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सोमवार, मार्च 19, 2018

आम आदमी पार्टी का संकट ; पारदर्शिता का सवाल


आम आदमी पार्टी का संकट ; पारदर्शिता का सवाल

वीरेन्द्र जैन
धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ को ना पसन्द करने वाले देश में मध्यममार्गी दलों को ही सत्ता सौंपने की परम्परा रही है इनमें से ही एक केन्द्र से कुछ वाम दिखने की कोशिश करता रहा है तो दूसरा केन्द्र से कुछ दक्षिण दिखने की कोशिश करता रहा है। प्रमुख दो दलों के कमजोर हो जाने पर तीसरा मध्यममार्गी दल या गठबन्धन  उभर कर आ जाता है जो कभी जनता पार्टी, कभी जनमोर्चा, कभी सन्युक्त मोर्चा, कभी आम आदमी पार्टी आदि के रूप में सामने आता रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से बदनाम कर दी गयी काँग्रेस और साम्प्रदायिकता के आरोपों से घिरी भाजपा के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन तलाशी थी व हार की आशंकाओं के बीच भी शिखर के नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ कर अपने को राष्ट्रव्यापी चर्चा में ले आये थे। उल्लेखनीय है कि भाजपा और काँग्रेस दोनों ही दल नवउदारवाद के पक्ष में रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी कभी नवउदारवाद की आलोचना नहीं की। जब वित्तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने पहली बार नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की थी तब भाजपा ने कहा था कि इन्होंने हमारी नीतियों को हाईजैक कर लिया है।  
आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे एक जन आन्दोलन से उभर कर आयी थी। इस आन्दोलन के सूत्रधार अरविन्द केजरीवाल ही थे जिन्होंने प्रतीक के रूप में अन्ना हजारे को आगे कर दिया था जो अनशन के द्वारा महाराष्ट्र में कुछ मंत्रियों को त्यागपत्र के लिए विवश कर चुके थे। अन्ना ने कभी सेना में साधारण सी नौकरी की थी और राजनीतिक दाव पेंचों से दूर रह कर अपने क्षेत्र में कुछ सुधारात्मक काम किये थे। केजरीवाल आयकर विभाग में अधिकारी थे और एक सोशल एक्टविस्ट के रूप में उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी थी और सरकार को कानून बनाने के लिए विवश कर दिया था। अनावश्यक गोपनीयता के नाम पर जनता से तथ्य छुपाने के विरोध में किये गये प्रयासों के खिलाफ सूचना का अधिकार सरकार हासिल किया गया था। इस गोपनीयता के सहारे सरकारों के अनेक भ्रष्टाचार छुपे रह जाते थे। इस कानून के सहारे भ्रष्टाचार को खत्म करने व जनलोकपाल लाने का आन्दोलन चलाया गया जिसे अनेक गैर सरकारी संगठनों समेत आम जन का दिली समर्थन मिला। इस आन्दोलन के लोकप्रिय हो जाने के बाद  उन्हीं अरविन्द केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल की स्थापना की थी, जिन्होंने कभी आन्दोलन को हड़पने के लिए आये भाजपा नेताओं समेत स्वाभिमान पार्टी बना चुके रामदेव को राजनीतिक दलों से दूरी के नाम पर आन्दोलन स्थल से भगा दिया था। यह बात अलग है कि आन्दोलन में भाग लेने दूर दूर से आये लोगों को पूड़ी सब्जी खिलाने का काम आरएसएस बिना सामने आये कर रही थी, और हरियाणा के कुछ पूंजीपति उसे सहयोग कर रहे थे।
अरविन्द केजरीवाल ने संघ परिवार से काम निकालने के बाद दूरदृष्टि से संघ परिवार को वैसे ही छिटक दिया जैसा कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था जब उनकी समझ में आ गया था कि साम्प्रदायिक नीतियों के लिए बदनाम संघ अपने छुपे एजेंडे को लागू करने के लिए दूसरे लोकप्रिय आन्दोलनों को हड़पने की योजना रचता है। जनता पार्टी नामक पहली गैर काँग्रेसी सरकार इसी के कारण भंग हुयी थी।
भीड़ को दल समझने वाले केजरीवाल के सामने जब दल का पिरामिड बनाने का अवसर आया तो पता चला कि अनेक लोग तो आन्दोलन की लोकप्रियता के सहारे अपनी राजनीतिक महात्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए जुट आये  थे और वे नींव की जगह शिखर पर पहुंचना व बने रहना चाहते थे। इस भीड़ को दल के रूप में संवारने के प्रयास में कुछ अच्छे लोग भी छूटते गये और जाते जाते वे केजरीवाल के साथ उनके दल को भी नुकसान पहुँचाते गये। सुप्रसिद्ध राजनीतिक कवि मुकुट बिहारी सरोज के शब्दों में कहा जा सकता है-
जिनके पांव पराये हैं, जो मन से पास नहीं
घटना बन सकते हैं वे, लेकिन इतिहास नहीं
इसी तरह अरविन्द और उनकी आम आदमी पार्टी एक घटना बन कर रह गयी, भले ही विधानसभा चुनाव में उसे दो तिहाई से अधिक का बहुमत मिल गया हो। दल से प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, प्रोफेसर आनन्द एडमिरल रामदास समेत अनेक लोग छिटक गये। इसी बीच केजरीवाल ने कैडर आधारित पार्टी बनाने की जगह चर्चित और पदासीन लोगों की सीधी और कटु आलोचनाओं के सहारे अपनी लोकप्रियता बढाने का फार्मूला चलाया व काँग्रेस समेत सत्तारूढ भाजपा को तीखी भाषा में चुनौती दी। भाजपा ने इसे बचकानी हरकत मान कर हँस कर नहीं टाला अपितु पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालते हुए इसकी सारी कमजोरियों पर भरपूर वार किया। विधायकों की नकली डिग्रियों से लेकर उनके दाम्पत्य जीवन तक को निशाना बनाया व पूर्ण राज्य का दर्जा न होने के कारण उपराज्यपाल का भरपूर उपयोग करवा के इनकी हैसियत का अहसास करवा दिया। संसदीय सचिव के नाम पर 20 विधायकों की विधायकी पर तलवार लटकवा दी। कभी खास रहे कपिल मिश्रा ने किसी भी तरह के आरोप लगाते हुए उनकी छवि को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा चुनावों में टिकिट न मिलने के कारण उनके खास मित्र और लोकप्रिय प्रचारक कुमार विश्वास भी विरोधी बन गये। परिणाम यह निकला कि केजरीवाल को मौन धारण करना पड़ा व राजनीति छोड़ एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह आधी अधूरी सरकार चलाने को विवश होना पड़ा।  
उल्लेखनीय है कि कपिल मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाने पर पार्टी से दूर चले गये योगेन्द्र यादव ने कहा कि मेरे कितने भी मतभेद हों किंतु मैं केजरीवाल को भ्रष्ट नहीं मान सकता। किंतु राज्यसभा के तीन टिकिटों में से दो बाहर के लोगों को देने और अपनी पार्टी तक के लोगों को ऐसा करने के कारण न बताने पर उनकी छवि में गिरावट आयी। कुमार विश्वास जैसे उनके निजी मित्र और पार्टी के स्टार प्रचारक उनके स्टार आलोचक बन गये। सूचना का अधिकार लाने वाले व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यद्यपि यह सच है कि परेशान करने के उद्देश्य से उन पर मानहानि के अनेक मुकदमे लाद दिये गये हैं किंतु अचानक फिर से शिरोमणि अकाली दल के मजीठिया से क्षमा याचना करना पंजाब के विधायकों समेत किसी को समझ में नहीं आया व वे विद्रोही हो गये। पंजाब इकाई के अध्यक्ष ने स्तीफा दे दिया।
उनसे उम्मीदें लगाये लोग यह तो नहीं मानते कि वे बेईमान हो गये हैं और न ही उन्हें पद से दूर होते देखना चाहते हैं किन्तु जिस पारदर्शिता के नारे के साथ वे आये थे, उससे खुद ही दूर जाते दिख रहे हैं, इसलिए अपने प्रशंसकों की निगाह में सन्दिग्ध हो रहे हैं। अगर वे सच को बता कर अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं तो बहुत सम्भव है कि लोग फिर से उन्हें अपना मन दे दें। देखना होगा कि इसमें देर न हो जाये।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग, रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 09425674629




       


बुधवार, अप्रैल 01, 2015

आदर्श, नीति और पाखण्ड से घिरा आम आदमी पार्टी का संकट



आदर्श, नीति और पाखण्ड से घिरा आम आदमी पार्टी का संकट
वीरेन्द्र जैन
       आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ चले एक आन्दोलन से जन्मी पार्टी है, जो अपना लक्ष्य संसदीय लोकतंत्र में तलाशने के लिए उसी गहरे कुँए में उतर गयी जिसमें इससे पहले भी उतर कर कई दूसरे आन्दोलन डूब  चुके थे। स्वतंत्रता आन्दोलन से जन्मी काँग्रेस जिसके सदस्य कभी आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गये थे, चुनावी पार्टी बनने के बाद उसके सदस्य तरह तरह के घोटालों में जेल जाने लगे। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पर लगे आरोपों के विरोध से शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन जनता पार्टी द्वारा सरकार बना लेने के बाद बिखर गया। वीपी सिंह ने भी बोफोर्स सौदों में दलाली के खिलाफ राजनीति के नये समीकरण जोड़े थे जो अपनी सरकार को भ्रष्ट समर्थकों से बचाने के लिए मंडल कमीशन की कूटनीति तक चले गये और कमंडल आन्दोलन का बीज बो गये। कांशीराम का गैर सवर्ण आन्दोलन बहुजन समाज पार्टी चलाने के चक्कर में दलित जातियों का समर्थन बेचने की दुकान में बदल गया और दलित की बेटी दौलत की बेटी के रूप में पहचानी जाने लगी। यही परिणाम अन्ना को आगे रख कर केजरीवाल द्वारा चलाये गये आन्दोलन का हुआ जो चुनावी राजनीतिक दल में बदलते ही उन आरोपों से घिर गया जिसके खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। चुनाव लड़ने वाली कम्युनिष्ट पार्टियां भी अपने आन्दोलन के लिए चुनाव न लड़ने वाली कम्युनिष्ट पार्टियों से अधिक नहीं कर सकीं अपितु गलत दलों से चुनावी समझौते के प्रयोग कर अपनी धार खो बैठीं और ठहराव की शिकार हुयीं।   
       आन्दोलन की शुरुआत आदर्श से होती है इसलिए उसमें त्याग लगन और समर्पण वाले लोग जुटते हैं और  उसमें खुशी मह्सूस करते हैं, किंतु राजनीतिक दल बनते ही उसे प्रतिद्वन्दी व प्रतियोगी दलों से चुनावी चुनौती मिलती है और वे उन सत्ता लोलुप गिरोहों की चुनौती का सामना करने को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं। इसके लिए वे चुनाव जीतने और सत्ता पाने के लिए समझौते करने, चुनावी फंड एकत्रित करने व विरोधियों पर अनैतिक हमले करने से भी नहीं चूकते। आन्दोलनों की लोकप्रियता से मिले समर्थन से जब चुनाव जीतने की सम्भावनाएं बलवती हो जाती हैं तो तरह तरह के निहित स्वार्थ उनके आस पास घिरने लगते हैं और संसाधनों की प्रचुरता द्वारा संचालन अपने हाथ में ले लेते हैं।
       आम आदमी पार्टी का मुख्य संकट यही है कि चुनावी पार्टी में बदल चुके इस समूह को उसी आन्दोलन के मानदण्डों से ही मापने की कोशिश की जा रही है। योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण द्वारा उठाये गये सवाल गलत नहीं हैं किंतु उन्हें किस तरह से और किस उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से उठाया गया है यह चौंकाता है, क्योंकि वे   चुनावी पार्टी की रणनीति का भांडा फोड़ के अपने नेता को बेईमान बताने की कोशिश करते प्रतीत होते हैं। बहुत सम्भव है कि चुनावी फंड एकत्रित करने के लिए आन्दोलन की पुरानी नैतिकिता से कुछ विचलन किया गया हो किंतु जब तक यह साबित न हो रहा हो कि कथित विचलन व्यक्तिगत हित के लिए किया गया है तब तक ये सारे आरोप सार्वजनिक नहीं होने चाहिए थे। योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोग अगर आन्दोलन को चुनावी पार्टी में बदलने के प्रति सहमत रहे थे तो उन से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे यह नहीं समझते होंगे कि अपनी पार्टी की जीत की सम्भावनाओं को धूमिल करके परोक्ष में उन राजनीतिक शक्तियों को मदद पहुँचायी जा रही है जिनके खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, और उसी लक्ष्य को पाने के लिए अब चुनाव लड़ा जा रहा है।
       जब से अरविन्द का गाली गलौज वाली भाषा का स्टिंग सार्वजनिक हुआ है तब से चारों और उनके आन्दोलन वाले समर्थक निराश नजर आते हैं और विरोधियों के कदमसे कदम मिला कर उनकी आलोचना कर रहे हैं । किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उम्र में वरिष्ठ और नेतृत्वकारी साथी रहे लोगों के प्रति अपनी भाषा में उस स्तर तक पहुँच जायेंगे कि अपने पद और कद को भूल जायेंगे। कहते हैं कि भावावेश में आदमी अपनी स्वाभाविक भाषा बोलता है इसलिए उनके प्रशंसकों को यह लगना स्वाभाविक है कि शायद इससे पहले की उनकी भाषा नकली थी। दर्ज़नों पार्टियों और नेताओं से धोखा खाया हुआ देश सोचता है कि भाषा का यह नकलीपन कहीं उनकी राजनीति और नेतृत्व में भी तो नहीं! आलोचना के इस ज्वार में बातचीत में से यह सन्देश भुला दिया गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गयी कि आमतौर पर मृदुभाषी रहे अरविन्द के मन में इतनी कढुवाहट घुल गयी कि उन्हें ऐसी भाषा पर उतरना पड़ा। क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का आपसी रिश्ता यही था कि उसके कार्यकर्ता आपस में की गयी बातचीत को भी रिकार्ड कर लेते थे! यह तो अमर सिंह जैसी हरकत हुयी जिन्होंने अपने वकील प्रशांत भूषण की प्रोफेशनल बात को भी रिकार्ड कर के रखा था और उसका स्तेमाल राजनीति में कर दिया था। अगर दूसरा गुट इतना ही नैतिकितावादी था तो प्रोफेसर आनन्द कुमार का ब्लेकमेलिंग जैसी भाषा में यह कहना कि बात निकलेगी तो बेडरूम तक जायेगी किस बात का संकेत है? अगर उन्हें कुछ और भी जानकारी है तो उसे भी उसी समय बताना चाहिए था या अब बता देते।  
       आम तौर पर संघ परिवार से जुड़े लोग धर्मनिरपेक्षता पर बातचीत के दौरान मूल विषय से भटकाने के लिए धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता शब्द की व्याख्या करने लगते हैं और उन्हें बताना पड़ता है कि इस समय व्याकरण पर बात नहीं हो रही है और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम इन शब्दों के किस प्रचलित अर्थ के अनुसार बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव की सही बातें भी विषय से हट कर हैं, वे अभी बड़े समर्थन वाले जन नेता नहीं हैं व केजरीवाल गुट को नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, या कहें कि पहुँचा ही चुके हैं किंतु आन्दोलन के आदर्शों को लाभ पहुँचाने की स्थिति में नहीं हैं। वे चाहते तो राजनीतिक दल बनाते समय अलग हो सकते थे या अभी अपने को अलग कर के बाद में ऐसे अवसर पर अपनी बात कह सकते थे जिससे आन्दोलन को लाभ मिलता। अब उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके आचरण उनसे भी बुरे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने यह सब उठापटक की है। स्टिंग के बाद इस बात की सम्भावनाएं शेष नहीं रह गयी हैं कि दोनों गुट एक हो जायें और दो दल बन के एक पै एक ग्यारह हो सकें। अगर आम आदमी के किसी नेता पर इस सब से व्यक्तिगत लाभ लेने का कोई आरोप नहीं लग रहा है तो सवाल उठता है कि इससे हासिल क्या हुआ? और नई तरह की राजनीति के आन्दोलन के पक्ष में कौन है? जब आम चुनावों में तरह तरह के भ्रष्टाचार में जेल जा चुके और अपराधी नेता भी अच्छे बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं तो बिना किसी रणनीति के किसी पर आरोप लगा देना क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त कर लेने से अधिक क्या है?
       काश उन्होंने व्यापक जन समुदाय की उम्मीदों की रक्षा में बेहतर विकल्प देने तक धैर्य रखा होता। काश अरविन्द ने भावावेश में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखा होता।
वीरेन्द्र जैन                                                                          
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गुरुवार, फ़रवरी 12, 2015

क्या आआपा इस ज्वाला को ज्योति बना सकेगी?

क्या आआपा इस ज्वाला को ज्योति बना सकेगी?
वीरेन्द्र जैन 

       जब दिल्ली विधान सभा चुनाव 2015 के बारे में चारों ओर भाजपा के औंधे मुँह गिरने की बातें कही जा रही हों तब आपको यह कथन चौंका सकता है कि दिल्ली के चुनावों में उसे भी एक बड़ी सफलता मिली है और वह है काँग्रेस मुक्त भारत की ओर बढने की दिशा में एक और कदम आगे पहुँचना। इसी क्रम में अगर ढीले ढाले संगठन वाली आम आदमी पार्टी को कभी असम में आसू [आल असम स्टूदेंट यूनियन] को मिली सामायिक सफलता के साथ तौलें तो अनुमान लगाते देर नहीं लगेगी कि देर सबेर आम आदमी पार्टी को मिले समर्थन का विचलन  भाजपा में ही विलीन होने तक जा सकता है। किरण बेदी, विनय कुमार बिन्नी, शाजिया इल्मी, एस के धीर, या अन्य दर्जनों नेता हों वे सब अन्ना आन्दोलन और आम आदमी पार्टी से निकल कर अपने अपने लक्ष्य की प्रत्याशा में बंगारुओं, येदुरप्पाओं, व्यापम आदि घोटालों और निरंतर अनैतिक राजनीति करने वाली भाजपा में ही गिरे। वहीं उन्होंने अनुकूलता महसूस की।  दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में भाजपा को भले ही लोकसभा चुनाव में मिले 46 प्रतिशत मतों की तुलना में कम वोट मिले हों किंतु पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम वोट नहीं मिले हैं जबकि काँग्रेस के मतों का प्रतिशत 24 से घट कर 09 तक पहुँच गया है और विधानसभा में शून्य पर आने के साथ साथ उसके 70 में से 63 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गयी, जो इस क्षेत्र में उसके इतिहास में अभूतपूर्व है। यह पार्टी पिछले 15 साल से यहाँ सत्तारूढ थी। अगर आम आदमी जैसी मध्यम वर्ग में लोकप्रिय होकर उभरी पार्टी अपने सांगठनिक आधार को नहीं सुधार पाती तो काँग्रेस की लोकप्रियता में आयी गिरावट का लाभ अंततः भाजपा तक ही पहुँचेगा।
       जल्दी और ज्यादा खुशफहमियां पाल लेने वाले लोग आम आदमी पार्टी की झाड़ूमार चुनावी सफलता को एक नई क्रांति या एक नई तरह की पार्टी के उदय के रूप में देख सकते हैं जबकि सच यह है कि नई पार्टी का विकास सकारात्मकता में ही सम्भव है नकारात्मकता में नहीं। चुनावी वालंटियरों का जुड़ जाना और तात्कालिक उत्तेजना के सहारे पहले भी कम ज्यादा सीटों की सफलता के साथ ऐसे ही चुनाव जीते जाते रहे हैं, जिन्हें झाड़ूमार जीत कहा जाता रहा है। 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में ‘नई काँग्रेस’ जिसे बाद में बहुत दिनों तक काँग्रेस [आई] कहा गया की झाड़ूमार सफलता, 1977 में जनता पार्टी को मिली सफलता सहित असम में आसु, आँध्र में रामाराव की तेलगु देशम पार्टी, बिहार में जेडी-यू सहित अनेक बार लगभग ऐसी ही घटनाएं होती रही हैं। जब तक आम आदमी पार्टी राजनीति के नये कार्यक्रम, संगठन, और उस संगठन को लम्बे समय तक चलाने की व्यवस्था के साथ प्रकट होकर एक निश्चित समायावधि तक अथक काम करके नहीं दिखाती तब तक वह भाजपा के लिए भावी भोजन बनने को ही अभिशप्त है।
       दिल्ली विधानसभा के इन चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के शिखर नेतृत्व के बयान और व्यवहार भी परखने लायक है। उल्लेखनीय है कि इन नेताओं ने अपने किसी भी प्रचार अभियान में भाजपा की नीतियों और उसके नेतृत्व की कोई तीखी आलोचना नहीं की। इस व्यवहार को उनकी शालीनता और विनम्रता के खाते में डालकर ही नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके नेताओं के साक्षात्कार और बयान उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ नहीं जाते, जो देश में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। इस चुनाव में आप पार्टी ने ढाल बन कर भाजपा के खिलाफ जन्मे असंतोष को वैसे ही बीच में ही लपक लिया है जैसे कोई अच्छा फील्डर क्रिकेट के खेल में बाउंड्री पार जाने वाली गेंद को लपक ले ताकि बालर को वापिस कर सके। दूसरी ओर योगेन्द्र यादव और कुमार विश्वास जैसे लोगों ने खुल कर बामपंथी दलों और विचार को कालातीत बताने की भरपूर कोशिश की जबकि ये दल अपने कर्मचारी, मजदूर, किसान संगठनों के द्वारा अभी भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप रखते हैं और जिन पर सैद्धांतिक समझौतों या भ्रष्टाचार के आरोप नही हैं। काँग्रेस को छोड़ कर बामपंथी किसी भी दूसरे दल की तुलना में अधिक राष्ट्रव्यापी हैं और आआपा के स्वाभाविक सहयोगी हो सकते थे पर उनके साथ ही दूरियां बनाना उन्हें सन्देहास्पद बनाता है।  त्याग और सादगी के नाम पर अपनी धाक जमाने वाले नेता की आम आदमी पार्टी ने ओबामा यात्रा समेत मोदी के मँहगे और हजारों तरह के फूहड़ रंगों वाले पहनावे को कभी विषय नहीं बनाया। चुनावों के दौरान मिले इमाम बुखारी द्वारा बिना मांगे दिये गये समर्थन को समय से इंकार करके भले ही उन्होंने सफल कूटनीति की हो किंतु पूरे चुनावों के दौरान उन्होंने संघ परिवार की साप्रदायिकता का तीखा विरोध नहीं किया जबकि इसी दौरान उनके साधु साध्वियों के भेष में रहने वाले प्रमुख नेताओं ने जानबूझ कर बेहद भड़काऊ बयान दिये जिसके लिए मोदी और उनकी पार्टी बदनाम है। स्मरणीय है कि उत्तर प्रदेश में उप चुनावों के दौरान खास योजना से योगी आदित्यनाथ को प्रभारी नियुक्त किया गया था, व उनसे बिना किसी तात्कालिक सन्दर्भ के उत्तेजक बयान दिलाये गये थे। त्रिलोकपुरी और बवाना के दंगे भाजपा द्वारा साम्प्रदायिक कार्ड खेलना उनकी नीति के बेपर्द उदाहरण थे।
आम आदमी पार्टी ने निरंतर निराश होती जा रही जनता के लिए एक झरोखा खोले जाने का आभास देकर भले ही इंकलाब ज़िन्दाबाद का नारा लगाया हो किंतु उनके कार्यक्रम केवल प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि वे व्यवस्था नहीं बदलना चाहते। हर ज्वलंत सवाल के उत्तर में बार बार ऊपर वाले का नाम लेकर उस सवाल को टाल देने वाले अरविन्द या तो इंकलाब जिन्दाबाद का गलत अर्थ लगा रहे हैं, या उसे बन्दे मातरम  जैसे नारे की तरह स्तेमाल  कर रहे हैं। बिजली सस्ती होने को वे परिचालन रिसाव [ट्रांजीशन लौस] के नाम पर चल रहे घपले से जोड़ कर देखते हैं जबकि कठोर प्रशासनिक सुधारों और सजग कार्यकर्ताओं के संगठन के बिना विद्युत वितरण में चल रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा और बिना पुलिस की सहायता के किसी भी तरह की चोरी और स्त्री विरोधी अपराध रोकना सम्भव नहीं है। उसके बाद भी एक उबाऊ और कमजोर न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें सम्पन्न अपराधियों के बच निकलने की बड़ी सम्भानाएं छुपी हैं। नौ महीने में मोदी सरकार से निराश हो जाने वाली जनता अब शीघ्र कार्यवाही चाहती है, जो इस शिथिल न्याय व्यवस्था में सम्भव नहीं। पता नहीं मोदी ने उन्हें नक्सली बता कर और जंगल जाने की सलाह देकर उनको कमजोर करना चाहा था या बल देना चाहा था पर इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जल्दी सार्थक परिणाम चाहने वाली जनता ने आआपा को शायद इसी कारण व्यापक समर्थन दे दिया हो। दिल्ली स्थित देश के एक सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय के माहौल को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि देश के निराश जन मानस के बीच अब नक्सली होना एक गाली है या उम्मीद का नाम है।
       एक परिवर्तनकारी राजनीतिक दल के लिए बेहद जरूरी होता है अपने स्पष्ट लक्ष्य और कार्यक्रम की साफ समझ वाला नेतृत्व और समर्पित अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया तथा जीत और लोकप्रियता के आधार पर टिकिट और पद दिये उसका परिणाम उन्होंने शाजिया इल्मी एम एस धीर अशोक चौहान, शकील अंजुम चौधरी और विनोद कुमार बिन्नी के निःसंकोच भाजपा में सम्मलित होने से समझा जा सकता है।  विधान सभा लम्बे समय तक स्थगित ही इसीलिए रही क्योंकि इनके कई विधायकों को सौदे के लिए तैयार किया जा रहा था, जिनमें से कई तो तैयार भी हो गये थे। अभी भी विपुल संसाधनों और नैतिकता शुचिता की परवाह न करने वाली भाजपा के हाथों बिकने से नये विधायकों और पदाधिकारियों को रोकने की दल के अन्दर कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
किसी भी राजनीतिक पार्टी में समुचित संख्या में पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने ही चाहिए और उन कार्यकर्ताओं को अगर जीवन यापन भत्ता नहीं दिया जाता तो या तो पार्टी सम्पन्न स्वार्थी घरानों से आये लोगों के हाथों में चली जाती है या उसका कार्यकर्ता भ्रष्ट होने को मजबूर हो जाता है। काँग्रेस और भाजपा इसी कमजोरी की शिकार हैं। किसी परिवर्तनकामी दल के लिए जरूरी है कि वह सदस्यों से उनकी आय के अनुरूप नियमित लेवी लेने, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को समय से सुनिश्चित भत्ता देने के नियम बनाये। दिल्ली में मिले व्यापक जनसमर्थन को अगर आन्दोलन में नहीं बदला जाता तो इस बात को पहचाने जाने में अब बहुत देर नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी भी एक और काँग्रेस या भाजपा आदि का नया नामकरण है।  
वीरेन्द्र जैन                                                                          
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बुधवार, दिसंबर 18, 2013

आन्दोलन, पार्टी और प्रशासन के भेद व ‘आप’ का असमंजस

आन्दोलन, पार्टी और प्रशासन के भेद व ‘आप’ का असमंजस

वीरेन्द्र जैन
       दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में आया गतिरोध भारतीय लोकतंत्र में नयी घटना है। ये इस बात का संकेत भी है कि अब कुछ ऐसा नया घट रहा है जिसे परम्परागत तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। अब तक हमारे राजनीतिक दल किसी तरह चुनाव में वोट हस्तगत करके बहुमत के आधार पर सत्तारूढ हो जाया करते थे और स्पष्ट बहुमत न आने की दशा में भी वांछित संख्या में निर्दलीयों या दूसरे दलों के सदस्यों से समर्थन प्राप्त कर लेते थे। जिन्हें शासन करना नहीं आता था वे भी नौकरशाही के सहारे चार छह महीने खींच कर अपने अपने घर भर लेते थे, पर मौका कोई नहीं छोड़ता था। दलबदल विरोधी कानून आ जाने के बाद भी कई ऐसे छेद थे जिनमें से समर्थन देने वाले आते जाते रहते थे या त्यागपत्र देकर बहुमत की राह आसान कर देते थे। यह पहली बार हुआ है जब त्रिकोणीय मुकाबले में जीत के ऐसे आंकड़े सामने आये हैं कि सैद्धांतिक समझौता किये बिना कोई सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था व समझौते का अर्थ जनता के सामने नग्न हो जाने के बराबर था। आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबत यह थी कि उसने सत्तारूढ कांग्रेस को मुख्य प्रतिद्वन्दी बताते हुये चुनाव लड़ा था और उसके प्रमुख नेता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ कर उन्हें हराया भी था, इसलिए वे उनके साथ तुरंत सरकार बना नहीं सकते थे व कांग्रेस से तीन गुना अधिक सीटें जीत कर विजयी होने के कारण सरकार में सम्मलित हुए बिना बाहर से समर्थन देना भी सम्भव नहीं था। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया था किंतु उसने अपने साम्प्रदायिक एजेंडे और मोदी जैसे नेताओं को आगे करने के कारण अपनी हालत अछूतों जैसी बना ली है जिसे उनके पुराने सहयोगी जेडी[यू] का इकलौता विधायक भी समर्थन देने पर सहमत नहीं हो सकता। यह दुर्लभ घटना है जब भाजपा सबसे बड़े दल होने के बाद भी गठबन्धन सरकार नहीं बना पायी अन्यथा उनके पास तो खरीद फरोख्त की अच्छी क्षमता और अभ्यास दोनों हैं।
       आम आदमी पार्टी का जन्म एक आन्दोलन से हुआ है, या यह कहना ज्यादा सही होगा कि एक आन्दोलन ने जनता के समर्थन को देखते हुए पार्टी बनाने, चुनाव लड़ कर विधान सभा में अपनी बात रख कर आन्दोलन को आगे बढाने का फैसला किया था। उन्हें शायद यह कल्पना भी नहीं थी कि चुनाव परिणाम उन्हें सरकार बनाने की कगार पर ला पटकेंगे। आन्दोलन करने, चुनाव लड़ने वाली पार्टी बनाने और सरकार चलाने वाली पार्टी के चरित्र में बहुत अंतर होता है। आज की बहुजन समाज पार्टी भी किसी समय एक आन्दोलन हुआ करती थी जो दलित और पिछड़ी जातियों के मानव अधिकारों को पाने, दलित समाज को आत्महीनता से उबार कर आत्म सम्मान बढाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढी थी। यही कारण था कि उन्हें दलित समाज का व्यापक समर्थन तुरंत मिला था, पर जैसे ही वह चुनावी और सरकार बनाने वाली पार्टी में बदली तो उसका चरित्र ही बदल गया। बहुजन समाज पार्टी एक आन्दोलन से अपने समर्थन का सौदा करने वाली फर्म में बदल गयी और सत्ता के मायाजाल में उन्हीं तत्वों से सौदा करने के लिए विवश हो गयी जिनके खिलाफ उसने आन्दोलन शुरू किया था। एक राजनीतिक दल बनकर सरकार चलाने के बाद उसने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जिनके हित के नाम पर उन्होंने आन्दोलन शुरू किया था। उनकी पार्टी पर भी उनके शत्रु समुदाय का नियंत्रण हो गया। ताजा चुनावों तक उनका समर्थन छीझ चुका है, उनकी सीटों और वोटों दोनों में गिरावट आयी है। उनके अन्ध समर्थक रहे लोग अब इस सोच के साथ अपने मतों का सौदा करने का अधिकार उन्हें नहीं देना चाहते कि अगर मतों का सौदा ही करना है तो वे स्वयं ही यह काम क्यों न करें।    
       आम आदमी पार्टी का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी की तुलना में अधिक शिक्षित और तकनीकी है। उसके पास दूसरों के अनुभवों से सीखने का अवसर है इसलिए अचानक सरकार बनाने का संयोग आ जाने पर खुशी की जगह उसके हाथ पाँव फूल गये। भविष्य के परिणामों की कल्पना करके उन्होंने सरकार बनाने की जल्दी करने की जगह अपने अन्दोलन को तब तक खींचना ठीक समझा जब तक उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाये या संसद में संतोषजनक प्रतिनिधित्व मिल जाये। विडम्बना यह है कि वे यह सच अपने मतदाताओं को नहीं बता सकते इसलिए उन्हें देर करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने पड़े। ये बहाने उनका पहला राजनीतिक पाठ है या कहें कि आन्दोलन से चुनावी पार्टी में बदलने का पहला कदम है। असम गण परिषद के छात्र आन्दोलन के सरकार में बदलने के बाद के अनुभवों द्वारा वे यह भी जानते हैं कि चुनावों की जीत से केवल मंत्रियों के नाम भर बदलते हैं पर व्यवस्था वही रहती है और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जागरूक शिक्षित मध्यमवर्ग का जो समर्थन मिला है वह व्यवस्था बदलने के लिए मिला है। सबसे बड़ा दल होते हुये भी सरकार न बना पाने से कुंठित भाजपा और पराजय से आहत कांग्रेस उन्हें जल्दी से जल्दी असफल होते देखना चाहेगी इसलिए इन दोनों ही दलों के समर्थन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
       आन्दोलन से सरकार बनाने का एक अनुभव कम्युनिष्टों का भी है जो कैडर आधारित संगठन होने के कारण कम से कम क्षति के शिकार हुये किंतु सरकार चलाने के बाद उनके आन्दोलन में कोई बढोत्तरी देखने को नहीं मिली। भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया और चिन्हित व्यक्तियों के खिलाफ उचित समय पर कार्यवाहियां करके आरोपियों को बाहर का रास्ता दिखाया किंतु इन कार्यवाहियों का होना इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार में आने के बाद उनके आसपास भी ऐसे लोग पैदा हुये जिन्होंने आन्दोलन को कमजोर किया। डीएमके, एआईडीएमके का आन्दोलन भी सरकार से जुड़ने के बाद समाप्त हुआ है। 
       आदर्श स्तिथि यह होगी जब आन्दोलनकारी, चुनावी पार्टी भी सफलतापूर्वक चलाने और अधिक अच्छी सरकार चला कर दिखा सकेंगे। देखना होगा कि ऐसी स्थिति कब तक निर्मित होती है।
वीरेन्द्र जैन
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