बुधवार, मई 27, 2009

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बिना ये ममता मंहगी पढेगी

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बिना कहीं ये ममता मँहगी न पड़े
वीरेन्द्र जैन
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद न केवल काँग्रेस पार्टी और उसके सदस्य ही उत्साहित हैं अपितु देश भर में अस्थिरता के भय से आतंकित जनता ने भी एक संतोष की सांस ली है। पर यूपीए ने जिन चुनावपूर्व घटकों के मतों को मिला कर अपना बहुमत पाया है तथा जिनके होने के कारण वह अमरसिंह के इशारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजनसमाज पार्टी के उतावले बिना शर्त समर्थन को ठुकरा सकी है उसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की उन्नीस सीटें भी सम्मिलित हैं। स्मरणीय है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति बंगाल में काँग्रेस पार्टी की छात्र शाखा की सदस्यता से ही शुरू की थी तथा अपने जुझारूपन से पायी लोकप्रियता के आधार पर उन्होंने उस समय के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को भी जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पराजित किया था। 1991 की नरसिंहराव की सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास, युवामामले और खेल मंत्रालयों में राज्यमंत्री बनाया गया था। बाद में बंगाल के नेताओं के साथ मतभेदों के चलते केन्द्र की खेल विभाग की मंत्री होते हुये भी कलकता के ब्रिग्रेड मैदान में उस रैली का नेतृत्व किया था जो केन्द्र सरकार द्वारा खेलों के विकास पर ध्यान न देने के विरोध में बुलायी गयी थी, इसी कारण 1993 में उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर देना पड़ा था। वे बंगाल के काँग्रेस नेताओं को वहाँ की सीपीएम सरकार का पिछलग्गू बता कर सार्वजनिक निंदा करती थीं। उनके जीवन का इकलौता लक्ष्य बंगाल की सीपीएम सरकार का तीव्र विरोध करना रहा है और कांग्रेस के जिम्मेवार नेतृत्व को वे हमेशा कमजोर बताती रही हैं। 1996 में उन्होंने नारा दिया कि वे बंगाल में विरोध की इकलौती आवाज हैं तथा एक साफसुथरी काँग्रेस चाहती हैं। 1996 में उन्होंने कलकता में अलीपुर में आयोजित एक रैली में एक काले शाल को अपने गले में कस लिया था और फाँसी लगा लेने की धमकी दी थी। जुलाई 96 में पैट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के खिलाफ वे गर्भगृह में उतर आयी थीं जबकि उस समय वे सरकार चलाने वाली पार्टी में ही थीं। इसी तरह महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर उन्होंने लोकसभा के गर्भगृह में जाकर समाजवादी पार्टी के एक सांसद का गला पकड़ लिया था। फरबरी 1997 में उन्होंने रेलवे बजट में बंगाल के लिए रेल की समुचित सुविधाएं न देने के आरोप में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान पर अपना शाल फेंक कर मारा था और अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा ने उनका स्तीफा स्वीकार नहीं किया था तथा माफी मांगने को कहा था बाद में संतोषमोहन देव की मध्यस्थता पर वे वापिस लौटी थीं। अंतत: 1997 में उन्होंने बंगाल की काँग्रेस पार्टी में विभाजन करके आल इंडिया तृणमल काँग्रेस बना ली थी। इतना ही नहीं 1999 में कॉग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विरोधी भाजपा सरकार में सम्मिलित हो गयीं व रेल मंत्री ही बन कर रहीं। समर्थन के लिए मजबूर अटल बिहारी की सरकार को उनकी शतें माननी ही पड़ीं। मंत्री बनते ही उन्होंने अपने पहले रेल बजट में बंगाल के लोगों से किये बहुत सारे वादे पूरे कर दिये जबकि देश के दूसरे हिस्से कुछ जरूरी मांगों की पूर्ति से वंचित रह गये। उन्होंने बंगाल के लिए नई दिल्ली सियालदहा राजधानी एक्सप्रैस, हावड़ा पुरलिया, सियालदहा न्यूजलपाईगुड़ी, शालीमार बांकुरा, पुणे हावड़ा आदि गाड़ियां चलायीं व अनेक के क्षेत्र में विस्तार किया। 2001 में भाजपा पर आरोप लगाते हुये उन्होंने राजग सरकार छोड़ दी। बाद में 2004 में वे फिर से सरकार में सम्मिलित हो गयीं व कोयला मंत्रालय स्वीकार कर लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे तृणमूल काँग्रेस की ओर से जीतने वाली इकलौती सांसद थीं। अक्टूबर 2006 में उन्होंने बंगाल में घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर अपना स्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष चरण सिंह अटवाल के मुंह पर दे मारा।
ममता बनर्जी पर कभी भी भ्रष्टाचार और पद के दुरूप्योग के कोई गंभीर आरोप नहीं लगे तथा पद त्यागने का अवसर आने पर उन्होंने कभी देर नहीं की। उनकी राजनीति आन्दोलन की राजनीति रही जिसके द्वारा उन्होंने बंगाल की मार्क्सवादी सरकार के विरोधियों का नेतृत्व सहज ही हस्तगत कर लिया। यह विरोध करते हुये उन्हें लगभग 25 साल हो गये हैं जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व ही एक जुझारू नेता का व्यक्तित्व हो गया है। इतिहास बताता है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों का स्वभाव सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी हो जाता है व वे शासन करने में अनुकूलता महसूस नहीं करते है। ममता ने भी केन्द्रीय मंत्रिपद को कई बार छोड़ा है। इस बार भी उन्हें उनकी पसंद का मंत्रालय ही देना पड़ा है पर फिर सबके साथ शपथ ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने चार्ज लेने में कोई उतावला पन नहीं दिखाया व अपनी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदशिर्त करते हुये बयान दिया था कि वे चार्ज तभी ग्रहण करेंगीं जब उनके अन्य साथियों को मंत्री पद मिल जायेगा। इसका एक अर्थ यह भी निकलता था कि यदि उनके साथियों की संख्या या मंत्रालय के चुनाव में कोइ असंतोष दिखा तो वे चार्ज लेने से इंकार कर सकती हैं। बाद में उन्होंने एक सर्वथा नई परंपरा स्थापित करते हुये अपने मंत्रालय का चार्ज दिल्ली की जगह कलकत्ता में ग्रहण किया। वे केन्द्रीय सरकार की मंत्री हैं न कि बंगाल की मंत्री हैं और उनका यह कृत्य सरकार के सामूहिक कृत्यों से अलग राह अपनाने की तरह दिखायी देता है जो एक खतरे की घंटी है। यदि उन्हें बंगाल में रह कर सीपीएम विरोध की राजनीति ही उचित लग रही थी तो उन्हैं केन्द्रीय मंत्री का पद ग्रहण नहीं करना चाहिये था पर जब ग्रहण कर लिया था तब बंगाल में चार्ज लेने का दिखावा नहीं करना चाहिये था, पर ना तो उन्हें इस काम से यूपीए की अध्यक्ष ही रोक सकीं और ना ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही रोक सके। यह एक गैर सैद्धांतिक मनमाना दबाव है जिसका संदेश एक स्थायी सरकार की वाहवाही की चमक को कम करता है। वे इस तरह एक बार फिर भविष्य में बंगाल की सरकार के खिलाफ किये जाने वाले अपने आंदोलनों से केन्द्रीय सरकार को संकट में डालने के संकेत दे रही हैं। स्मरणीय है कि चुनावों के दौरान काँग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच जो कटु बयानबाजी हुयी और अपशब्दों के प्रयोग तक बात पहुँची उस बीच भी काँग्रेस ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वामपंथी सदस्यों से सैद्धांतिक विरोध के बाबजूद मिले समर्थन की तारीफ की थी और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया था। न्यूक्लीयर डील पर आये विशवास प्रस्ताव के दौरान भी काँग्रेस नेताओं ने वामपंथियों के योगदान की प्रशांसा की थी तथा उनके न्यूक्लीयर डील पर विरोध को समझ का फेर बताया था। जबकि इसके उलट वामपंथियों के तेवर तर्कों पर आधारित होते हुये भी तीखे थे। वे काँग्रेस की आर्थिक नीतियों से अपनी असहमति के कारण मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुये थे और अपनी असहमतियों को उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। यही कारण है कि अपना समर्थन देने से पहले उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना कर यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका सहयोग कितना और कहाँ तक है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति व सहयोग की सीमाएं स्पष्ट नहीं की हैं और अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं।
अमरसिंह के संचालन में चलने वाली समाजवादी पार्टी भरासेमंद पार्टी नहीं है तथा मायावती की राजनीति सबसे निरंतर असहयोग कर अपना अस्तित्व बचाये रखने की राजनीति है इसलिए दोनों को ही सरकार में सम्मिलित न करने का निर्णय बहुत सही निर्णय रहा है। किंतु डीएमके का तरीका बहुत ही नग्न ब्लैकमेलिंग और सत्ता प्रतिष्ठानों पर चुने हुये पदों पर अधिकार जमाने का तरीका है। इसलिए जरूरी है कि ममता बनर्जी के साथ सहयोग और उनके काम करने के तरीके के प्रति काँग्रेस कुछ नीति व सिद्धांत तय कर ले ताकि उसे बीच रास्ते में गलत हाथों का साथ तलाशना व उन के उनकी शर्तों पर सौदा न करना पड़े। सबसे अच्छा होगा अगर वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाये और घोषित कर दें।
वीरेन्द्र जैन
21 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल मप्र
फोन 9425श74श29 4

बुधवार, मई 20, 2009

विजय मिली विश्राम न समझो

विजय मिली विश्राम न समझो
वीरेन्द्र जैन
लोकसभा के इन चुनाव परिणामों को राजनीतिक दलों और सत्ता के निहित स्वार्थों से जुड़े लोग भले ही किसी तरह देखें, पत्रकार और बुद्धिज़ीवी अपनी छवि की दृष्टि से कालिदास काल के पंडितों की तरह कुछ का कुछ भी अर्थ निकालते रहें पर सच तो यह है कि इन्हेें गहराई और सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। स्मरणीय है कि बड़े से बड़े चुनावी विशलेषक भी चुनाव परिणामों के आने से पूर्व कोई अनुमान नहीं लगा सके थे व जनता का मूड नहीं भांप सके थे। इस बिडम्बना का मुख्य कारण यह है कि समाज की लोकतांत्रिक राजनीतिक चेतना इतनी वैविध्यपूर्ण बनी हुयी है कि उसे किसी एक फैक्टर से नापा नहीं जा सकता।
कभी कभी अनायास घटी घटनाएं भी सुखद परिणाम दे जाती हैं। हाल में हुये लोकसभा चुनावों के जो परिणाम आये हैं वे राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से भले ही संतोषप्रद हों पर उनके बारे में यह निष्कर्ष निकालना कि जनता ने सोच समझ कर फैसला लिया है, विचारणीय है। वोट गुप्त होता है तथा वोटर के पास किसी व्यक्ति या दल को वोट देने के अपने अपने कारण होते हैं इसलिए सभी तरह के वोटरों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि देश भर में बहुमत लोगों ने एक सोची समझी विचार प्रक्रिया की तरह वोट दिया है। आइये चुनाव परिणामों पर निगाह डाल परख कर देखें।
इन चुनावों में श्रीमती इंदिरागांधी परिवार के चार सदस्य संसद में पहुँचे हैं वे श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती मनेका गांधी, राहुल गांधी और वरूण गांधी हैं। जो लोग वंश परंपरा को दोष देते हुये विरोध करते हैं वे क्या इन विपरीत दिशाओं में जाने वाले लोगों के बीच कोई सामंजस्य तलाश सकते हैं
इन चुनावों में सिंधियावंश के तीन सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधराराजे सिंधिया के पुत्र दुष्यंत संसद में पहुँचे हैं। इनमें से एक काँग्रेस में हैं और दो भाजपा में पर तीनों की ही विजय का कारण उनका वंश है। श्री ज्योतिरादित्य तो उस क्षेत्र से जीते हें जिस क्षेत्र में आठ में से सात विघायक भाजपा के थे।
समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को माथे पर चंदन की तरह पोतने वाले मुलायमसिंह यादव की पार्टी के उम्मीदवारों में से उनके ही परिवार से चार सीटें जीती गयी हैं,ं जिनमेेंं मुलायमसिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव, और भतीजे धर्मेंन्द्र एक साथ संसद में पहुँचे हें जबकि अखिलेश दो जगह से चुने गये हैं। उनके भाई पहले ही राज्यसभा में हैं।
इन चुनावों में चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीतसिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी अपनी वंश परंपरा की विरोधी पार्टी भाजपा के साथ्र समझौता करके संसद में पहुँचे हैं।
इन चुनावों में पचास से अधिक सदस्य किसी राजनीतिक खानदान से आये हुये लोग हैं।
इन चुनावों में रेल का अभूतपूर्व आर्थिक उत्थान करने वाले व नई नई सुविधाएं देकर भी किराया न बढाने वाले लालू प्रसाद को दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ना पड़ा था जिसमें से एक में वे बमुशकिल जीत सके हैं।
जिन शरद पवार के मंत्रालय ने किसानों के लिए सबसे बड़ी ऋण माफी योजना की घोषणा की थी उन शरद पवार की पार्टी की सीटें घट गयी हैं और जिन वित्तमंत्री चिदंबरम ने इसके लिए इतनी बड़ी राशि की अनुमति दी थी वे हारते हारते रह गये तथा पुर्नमतगणना से जीत सके हैं।
जिस ग्रामीण रोजगार योजना को काँग्रेस और यूपीए अपनी सबसे प्रमुख उपलब्धि की तरह बखान करती रही थी उसके मुख्य सूत्रधार वामपंथी आम चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गये हैं। सम्बंधित विभाग के मंत्री रघुवंश प्रसाद चुनाव नहीं जीत सके।
जिन वामपंथियों के हस्तक्षेप के कारण बैंक और बीमा के क्षेत्र में एफ डी आइ (सीधे विदेशी निवेश) नहीं होने दिया गया था जिससे विशव व्यापी भयंकर मंदी की चपेट में आने से देश की अर्थ व्यवस्था बची रह गयी उनकी संख्या एक तिहाई रह गयी है।
भाजपा शासन वाले उत्तराखण्ड में सभी सीटें शासक पार्टी हार गयी है और उन पाँच की पाँच सीटों पर काँग्रेस जीत गयी है।
वरिष्ठतम नेता और प्रखर वक्ता भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद जार्ज फर्नांडीज चुनाव हार गये हैं। बिना प्रैस किये हुये कपड़े पहिनने वाले समाजवादी रहे नेता ने अपनी सम्पत्ति 15 करोड़ घोषित की थी।
जिस मध्यप्रदेश की जनता ने अभी चार महीने पहले जिस पार्टी को भरपूर समर्थन देकर राज्य में सरकार बनवायी थी तथा विकास के नाम पर उसे वोट दिया था उसी पार्टी को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा है जबकि उसके मुख्यमंत्री ने इन चुनावों में पहले से अधिक मेहनत करके दिन रात एक कर दिया था।
जिस सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर उत्तरप्रदेश में मायावती ने राज्य में सरकार बनायी थी और उसी घमंड में प्रधानमंत्री का सपना देखते हुये बिना किसी से समझौता किये पूरे देश में अपने स्वतंत्र टिकिट बेचे थे वे अपने प्रदेश में ही पिछड़ गयीं व पिछले विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतप्रतिशत से उनके मत कम हो गये।
299 करोड़ की सम्पत्ति घोषित करने वाले एल राजगोपाल आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से काँग्रेस के टिकिट पर चुनाव जीत गये हैं किंतु बहुजन समाजपार्टी के टिकिट पर दक्षिणी दिल्ली से 150 करोड़ की सम्पत्ति रखने वाले करन सिंह कंवर चुनाव हार गये हैं
122 करोड़ की सम्पत्ति घोषित करने वाले अबू असीम आजमी उत्त्र प्रदेश से चुनाव हार गये हैं।पर 173 करोड़ की सम्पत्ति घोषित करने वाले नागेशवर राव आंध्र्रप्रदेश में खम्मम से तेलगूदेशाम के टिकिट पर चुनाव जीत गये हेैं उन्होंने रेणुका चौधरी जैसी हँसमुख वाकपटु महिला नेत्री को हराया
कर्नाटक से 105 करोड़ की सम्पत्ति घोषित करने वाले सुरेन्द्र बाबू चुनाव हार गये हेैं।
जो वामपंथी अपनी ईमानदारी, जिम्मेवारी, विचारधारा, बौद्धिकता, अनुशासन तथा बैठकों में सबसे अधिक उपस्थिति व बहस में भागीदारी के लिए विख्यात रहे हैं वे संख्या में एक चौथाई रह गये हैं। वहीं संसद में सवाल पूछने के लिए रिशवत लेने वाले, सांसद निधि बेचने वाले, दलबदल करने वाले, संसद में एक करोड़ रूपये की रिशवत के रूप्ये सदन के पटल पर पटकने वाले, कबूतरबाजी द्वारा अपराधियों को अवैध रूप से विदेश भेजने वालाें के दल के कई लोग चुनाव जीत गये हैं।
एक स्टिंग आपरेशन में जाम के साथ पैसे लेते हुये और 'पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं' कहने वाले जू देव छत्तीसगढ से चुनाव जीत गये हैं।
यूपीए के पचास से अधिक सदस्य तामिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दो अत्यंत लोकप्रिय अभिनेताओं द्वारा राजनीति में उतर कर पार्टी बना कर चुनाव में उतरने व शिवसेना की टूट से बनी मनसे द्वारा समुचित वोट काट लेने से जीते हैं।
1984 में सिखों के नरसंहार और 2002 में गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार के लिए जिम्मेवार पार्टी के लोग चुनाव जीत गये हैं तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए निरन्तर प्रयास के लिए जाने जाने वाले पिछड़ गये हैं।
गत लोकसभा में आपराधिक आरोपों वाले 128 लोग चुन कर आये थे पर इस बार उनकी संख्या 150 तक पहुंच गयी है।
गत चुनावों में 543 के सदन में करोड़पतियों की संख्या 154 थी जो अब बढ कर 300 तक पहुँच गयी है पर फिर भी इनकी पार्टियां इनके आर्थिक सहयोग से नहीं चलतीं अपितु वे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से चंदा वसूल कर संचालित होती हैं। ये करोड़पति अपने वेतन को भी पार्टी को नहीं देते अपितु अपने घर ले जाते हैं और आजीवन पेंशन भी लेते हैं।ये पार्टी से लेते ही लेते हैं देते कुछ नहीं।
अगर सीटों की संख्या की जगह मतों की संख्या से मूल्यांकन करें तो भाजपा के वोट 2004 में 22.16 प्रतिशत से घट कर 18.80 प्रतिशत हो गये हैं और उसे 33.6 प्रतिशत का नुकसान हुआ है जबकि काँग्रेस के मत 26.53 प्रतिशत से बढ कर 28.55 प्रतिशत हो गये हैं और उन्हें 2.02 प्रतिशत का फायदा हुआ है। सीपीएम के मतों में कुल 0.33 प्रतिशात की कमी आयी है और वे 5.66 प्रतिशत से 5.33 प्रतिशत रह गये हैं पर सीपीआई के मत 1.41 प्रतिशत से बढ कर 1.43 प्रतिशत हो गये हैं। बीएसपी के वोट बढ कर 5.33 से 6.17 तक पहुँच गये हैं और राष्ट्रवादी काँग्रेस के वोट बढ कर 1.80 से बढ कर 2.04 प्रतिशत हो गये हैं। सबसे अधिक घाटा भाजपा को ही हुआ है।
ये बहुत थोड़े से उदाहरण हैं तथा निर्वाचन आयोग की समझदारी पूर्ण योजना के कारण चुनाव शांतिपूर्वक और अनुशासन के दायरे में हुये हैं। काँग्रेस चुनाव जीत गयी है पर अभी करने को बहुत कुछ बाकी है और यह प्रारंभ बिन्दु हो सकता है। चाहे तो इस अवसर का लाभ उठाते हुये अपने संगठन को पुर्नजीवित कर सकती है व युवा पीढी को राजनीति में सक्रिय कर सकती है जिससे साम्प्रदायिक ताकतों से उन्हीं की भाषा में सम्वाद किया जा सके। उनके सहयोग से भ्रष्टाचार के खिलाफ की गयी निरंतर कार्यवाहियाँ लोगों में एक नया विशवास पैदा कर सकती हैं।
जरूरत है सत्ता का मोह छोड़ कर पूरे देश में संगठन के आधार पर काम करने की।
(मेरे पिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चन्द्रशेखर आजाद के साथ काम किया था तथा वे उस दौर का एक गीत अक्सर गुनगुनाते थे-
ओ विप्लव के थके साथियो
विजय मिली विश्राम न समझो
यह शीर्षक उसी स्मृति से लिया गया है)
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल मप्र
फोन 9425674629

रविवार, मई 03, 2009

हिन्दी संस्कृत और सांप्रदायिक राजनीति

हिन्दी संस्कृत और साम्प्रदायिक राजनीति
वीरेन्द्र जैन
संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषाओं में से एक है तथा देश के अधिकतर भूभाग में बोली जाने वाली भाषाओं में से अधिकांश का विकास संस्कृत से हुआ है। प्राचीन काल के धर्मग्रन्थ ही नहीं आयुर्वेंद आदि जनहितैषी ज्ञान के अनेक ग्रन्थ संस्कृत में लिखे हुये पाये जाते हैं। हमारे देश के प्राचीन काल के धर्म आध्यात्म इतिहास पुरातत्व चिकित्साविज्ञान, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र साहित्य आदि के सटीक अध्ययन के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि का ज्ञान आवशयक है। इसलिए इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए संस्कृत अध्ययन के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी किसी भी अध्ययनशील एवं शोध विद्वान को अनेक भाषाओं का ज्ञान होने पर उसके कार्य की गुणवत्ता कई गुनी बढ जाती है, इसलिए भाषाओं के अध्ययन के लिए बनने वाले अधिकतम संस्थानों का स्वागत किया जाना चाहिये।
संस्कृत के एक शलोक में कहा गया है-
विद्यायां विवादाय, धनं मदाय, शक्तिं परेशां परपीडनाय
खलस्य साधूनाम विपरीत बुद्धि, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय
(अर्थात दुष्ट प्रकृति के लोगों की विद्या विवाद के लिए धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है जबकि साधु प्रकृति के लोगों की विद्या ज्ञान के लिए धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है।)
गत दिनों संस्कृत भाषा के अध्ययन के नाम पर जो कुछ भी, जिस अंदाज से, और जिन लोगों द्वारा किया जा रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि उनको इस प्राचीन भाषा के अघ्ययन के महत्व से कुछ लेना देना है। खेदजनक है कि कुछ राजनीतिक ताकतों द्वारा संस्कृत विशवविद्यालय की स्थापना ही नहीं, माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत शिक्षकों की भरती के लिए उसे अनिवार्य विषय बनाना, अतिरिक्त घूमधाम से संस्कृत दिवस मनाना, संस्कृत के लेखकों को भारी भरकम पुरस्कार देना आदि अनेक दिखावे केवल विभाजनकारी साम्प्रायिक राजनीति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किये जा रहे हैं। जैसे एक तरह की साम्प्रदायिक राजनीति ने उर्दू को मुसलमानों की भाषा बनाने की शातिर कोशिश की है उसी तरह प्रतिक्रियावादी राजनीति संस्कृत को उसके सामने रखने का प्रयास कर रही है। ये दोनों ही प्रयास न केवल कुत्सित हैं अपितु हास्यास्पद भी हैं। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुयी हिंदुस्तान की भाषा है जिसे सारे देश से आये हुये विभिन्न भाषा भाषी सैनिकों के बीच एक साझा भाषा के रूप में विकसित कर के उस समय के बादशाहों ने अपने साम्राज्य प्रसार अभियान में व्यवस्था बनायी थी। बाद में दो तीन सौ साल यह दरबार और अदालती व सरकारी काम काज की भाषा बनी रही। आज भी तथाकथित हिन्दीभाषी क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से अधिक शब्द उर्दू के होते हैं। हिन्दी और उर्दू दोनों का ही विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है। दोनों ही भाषाओं में कभी कोई टकराहट नहीं रही, हो भी नहीं सकती। पर अब जब साम्प्रदायिक राजनीति जीवन के हर पक्ष को विभाजित करना चाह रही है उसने उर्दू और संस्कृत को आमने सामने करने के तीखे प्रयास प्रारंभ कर दिये हैं, जिससे अंतत: देश की बहुसंख्य जनता की बोलचाल की भाषा हिन्दी के पक्षधर भ्रमित हो रहे हैं।
भाषा संवाद का माध्यम होती है। जब एक व्यक्ति अपने मन में पैदा हुये विचार को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है तो उसे भाषा का सहारा लेना होता है। एक सही और सफल संवाद उस भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है जो दो या दो से अधिक लोगों को समान रूप से आती हो। यदि साझा भाषा का विकास होगा तो लोगों के बीच में संवाद का भी विस्तार होगा पर यदि हम लोग अलग अलग भाषाएं ही पढेंगे लिखेंगे और बोलेंगे तो एक दूसरे से कट जायेंगे और संवादहीनता की स्थितियाँ बढेंगीं। जो लोग समाज के लोगों में बंटवारा करने में ही अपनी राजनीति की सफलता देखते हैं वे भाषा के क्षेत्र में भी ऐसे प्रयास करते हैं ताकि लोगों के बीच बंटवारा हो। संस्कृत हिन्दी उर्दू मराठी गुजराती तेलगु तामिल कन्नड़ पंजाबी बंगाली आदि सभी भाषाओं का आवशयकतानुसार समुचित पठन पाठन होना चाहिये ताकि अधिक से अधिक अनुवादक पैदा हों और अधिक से अधिक संवाद हो सके। आज बोलचाल की हिन्दी इस बात में समर्थ है कि वह अधिक से अधिक लोगों के बीच संवाद बना सके क्योंकि उसमें संस्कृत उर्दू अंग्रेजी समेत ढेर सारी दूसरी भारतीय भाषाओं के हजारों शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना करने वाले गांधीजी उसे हिंदुस्तानी कहते थे व हिन्दी के सबसे बड़े कथाकार प्रेमचन्द इसी हिन्दुस्तानी के पक्षधर थे जिसमें हिन्दी उर्दू व संस्कृत के शब्द उपयोग के अनुपात में प्रयुक्त होते हैं। यह समाज को जोड़ने की भाषा है।
संस्कृत हमारी पुरानी भाषा होते हुये भी आज देश में संवाद की भाषा नहीं है। जन भाषा तो वह कभी भी नहीं रही अपितु सदैव ही 'देव भाषा' रही। कालिदास के ग्रन्थों में भी जब दास दासी अपनी आपस की बात करते हैं तो पाली प्राकृत जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं पर जब प्रभुवग(इलीटक्लास) के पात्र संवाद करते हेैं तो वे संस्कृत में करते हैं। तुलसी ने जब पहली बार जनभाषा में रामचरित मानस की रचना की तो उन्हें बनारस के ब्राम्हणों का हिंसक प्रतिरोध झेलना पड़ा था जिनका कहना था कि कहीं प्रभु चरित्र 'भाखा' (आम लोगों की बोलचाल की भाषा) में लिखा जा सकता है जिसे शूद्र बोलते हैं! बाद में उन्हें रामचरित मानस को जनजन तक पहुँचाने के लिए अखाड़ों की मदद लेना पड़ी थी, जिससे रामचरित मानस पूरे हिन्दीभाषी क्षेत्र का सामाजिक संविधान बन सका। आज देश के प्रधानमंत्री जब लालकिले से राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हेैं तो वे हिन्दुस्तानी में ही बोलना जरूरी समझते हेैं।
हिन्दू साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वालों का प्रयास रहता है कि देश को मुगलकाल से पीछे ले जायें और उस काल को स्वर्णिम काल सिद्ध करने का प्रयास करें ताकि ऐसा लगे कि देश में मुगलों के आने से पहले सब कुछ अच्छा था,जब कि सच यह है कि राजतंत्र में शासक वर्ग और शासित वर्ग की दशाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं रहा। समय के साथ साथ मनुष्यता ने क्रमश: ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है व समाज और जीवन को निरंतर अधिक सुविधाएं व समान अधिकार देने का कार्य किया है। जो सबसे अधिक दलित और वंचित था उसकी दशा में उल्लेखनीय सुधारात्मक परिवर्तन का लक्ष्य बनाया गया है तथा शोषितवर्गों के अधिकारों में कटौतियां करने के प्रयास हुये हैं।
संस्कृत जैसी पुरानी सम्मानित भाषा के नाम पर साम्प्रदायिक राजनीति करने वाले आज मोटर चालित वाहनों को रथ बताने लगते हैं व स्कूलों को मन्दिर (सरस्वती शिशु मन्दिर) कहने लगते हैं। उनके झन्डे ध्वज कहलाने लगते हैं व यूनीफार्म गणवेश होने लगते हैं। संस्कृत विद्यालयों के नाम पर वे हिंदुत्व और साम्प्रदायिकता में भेद न समझने वाले भावुक लोगों की भरती करके उन्हें अपनी राजनीति के सिपाही बना लेना चाहते हैं। कालेजों में संस्कृत में एडमीशन के लिए प्राघ्यापक छात्रों से अनुरोध करते पाये जाते हेैं ताकि उनका स्थान बना रहे। वे अयोग्य से अयोग्य छात्रों को भी प्रथम श्रेणी दिलाने का आशवासन देते हैं तथा उसे पूरा भी करते हैं। मेरे गृहनगर के महाविद्यालय के प्राचार्य अपने संस्कृत प्राध्यापक के बारे में व्यक्तिगत बातचीत में बताते थे कि वह संस्कृत में पचास पंक्तियां भी नहीं बोल सकता और शुद्ध तो चार पंक्तियां भी नहीं बोल सकता।आज पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दैनिंदिन कार्यों की मुख्य भाषा संस्कृत हो
संस्कृत के एक प्राचीन भाषा के रूप में यथायोग्य पठनपाठन हेतु सुविधाएं सुनिशचित करने की जगह उसका हिन्दी(हिन्दुस्तानी) के समानान्तर मार्केटिंग करने से वह बोलचाल की भाषा नहीं बन जायेगी पर हिन्दी के आन्दोलन को अवशय ही नुकसान पहुँचेगा जो राष्ट्रीय स्तर के संवाद और उससे जनित होने वाली राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं अवशय ही खड़ी करेगा। आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में भाषाएं आपस में गले मिल कर अपनी कठोर मुद्राओं को विसर्जित करके तरल हो रही हैं तब एक अतीत की भाषा को जनभाषा के रूप में थोपने के प्रयास बिडम्बनापूर्ण हैं।सन 2008 में भारत सरकार ने चीन के सबसे बड़े हिन्दी विशोषज्ञ जियालिन को पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया था तथा हमारे विदेशमंत्री प्रणवमुखर्जी ने स्वयं चीन जाकर 96 वर्षीय विद्वान को सम्मानित किया था। उनका कहना है कि दुनिया में एकता और शांति में अनुवाद और भाषाओं के मेल जोल का योगदान सबसे महत्वपूण्र् है। इसी के उलट कहा जा सकता है कि भाषाओं के बीच में टकराव पैदा करने वाले लोग सामाजिक शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं।

वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल मप्र
फोन 9425674629