। यह विधा पवित्र दाम्पत्य सम्बन्धों की जगह सेक्स वर्कर और ग्राहक के रिश्ते में बदल कर रह जाती है। राजकपूर और आमिर खान जैसे फिल्मकार कम ही होते हैं जो सामाजिक चेतना की फिल्में भी इतनी रोचक और कलात्मक गहराइयों के साथ बनाते हैं कि वे व्यावसायिक स्तर पर भी सफल होती हैं, समालोचकों की प्रशंसा भी पाती हैं, व राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करती हैं।
बेगम जान, एक नायिका प्रधान फिल्म है, जिसे विभाजन की पृष्ठभूमि से जन्मी घटना के नाम पर बनाया गया है। किंतु फिल्मकार अपनी फिल्म कला के माध्यम से विभाजन के विभीषका को प्रकट करने में असमर्थ है इसलिए बहुत कुछ नरेटर से कहलवा कर बतलाता है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय अभिनेता की आवाज का प्रयोग भी किया गया है। विद्या बालन ने कुछ फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं निभायी हैं, किंतु इस फिल्म की नायिका के रूप में उनका चयन उपयुक्त नहीं था। पूरी फिल्म में वे ओवरएक्टिंग करती नजर आती हैं। शेष कलाकारों के लिए अपने अभिनय से चरित्र को प्रकट करने की कोई चुनौती ही नहीं थी।
फिल्म की ऎतिहासिकता इसलिए सन्दिग्ध हो जाती है कि विभाजन रेखा खींचने में गाँव और खेत तो बँट गये थे किंतु किसी मकान के बीच से बँट जाने की स्थिति आने पर उसे कठोरता पूर्वक दो हिस्सों में बाँटने की मूर्खतापूर्ण नौबत नहीं आयी थी। पूर्व पाकिस्तान में कुछ वीरान गाँव के बीच में से रास्ता निकालने की दो एक घटनाएं हुयीं थीं जिन पर बंगला में फिल्म भी बनी है। फिल्म में ऐसा भी कुछ नहीं है जो उसके समय को प्रकट करता हो। बेगमजान और उनके कोठे की लड़कियां देह प्रकट करने के लिए आज के समय के चौड़े गले के ब्लाउज पहिने नजर आती हैं, जैसे उस दौर में नहीं पहिने जाते थे। देह व्यापार करने वाली महिलाओं की देह और चेहरे पर एक विशेष तरह की मांसलता आ जाती है, जिससे उनका प्रोफेसन प्रकट होता है, जो इस फिल्म के मेकअप मैन नहीं ला सके। याद दिलाने की जरूरत नहीं कि गज़नी और दंगल के लिए आमिरखान ने अपने शरीर पर कितनी मेहनत की थी। पीके में भी कान खड़े करने के लिए उसके पीछे जो उपकरण लगाने पड़ते थे उससे उनके कान में घाव तक हो जाते थे। कलात्मक अभिव्यक्ति भी तपस्या की तरह होती है। अच्छे कलाकार अपनी भूमिका में इतने डूब जाते हैं कि उससे बाहर आने के लिए लम्बा समय छुट्टियों के रूप में बिताते हैं, तब बाहर आ पाते हैं। नसीरुद्दीन शाह, आशीष विद्यार्थी, और रजित कपूर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा करने के लिए इस फिल्म में कुछ नहीं था।
फिल्म में अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, उसका बेगमजान से इकतरफा प्रेम और उस बेमेल प्रेम के नकारे जाने पर तुरंत ही किस सीमा तक बदला लेने पर उतारू हो जाना, कहानी में ठूंसा हुआ सा लगता है। केवल हुक्का पीने के कारण विद्या बालन का कोठे की बेगम होना भी स्वाभाविक नहीं लगता। यही भूमिका मंडी फिल्म में शबाना आज़मी द्वारा कितनी परिपक्वता से निभायी गयी थी। फिल्म की लगभग हर भूमिका को कह कर बताना पड़ता है, वह प्रकट नहीं होती। विभाजन के दौर में अधिकतर राजा घोड़ा छोड़ कर कारों में चलने लगे थे। फिल्म के अंत में की गयी बन्दूकबाजी, आगजनी, लड़ाई का एकपक्षीय स्वरूप सब कुछ चालू बम्बइया फिल्मों जैसा लगता है। अगर यही सब कुछ प्रस्तुत करना था तो अच्छा होता कि वैसी ही फिल्म बना डालते। व्यावसायिक दृष्टि से ही कुछ बोल्ड सीन, कुछ बोल्ड डायलाग, और कुछ गालियां चिपकायी गयी हैं, किंतु किसी पात्र का इकलौता चुनिन्दा डायलाग भी उसकी भूमिका के साथ न्याय नहीं करता।
अंत तक आप तय नहीं कर सकते कि फिल्म निर्माता व निर्देशक सृजित मुखर्जी अपना व्यवसाय करने के अलावा क्या कहना चाहते हैं।
वीरेन्द्र जैन
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मंगलवार, अप्रैल 11, 2017

मुल्जिम और मुंसिफ का भेद मिटाती बयानबाजी

मुल्जिम और मुंसिफ का भेद मिटाती बयानबाजी  

वीरेन्द्र जैन
जब से मोदी सरकार द्वारा अपनी लोकप्रियता की कमी को दूसरे संवेदनशील मुद्दों से दबाये जाने की कोशिशें हुयीं हैं तब से राम जन्मभूमि वाले मामले को दुबारा से उभार दिया गया है। शायद यह संयोग ही हो कि सीबीआई द्वारा बाबरी मस्ज़िद ध्वंस के आरोपियों के खिलाफ अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अभियान से जुड़े योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने से इसका विवाद नया रूप ले चुका है। सुब्रम्यम स्वामी की जल्दी सुनवाई की अपील पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ही लिया है कि- आप कौन? यह बात अलग है कि अदालत के बाहर मामले को सुलटा लेने की सलाह पर इस बड़ी अदालत की मीडिया में बहुत आलोचना हुयी है।
बाबरी मस्जिद ध्वंस के मामले की पुनर्सुनवाई पर जहाँ प्रमुख अभियुक्तों में से लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे पार्टी के मार्गदर्शक लोग चुप हैं वहीं उमा भारती बेचैन हैं और उस बेचैनी में बेतरतीब बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि राम मन्दिर के लिए मैं फाँसी पर चढने के लिए तैयार हूं। यह बयान भले ही भक्त किस्म के भावुक लोगों में कुछ साम्प्रदायिक उत्तेजना पैदा करे किंतु तथ्यात्मक रूप से बहुत असंगत है। किसी भी आरोप पर सजा तय करने का अधिकार आरोपी को नहीं होता है अपितु आरोप साबित हो जाने पर कानून के अनुसार उसकी सजा अदालत ही तय करती है, और उसे स्वीकार करने, न करने जैसा कोई विकल्प नहीं होता। राम मन्दिर का निर्माण कोई अपराध नहीं है और उसके लिए फाँसी तो क्या किसी भी तरह की सजा का कोई कानून नहीं है। देश और अयोध्या में हजारों राम या जानकी मन्दिर हैं। राम मन्दिर निर्माण का कोई मुकदमा भी किसी अदालत में नहीं चल रहा है। जो मुकदमा चल रहा है वह भूमि के स्वामित्व का मुकदमा है। उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर 6 दिसम्बर 92 को तोड़ी गयी मस्जिद स्थित थी उस पर ही एक वर्ग का कभी राम जन्मभूमि मन्दिर होने का विश्वास रहा है। उनका मानना है कि उक्त मन्दिर को तोड़ कर ही बाबर ने मस्जिद बनायी थी। कई सौ साल के इस विवाद में आजादी के बाद 1949 में एक रामभक्त कलैक्टर नायर ने रात्रि में मूर्ति रखवा दी। उल्लेखनीय है कि यह कलैक्टर बाद में भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ कर सांसद बने थे तथा उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सांसद बनीं। तब से ही उस सम्पत्ति पर अधिपत्य का मुकदमा चलता रहा है। उस स्थल का ताला खोलने का आदेश भी उस न्यायाधीश ने दिया था जिसकी रामभक्ति की चर्चा यह थी कि अयोध्या भूमि में प्रवेश करते ही वे कार ही में अपने जूते उतार लेते थे और अयोध्या नगर में नंगे पैर चलते थे, क्योंकि वे राम की नगरी में जूते पहिन कर चलने को पाप समझते थे। इस सब के बीच में भाजपा ने रथयात्राएं निकाल कर उस इमारत को ध्वंस के लिए धर्मभीरुओं को भावुक किया और भीड़ एकत्रित कर उसे तोड़ दिया। इस उकसावे में भाजपा के सभी नेताओं की भूमिका रही जिसमें प्रमुख भूमिका अडवाणी, उमाभारती, मुरली मनोहर जोशी, गोविन्दाचार्य, [दिवंगत] विजया राजे सिन्धिया आदि की मानी गयी। उत्तेजक नारों वाली इस यात्रा के परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुये, जिससे उपजे ध्रुवीकरण का लाभ भाजपा को मिला और वे संसद में दो से दो सौ तक पहुँच गये। इस ध्रुवीकरण का सीधा लाभ काँग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी उठाया और बिना किसी राजनीतिक कार्य के उन्हें आतंकित और क्रुद्ध मुसलमानों के वोट थोक में मिलने लगे व जनता की समस्याएं चुनावी एजेंडों से बाहर होती गयीं। मस्जिद ध्वंस की जाँच के नाम पर लिब्राहन आयोग बैठाया गया जिसने उठने की जरूरत ही नहीं समझी और जिसे लगभग तीस बार समय विस्तार दिया गया।
लिब्राहन आयोग ने जब जाँच के दौरान सम्मन भेजे तो लम्बे समय तक उन्हें टाला गया, और जब उपस्थिति दी तो उमा भारती के उत्तरों का नमूना ही पूरी कहानी अपने आप कह देता है। जब आयोग ने पूछा कि 6 दिसम्बर के दिन क्या हुआ था तो बचपन में ही राम चरित मानस कंठस्थ कर लेने की प्रतिभा वाली उमा भारती का उत्तर था कि उन्हें कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। दूसरी बार जब आयोग ने उनसे पूछा कि मस्जिद किसने तोड़ी तो उनका उत्तर था कि भगवान ने तोड़ी। जब आयोग की समझ में आ गया कि कोई नहीं चाहता कि वह अपनी रिपोर्ट दे तो उसने भी इस संवेदनशील मुद्दे को कोर्ट की तरह समय देकर समाधान वाला रास्ता अपनाना जरूरी समझा।
अब उमा भारती बाबरी मस्जिद के नाम से खड़े विवादास्पद ढाँचे को तोड़े जाने की सुनवाई को राम मन्दिर निर्माण से बदल कर बता रही हैं व कृत्य के लिए संभावित सजा को फाँसी की सजा बता कर भावुक भक्तों पर भावनात्मक दबाव बना रही हैं। वे भाजपा की राजनीति में सबसे अलग और दुस्साहसी महिला हैं, जो भाजपा की संरक्षक विजया राजे सिन्धिया द्वारा आग्रह कर पार्टी में लायी गयीं थीं। उन्हें औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला किंतु उन्होंने अपने प्रयास से कई भाषाएं और राजनीति सीखी। कभी भाजपा के थिंकटैंक माने जाने वाले गोबिन्दाचार्य को गुरु बना कर उन्होंने राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया। स्वभाव से मुखर और ज़िद्दी होने के कारण उन्हें चापलूसी करना सख्त नापसन्द है। यही कारण है कि भाजपा में न तो कोई कद्दावर उनका मित्र है और न ही वे किसी कद्दावर की मित्र है। सुषमा स्वराज से उनकी प्रतिद्वन्दिता को सब जानते हैं। अरुण जैटली के कारण ही उन्होंने अटल- अडवाणी को प्रैस के सामने ही खरी खोटी सुनायी थीं, और बाद में नई पार्टी बनायी थी। वैंक्य्या नायडू को उन्हीं के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। सुन्दरलाल पटवा से उनकी दुश्मनी जग जाहिर रही है, यही कारण रहा कि पटवा जी के पट-शिष्य शिवराज सिंह से उनकी कभी नहीं पटी। बाबूलाल गौर को उन्होंने ही यह सोच कर मुख्यमंत्री बनवाया था कि समय आने पर कुर्सी छोड़ देंगे पर जब उन्होंने उनके कहने पर त्यागपत्र नहीं दिया तो वे उनके विरुद्ध हो गयीं व बार बार वादा तोड़ने वाली पार्टी से निराश हो गयीं।  कैलाश जोशी का टिकिट कटवा कर उन्होंने भोपाल से लोकसभा सीट का टिकिट प्राप्त किया था। कभी नरेन्द्र मोदी को विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष बतलाया था। संघ के सुरेश सोनी जैसे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनसे खुश नहीं रहते क्योंकि दूसरे नेताओं की तरह उन्होंने खुश रखने की राजनीति नहीं की। दिग्विजय सिंह के मानहानि वाले प्रकरण में उन्हें छोड़ कर शेष नेता समझौता कर गये हैं, किंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचा कर रखा।
शायद उन्हें फिर खतरा लग रहा होगा कि भाजपा नेतृत्व उन्हें अकेला छोड़ कर कहीं अपनी अपनी मुक्ति का रास्ता न तलाश ले। हो सकता है कि ऐसी दशा में वे फिर वैसा ही बयान देकर सबको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें जैसा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह मानहानि वाले मामले में दूसरे नेताओं के समझौते के बाद दिये बयान में किया था। भले ही लक्ष्मीकांत शर्मा वरिष्ठों को बचाने के अपने बयान से आगे नहीं गये हों, किंतु साध्वी वेष में रहने वाली उमा भारती शायद चुप न रहें। आखिर शिवराज सिंह चौहान के तेज विरोध के बाद भी भाजपा को उन्हें वापिस लेना पड़ा था, और मोदी को  कैबिनेट मंत्री भी बनाना पड़ा।
वीरेन्द्र जैन
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मंगलवार, अप्रैल 04, 2017

राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक नीतियां

राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक नीतियां
वीरेन्द्र जैन

किसी राष्ट्रीय पार्टी की एक पहचान, पूरे देश में एक सी नीतियों की पक्षधरता भी होती है। उसका यही गुण उसे क्षेत्रीय पार्टियों से अलग करता है। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन से पैदा हुयी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी इसी कारण से राष्ट्रीय बनी क्योंकि उसने स्वतंत्रता के बाद भी लम्बे समय तक स्वतंत्रता आन्दोलन वाले मूल्य बना कर रखे जो पूरे देश में निर्विवादित थे। सोनिया गाँधी के नेतृत्व के सवाल पर काँग्रेस से टूट कर ही एनसीपी को कई राज्यों में विभाजित हिस्सों का समर्थन मिलने के कारण राष्ट्रीय होने का दर्जा मिल गया। काँग्रेस के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम्युनिष्ट पार्टी को मिलता है जो अपने सिद्धांतों व आन्दोलनों में बिना जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग का भेद किये मेहनतकश वर्ग की पक्षधरता के मूल्यों पर गठित है और इस पक्षधरता में वह देश की सीमाएं को भी बाधा न मान कर दुनिया के मजदूरों को एक करने की बात करती है। सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, विभिन्न भूमि सुधार आन्दोलनों से जुड़े होने के कारण इस पार्टी का चरित्र राष्ट्रीय रहा, जो दो चुनावी दलों में विभाजित होने के बाद भी जारी रहा। भले ही संसदीय चुनाव में जीती उनकी सीटों की संख्या कम रही हो किंतु उनके सदस्य और जनसंगठन कश्मीर से केरल और त्रिपुरा से राजस्थान तक एक ही एजेंडे पर काम करते हुए देखे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक आन्दोलन से शुरू हुयी थी। इसका बीज सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सुनिश्चित उपस्थिति से पड़ा। पहले से प्रशासन पर अधिकार जमाये सवर्णों द्वारा इस वर्ग के अधिकारों को सहन करने में विलम्ब हुआ। उनके साथ किये गये उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने उन्हें एकजुट कर दिया, जिसने क्रमशः आगे चल कर एक राजनीतिक दल का रूप लिया किंतु सत्ता में उलझ जाने व हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन जाने की जल्दी ने उसे एक राज्य व एक जाति तक सीमित कर दिया। अब वे केवल तकनीकी रूप से राष्ट्रीय दल हैं। यदि वे आन्दोलन को पुनर्गठित करके पार्टी में लोकतंत्र स्थापित कर सकें तो वे फिरे से खड़े हो सकते हैं।   
इन सब के विपरीत भाजपा ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय दल की मान्यता होते हुए भी ऐसी नीतियां रखती है जो राज्यवार बदलती रहती हैं। यह पार्टी एक अस्पष्ट सा राष्ट्रवाद, अव्याख्यायित हिन्दुत्व, के नाम पर हिडेन एजेंडा रख कर सत्ता के लिए किसी भी तरह के सिद्धांतहीन समझौते करने, चुनावी कूटनीतियां गढने के लिए सदैव ही तत्पर रहने वाले दल की तरह पहचानी जाती है। इस दल का उदय और विकास दूसरे संगठनों से  आयतित नेताओं और संविद सरकारों के भग्नावेषों को जोड़ने से बना है। संसद में कमजोर पड़ने पर उन्होंने एक अस्पष्ट इतिहास की घटना से उत्तेजना पैदा कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को आधार बनाया। यही कारण रहा कि उनका विकास उन हिन्दीभाषी राज्यों में प्रमुख रूप से हुआ जहाँ राम की पूजा होती है। संकीर्णता से लाभान्वित होने की उनकी प्रवृत्ति ने कभी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान के नारे का समर्थन किया था, जिस कारण उन्हें दक्षिण तक पहुँचने में समय लगा। उनकी ताज़ा सफलता इस बात में है कि उसके चमत्कारी नेता ने वर्षों से वंचित रहे अपने अनुयायिओं को सत्ता सुख दिला कर इतना आज्ञाकारी और भयभीत बना लिया है कि कहीं से भी कोई असहमति का स्वर सुनाई नहीं देता जबकि इन्हीं नेताओं में पहले अनुशासन की ऐसी वृत्ति देखने को नहीं मिलती थी। यह प्रवृत्ति भले ही नेताओं के हित में हो किंतु लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है।
विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से विजयी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चयन में भाजपा नेतृत्व को लम्बा समय लगा। ये चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव थे व भाजपा द्वारा किसी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित किये बिना लड़े गये थे। स्पष्ट कार्यक्रम के अभाव में कोई नेतृत्व स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने नहीं आया व इस दौरान लगातार कई तरह के कयास लगाये जाते रहे। कौन् नहीं जानता कि सत्तारूढ काँग्रेस का विरोध, भ्रष्टाचार के मामले में मोदी की बेदाग छवि, उग्र हिन्दुत्व का प्रदर्शन, कार्पोरेट सहयोग, कुशल चुनाव प्रबन्धन, दलबदल को भरपूर प्रोत्साहन, और अवसरवादी चुनावी समझौतों के सहारे भाजपा लोकसभा चुनाव जीती थी। किंतु यह जीत भी उसे देश की पश्चिम मध्य क्षेत्र की पार्टी से अखिल भारतीय पार्टी नहीं बना सकी थी। उत्तर-पूर्व के सात राज्यों में इसकी उपस्थिति नाममात्र की थी, बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक, व महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में वे सफल नहीं हुये। कश्मीर में उन्होंने सत्ता के लालच में बहुत गैरसैद्धांतिक समझौता किया। बाद में असम में काँग्रेसी नेता से दलबदल करा कर वे वहाँ सरकार बना सके। यही हाल नागालेंड और मणिपुर ही नहीं गोआ और उत्तराखण्ड में भी अपनाया। उनके नेतृत्व का दबदबा इससे प्रकट हुआ कि वे सभी जगह वे केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा तय किये गये नाम पर मुहर लगवाने में सफल रहे।
उत्तर प्रदेश में नये मुख्यमंत्री द्वारा बिना मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाये पुरानी व्यवस्था के अनुरूप बने नियमों की ओट में नये थानेदार जैसा आतंक का प्रयास शुरू कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया गया था कि पहले दिन ही किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जायेगा, जिसे बाद में धीरे से लघु और सीमांत किसानों तक सीमित कर दिया। यह फैसला अभी तक लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि उनके गठबन्धन के सदस्य शिवसेना ने सवाल उठा दिया है कि किसानों की कर्ज़माफी केवल उत्तर प्रदेश तक ही क्यों, जबकि कर्ज़ से परेशान किसानों की आत्महत्या की खबरें तो महाराष्ट्र से अधिक आ रही हैं? दूसरी ओर बैंकों ने भी कर्ज़माफी से होने वाले नुकसान पर इशारा किया है। प्रश्न बहुत सही भी है, क्योंकि ऐसी घोषणाएं बिना सोचे समझे सतही जुमलेबाजियों का परिणाम होती हैं, जो यह नहीं देखतीं कि दूसरे क्षेत्रों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी बीच देश के कृषि मंत्री बोल गये कि ऋण माफी का खर्च केन्द्र सरकार देगी, पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह खर्च राज्य ही देगा
शपथ ग्रहण के ही दिन सारे बूचड़खाने बन्द करने की चुनावी गर्जना करने वाले पहले दिन केवल तीन बूचड़खानों पर ताला लगा सके जो पहले से ही बन्द थे। जिस गौहत्या की उत्तेजना के सहारे उन्होंने दूसरे राज्यों के चुनाव प्रभावित किये वहीं उनके द्वारा शासित गोआ और उत्तरपूर्व आदि राज्यों में प्रतिबन्धित तक नहीं है। यदि अवैध बूचड़खानों की बन्दी जरूरी थी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि के लिए भी उतनी ही जरूरी क्यों नहीं थी? वीआईपी संस्कृति का निषेध लालबत्ती की बन्दी मध्यप्रदेश में भी उतनी ही जरूरी है जहाँ भाजपा की ही सरकार है और सत्ता के दुरुपयोग की गाथाएं मीडिया घरानों का मुँह बन्द करके ही प्रकट नहीं होने दी जातीं।
जब भाजपा जेडीयू के साथ बिहार में भागीदार थी तब उन्होंने विधायक निधि समाप्त करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था जिसमें भाजपा की सहमति थी, किंतु इसे उन्होंने दूसरे राज्यों में लागू करने की कोशिश भी नहीं की। पंजाब में उन्होंने आतंकवादियों को सम्मानित करने वाले अकालियों का साथ दिया व राजोआना की फांसी रोकने में अकालियों के साथ खड़े रहे। इससे आतंक के खिलाफ उनके दोहरेपन के उदाहरण मिलते हैं। महाराष्ट्र के लिए इनके मानदण्ड दूसरे हैं तो गुजरात के लिए दूसरे। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के अलग मानदण्ड हैं, तो वरिष्ठता के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चुनावी सम्भावनाओं के अनुरूप नियम बदलते रहते हैं।
क्या चुनाव आयोग नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता देने के कुछ नियम बना सकता है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जा सके।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग, रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 09425674629
         

मंगलवार, मार्च 21, 2017

क्या योगी उमा भारती वाली परिणति से बच सकेंगे

क्या योगी उमा भारती वाली परिणति से बच सकेंगे

वीरेन्द्र जैन
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 जब भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा आगे किये लड़ा तो स्वाभाविक ही था कि जीत के बाद चुनाव अभियान के मुख्य प्रचारक प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को यह अधिकार प्राप्त हो कि वे जिसे भी चाहें मुख्य मंत्री घोषित कर दें व जीत के लिए उपकृत विधायक उनके हर प्रस्ताव पर समर्थन की मुहर लगा दें। उल्लेखनीय है कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उमा भारती को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनाकर 398 सीटों से प्रत्याशी उतारे थे जिनमें से कुल 47 जीत सके थे व 229 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें कुल 15% वोट प्राप्त हुये थे। इसके विपरीत 2017 के आम चुनाव में उनके 312 उम्मीदवार जीते और उन्हें 39% से अधिक मत मिले। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में भाजपा काँग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव लड़ने के अपने खतरे होते हैं। भाजपा ने सावधानी बरती जिसका उसे यह लाभ हुआ कि चुनाव के पहले ही टकराव शुरू नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री नियुक्त करने का विशेषाधिकार होते हुए भी मोदी-शाह ने जरूरत से अधिक समय लिया किंतु मंत्रिमण्डल की घोषणा के बाद लगा कि इस कठिन पहेली को सुलझाने में इतना समय लगना स्वाभाविक था। स्वयं चुनाव में न उतर कर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना दखल बनाये रखने के लिए ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जनसंघ का गठन किया था जिसको 1977 में जनता पार्टी में झूठमूठ का विलय दिखाया गया था। पर जब उसमें उन्हें अलग से पहचान लिया गया जो देश की पहली गैर काँग्रेस सरकार के टूटने का कारण बना, तब उन्होंने जैसे के तैसे बाहर निकलना ही उचित समझा। वे जनता पार्टी को मिले व्यापक जन समर्थन का लाभ लेना चाह्ते थे इसलिए उन्होंने जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी रख लिया। संघ ने इस राजनीतिक शाखा को संघ की घोषित नैतिकता से मुक्त रखा व सरकार बनाने के लिए किसी भी दल से गठबन्धन करना, दलबदल के सहारे सरकारें बनवाना, बिगाड़ना, और काँग्रेस शासन पद्धति में आयी समस्त कमजोरियों को अपनाने से कभी नहीं रोका। उनकी समझ रही कि सरकार में रहने से सरकार की सुरक्षा एजेंसियां उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करतीं अपितु बहुत हद तक मदद भी करती हैं। चुनाव के लिए धन एकत्रित करने में उन्होंने किसी नैतिक सीमा को नहीं माना और न ही संघ ने उन्हें वर्जित किया। चुनावों में शराब और पैसा बांटने में वे अपने जैसे किसी भी दूसरे दल से अलग नहीं रहे।
इन चुनावों में भाजपा गठबन्धन के विधायकों की संख्या लगभग 80% है और वे विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, का प्रतिनिधित्व करते हैं। उल्लेखनीय है कि मण्डल कमीशन लागू करने के खिलाफ उठे आन्दोलन के कारण सत्ताच्युत होने वाले वी पी सिंह ने हावर्ड यूनीवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था कि भले ही मैंने अपनी टांग तुड़वा ली हो किंतु गोल तो मैंने कर दिया है। इसका सन्दर्भ लेते हुए सुप्रसिद्ध लेखक सम्पादक राजेन्द्र यादव ने लिखा था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह बात सच भी थी क्योंकि भाजपा को भी कलराज मिश्र, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह, आदि के होते हुए भी अपने दूसरे क्रम के नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। सन्दर्भित चुनावों में भी ठाकुर योगी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा निभाने में यही बाधा रही होगी। स्मरणीय है कि चुनावों में जातिवादी समीकरण बैठाने में बहुत मेहनत की गई। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राम्हण वोटर हैं जिन्हें साधने के लिए ही काँग्रेस ने प्रशांत किशोर की सलाह पर श्रीमती शीला दीक्षित को उनके अनचाहे आगे किया था। यही कारण रहा कि एक ओर तो ब्राम्हण अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को पिछड़े अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। योगी का अपने क्षेत्र में 141 में से 131 सीटें जितवाने का दावा था। उनका अपना साम्राज्य है जो भाजपा संगठनों के समानांतर है और अपने जनसंगठनों को उन्होंने भाजपा के जनसंगठनों में मिलाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने कुछ समर्थकों को भी समानांतर रूप से चुनाव में उतार दिया था व कहा जाता है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया गया होता तो वहाँ से वे भाजपा उम्मीदवारों को हरवा सकते थे। इन परिस्तिथियों में मुख्यमंत्री ही नहीं पूरे मंत्रिमंडल का गठन ही मोदी-शाह ने किया और योगी को केवल प्रतीकात्मक रूप में उसी तरह मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिस तरह उमा भारती को अनचाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। 
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनावी कौशल के समक्ष भाजपा अपने किसी भी विधायक को उतारने का मन नहीं बना पा रही थी इसलिए उसने साध्वी वेषभूषा में रहने वाली राजनेता उमा भारती को आगे रख कर दांव लगाया, जो परिस्तिथिवश सफल रहा। भाजपा ने उन्हें प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री बने रहने और परदे के पीछे से शासन चलाने की नीति बनायी जो बहुत दिन नहीं चली। यही कारण रहा कि पहला मौका लगते ही उन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर फेंक दिया। बाद का इतिहास यही बताता है कि उन्होंने नाराज होकर अलग पार्टी बनायी, चुनाव लड़ा व भाजपा को बड़ा नुकसान पहुँचाया। योगी के साथ भी लगभग ऐसी ही स्थितियां हैं। यदि उनका भी स्वाभिमान जाग गया तो वैसा ही संकट फिर पैदा होगा। 
देखना होगा कि योगी की नमनीयता कितनी है व मोदी-शाह उन्हें पद देने के बाद कितने अधिकार देते हैं।
वीरेन्द्र जैन
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गुरुवार, मार्च 16, 2017

उ. प्र, में भाजपा की जीत देखने का दूसरा कोण अनुपस्थित क्यों

. प्र, में भाजपा की जीत देखने का दूसरा कोण अनुपस्थित क्यों
वीरेन्द्र जैन

संस्कृत में एक श्लोक है-
विद्यायाम विवादाय, धनं मदाय, शक्तिम परेशां परपीडनाय
खलस्य साधूनाम विपरीत बुद्धि, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय
अर्थात दुष्ट लोगों के पास विद्या विवाद के लिए, धन घमण्ड के लिए और ताकत दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है, जबकि सज्जन पुरुषों के पास विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। वृत्ति बदलने से उपयोग बदल जाते हैं।
यह सूचना का युग है और सूचना के आदान प्रदान की नवीनतम सुविधा मनुष्यता को बड़ी ताकत देती है। यह कम श्रम और व्यय में कई गुना और शीघ्र से शीघ्र जानकारी दे सकती है जो क्षणों में दूर दूर तक प्रसारित की जा सकती है। किंतु इसके साथ ही इसके स्तेमाल करने वाले की प्रवृत्ति इसके सदुपयोग या दुरुपयोग को तय कर सकती है। चिंता की बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर सत्ता हथियाने को उतावले समूह इसका निरंतर दुरुपयोग कर रहे हैं। वे असत्य, अर्धसत्य, और भ्रमों का प्रसारण अपनी पहचान छुपा कर कर रहे हैं। झूठ बोलने की आज़ादी को अभिव्यक्ति की आज़ादी की ओट में पाला जा रहा है। सच तो यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी देश के नागरिकों के लिए है न कि अनजान अज्ञात, अशरीरी लोगों के लिए है। इसके दुरुपयोग का जो दुष्परिणाम होता है उसके लिए दण्ड देने का कोई स्पष्ट कानून नहीं है और जो छोटा मोटा कानून है भी वह किसी अदृश्य व्यक्ति पर कैसे फैसला दे  सकता है! राजनीति के क्षेत्र में इसके दुरुपयोग ने लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, क्योंकि आदर्श लोकतंत्र में सुशिक्षित, सूचना सम्पन्न, विचारवान जागरूक नागरिकों द्वारा बहुमत के आधार पर  सरकारें चुनने का सपना देखा गया है। ऐसा आदर्श समाज अभी बनना शेष है। जब देश के नागरिकों को जानबूझ कर गलत सूचना देकर उनसे प्रतिक्रिया पूछी जायेगी तो वैसी ही होगी।  
गलत सूचना फैला कर उसकी प्रतिक्रिया को अपने हित में मोड़ लेने का इतिहास भाजपा के पूर्व नाम जनसंघ के ज़माने से ही शुरू हो जाता है, जो अब रहस्य नहीं रह गया है। जल विद्युत योजनाओं को पानी में से बिजली निकाल कर उसे फसल हेतु अनुपयोगी बना देने की अफवाह हो, या दो बैलों की जोड़ी पर क्रास की मुहर का मतलब गौवंश को कत्ल हेतु भेजने का दुष्प्रचार हो, कम्युनिष्टों को गद्दार बताने की बात हो या ऐसी ही सैकड़ों अफवाहें हों, उनकी सारी चुनावी सफलताएं एक असत्य को स्थापित कर उसके आधार पर अपने विरोधी को परास्त करना होता है। उत्तर प्रदेश के ताजा विधानसभा चुनाव भी उससे अछूते नहीं रहे। मोदी व शाह के नेतृत्व में लड़े गये लोकसभा चुनाव से ही सूचना माध्यमों को खरीदने, उन्हें भ्रष्ट करने या अन्य दबावों से नियंत्रित करने का काम व्यापक पैमाने पर शुरू कर दिया गया था। हजारों की संख्या में ट्रालर्स भर्ती किये गये थे जो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे। मोदी के फालोवर और प्रशंसकों की संख्या की कलई बीबीसी ने  खोल दी थी किंतु नियंत्रित मीडिया द्वारा इसे नकारात्मक खबर वाले स्थान पर नहीं दिखाया गया था। इनकी अनंत कथाओं को छोड़ते हुए अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 पर ही केन्द्रित किया जाये तो सूचना माध्यमों ने पाँच राज्यों में हुए चुनावों को केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों तक ही सीमित करके सच को छुपाने की कोशिश की। जबकि सच यह है कि दो राज्यों में भाजपा बहुमत में आयी है व एक में पूर्ण बहुमत के साथ दो विधान सभाओं में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर काँग्रेस तीन में आगे रही।
उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तराखण्ड में भी भाजपा ने सबसे अधिक दलबदल को प्रोत्साहन दिया  उन्होंने इस तरह आने वाले लोगों को आनन फानन में टिकिट देकर भी उपकृत किया। अपने व्यक्तिगत जातिवादी प्रभाव को मिला कर इनमें से ज्यादातर जीत भी गये। मोदी के पौरुष को बखानने वाले मीडिया ने दलबदलुओं को टिकिट देने की कभी आलोचना नहीं की। क्या केन्द्र में सत्तारूढ देश की प्रमुख पार्टी के लिए यह नैतिक है कि वो इस पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करे। किंतु मीडिया में इस पर कहीं भी आलोचनात्मक रुख देखने को नहीं मिला। बाद में अल्पमत में आकर भी गोआ और मणिपुर में जिस तरह समर्थन प्राप्त किया गया उसने तो सारे नैतिक मानदण्डों और स्वाभिमान को ताक पर रख दिया। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिला कर उसके अनचाहे देश के रक्षा मंत्री का भार दिया गया था उस फैसले को कुछ दलों ने समर्थन के सौदे में बदलवा दिया। इन दलों ने चुनावों के दौरान भाजपा और पर्रीकर की कटु आलोचना भी की थी। राष्ट्रवाद का दम भरती पार्टी एक छोटे से राज्य में सरकार बनाने की जोड़तोड़ में देश की रक्षा की जिम्मेवारी के साथ समझौता कर लेती है।   
किसी दल की नीतियों के प्रभाव की समीक्षा उसके द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर नहीं अपितु उसको मिले मतों की संख्या के आधार पर ही मापी जा सकती है। गत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 3,43,18854 मत मिले थे जो कुल डाले गये मतों के 42.63% थे जबकि ताजा विधानसभा चुनाव में कुल मत प्रतिशत बढ जाने के बाद भी उसे 3,12,38214 मत मिले अर्थात 31 लाख मत कम मिले। लोकसभा चुनावों में उन्हें 334 विधानसभा क्षेत्रों में बढत हासिल हुयी थी किंतु उक्त चुनाव में वे केवल 312 सीटें ही जीत सके। इसके विपरीत बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान मिले 1,59,14194 [19.77%] के समक्ष 1,74,81654 मत मिले अर्थात 15 लाख मत अधिक मिले।
चुनावों के दौरान जितनी मात्रा में नगदी और शराब आदि पकड़ी गई है, जो कुल उपयोग का बहुत मामूली प्रतिशत होता है, यह बताता है कि नोटबन्दी के फ्लाप ड्रामे के बाबजूद भी चुनावों के तौर तरीकों में कोई फर्क नहीं आया है। यह तो स्पष्ट ही है कि चुनावों में या तो कार्पोरेट चन्दा लगता है जो वस्तुतः सत्तारूढ या सम्भावित बड़े दलों के लिए सुविधा शुल्क ही होता है या वह अवैध ढंग से कमाया हुआ पैसा ही होता है। स्वाभाविक ही है कि सत्ता से जुड़े दल ही इसे खर्च करते हैं।
ईवीएम मशीनों के दुरुपयोग की शिकायतें तब तक बेमानी हैं जब तक कि उनमें छेड़छाड़ का कोई नमूना प्रदर्शित नहीं किया जाता। किंतु यह तो तय है कि पिछले दिनों जिस पैमाने पर मोदी सरकार के फैसले अप्रिय और जनविरोधी थे उससे किसी भी मीडिया या चुनावी विश्लेषक को ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद नहीं थी। यही कारण रहा कि ईवीएम मशीनों के आरोपों को विचार योग्य माना जा रहा है। एग्जिट पोल की बड़ी भद्द पिटी किंतु उस सन्दर्भ में कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि इस तरह की हवा हवाई बातें कब तक चलनी चाहिए। क्या ये पोल किसी भी तरह के चकित करने वाले फैसलों के लिए वातावरण बनाने का काम करते हैं।  
इन चुनावों में न तो कहीं मुद्दे उभर कर आये और न ही जन समस्याओं व नीतियों पर गम्भीर चर्चा रही। यद्यपि भाजपा ने प्रदेश की बीस प्रतिशत आबादी के किसी प्रतिनिधि को टिकिट न देकर परोक्ष में साम्प्रदायिक विभाजन प्रकट कर दिया था पर अल्पसंख्यकों का गैरभाजपा दलों की ओर झुकना भी एक विभाजन पैदा कर रहा है, जो खतरनाक है। कुल मिला कर ये विधानसभा चुनाव सत्ता के उस सामंत कालीन युद्ध से अधिक कुछ नहीं रहे जिसमें सब कुछ ज़ायज होता है।
वीरेन्द्र जैन
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शनिवार, मार्च 04, 2017

नारियल और पाइनएप्पल के बहाने इतिहास के झरोखे से

नारियल और पाइनएप्पल के बहाने इतिहास के झरोखे से  
वीरेन्द्र जैन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व घोषित कम सभाएं करने के अपने इरादे को बदलते हुए उत्तर प्रदेश में भी बिहार विधानसभा चुनावों की तरह जरूरत से ज्यादा आम सभाएं कीं। ये चुनाव भी भाजपा ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किये बिना ही लड़े हैं जिसका मतलब होता है कि या तो उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं थी या पद के लिए आपस में बड़ी तकरार थी। इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने विधान सभा चुनावों के लिए इतना समय नहीं दिया क्योंकि एक आमसभा में ही दिया गया उनका भाषण पूरे देश में प्रचारित हो जाता है। जैसा कि देश और दुनिया के सूचना माध्यमों ने महसूस किया व व्यक्त भी किया है कि अपने भाषणों में मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा के अनुरूप भाषण नहीं दिये व भाषा में बहुत नीचे उतर गये। उनके चुनावी विरोधियों ने भी उसी अन्दाज में उनके उत्तर भी दिये।
भाजपा अब भी बहुत कमजोर हो चुकी काँग्रेस के साथ ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह सत्तारूढ दल हो और भाजपा विपक्ष में हो। इसका कारण यह है कि उन्हें सत्ता दिलाने में उनकी अपनी भूमिका से ज्यादा काँग्रेस की कमजोरियों ने काम किया है। काँग्रेस का भूत अब भी उन्हें सताता है और लगता है कि उनके मन में यह आशंका बनी हुयी है कि जाने कब काँग्रेस अपने अर्जे पुर्जे जोड़ कर फिर से खड़ी हो जाये। काँग्रेस की एकता का इकलौता सूत्र काँग्रेसियों को सत्ता सुख की आदत हो जाना है, जिसे पाने के लिए वे आपस में लड़ते झगड़ते हुए भी थक हार कर एक हो जाते हैं या तत्कालीन सत्तारूढ दल में सम्मलित हो जाते हैं। इस एकता में गाँधी नेहरू परिवार इकलौता सूत्र है जिसके सहारे उनकी माला बिखरने से बार बार बच जाती है।
स्मरणीय है कि इमरजैंसी के बाद जब जनता पार्टी ने श्रीमती गाँधी को घेरना शुरू किया था और शाह आयोग की जाँच के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया था तब समाचार आया था कि श्रीमती सोनिया गाँधी ने अपने पायलट पति राजीव गाँधी को देश छोड़ने की सलाह दी थी ताकि उनका परिवार झंझटों से बचा रह सके। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की विरासत सम्हालने के लिए संजय गाँधी जरूरत से ज्यादा सक्रिय थे और उनके पुनः सत्तारूढ होने में इस सक्रियता की भी प्रमुख भूमिका रही थी। 1980 में संजय गाँधी की असमय मृत्यु के बाद ही राजनीति से उदासीन राजीव गाँधी को श्रीमती गाँधी के विश्वासपात्र की जगह भरने के लिए राजनीति में अनचाहे आना पड़ा था। उन दिनों सुप्रसिद्ध व्यंग्य कवि प्रदीप चौबे ने एक कविता में कहा था-
संजय गाँधी जबरदस्त नेता थे
और
राजीव गाँधी जबरदस्ती नेता हैं
खालिस्तान आन्दोलन के उग्र होने और उसके धर्मस्थलों के दुरुपयोग के विरोध में जब श्रीमती गाँधी ने स्वर्ण मन्दिर में छुपे उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही की तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं थीं। इन धमकियों की गम्भीरता को समझते हुए और काँग्रेस संगठन की दशा देखते हुए उन्होंने राजीव गाँधी पर जिम्मेवारियां बढा दी थीं। अंततः सुरक्षा बलों के भितरघात से श्रीमती गाँधी की हत्या हुयी और पद की जिम्मेवारियां उठाने में कमजोर व उदासीन राजीव गाँधी को आगे आना पड़ा और पद सम्हालना पड़ा। उनकी कमजोरियों के कारण ही त्यागमूर्ति की तरह प्रकट हुये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विद्रोह कर दिया और विपक्षी दलों के सहयोग से चुनाव में उतर गये। संयोग से चुनाव में उनके जनता दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वे सीपीएम व भाजपा के सहयोग से ही सत्तारूढ हो सकते थे। सीपीएम की नीति है कि वह किसी ऐसी सरकार में सम्मलित नहीं होती जिसकी नीतियां उसकी नीतियों से भिन्न हों, भले ही वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बाहर से समर्थन दे दे। यही कारण रहा कि उन्होंने कहा कि हम तो सरकार में शामिल नहीं होंगे और समर्थन भी तब ही देंगे जब भाजपा को सरकार में सम्मलित न किया जाये। वी पी सिंह को ऐसा ही करना पड़ा व सत्ता में आने की योजनाएं बना चुके भाजपा नेतृत्व को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वीपी सिंह की विजय के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। यही कारण रहा कि ग्यारह महीने के अन्दर भाजपा ने काँग्रेस के साथ मिल कर मण्डल कमीशन के खिलाफ छात्र आन्दोलन खड़ा कर दिया व छात्रों के आत्मदाह की अनेक बनावटी कहानियां प्रचारित करके पिछड़ों में लोकप्रिय हो चुके वीपी सिंह की छवि को कलंकित करा दिया।
वीपी सिंह के हटने के बाद चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने व उनसे समर्थन वापिस लेकर काँग्रेस ने मध्याविधि चुनाव करा दिये व इन्हीं चुनावों के दौरान राजीव गाँधी की हत्या हो गई। काँग्रेस की एकता को बनाये रखने के लिए काँग्रेसियों ने सोनिया गाँधी को आगे लाना चाहा किंतु उन्होंने साफ इंकार कर दिया। उस समय राहुल और प्रियंका बहुत छोटे थे। मजबूरन अस्वस्थ नरसिंह राव को काँग्रेस का नेता चुना गया जबकि सही उत्तराधिकारी राजीव गाँधी के प्रमुख सलाहकार रहे प्रतिभाशाली अर्जुन सिंह थे पर उनके पास काँग्रेसजनों का पूर्ण समर्थन नहीं था। कमलापति त्रिपाठी और नारायन दत्त त्रिपाठी के समर्थक उस समय उनके विरोधी थे। प्रधानमंत्री बनते समय नरसिंह राव किसी सदन के सदस्य नहीं थे और सदन के नेता अर्जुन सिंह ही थे। गाँधी नेहरू परिवार की चुम्बक के बिना काँग्रेस बिखरने लगी और कई साल खिचड़ी सरकारों का नेतृत्व देवगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी आदि ने किया। थक हार कर काँग्रेस को नेहरू गाँधी परिवार के नाम का सहारा लेकर काँग्रेस को बचाने के लिए सोनिया गाँधी के पास जाना पड़ा। उल्लेखनीय है उस समय तक भी वे राजनीति से यथावत उदासीन थीं और देश के प्रधानमंत्री जैसे अति जिम्मेवारी और महत्व के पद को सम्हालने के लिए न तो योग्य थीं और न तैयार थीं। अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में सत्ता सुख भोग चुके भाजपायी इस शून्य को भरने के लिए उतावले थे। इसी बीच सोनिया गाँधी को बदनाम करने के लिए संघ परिवार ने ईसाइयों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए चर्चों पर हमले शुरू कर दिये। ईसाई मिशनरियां वही काम कर रही थीं जो वे गत तीन सौ सालों से भारत में करती आ रही थीं। इस अभियान में ईसाई परिवार से आयी सोनिया के काँग्रेस अध्यक्ष बनने को छोड़ कर नया कुछ भी नहीं था। उचित अवसर महसूस करके अटल बिहारी सरकार ने समय से कुछ महीने पहले ही चुनाव करा लिये। दुर्भाग्यवश उनका पांसा गलत पड़ा और एनडीए चुनाव हार गया। उधर काँग्रेस समेत उनके विरोधी दल चुनाव जीत गये व उन्होंने यूपीए का गठन कर लिया। पहले विरोध करने वाले वामपंथियों ने अंततः काँग्रेस के नेतृत्व को उनका आंतरिक मामला मानते हुए सोनिया गाँधी के नाम पर एतराज को वापिस ले लिया। काँग्रेस के पुनुरोद्धार से आशंकित भाजपा ने सोनिया गाँधी के विदेशी मूल का मुद्दा उछाल कर सुषमा स्वराज को सिर घुटाने, चने खाकर रहने, जमीन पर सोने जैसे भावुक तमाशे के लिए तैयार कर लिया तो उनकी तर्ज पर ऐसा करने के लिए उमा भारती भी आगे आ गयीं। देशी विदेशी भावना के नाम पर वे राम जन्मभूमि मन्दिर जैसा कुछ षड़यंत्र रच पाते उससे पहले ही सोनिया गाँधी ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए अपनी पगड़ी मनमोहन सिंह को पहना दी। उसके बाद दस साल मनमोहन सिंह कुर्सी सम्हाले रहे जब तक कि राहुल गाँधी एक उम्र तक नहीं पहुंच गये।
राहुल की सम्भावनाओं को देखते हुए उसके खिलाफ भी चरित्र हत्या का सिलसिला बहुत पहले से चलने लगा। कहा जाता है कि मुख्यधारा की प्रैस से लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा के कई हजार ट्रोलर वेतनभोगी निरंतर काम करते हैं, जो विरोधियों का मजाक बनाने और गलत अफवाहें फैलाने में सक्रिय रहते हैं। इन्होंने ही पिछले कई वर्षों से राहुल गाँधी को अपरिपक्व, मासूम, खानदानी, आदि आदि के रूप में अयोग्य सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2014 के आम चुनाव में राहुल गाँधी काँग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे पर भाजपा से जुड़ा मीडिया उन्हें ऐसा प्रस्तुत कर रहा था व उनकी हास्यास्पद छवि की तुलना मोदी से करके मोदी का कद उभार रहा था। पिछले दिनों नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि गूगल सर्च करने पर सबसे ज्यादा चुटकले राहुल गाँधी पर मिलते हैं जबकि सच तो यह है कि उससे आगे सर्च करें तो पता चलेगा कि उन चुटकलों का उद्गम भाजपा के आईटी सैल से ही हुआ है।
‘नारियल का जूस’ भी उसी अभियान का हिस्सा था जिसमें गलत सूचना के कारण मोदी गच्चा खा गये। एक राजनीयिक के रूप में मोदी राहुल से अधिक चतुर अनुभवी और वाक्पटु हैं किंतु उनकी दलीय विचारधारा, संगठन के घोषित अघोषित षड़यंत्रकारी साम्प्रदायिक विभाजनकारी कार्यक्रम और कार्यप्रणाली देश की मेधा को अच्छी नहीं लगती। अगर गूगल पर ईमानदार बुद्धिजीवियों के विचारों को सर्च किया जायेगा तो बहुमत उनके विरुद्ध ही मिलेगा।
चुनाव परिणाम केवल वोटों की संख्या का पता देते हैं।
वीरेन्द्र जैन
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