सरकार का मुँह देखकर ही काम करती है नौकरशाही
वीरेन्द्र जैन
मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के पिछड़ेपन के बारे में हो रही आलोचनाओं से बौखला कर अपनी कमजोरियों का ठीकरा नौकरशाही के सिर फोड़ना शुरू कर दिया है। स्मरणीय है कि विकास को जाँचने के सबसे बुनियादी मानक जीडीपी [सकल घरेलू उत्पाद] की गणना में मध्य प्रदेश देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में गिना गया है तथा दूसरे फिसड्डी राज्यों बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड छत्तीसगढ से भी पीछे रह गया है।
सीएसओ[केन्द्रीय सांख्यकी संगठन] की रिपोर्ट बताती है कि 4.89% जीडीपी की दर से विकास करने वाला यह राज्य देश की जीडीपी की तुलना में आधा विकास ही कर सका है।यह तब है जब कि इस प्रदेश की सरकार सैकड़ों करोड़ रुपयों की मेहमानबाज़ी करके उद्द्योगपतियों के लिये पीले चावल बिछाये होने का प्रचार कराती रहती है। ज़मीनें लगभग मुफ्त में ही दी जा रही है व उद्द्योगपतियों को समझाया जा रहा है कि सारे श्रम कानून उन्हीं के पक्ष में तोड़े मरोड़े और बनाये बिगाड़े जायेंगे। स्मरणीय है कि गत दिनों अपनी यात्रा के दौरान राहुल गान्धी ने एक प्रेस् वार्ता में प्रदेश की क्कर्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुये कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार से मिले धन को ही स्तेमाल नहीं कर पा रही है। उसके बाद बुलायी गयी पहली बैठक में मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य शासन को प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग न करने वाले विभागों के अफसरों की अक्षमता का खामियाज़ा सम्बन्धित क्षेत्र की जनता भुगतती है जिससे सम्बन्धित क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है। ऐसे सभी विभागों को चिन्हित कर इसी सप्ताह उनकी बैठक बुलायी जाना चाहिये।
दरअसल नौकरशाही अपनी सरकार के अनुसार ही काम करती है। यदि सरकार ईमानदार और कर्मठ होती है तो नौकरशाही बेईमान और नाकारा नहीं हो सकती। जिस मंत्रिमण्डल में आधा दर्ज़न से ज्यादा ऐसे सदस्य हों जिन के घर और परिवारियों पर आयकर विभाग ने छापा मारकर करोड़ों रुपयों की अघोषित सम्पत्ति ज़मीनों के कागज़ात, शेयर, बीमा पालिसियाँ, बैंकों की ज़मा रसीदें और लाकर ज़ब्त किये हों उनके अफसरों से ईमानदार होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जिस मंत्रिमण्डल में ऐसे ऐसे मंत्री हों जिनके ड्राइवरों के यहाँ तक से करोड़ों रुपये मिले हों उनके अधिकारियों द्वारा जो काम किया भी जायेगा तो वह कागज़ों से बाहर कैसे आ सकेगा। जिस मंत्रिमण्डल के सद्स्यों की छोटी छोटी लड़कियाँ स्कूल में नोटों की गिड्डियाँ ले जाती हों और सहपाठियों को बताती हों कि उनके यहाँ तो बोरों में नोट भरे रहते हैं ऐसे बोरे नियमनुसार काम करके तो नहीं भरते। अभी तक पुलिस थानों, ट्रैफिक चेक पोस्टों सेल्स टैक्स बैरियरों आदि की नीलामी की खबरें ही सुनते थे किंतु अब तो खुले आम कलेक्टरों की कुर्सियाँ भी नीलामी पर चढी हुयी हैं तब विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
ज़िलों में सरकारी पार्टी के स्थानीय स्तर के नेताओं द्वारा मलाईदार विभागों के अफसरों से इतनी माँगें की जाती हैं कि उपलब्ध बज़ट से कई गुना माँगें तो अधूरी ही रह जाती हैं ऐसे में सरकारी कामों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सच तो यह है कि जितने ईमानदार अफसर हैं वे अपनी लाज़ बचाने के लिये नाकारा होने का आरोप ग्रहण करने के लिये विवश हैं और जितने अफसर बेईमानी में सहभागी हैं उनका सारा काम कागज़ों पर ही रह जाता है जिससे जनता प्यासी की प्यासी रह जाती है। जो दुस्साहसी होते हैं उनका हाल प्रो. सब्बरवाल जैसा होना तय है क्योंकि अपराधियों को सरकार खुद ही बचाने में आगे रहती है तथा अपराधियों के छूट जाने पर जलूस में नाचता हुआ मंत्री बयान देता कि आज मुझे इतनी खुशी है जितनी कि मंत्री बनने पर भी नहीं हुयी थी। सही काम करने वाली एस डी एम संजना जैन को ट्रांसफर झेलना पड़ता है वहीं मंत्रियों के साथ हम्माम में स्नान करने वाले अफसरों की बल्ले बल्ले होती है। राजधानी में निरंतर ज़ंज़ीरें खींचे जाने की घटनाओं में अगर कोई पकड़ा जाने वाला अपराधी सोना खरीदने वाले दुकानदार का पता उगलता है तो उससे पूछ्ताछ करने से पहले ही सरकारी पार्टी के नेता दुकानदार पर दबाव न बनाने के लिये पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं, और खीझ में पुलिस अपराधियों को पकड़ना ही छोड़ देती है। सरकारी पार्टी के लोग सरे आम ट्रैफिक उल्लंघन करते हैं और उन्हें रोकने वाली महिला कानिस्टिबिल को ही दँड भुगतना पड़ता है। काम का बहुत सारा हिस्सा अदालतों से स्टे मिलने कए कारण रुक जाता है और कार्यस्थलों के अतिक्रमण अनंत काल तक चलते रहते हैं क्योंकि अभियोजन[प्रासीक्यूसन] तो सरकार के पास है और सब जगह वही होता है जैसा कि अदालत ने सब्बरवाल मामले में टिप्पणी करते हुये व्यक्त की है।
यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सचमुच ही गम्भीर हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने प्रचारित आदर्शों को अपनी पार्टी पर ही लागू करने की हिम्मत दिखानी चाहिये। उसके बाद नौकरशाही द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ स्वतः ही लाइन पर आ जायेंगीं।
वीरेन्द्र जैन
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वेरी गुड… यानी ये सब कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होता है। भाजपा देश की सबसे बुरी पार्टी है, यदि यह नहीं रहे तो देश में चारों तरफ़ शान्ति, सदभाव, साम्प्रदायिक एकता, खुशहाली आयेगी, ठीक वैसी ही खुशहाली जैसी पश्चिम बंगाल और केरल में है…
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