मंगलवार, जुलाई 18, 2017

जेल के खेल से न्याय का मखौल

जेल के खेल से न्याय का मखौल  
वीरेन्द्र जैन

पिछले दिनों एक अखबार के एक पेज पर लोकायुक्त कार्यवाही की मध्यप्रदेश की चार खबरें एक साथ थीं
1-     इन्दौर के एक जीएम को दो लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
2-     एसडीओ को पचास हजार की रिश्वत लेते पकड़ा
3-     वैज्ञानिक को बीस हजार की रिश्वत लेते पकड़ा
4-     एक बाबू के यहाँ पचपन लाख की सम्पत्ति मिली
पहली तीन खबरें क्रमशः इन्दौर, धार, और इन्दौर के कैट की हैं जबकि चौथी खबर श्योपुर की है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 296 प्रकरणों में कार्यवाही हुयी। इस प्रदेश में शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता हो जब किसी अफसर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, चपरासी, ठेकेदार, व्यापारी, नेताओं के दलाल आदि के यहाँ आयकर या लोकायुक्त का छापा न पड़ता हो या और उस छापे में अकूत धन सम्पत्ति आदि न बरामद होती हो। बरामद की गयी ये अनुपातहीन सम्पत्ति रिश्वत, कमीशन, आदि के द्वारा अर्जित की जाती है जो या तो अदालत दर अदालत लम्बे चले मुकदमों के बाद वापिस उसी व्यक्ति के पास पहुँच जाती है, या मामूली जुर्माने आदि लगा कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। विचाराधीन कैदी तो कभी कभी जेलों की शोभा बढा ही देते हैं किंतु अभी तक समुचित दण्डित भ्रष्टाचारियों को कैद रखने के लिए ये तरस ही रही हैं। यह अनुपातहीन सम्पत्ति कैसे कैसे और किस किस तरह के गलत काम कर कर के अर्जित की गयी होती है उसकी कोई ठीक ठाक पूछ परख नहीं की जाती ताकि भविष्य में उसके रोकने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके। दण्ड देने के पीछे एक दृष्टिकोण यह भी होता है कि दूसरा कोई व्यक्ति वैसी ही गलती करने से डरे, किंतु रोचक यह है कि पकड़े गये व्यक्ति के बाद आने वाला उसका उत्तराधिकारी भी वैसे ही कामों में संलग्न हो जाता है और यदा कदा कुछ समय बाद उनमें से कुछ ऐसे ही पकड़े भी जाते हैं, जिसे वे खेल भावना की तरह लेते हुए कानून के छिद्रों से बच निकलने के लिए राजनेताओं से सम्बन्ध बनाने और कोई बड़ा वकील करने लगते हैं। इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि क्यों लोकायुक्त आदि की कार्यवाही के बाद भी विभाग में भय नहीं व्याप्तता। स्मरणीय है कि देश के एक मुख्य सतर्कता आयुक्त ने सेवा निवृत्ति के अगले दिन ही कहा था कि देश का हर तीसरा आदमी [सरकारी कर्मचारी] भ्रष्ट है। उन्होंने यह भी कहा था कि इन भ्रष्टों में से कुल तीन प्रतिशत ही जाँच के दायरे में आ पाते हैं और उनमें से भी कुल चार प्रतिशत पर कानूनी कार्यवाही होती है।
       पिछले दिनों जिन आईएएस आफीसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स्, इंजीनियर्स, रजिस्ट्रार, आरटीओ, निरीक्षक, आडीटर्स, स्टोरकीपर्स, एकाउंटेंट, पटवारी, चपरासी, आदि के यहाँ से छापों में जो करोड़ों की रकमें और सम्पत्तियाँ मिली हैं उनके बारे में तो एक अनुमान सा रहता है कि ये सम्पत्तियां कैसे भुगतान की फाइलें रोकने, काम में अड़ंगा लगाने, गलत फैसले लेने, झूठे बिल बनाने, प्राथमिकताएं बदलने, अपात्रों का प्रमोशन या स्थानांतरण करने आदि के द्वारा बनायी जाती हैं। अगर कोई सरकार चाहे तो पूरा हिसाब करके सारे लेने और देने वालों को एक घेरे में ला सकती है पर ये काम सरकार के कामों की प्राथमिकताओं में नहीं आता जिसका कारण भी मंत्रियों आदि राजनेताओं की अनुपात हीन सम्पत्ति वृद्धि को देख कर अनुमानित किया जा सकता है।
       2012 में इन्दौर की सेन्ट्रल जेल अधीक्षक के यहाँ छापे में जितनी बड़ी मात्रा में सम्पत्तियां मिली थीं वे चौंकाने वाली थीं। इस छापे में पकड़ में आयी सम्पत्ति की कुल कीमत लगभग पन्द्रह करोड़ बतायी गयी थी। इनमें भोपाल की पाश कालोनी में तीन आलीशान मकान, एक गर्ल्स हास्टल, चार दुकानें पाँच प्लाट, 14 एकड़ कृषि भूमि व इन्दौर के विकास प्राधिकरण की योजनाओं में दो प्लाट सम्मलित थे। छापे के दौरान ही सम्बन्धित अधीक्षक के लड़के ने दो लाख रुपयों की पोटली बना कर खिड़की से सड़क पर फेंक दिये थे जिसे दो पुलिस कानिस्टबलों द्वारा देख लिये जाने से वे बरामद हो गये थे। अगले दिन जब उनका लाकर खोला गया तो उसमें ग्यारह लाख रुपये बरामद हुये। सवाल उठता है कि जिस जेल अधीक्षक का कुल अर्जित वेतन 39 लाख के आस पास ही बैठता हो उसके पास 15 करोड़ कीमत की सम्पत्तियां सरकार और कानून को किस तरह से चूना लगा कर एकत्रित हो गयीं! कर्नाटक के जेल अधीक्षक द्वारा तामिलनाडु की नेत्री शशिकला को फाइव स्टार सुविधाएं प्रदान करने व बदले में दो करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। अगर इसे एक नमूने की तरह देखा जाये तो समझा जा सकता है कि जेल अधिकारियों के पास धन कैसे कैसे एकत्रित होता है।
       जेल जाने के अनुभवों से सम्पन्न विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ है कि अदालतों द्वारा बमुश्किल दी गयी सजा के अनुपालन में ढील देकर ही ये सम्पत्तियां अर्जित की जाती हैं। मुकदमों को लम्बे समय तक टालने के बाद जो भी व्यक्ति जेल पहुँचता है वह अगर पैसे वाला या प्रभावशील हुआ तो जेल में जाते ही बीमार बन जाता है जिससे उसे सिक यूनिट में भेज दिया जाता है जहाँ उसे लेटने के लिए पलंग, कूलर, तथा डाक्टरों द्वारा बताया गया खाना मिलने लगता है, जो जेल में मिलने वाले पशुओं के समतुल्य भोजन की तुलना में बहुत शानदार होता है। इस सुविधा की कीमत चुकायी जाती है जो किसी भी पाँच सितारा होटल के कमरे व भोजन की कीमत से कई कई गुना होती है। पद और पैसे वाले व्यक्ति को जेल के कैदियों से अपनी सुरक्षा भी करना पड़ती है क्योंकि जेल अधिकारियों की मिली भगत से ऐसी परिस्तिथियां बना दी जाती हैं जिस कारण वे ऐसी सुरक्षा लेने के लिए विवश हो जाते हैं। बताया गया है कि जब पुराने खूंखार कैदी गालियां बकते हैं या उन पर हमला कर देते हैं तो जेलर की भाषा में इसे कैदियों की आपसी लड़ाई माना जाता है। अपने खूंखार तरीके से आतंक पैदा करने वाले कुछ कैदी हर जेल में जेलर द्वारा पाले जाते हैं जिनके साथ समझौता करा के जेलर उचित सुविधा शुल्क लेकर अमीर कैदी को, सुरुचिपूर्ण भोजन घर या होटल से मँगवाने की सुविधा देता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पैसा मिलने पर आदतन अपराधी कैदियों को मोबाइल भी उपलब्ध करा दिया जाता है जिससे वे जेल में बैठे हुए ही जेल से बाहर के दौलतवानों को डराते धमकाते रहते हैं और धर्मस्थल बनवाने आदि के नाम पर पैसे वसूल करते रहते हैं। जाहिर है कि इस वसूली के लिए अपराधी का एजेंट जेलर साहब के लिए भी उचित व्यवस्था करता है। कुछ जिलों में तो अपराधियों को रहजनी करने के लिए रात में छोड़ा भी जाता है ताकि वे कमाई करके ला सकें और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सके। गाँव के कई लाइसेंसधारी तो अपनी बन्दूक भी इस काम के लिए किराये पर चलवाते हैं। जब जेलर अपराधी के जेल के अन्दर होने की पुष्टि कर रहा हो तब उसके खिलाफ रिपोर्ट कैसे हो सकती है। सर्वसुविधा सम्पन्न जेल उनकी सुरक्षागाह बनी रहती है।
       कैदियों के भोजन से खूब कमाई की जाती है क्योंकि उन्हें जेल के नियामानुसार भोजन नहीं दिया जाता। बहुत सारे न्यायाधीश तो जेल में गये बिना ही सब ठीक होने की निरीक्षण रिपोर्ट दे देते हैं। यह निरीक्षण रिपोर्ट कैदियों द्वारा बतायी गयी दशा से मेल नहीं खाती।  कैदियों द्वारा किये गये काम का पूरा भुगतान उनके जेल से छूटने पर दिया गया बताया जाता है पर जो आम तौर पर कैदी से दस्तखत लेने के बाद जेल अधिकारियों के पास ही रह जाता है। प्रभावशाली कैदियों को सुविधा शुल्क चुका कर बिना अदालती अनुमति के छुट्टियां तक मिलती रहती हैं। जो जितना खूंखार अपराधी होता है उसकी छुट्टी उतनी ही मँहगी होती है। देश विरोधी आतंकी घटनाओं के सम्बन्ध में कैद लोगों की उनके लोगों से मुलाकात करा देने की कीमत भी बहुत होती है।      
       एक जेलर का भ्रष्टाचार इसलिए अधिक गम्भीर है क्योंकि इससे समाज में जेल जाने के प्रति भय कम हो जाता है। जब पैसे से जेल में सारी असुविधाओं को निर्मूल किया जा सकता है तो व्यक्ति नैतिक होने की जगह सारा ध्यान किसी भी वैध अवैध तरीके से धन कमाने में लगा देता है। आंकड़े गवाह हैं कि सवर्ण जातियों और आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों को कम से कम सजाएं मिल सकी हैं तथा जिन्हें कभी भूले भटके मिलती भी हैं उन्हें उनके घर जैसी सुविधाएं मिलती रही हैं। कभी किसी ने मजाक में जेल को ससुराल कहा था किंतु उपरोक्त घटना बताती है कि पैसा होने पर यह सचमुच ससुराल जैसी बन सकती है। बताया गया है कि कतिपय कारागारों में तो सतत जुआ चलता रहता है और सट्टे के नम्बर भी लगते रहते हैं।
       ऐसा लगता है कि भोपाल जेल से भागने वाले कैदियों के एनकाउंटर को हम भूल ही गये हैं जबकि कैदियों के इतनी सरलता से भागने की कमजोरियां कम खतरनाक नहीं थीं। हम लोग आमतौर पर देर से मिलने वाले न्याय का रोना रोते रहते हैं किंतु जिन्हें न्याय सजा भी दे देता है, उन्हें भी क्या हमारे जेलर सजा देने का पालन करते हैं?  
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग, रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 09425674629
      








लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता लालू नितीश विवाद

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता लालू नितीश विवाद
वीरेन्द्र जैन

एक आम नागरिक को समझने में मुश्किल हो सकती है कि लालू नितीश विवाद से बिहार सरकार पर उठा संकट क्या वही है जो मीडिया में दिख रहा है या इसकी जड़ें कहीं और हैं?  
बिहार में आज जो राजनीति है वह 1974 के जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन की उपज है। लालू के नेतृत्व वाला राजद, नितीश के नेतृत्व वाला जेडीयू और सुशील मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ही प्रमुख दल हैं और तीनों के नेता कभी छात्र, युवा नेताओं के रूप में एक साथ हुआ करते थे। तीनों में कुछ कुछ समाजवादियों जैसी अच्छी बुरी आदतें विद्यमान हैं। बाद में भाजपा के प्रभाव वाले सुशील मोदी ने अपना मार्ग बदला तो नितीश और लालू मण्डल के प्रभाव में चेतन हुयीं पिछड़ी जातियों के प्रभाव वाले जनता दल में उभरे। इसके कुछ समय बाद देशी छवि, देशी बोली, और रोचक टिप्पणियां करने वाले लालू ने अपने क्रियाकलापों से मीडिया में ज्यादा जगह पायी और नितीश से बढत बना ली। महात्वाकांक्षी नितीश ने जार्ज फर्नांडीज के संरक्षण में अपना रास्ता अलग कर लिया। देखा गया है कि इस तरह की तमाम पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करें किंतु मूलतयः वे काँग्रेस ही होती हैं और सत्ता में आने के बाद वे वही कुछ करती हैं जिसके लिए कभी काँग्रेस को कोसा करती थीं। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो चारा घोटाला सामने आया। मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो अपनी राजनीतिक अनपढ पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा कर परिवारबाद का भोंड़ा प्रदर्शन किया एवं दुर्दांत अपराधियों तक को पार्टी और सरकार में सम्मलित कर अपराध की दुनिया को वैधता दिलायी। वहीं दूसरी ओर रक्त की लकीर छोड़ कर आने वाले रथयात्री अडवाणी को गिरफ्तार करके धरमनिरपेक्षता के पक्ष में हिंसा का मुकाबला करने में आगे रहे व मुँहजोरी करने वालों से उन्हीं की भाषा और तौर तरीकों में मुकाबला भी करते रहे। हिन्दू गोलबन्दी में सबसे जुझारू पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से को सम्मिलित होने से रोक कर देशव्यापी सामाजिक पर अंकुश रखा।  
नितीश कुमार ने अटलबिहारी की सरकार में सम्मलित होकर अपनी छवि पर सवाल खड़े होने दिये। दूसरी ओर राज्य में भाजपा के साथ सरकार बनायी और तब तक चलायी जब तक कि नरेन्द्र मोदी के साथ हाथ मिला कर खड़े होने वाला पोस्टर भाजपा ने जारी नहीं कर दिया। ऐसा पोस्टर चुनाव में नुकसान पहुँचा सकता था, वैसे नरेन्द्र मोदी से उन्हें बहुत ज्यादा शिकायत नहीं रही। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अपने ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई कलंक नहीं लगने दिया, और छवि साफ बनाये रखी। जब विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें लालूप्रसाद से समझौता करना पड़ा तो उनकी छवि के बिगड़ने का सवाल ही पूछा गया था, किंतु लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उनकी मजबूरी थी। भाजपा ने तो जीतन राम माँझी तक को समर्थन देकर नितीश के सारे अहसान भुला दिये थे।  अरविन्द केजरीवाल भी उनके समर्थन में सरकारी कार्यक्रम का बहाना बना कर आये और लालू प्रसाद को दूर रखा।
आक्रामक भाजपा के प्रबन्धन से बचने के लिए जेडीयू, राजद को काँग्रेस को साथ लेकर मोर्चा बनाना पड़ा और चुनाव जीत कर साथ में सरकार बनाना पड़ी। संयोग से परिणाम ऐसे आये कि राजद की संख्या को सम्मलित किये बिना जेडीयू की सरकार नहीं बन सकती थी या उन्हें उस भाजपा से सहयोग करना पड़ता जिस पर अनेक आरोप लगा कर वे छोड़ चुके थे। सीटों की संख्या अधिक होने के बाद भी राजद के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनने से वंचित थे इसलिए अपने एक बेटे को उपमुख्यमंत्री और दूसरे को स्वास्थमंत्री बना कर ही वे नितीश मंत्रिमण्डल पर अपना वर्चस्व बनाये रख सकते थे। केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसी स्थिति का लाभ लेते हुए ऐसी परिस्तिथि पैदा कर दी कि उपमुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने पर लालू के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो सकती है। भले ही लालूजी ने औपचारिक कागजी कार्यवाही करके रखी हो किंतु प्रथम दृष्ट्या ही ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वे इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बता रहे हैं, पर ऐसा होते हुए भी वह निराधार नहीं है। अब अगर नितीश तेजस्वी को पद पर बनाये रखते हैं तो ईमानदारी की छवि की इकलौती पूंजी से हाथ धो बैठते हैं और लालूजी की सहमति के बिना हटा देने पर सरकार से हाथ धो बैठॆंगे। लालू इस विडम्बना का लाभ लेने की मानसिकता में हैं।  दूसरा उपाय फिर से भाजपा की शरण में जाना है और इस समय ऐसा करके वे वह गुलामी स्वीकारेंगे जिससे भाजपा के पुराने पुराने लोग तक घबराये हुये हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो धरमनिरपेक्षता की बचीखुची छवि से हाथ धो बैठेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में धरमनिरपेक्ष दलों के गठबन्धन का विरोध करके वे वैसे ही अपने साथियों की निगाह में खटक चुके हैं। एक संभावना यह बनती है कि राजद के अस्सी में से साठ विधायक विद्रोह करके नितीश के साथ आ जायें या पूरी भाजपा दलबदल करके नितीश का समर्थन करे जो सम्भव नहीं है।
जिस आरोप में लालू को घेरा गया है वह राजनीतिक जगत में अनूठा नहीं है। भाजपा शासित प्रदेशों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री भरे पड़े हैं पर जानबूझकर उनको संरक्षण दिया जा रहा है, भले ही यह किसी पर लगे आरोपों से बचत का उचित आधार नहीं है। लालू प्रसाद के विधायक भी उसी प्रणाली से जीत कर आये हैं जिससे नरेन्द्र मोदी आये हैं या प्रदेशबदर का दंश झेल चुके अमित शाह या येदुरप्पा या और सैकड़ों आते हैं। वसुन्धरा राजे और सुषमास्वराज पर ललित मोदी की मदद करने के भी इसी स्तर के आरोप हैं। भाजपा ने चुनाव में जो धन खर्च किया और जहाँ से व जैसे प्राप्त कर के किया वह बहुत छुपा नहीं है। पर ये सब संवैधानिक तरीके से चुन कर आते हैं और संख्या बल के आगे नैतिक मूल्यों की कोई गिनती नहीं होती। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, व महाराष्ट्र में खूंखार अपराधी निरंतर चुनाव जीतते जाते हैं और उन्हें चुनाव से वंचित करने से सम्बन्धित सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर निर्वाचन आयोग कोई जबाब नहीं दे पाता।
जब ऐसे संकट आते हैं तो चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरतें तेजी से महसूस होती हैं किंतु विधायिका का जो हिस्सा इन्हीं कमजोरियों से लाभान्वित होकर सत्ता का सुख ले रहा होता है वह कोई परिवर्तन नहीं चाहता। क्या हम चुनावी दलों की कार्यप्रणालियों को और अधिक नियमबद्ध नहीं कर सकते, जिससे लोकतंत्र की भावना सुरक्षित रहे।
वीरेन्द्र जैन
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रविवार, जुलाई 09, 2017

फिल्म समीक्षा –माम मैम से माम बनने की यात्रा

फिल्म समीक्षा –माम
मैम से माम बनने की यात्रा  
वीरेन्द्र जैन

फिल्मों के प्रचार के लिए हिन्दी अखबारों और पत्रिकाओं का बहुत सा हिस्सा फिल्मी दुनिया की गपशप से भरा हुआ होता है जिसमें तन मन से युवा पाठकों को सतही सम्वेदनाओं में लपेट कर तरह तरह की झूठी सच्ची सूचनाओं के सहारे जोड़ा जाता है। माम फिल्म को किसी समय की चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी की सौवीं फिल्म और पन्द्रह साल बाद वापिसी आदि से जोड़ कर प्रचारित किया गया था। वस्तुतः यह फिल्म एक ममतामयी सौतेली माँ के विश्वास अर्जन की मूल कथा है जिसमें वह लम्बे समय तक पूरा प्रयास करके भी अपनी अपनी सौतेली बेटी का प्यार नहीं जीत पा रही थी। इसी ग्रंथि ने उसे अपनी इस बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे जीवन भर की मानसिक यातना देने वालों से बदला लेने को प्रेरित किया। जब वह काँपते हाथों से अपराधी पर गोली चलाने न चलाने के द्वन्द में थी उसी समय स्कूल टीचर के रूप में काम करने वाली माँ को हमेशा मैम के नाम से पुकारने वाली बेटी का उसको माम कह कर सम्बोधित करना उसे माँ के गौरव से भर देता है।
इस फिल्म को खूबसूरती के लिए भी याद किया जा सकता है। खूबसूरत शहर में खूबसूरत स्कूल है, खूबसूरत सड़कें हैं, खूबसूरत अस्पताल हैं, क्लब हैं, इमारतें हैं, पेंटिंग प्रदर्शनियां हैं, इसमें एक खूबसूरत घर है जिसमें खूबसूरत सम्पन्न परिवार है। परिवार में सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, भले ही सौतेली बेटी अपनी दिवंगत माँ की याद में दूसरी माँ को यथोचित स्थान नहीं दे पाती और दूसरी माँ अपनी खुद की बेटी के बराबर प्यार प्रकट करने के लिए उस पर माँ के जरूरी अनुशासन को शिथिल करती है। कथानक इसी द्वन्द से पैदा होता है। पिता अपने काम से अमेरिका गया होता है और उसी समय वेलंटाइन डे की लेट नाइट पार्टी में गयी हुयी बेटी के साथ धनाड्यों के बिगड़ैल बेटे उसका अपहरण करके बलात्कार कर नाले में फेंक देते हैं। बहुत घायल होकर भी वह किसी तरह मौत के मुँह में जाने से बच जाती है, पर एक निर्दोष के साथ अन्याय न होने देने के लिए हजार दोषियों को छोड़ देने वाली न्याय व्यवस्था उसे न्याय नहीं दे पाती, जिससे किसी भी तरह बदला लेने की भावना पैदा होती है।
 इस फिल्म के दूसरे आयाम में सामाजिक चुनौतियों के विषय सामने आते हैं जिसमें पैसे वालों के किशोर बच्चे रोक के बाद भी स्कूल में मोबाइल ले जाते हैं और उसमें वह सब कुछ देखते दिखाते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार अपराधी भी न्यायिक कमजोरियों के कारण छूट कर स्वतंत्र घूम कर उपहास सा करते हैं तो एक शांतिप्रिय नागरिक भी कानून की जगह गैर कानूनी तरीकों को अपनाने को विवश हो जाता है। इस फिल्म में शायद पहली बार थर्ड ज़ेंडर की शिक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के सवाल को उठाया गया है, जिसमें वे शिक्षित होकर अपना व्यवसाय खुद खोलते हैं, भले ही फिल्म में उनका उपयोग गुरु दक्षिणा के रूप में बदले की कार्यवाही में सहयोगी की तरह किया गया है।
इस फिल्म में कानून से निराश होकर बदला लेने के लिए नये तरीके सोचे गये हैं जिनमें सूचना एकत्रित करने वाले प्राइवेट जासूस की भूमिका भी रची गयी है, जिसका प्रचलन अभी समाज में शादी व्याह के सम्बन्ध में लड़के लड़कियों से सम्बन्धित जानकारी जुटाने तक ही सीमित है। इस प्रतिभा का उपयोग अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी हो सकता है। जेल में पैसे वाले परिवारों के कैदियों, और किशोरों के साथ दूसरे बन्दियों द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार की भी थोड़ी झलक भी है। एक ओर जहाँ बलात्कार के दोषियों को कानूनी कमजोरियों के कारण सजा नहीं मिल पाती वहीं दूसरी ओर इनसे बदला लेने के लिए नायिका गलत सबूत देकर उसे उस बात के लिए सजा दिलवा देती है जो अपराध उसने किया ही नहीं था। इसी न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट पुलिस अधिकारी दुर्दांत अपराधी पर गोली चलाने के लिए खुद ही नायिका को सहयोग करता है।
न्यायिक कमजोरी के अलावा सबकुछ सुन्दर बनाने के लिए कहानी के अंत को बम्बइया बना दिया गया जिसमें ठीक समय पर आकर पुलिस नायक नायिका को बचा लेती है और अपराधी मारा जाता है। अपराधी हिमालय की खूबसूरत वादियों में कुछ ही घंटों में पहुँच जाता है, और ईमानदार पुलिस भी ठीक समय पर पहुँच जाती है। चौकीदार के घर को छोड़ कर फिल्म में स्वच्छता इतनी अधिक है जैसे कि देश में स्वच्छता अभियान सफल हो गया हो। ऐसी प्रस्तुति फिल्म को एक मनोरंजक व्यावसायिक फिल्म में बदल देती है।
फिल्म में सबका अभिनय सधा हुआ है, एक प्रौढ मां के रूप में श्रीदेवी, जासूस के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पुलिस अधिकारी के रूप में अक्षय खन्ना व पिता की भूमिका में अदनान सिद्दीकीकी मुख्य भूमिकाएं हैं जिसे निभाने में वे पूरी तरह सफल हुये हैं। पहली फिल्म का सफल निर्देशन करके चित्रकार रवि उदयावर खरे ने बहुत उम्मीदें जगायी हैं। लगातार बाँधे रखने वाली आम व्यावसायिक फिल्मों से तो यह बहुत अच्छी फिल्म है किंतु सार्थक सिनेमा से दूर है।  
वीरेन्द्र जैन
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