उधार के सिन्दूर से
सुहागिन होती भाजपा
वीरेन्द्र जैन
अगर
भाजपा यह बात केवल प्रचारित ही नहीं करती अपितु उस पर भरोसा भी करती है कि उसे गत
लोकसभा चुनाव में दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए डाले गये वोटों में से जो
मत मिले हैं वे राजनीतिक रूप से चेतन मतदाताओं द्वारा बिना किसी लोभ लालच से दिये
गये स्वाभाविक और अधिकतम हैं, तो उसे यह भी मान लेना चाहिए कि जागरूक मतदाता बँधुआ
नहीं होता है और दलों के कारनामों के प्रभाव में उसकी दिशा बदल भी सकती है। उल्लेखनीय
है कि उक्त चुनाव में भाजपा की जीत काँग्रेस की अलोकप्रियता, व्यापक पैमाने पर दल
बदलुओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय लोगों को चुनाव में उतारकर संसाधनों के
तीव्र प्रवाह के सहारे सम्भव हुयी थी। इस प्रबन्धन में मीडिया का भी भरपूर
दुरुपयोग किया गया था। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनावों के बाद हुये उपचुनावों या
विधानसभा चुनावों में उनके मतों के प्रतिशत और संख्या दोनों में कमी आयी है।
भाजपा
चुनाव जीतने के लिए कभी भी किन्हीं नैतिक नियमों के पालन की पक्षधर नहीं रही। इस
दिशा में न केवल उन्होंने अभिनव प्रयोग किये हैं अपितु दूसरे दलों द्वारा शुरू किये
गये कुत्सित प्रयोगों के साथ भरपूर प्रतियोगिता भी की है व उनसे आगे रहे हैं। ये
प्रयोग चाहे दलबदल के हों, साम्प्रदायिकता के हों, जातिवाद के हों, क्षेत्रवाद के
हों, भाषावाद के हों, सेलिब्रिटीज को उपयोग करने के हों, पेड न्यूज के हों,
मतदाताओं को लुभाने के लिए धन और शराब बहाने के हों, या बाहुबलियों से धमकाने के
हों, उन्होंने किसी से कभी गुरेज नहीं किया। इनमें से कई प्रयोग भले ही दूसरे दलों
ने प्रारम्भ किये हों किंतु इन अवैध और अनैतिक साधनों का सबसे अधिक उपयोग भाजपा ने
ही किया है।
साक्षरता
में वृद्धि, जन आन्दोलनों से जनित राजनीतिक ज्ञान, व समाचार माध्यमों, विशेष रूप
से टीवी पर चलने वाली बहसों के कारण राजनीतिक तर्क वितर्क आमजन तक भी पहुँचे हैं।
पिछले दिनों ऐसे चेतन लोगों की संख्या में वृद्धि भी हुयी है। ऐसे लोग संगठनों के
अभाव में भले ही कुछ ठोस परिणाम न दे पा रहे हों किंतु अन्ना जैसे आन्दोलनों में
सामने आकर या कुछ विशेष फिल्मों को सफल बना कर वे समाज की धड़कन के संकेत तो देते
ही रहते हैं। लोकतंत्र के सन्देश केवल मतदान केन्द्रों से ही नहीं आंके जाने चाहिए।
पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्रीय मंत्री वैंक्य्या नायडू का बार
बार संसद में ढीठता पूर्वक यह कथन कि हमें जनता से विजयी मत मिले हैं इसलिए हम हर
तरह से सही हैं, वास्तविक लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध फासीवाद के संकेत हैं।
एक महिला केन्द्रीय मंत्री द्वारा गाली गलौज की भाषा में बयान देने पर उनके
ग्रामीण और पिछड़े वर्ग का होने का कुतर्क और उनके विरोध को पिछड़े वर्ग का विरोध
बतलाना यह राज भी खोलता है कि ऐसे ज्ञात अयोग्य व्यक्ति को किसी जाति विशेष की
कारण ही टिकिट दिया गया, मंत्री बनाया गया व बनाये रखा गया। उसके विरोध को
जातिवादी विरोध बताया गया। क्या पूर्ण बहुमत वाली सरकार का यह तुष्टीकरण नहीं है?
जब
कोई दल गलत हथकण्डों के सहारे चुनाव जीतता है, सत्ता सुख भोगता है और अवैध धन
सम्पत्ति अर्जित करता है तो वह तंत्र को सुधारने की जगह उसे वैसा ही बनाये रखने या
और बिगाड़ने का काम करता है। भाजपा आज इसी के सहारे सत्ता में है और उसके अधिकांश जनप्रतिनिधियों
का रहन सहन बिल्कुल भी सादगीपूर्ण नहीं है कि यह भी माना जा सके कि उन्होंने किसी
अच्छे उद्देश्य के लिए गलत सहारे लिये हैं। संघ प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के रहन
सहन में आये परिवर्तनों को देख कर उनके पिछले जानकार भी अचम्भित हैं। मंत्रियों और
जनप्रतिनिधियों को मिले बड़े बड़े निवास उनके संगठनों के कार्यालयों या कार्यकर्ताओं
के आश्रय स्थलों के रूप में प्रयुक्त न होकर उन प्रतिनिधियों की ऐशगाह में बदल कर
रह गये हैं। उल्लेखनीय है कि बामपंथियों को मिली ऐसी सुविधाएं उनके संगठनों और
कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के काम में उपयोग की जाती हैं। पिछले दिनों अनेक
केन्द्रीय मंत्रियों ने अनावश्यक विदेश यात्राएं करना चाही थीं जिनमें से आधे से
अधिक को प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति नहीं मिली। सेना के, पुलिस के, प्रशासन
के बड़े बड़े अधिकारियों, फिल्मी जगत के अतिलोकप्रिय मँहगे कलाकारों, पूर्व राज
परिवारों के सदस्यों, धार्मिक वेषधारी आश्रम मालिकों, व अवसरवादी दलबदलुओं के
सहारे बहुमत जुटाया गया है, उनसे सादगी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मँहगा चुनाव
लड़ने वालों बाहुबलियों, व धनपशुओं की मदद से चुनाव जीतने वालों से ईमानदारी व
निष्पक्षता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों द्वारा ईमानदारी का मुखौटा
लगा कर चुप बैठने की एक सीमा होती है।
भाजपा की
उच्चस्तरीय कमेटी राजनीतिक आधार पर नहीं अपितु प्रबन्धन के सहारे सत्ता हथियाने के
लिए प्रयास करती है यही कारण है कि उनके यहाँ अमितशाह जैसे लोग आगे हो जाते हैं।
कोई भी, कैसे भी उन्हें सत्ता दिलाये वह उनके लिए महत्वपूर्ण होता है और सत्ता न
दिला सकने वाला कर्मठ से कर्मठ व्यक्ति भी हाशिये पर फेंक दिया जाता है। राज्यों
में सत्ता बनाने व बचाये रखने वाला व्यक्ति गम्भीर से गम्भीर अनियमितता और
भ्रष्टाचार करने के बाद भी वरण करने योग्य माना जाता है। कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि
तो ज्वलंत उदाहरण हैं। सारे स्वाभिमान को तिलांजलि देकर शिवसेना से गलबहियां की जा
सकती हैं या शरद पवार की एनसीपी या कश्मीर में पीडीपी से वार्ता की जा सकती है।
शिरोमणि अकाली दल द्वारा आतंकियों की फाँसी के खिलाफ जाने पर भी गठबन्धन रखा जा
सकता है और बीजू जनता दल या जेडीयू द्वारा ठुकराये जाने के बाद भी उम्मीद की डोरी
लटकायी रखी जा सकती है। सब कुछ जानते हुए भी ममता बनर्जी से सहयोग की उम्मीद साधी
जा सकती है और उसके द्वार से पूरी तरह निराश हो जाने के बाद ही उनके खिलाफ मोर्चा
खोला जाता है, उनके सदस्यों से दल बदल कराया जाता है। यही हाल राज ठाकरे के पूर्व
विधायकों से किया जाता है। दिल्ली के चुनावों में जीतने की उम्मीदें धूमिल हो जाने
के बाद किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित करके आयात किया जाता
है और यह भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि पूर्व में उन्होंने भाजपा और उनके मान्य
नेता के खिलाफ क्या क्या कहा व लिखा था। ऐसे अभियानों में तभी तक सफलता भी मिल
सकती है जब तक चुनाव प्रबन्धन के खेल पर निर्भर हों, पर लोकतंत्र के चेतन होने की
दशा में पूरी बाजी एकदम से उलट सकती है। दिल्ली विधानसभा का आगामी चुनाव दिल्ली की
राजनीतिक चेतना का परीक्षण भी होगा।
वीरेन्द्र जैन
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