मंगलवार, अप्रैल 24, 2012

ममता बनर्जी की सनक और देश का भविष्य


ममता बनर्जी की सनक और देश का भविष्य
वीरेन्द्र जैन
      श्री आर के लक्ष्मण दुनिया के ऐसे अनोखे कार्टूनिस्टों में से एक हैं जिन्होंने लगातार 60 सालों से अधिक एक अखबार के प्रथम पृष्ठ पर कार्टून बनाने का रिकार्ड कायम किया है। जब उनके इस काम के पचास साल पूरे हुए थे तब एक पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया था। इस साक्षात्कार में अन्य प्रश्नों के अलावा जब उन्होंने राजनीतिज्ञों के साथ उनके अनुभवों के बारे में प्रश्न किये तब उनका कहना था कि हमारे काम में बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु बहुत मनहूस साबित हुए हैं। जब पत्रकार ने प्रश्न किया कि वो कैसे, तो उनका उत्तर था कि उन्होंने मुझे आज तक कार्टून बनाने का मौका नहीं दिया।
      आज उसी बंगाल राज्य के उसी पद पर सुश्री ममता बनर्जी बैठी हैं जो पिछले महीने भर से अपनी अजब अजब सनकों के कारण न केवल अखबारों की सुर्खियों में हैं अपितु उनके बारे में कार्टूनों की बाढ आ गयी है। उल्लेखनीय यह है कि उनकी चुनावी विजय का मूल आधार तत्कालीन सत्त्तारूढ गठबन्धन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस से उनका गठबन्धन हो जाना था। इस चुनाव के दौरान जिन बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कलाकारों, ने उनका समर्थन किया था वे सब या तो विरोध में बोल रहे हैं या अपना मुँह छुपाते फिर रहे हैं। बाममोर्चे की खिलाफत करने के लिए उन्होंने जिन तस्लीमा नसरीन की पक्षधरता की थी उन्हीं की पुस्तक का लोकार्पण उन्होंने कोलकता पुस्तक मेले में नहीं होने दिया। बलात्कार की सच्ची घटना को प्रतिपक्ष का षड़यंत्र बताने जैसा बेतुका बयान दिया और जब पुलिस अफसर ने उसकी जाँच कर उसे सत्यापित किया तो उस अफसर का तबादला कर दिया। अपनी ही पार्टी के रेल मंत्री को बजट पेश करने के बाद हटने के लिए मजबूर किया व गठबन्धन की मजबूरी के कारण केन्द्र सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि वे उनके द्वारा नामित व्यक्ति को रेलमंत्री बनायें। स्मरणीय है कि कथित सांसद जब रेल मंत्रालय में उपरेलमंत्री था तब असम में घटित एक रेल दुर्घटना के बाद उसने दुर्घटना स्थल पर जाने के प्रधानमंत्री के आदेश को मानने से इंकार कर दिया था। एक प्रोफेसर को ममता बनर्जी के खिलाफ कार्टून बनाने पर गिरफ्तार कर लिया गया व तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी जिसका पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया।
      ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सदस्यों को आदेशित किया कि माकपा सदस्यों के परिवार में वैवाहिक रिश्ते न जोड़ें और न ही उनके यहाँ आयोजित वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल हों। सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालयों को आदेशित किया है कि वे उनके द्वारा बताये हुए अखबार और पत्र पत्रिकाएं ही मंगायें।बंगाल की जनता को वे फतवा जारी करती हैं कि वे टीवी पर समाचार नहीं केवल गीत सुनें। समाचारों के लिए वे अपना अखबार और टीवी चैनल प्रारम्भ करने जा रही हैं। पाठ्यक्रमों से दुनिया के प्रमुख दार्शनिक मार्क्स को हटाये जाने की हास्यास्पद घोषणा करती हैं। वे आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं आयीं और केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम दे रही हैं कि उनके राज्य पर जो कर्ज है उसके ब्याज के 2400 करोड़ रुपये माफ कर दें। ऐसा न करने पर वे प्रत्यक्ष में सरकार और परोक्ष में देश को अस्थिरता की ओर धकेल सकती हैं। अपनी सरकार पर लगे प्रत्येक आरोप का दोष वे पिछली बाम मोर्चा सरकार पर मढती हैं, यहाँ तक कि एक अस्पताल में आग लग जाने की घटना की जिम्मेवारी भी वे सीपीएम पर डालते हुए कहती हैं कि यह वही अस्पताल है जिसमें ज्योति बसु का इलाज हुआ था।
      आज बिना कारण हटाये गये रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ही नहीं अपितु नक्सली पृष्ठभूमि से उनकी पार्टी में आये हुए सांसद कबीर भी उनके खिलाफ गीत लिख रहे हैं। बंगाल के बुद्धजीवी और लेखक कलाकार महाश्वेतादेवी, शंख घोष, शुभ प्रसन्न, जोगेन चौधरी, सांवली घोष जैसे बड़े नाम वाले ही नहीं अपितु चुनाव में उनका समर्थन करने वाले हजारों की संख्या में दूसरे लेखक भी ममता बनर्जी से उम्मीदें छोड़ विरोध में उतर आये हैं। ममता के समर्थन में एक ओर तो बंगाल का पूंजीपति जमींदार तबका था तो दूसरी ओर माओअवादियों का समर्थन था पर माओवादियों के नेता किशनजी के मारे जाने के बाद और पूंजीपति वर्ग की उम्मीदें जल्दी पूरी न होने के कारण उनके दोनों ही आधार खिसक रहे हैं। कांग्रेस को धमकाते रहने के कारण उनका स्थानीय  गठबन्धन सदा खतरे में रहता है और केन्द्र सरकार पर बेतुका दबाव बनाने के कारण केन्द्र सरकार भी परेशान है।
      ममता बनर्जी की ये हरकतें वैसे कुछ नयी नहीं हैं। उनके राजनीतिक जीवन का पूरा कार्य ही ऐसी ही सनकों से भरा पड़ा है। स्मरणीय है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति बंगाल में काँग्रेस पार्टी की छात्र शाखा की सदस्यता से ही शुरू की थी तथा अपने जुझारूपन से पायी लोकप्रियता के आधार पर उन्होंने उस समय के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को भी जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पराजित किया था। 1991 की नरसिंहराव की सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास, युवामामले और खेल मंत्रालयों में राज्यमंत्री बनाया गया था। बाद में बंगाल के नेताओं के साथ मतभेदों के चलते केन्द्र की खेल विभाग की मंत्री होते हुये भी कलकता के ब्रिग्रेड मैदान में उस रैली का नेतृत्व किया था जो केन्द्र सरकार द्वारा खेलों के विकास पर ध्यान न देने के विरोध में बुलायी गयी थी, इसी कारण 1993 में उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर देना पड़ा था। वे बंगाल के काँग्रेस नेताओं को वहाँ की सीपीएम सरकार का पिछलग्गू बता कर सार्वजनिक निंदा करती थीं। उनके जीवन का इकलौता लक्ष्य बंगाल की सीपीएम सरकार का तीव्र विरोध करना रहा है और कांग्रेस के जिम्मेवार नेतृत्व को वे हमेशा कमजोर बताती रही हैं। 1996 में उन्होंने नारा दिया कि वे बंगाल में विरोध की इकलौती आवाज हैं तथा एक साफसुथरी काँग्रेस चाहती हैं। 1996 में उन्होंने कलकता में अलीपुर में आयोजित एक रैली में एक काले शाल को अपने गले में कस लिया था और फाँसी लगा लेने की धमकी दी थी। जुलाई 96 में पैट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के खिलाफ वे गर्भगृह में उतर आयी थीं जबकि उस समय वे सरकार चलाने वाली पार्टी में ही थीं। इसी तरह महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर उन्होंने लोकसभा के गर्भगृह में जाकर समाजवादी पार्टी के एक सांसद का गला पकड़ लिया था। फरबरी 1997 में उन्होंने रेलवे बजट में बंगाल के लिए रेल की समुचित सुविधाएं न देने के आरोप में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान पर अपना शाल फेंक कर मारा था और अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा ने उनका स्तीफा स्वीकार नहीं किया था तथा माफी मांगने को कहा था बाद में संतोषमोहन देव की मध्यस्थता पर वे वापिस लौटी थीं। अंतत: 1997 में उन्होंने बंगाल की काँग्रेस पार्टी में विभाजन करके आल इंडिया तृणमल काँग्रेस बना ली थी। इतना ही नहीं 1999 में कॉग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विरोधी भाजपा सरकार में सम्मिलित हो गयीं व रेल मंत्री ही बन कर रहीं। समर्थन के लिए मजबूर अटल बिहारी की सरकार को उनकी शतें माननी ही पड़ीं। मंत्री बनते ही उन्होंने अपने पहले रेल बजट में बंगाल के लोगों से किये बहुत सारे वादे पूरे कर दिये जबकि देश के दूसरे हिस्से कुछ जरूरी मांगों की पूर्ति से वंचित रह गये। उन्होंने बंगाल के लिए नई दिल्ली सियालदहा राजधानी एक्सप्रैस, हावड़ा पुरलिया, सियालदहा न्यूजलपाईगुड़ी, शालीमार बांकुरा, पुणे हावड़ा आदि गाड़ियां चलायीं व अनेक के क्षेत्र में विस्तार किया। 2001 में भाजपा पर आरोप लगाते हुये उन्होंने राजग सरकार छोड़ दी। बाद में 2004 में वे फिर से सरकार में सम्मिलित हो गयीं व कोयला मंत्रालय स्वीकार कर लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे तृणमूल काँग्रेस की ओर से जीतने वाली इकलौती सांसद थीं। अक्टूबर 2006 में उन्होंने बंगाल में घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर अपना स्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष चरण सिंह अटवाल के मुंह पर दे मारा था। देश के सबसे गम्भीर नेता ज्योति बसु उन्हें नौटंकी कहते थे।
चिंता का विषय यह है कि गठबन्धन के दूसरे दलों के सदस्यों के नेताओं पर की जा रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही से वे दल भी बेचैन हैं और ऐसे में ममता पर केन्द्र सरकार की निर्भरता बढ गयी है। यदि वे बार बार बचकाने दबाव डालती रहीं तो मध्यावधि चुनाव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा जो देश पर अनावश्यक बोझ होगा। यदि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र विकसित हो तो वो ममता की मनमानी पर अंकुश लगा कर देश का नुकसान बचा सकती है।
वीरेन्द्र जैन
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रविवार, अप्रैल 15, 2012

और वे जो मूर्ख नहीं हैं काटजू साहब .............


और वे जो मूर्ख नहीं हैं काटजू साहब ....                   
वीरेन्द्र जैन
                मैं आदरणीय मार्कण्डेय काटजू साहब के दृढ व्यक्तित्व और निर्भीक फैसलों का प्रशंसक रहा हूं। मैंने अपने ब्लाग पर उनके फैसलों के सम्बन्ध में जो लेख लिखा था वह मेरी अब तक की पोस्टों में सबसे अधिक पढी जाने वाली पोस्ट है। वे बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात साफ साफ कहते हैं और यह मुखरता लोगों को आकर्षित करती है। इस मुखरता से ऐसा लगता है कि वे अपनी लोकप्रियता की चिंता किये बिना अपने विचार से समाज को मथना चाहते हैं। आज के दुहरे चरित्र वाले समाज में ऐसे नेतृत्वकारी लोगों की सबसे अधिक जरूरत है।
      एक लोकतांत्रिक समाज में यह भी जरूरी है कि हम दूसरे के विचारों को भी सुनने और समझने के लिए उतना ही स्थान दें जितना कि हम अपने विचारों के लिए चाहते हैं। दुनिया में कोई पुस्तक अंतिम पुस्तक नहीं हो सकती और कोई विचार अंतिम विचार नहीं हो सकता। देश और काल के अनुसार विचारों में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारत में जन्म लेने वाले धर्म इसीलिए दूसरे धर्मों से अधिक लोकतांत्रिक हैं क्यों कि उनके यहाँ कोई पुस्तक अंतिम पुस्तक नहीं है और कोई अवतार, तीर्थंकर अंतिम नहीं है अपितु एक के विचारों को सुधारते हुए दूसरे अनेक लोग क्रमशः आते रहे हैं और अपनी बात रखते रहे हैं। महावीर स्वामी का अनेकांत तो लोकतंत्र का मूलमंत्र है जिसमें सत्य को देखने वाले के दृष्टिकोण पर ही निर्भर माना गया है और किसी एक विचार पर जोर नहीं दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि काटजू साहब जिस दृड़ता के साथ अपनी बात रखते हैं उतनी ही उदारता से दूसरे की बात भी सुनना पसन्द करते होंगे।
      सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने फैसलों और प्रैस परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रैस, प्रैस मालिकों, और सरकारों के सम्बन्ध में निर्भीक  समीक्षात्मक बयानों के बाद अब उनका कहना है कि “भारत के नब्बे प्रतिशत लोग मूर्ख हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अन्धविश्वास, साम्प्रदायिकता और जातीयता भरी हुयी है। वे इसी आधार पर वोट देते हैं, ऐसे ही लोगों ने फूलन देवी तक को लोकसभा में इसलिए पहुँचा दिया था कि वह पिछड़ी जाति की थी।“  उनका यह बयान वोटों से जुड़ा है इसलिए यह लोकतांत्रिक पद्धति से भी जुड़ा है, और उस पद्धति से चुनी गयी हमारी विभिन्न सरकारों पर भी टिप्पणी करता है। परोक्ष में यह बयान एक राजनीतिक बयान है। हमने जब लोकतांत्रिक पद्धति पर विचार किया था तब भी यह प्रश्न उठा था कि एक सुशिक्षित और एक कम पढे या निरक्षर को भी उसी ताकत के एक वोट का अधिकार देना कितना उचित है। याद कीजिए अकबर इलाहाबादी का वह शेर जिसमें उन्होंने कहा था कि-
” जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें
बन्दों को गिना करते हैं तौला नहीं करते।“
      भले ही उन्होंने अपने बयान को केवल एक उदाहरण तक ही सीमित रखा है पर उनके बयान की सीमा दूर तक जाती है। उसमें सबसे अधिक विकासशील होने का दावा करने वाला राज्य गुजरात और वहाँ के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आते हैं। बिहार जैसे सम्भावनाशील राज्य में दो बार मुख्यमंत्री बनने वाली राबड़ी देवी भी आती हैं। झारखण्ड के निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कौड़ा भी आते हैं और आजन्म कारावास की सजा पाये केन्द्रीय मंत्री भी आते हैं। साम्प्रदायिकता के आधार पर चुने जाने वालों में भाजपा, शिव सेना, अकाली दल, मुस्लिम लीग, जातीय आधार पर चुनाव जीतने वालों में मायावती, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, से लेकर सैकड़ों छोटे छोटे दल आते हैं। जो इन घेरों में सीधे सीधे नहीं आते उनमें से भी कितने लोग ऐसे हैं जो ढोंगी बाबा, वैरागियों, गुरुओं. मठों, मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, से आशीर्वाद लेकर चुनाव के मैदान में उतरते हैं। ऐसे लोग जीतने के बाद तथा धर्म निरपेक्ष संविधान की शपथ लेने से पहले और बाद में अपनी जीत के लिए इन्हीं अवैज्ञानिक धर्मस्थलों की कृपा और बाबाओं के आशीर्वाद को जिम्मेवार बतलाते हैं। ऐसा करते समय वे उन्हें समर्थन देने वाली जनता और चुनाव प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं तक को भूल जाते हैं। कुल मिला कर कहा जा सकता है कि काटजू साहब का बयान हमारी लोकतांत्रिक पद्धति को उसकी कमजोरियों के कारण खारिज करता है और परोक्ष में उस पद्धति से चुनी गयी सरकारों को भी खारिज करता है। उनकी इन पंक्तियों के बीच में छुपी पंक्तियों से ध्वनि निकलती है कि इस देश के बहुमत को धन व बाहुबल से प्रभावित करके व धोखों से भ्रमित करके वोट गिरवा लिये जाते हैं। इस तरह से जुटाये गये समर्थन से चुने गये दलों [गिरोहों] द्वारा फौज और पुलिस के बल से नियंत्रित किया जा रहा है और जो कुछ निहित स्वार्थों के लिए काम कर रहा है। न्याय व्यवस्था में आयी कमजोरियों पर तो काटजू साहब पहले ही कठोर टिप्पणियां कर चुके हैं।
      बिडम्बना यह है कि काटजू साहब जिस दस प्रतिशत को साम्प्रदायिकता, जातिवाद, और अन्धविश्वास से मुक्त मान कर सही मतदाता मानते हैं, उनमें से अधिकांश इस मतदान की निरर्थकता से अवगत हैं और इसीलिए मतदान करने ही नहीं जाते हैं। जो जाते हैं उनमें से भी बड़ी संख्या में लोग खुद भी अन्धविश्वास, जातिवाद और साम्प्रदायिकता के दुष्प्रभाव में हैं। हमने जिस राज्यसभा को कथित दस प्रतिशत मतदाताओं के मतों से चुनवाने की व्यवस्थाएं की हैं उनमें कैसे कैसे लोग कैसे कैसे चुने जाते हैं इसका नमूना तो अभी झारखण्ड में स्थगित किये गये राज्यसभा चुनाव में देख ही चुके हैं या शाहों के शासन के बिना भी शाही इमाम बने घूमते इमाम बुखारी द्वारा अपने रिश्तेदारों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने के लिए की गयी कवायद से चल जाता है। वैसे भी ऐसा कौन सा बड़ा उद्योग समूह नहीं है जिसके दो चार लोग राज्यसभा या लोक सभा में नहीं हों। झारखण्ड जैसे छोटे राज्य तो इसकी मण्डी बन चुके हैं जहाँ सेदूर दूर से आकर उद्योगपति स्वयं या अपने पालतू लोगों को चुनवा देते हैं। किसी भी दल में उम्मीदवारी के लिए कोई तयशुदा घोषित आचार संहिता नहीं है और हाईकमान के नाम पर सौदेबाजों को भेज दिया जाता है व प्राप्त धन को चुनावों में झौंका जाता है। विजय माल्या जैसे धन कुबेरों को कर्नाटक में सक्रिय सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिल जाता है।
      काटजू साहब के बयान से जो स्वर निकलता है वह व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की माँग करता है। पिछले कुछ चुनाव आयुक्तों के सतत सफल प्रयासों के बाद भी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जो लोगों को राजनीतिक रूप से चेतना सम्पन्न करके ही किया जा सकता है पर तात्कालिक व्यवस्था से लाभांवित होने वाले व्यवस्था नहीं बदलवाना चाहते हैं। जिन साम्प्रदायिक और जातीय दलों को जनता की राजनीतिक चेतना से नुकसान की सम्भावना है वे इसे विकसित ही नहीं होने देना चाहते।
      हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनौती आने पर इसी नब्बे परसेंट ने  जातीयता और साम्प्रदायिकता को भुला कर तानाशाही को परास्त किया था। इसके लिए 1977 में और 1989 को याद किया जा सकता है जब इसने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था और साम्प्रदायिक दलों को अवसर नहीं दिया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जातिवाद, साम्प्रदायिकता, और अन्धविश्वास, सही राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव में स्थान बनाते हैं। ये ही क्यों इस अभाव में तो पुराने राजे महराजे, राजमाताएं, राज पुत्रियां, लोकप्रिय फिल्मी कलाकार, मशहूर क्रिकेट या हाकी खिलाड़ी, साधु साध्वियों के भेष में रहने वाले राजनेता भी चुनावों की दिशा को मोड़ देते हैं।
      काटजू साहब की चिंताएं सही हैं पर उन्हें निर्धनों की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। गान्धीजी के बाद कोई भी राजनीतिक दल या नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सुधार के अलोकप्रिय काम को हाथ में लिया हो। जातिवाद या अन्धविश्वास के सहारे सत्ता से जुड़ने का प्रयास करने वाले ही नब्बे प्रतिशत को ऐसा ही बनाये रखना रखना चाहते हैं, अपितु उन्हें अधिक से अधिक इसमें उलझाना चाहते हैं। वैसे यह सूचना का युग है और अगर काटजू जैसे लोगों का समूह सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुमत तक अपना सन्देश पहुँचा सका तो बेचैन जनता तो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की टीम तक को समर्थन देने के लिए उतावली देखी गयी है।
वीरेन्द्र जैन
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म.प्र. भाजपा - प्र्देश कार्यसमिति की बैठक में उमा भारती की अनुपस्थिति


म.प्र. भाजपा
प्रदेश कार्यसमिति की बुन्देलखण्ड में बैठक और उमा भारती की अनुपस्थिति
वीरेन्द्र जैन
      मध्यप्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देखने वाली भाजपा ने अपनी कार्यसमिति की बैठक, अयोध्या के बाद रामलला का दूसरा स्थान माने जाने वाले ओरछा में की और इस बैठक में भाजपा को बुन्देलखण्ड में जगह दिलाने वाली उमा भारती को झांकने भी नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि  मध्यप्रदेश की सरकार उमा भारती को कश्मीरी पंडितों की तरह पहले ही प्रदेश निकाला दिला कर गदगद थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें चरखारी से टिकिट दिला कर जिताने में चौहान सरकार ने सारी ताकत झोंक दी थी। जिन शिवराज सिंह चौहान पर सुश्री भारती उनकी हत्या कराने का आरोप लगा चुकी थीं, उन्हीं उमा भारती के साथ पहला सार्वजनिक मंच चरखारी में ही साझा किया और भरपूर प्रचार किया। स्मरणीय है कि दिल्ली में हुयी उनकी वापिसी के समय न तो प्रदेश भाजपा का कोई नेता उपस्थित था और ना ही प्रदेश में उनकी वापिसी पर कोई स्वागत समारोह ही किया गया था। उनके विधायकों तक को विधायक दल में सम्मलित करने में महीनों की देर हुयी। नितिन गडकरी को भी जब समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही तो उन्होंने उदारता दिखाते हुए जीतने की दशा में उमा भारती को मुख्यमंत्री पद देने की घोषणा कर दी थी ताकि मतदाता भ्रम में पढ कर उन्हें जिता दे। बिडम्बना यह रही कि जिस मध्य प्रदेश में 2003 में उन्होंने पूरा बहुमत पाया था व कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद वे बहुमत विधायकों का समर्थन पाकर लगातार इस बात के लिए चीखती चिल्लाती रहीं कि मुख्यमंत्री का फैसला लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत विधायकों के आधार पर ही होना चाहिए पर उनकी पुकार अरण्यरोदन होकर रह गयी थी। उन्हीं उमा भारती को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हार सुनिश्चित मान लेने के बाद मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी का झुनझुना पकड़ा दिया था। ऐसा करके सभी कुटिलता से मुस्करा रहे थे, इसलिए ये घोषणा निर्विरोध रही। भाजपा नेताओं का यह सम्मलित प्रयास रंग लाया, उमा भारती चरखारी से चुनाव जीत गयीं, जिससे शिवराज सिंह ने माना कि उनका काँटा निकाल दिया गया है। अब वे इस प्रतीक्षा में मौन साधे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री होने व घोषित मुख्यमंत्री पद प्रत्याशीके आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा में पार्टी के नेता का पद मिल जाये, पर यह सम्भव नहीं दिखता। इस तरह अब वे घर की हैं न घाट की।
      पवित्र नगरी घोषित ओरछा में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक रखने के पीछे रामलला से पुनर्जुड़ाव का विचार भर नहीं रहा, अपितु उमा भारती के बाद उनका बुन्देलखण्ड में नेता विहीन हो जाना भी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों से संकेत मिलता है कि अलग बुन्देलखण्ड राज्य का विरोध करने के बाद इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी लोकप्रियता तेजी से खोयी है। वे फायर ब्रांड कहलाने वाली अतिमुखर उमा भारती की भौतिक उपस्थिति तो नहीं चाहते थे पर उनके प्रभाव का स्तेमाल जरूर कर लेना चाहते थे सो उन्होंने शिवराज सिंह के साथ उमाभारती को पोस्टर में स्थान देने की कृपा जरूर की। स्मरणीय है कि इस प्रदेश सरकार के पितृ पुरुष सुन्दरलाल पटवा ने उमा भारती की आलोचना त्रिया चरित्र कह के की थी, जो अंततः पूरे महिला वर्ग की आलोचना थी।
      भाजपा के चेहरा चाल चरित्र की कहानियाँ तो आज देश भर में ‘सत्य-कथाओं’ को पीछे छोड़ रही हैं, पर इस आयोजन के दौरान ही ओरछा के जिले टीकमगढ नगर पलिका की एक भाजपा पार्षद रानी सोनी ने नगर पालिका और भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष राकेश गिरि गोस्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में विकास कराने की माँग के बदले में गलत इरादे से साथ आने की शर्त रखते हैं। रानी सोनी उमा भारती की बड़ी प्रशंसक रही हैं। जब उसकी बात नहीं सुनी गयी तो उसने प्रैस कांफ्रेंस के दौरान चीख चीख कर गुहार की व  न्याय न मिलने की स्थिति में आत्महत्या करने की धमकी दी। भाजपा का संकट यह है कि अगर उसने चरित्र के आधार पर कार्यवाही करने की कोशिश की तो फिर पूरी पार्टी में इक्का दुक्का युवक ही बचेंगे। 1 नवम्बर 2011 से लेकर 29 फरबरी 2012 के बीच 120 दिन में ही प्रदेश में 103 बलात्कार के मामले प्रकाश में आये हैं और शायद ही कोई ऐसा मामला रहा हो जहाँ किसी भाजपा नेता ने आरोपी की सिफारिश में फोन न किया हो। शहला मसूद कांड में उभर कर आये भाजपा के नेतओं को लोकसभा में भाजपा की नेता सुषमा स्वराज सीबीआई जाँच से पहले ही क्लीन चिट दे चुकी हैं जबकि इसमें स्थानीय विधायक ही नहीं राष्ट्रीय नेता भी सन्देह के घेरे में हैं। अगर मामला स्थानीय पुलिस के पास रहता तो अब तक संजय जोशी कांड की तरह आरोपियों को क्लीन चिट मिल ही चुकी होती। मालवा क्षेत्र की संघ की दो महिला कार्यकर्ता तो स्वयं सेवकों द्वारा दैहिक शोषण की शिकायत भागवत से करने के बाद अब न्याय की उम्मीद खो चुकी हैं। दर्जनों मंत्रियों और मन्दसौर के जिला अध्यक्ष आदि से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं की सैकड़ों कहानियाँ जनता की जुबान पर हैं।
      कार्यसमिति में पधारे प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में संवाददाता वहाँ मौजूद थे, पर उनसे बेपरवाह भगवा तौलियाधारी भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने देशी विदेशी मदिरा की दुकानों की अच्छी बिक्री करवाई। ओरछा के पाँच होटलों के पास बार लाइसेंस हैं और ये सभी भाजपा नेताओं से भरे रहे। इस डिजिटल युग में प्रत्येक गतिविधि रिकार्ड होती रहती है क्योंकि सुरक्षा के नाम पर जगह जगह डिजिटल कैमरे लगे होते हैं। ओरछा के पास पत्थरों की बहुतायत है इसलिए यहाँ पत्थर से गिट्टी तोड़ने वाले क्रेशर बहुतायत में हैं जो सीमित लाइसेंस से कई गुना पत्थर निकालने के रूप में खनिज माफियाओं की गिरफ्त में है। इन माफियाओं ने बदले में समुचित लक्जरी वाहन समेत सभी सुख साधन उपलब्ध कराये हुए थे। जिस गाँव में कभी राहुल गान्धी ने रोटी खायी थी और रात बितायी थी उसी में भाजपा अध्यक्ष ने भी भोजन किया। परा उन्होंने  किसी दलित के घर की रोटी नहीं खायी अपितु ग्वालियर से बुलवाये गये हलवाई द्वारा बनायी गयी रसोई से भोजन किया जिसमें  तरह तरह के लजीज व्यंजन थे।
      भाजपा के प्रदेश महामंत्री की प्रैस कांफ्रेंस में तेरह बार बिजली गुल हुयी और जिसने सरकार के प्रबन्धन की स्थिति बता दी। वैसे तो पूरे कार्यक्रम के दौरान जनरेटर लगे थे जिन्होंने एयर कंडीशंड पंडाल में कोई तकलीफ नहीं होने दी, पर बिजली का आना जाना तो पता चलता ही रहा। ऐसे संकेत बार मिल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद छूट रहा है। गत दिनों एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित  महिलाओं पर केन्द्रित एक पत्रिका के विमोचन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पद तो आना जाना है पर मैं बेटियों को बचाने के लिए जिन्दगी भर काम करता रहूंगा। कार्यसमिति की बैठक के समाप्त होने वाले दिन मुख्यमंत्री देर रात में संघ के भोपाल मुख्यालय समिधा में गये और विशेष चर्चा में भाग लिया। स्मरणीय है कि चुनाव के लिए भाजपा ने दिन गिनना शुरू कर दिया है और छवि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इसी दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने प्रदेश नेतृत्व को विवादस्पद मंत्रियों, विधायकों के स्थान पर साफ सुथरी छवि वालों को जगह देने देने की घोषणा की थी जब कि मुख्य मंत्री के सबसे निकट के 14 मंत्रियों पर बेहद गम्भीर आरोप हैं। आयकर विभाग उनके निकट के लोगों के यहाँ छापा मारकर करोड़ों रुपये, सोना, और कागजात बरामद कर चुका है । इन्हें लोकसभा का चुनाव होने तक मंत्री बनने से रोक लिया गया था, पर उसके बाद तो उन्होंने दोनों हाथों से लूट मचा दी थी।
      पूरा प्रदेश साँस रोके किसी बड़ी करवट की प्रतीक्षा कर रहा है।
वीरेन्द्र जैन
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शुक्रवार, अप्रैल 06, 2012

हाफिज सईद के लिए घोषित इनाम के कई आयाम सम्भव हैं


            हाफिज़ सईद के लिए घोषित इनाम के कई आयाम सम्भव हैं
                                                                      
 वीरेन्द्र जैन
                काल का अपना महत्व होता है। कोई घटना किस काल में घटित होती है उससे उसके बहुत सारे अर्थ प्रकट होते हैं। पिछले दिनों सच्ची घटना पर आधारित बहुचर्चित फिल्म ‘नो वन किल्लड जेसिका’ में बताया गया है कि यदि एक मीडिया हाउस में किसी बड़ी स्टोरी की गतिविधियां चलती हैं तो बहुत सारी दूसरी खबरें दबी रह जाती हैं, यदि जेसिका लाल की हत्या का फैसला कारगिल के युद्ध के समय आया होता तो शायद इतिहास बनाने वाली वह कहानी दबी ही रह जाती। पिछले दिनों सन्युक्त राज्य अमेरिका ने 26/11/2008 के मुम्बई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद की सूचना देने वाले के लिए एक करोड़ डालर अर्थात लगभग पचास करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर इनाम घोषित किया है। घटना के चालीस महीने बाद हुयी इस घोषणा के समय से सवाल उठता है कि भारत में घटित इस घटना पर यह इनाम अमेरिका ने अब क्यों घोषित किया। स्मरणीय है कि पाकिस्तान की सार्वभौमिकता का उल्लंघन करते हुए ओसामा बिन लादेन को मारने में सफल हुए अमेरिका को अपेक्षाकृत एक छोटे आतंकी को मारने के लिए बड़ी इनामी राशि का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है।
      किसी भी आतंकी हमले का कोई न कोई छुपा लक्ष्य रहता है । 26/11 की घटनाओं पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि कसाब से भरपूर पूछताछ के बाद भी अभी तक हम इस हमले के लक्ष्य का खुलासा नहीं कर सके हैं। यह आतंकी हमला दूसरे हमलों की तरह नहीं था जिसमें आतंकवादी चोरी छुपे कहीं बम रख कर उसमें विस्फोट कर देते हैं जिससे आम निर्दोष नागरिकों की म्रत्यु होने से पूरे क्षेत्र में बड़ी अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बन जाता है। इसमें आतंकी भी जहाँ तक सम्भव होता है सुरक्षित रहता है। किंतु 26/11 का उक्त हमला एक ऐसा हमला था जिसमें एक देश दूसरे देश के सामारिक मह्त्व के स्थानों को नष्ट करने के लिए करता है और इसमें भाग लेने वाले जाँबाज अपनी जान की परवाह किये बिना अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। सामाजिक शांति भंग करने वाले आतंकी हमले गोपनीय ढंग से ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर किये जाते हैं जहाँ ज्यादा से ज्यादा जनता के लोग मारे जाएं और बदले में वे आपस में ही लड़ने लगें। पर सम्बन्धित घटना में दस केन्द्रों पर गोली बारी हुयी जिसमें सार्वजनिक स्थान पर अँधाधुन्ध गोली बारी का क्षेत्र छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन ही था जिसमें 58 निर्दोष नागरिक मारे गये थे। इसके अलावा पुलिस से हुए सीधे सामने में, टाइम्स आफ इंडिया बिल्डिंग के पीछे हमलों में 9 पुलिसमैन, कामा हास्पिटल में किये हमले में 5 पुलिस मैन, मारे गये थे। आतंकियों के काउंटर अटैक में ताज होटल में एक कमांडो, और नरीमन हाउस में एक कमांडो मारा गया था। दोनों ओर से चली गोलियों में मेट्रो सिनेमा के पास दस और लेओपेड कैफे के पास दस लोग मारे गये थे। विले पार्ले के पास कार विस्फोट में एक व्यक्ति मारा गया था व मुम्बई हार्बर में चार बन्दी बनाये गये लोग मारे गये थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अंधाधुन्ध हमला शायद लक्ष्यित स्थानों से सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। इसमें मरने वाले सभी समुदायों के लोग थे, जिसमें दस मुस्लिम भी थे। इससे ये संकेत मिलते हैं कि आतंकियों का लक्ष्य कुछ भिन्न था।
      मूल हमला ताज और ओबेराय होटलों तथा इजरायलियों के रहने वाला क्षेत्र नरीमन हाउस था। इस बात को याद करना जरूरी है कि आतंकियों ने ताज और ओबेराय होटलों में सबसे पहले बन्दूक की नोक पर विदेशियों और विशेष रूप से अमेरिकियों व ब्रिटिश नागरिकों को अलग होने के आदेश दिये थे, व इटली के नागरिक को छोड़ दिया था। ताज होटल में तीस, ओबेराय होटल में तीस और नरीमन हाउस में छह लोग मारे गये थे। मरने वालों में 28 विदेशी थे जिनमें चार अमेरिकन, दो इजरायली-अमेरिकन, एक ब्रिटिश, और दो इजरायली नागरिक थे। विशेष रूप से केन्द्रित हमले के कारण यह आशंका निर्मूल नहीं है कि हमलावरों को इनमें किसी अभियान के सिलसिले में ठहरे अमेरिका और ब्रिट्रेन की गुप्तचर एजेंसियों के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद हो।  स्मरणीय है कि अमेरिका ने आतंकियों को मारने के अभियान में सबसे आगे बढ कर अपनी सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों को मदद के लिए भेजने की पेशकश की थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या तब तक अमेरिका को लादेन के पाकिस्तान में छुपे होने का पता लग चुका था और क्या उसकी सुरक्षा एजेंसियां ताज होटल मुम्बई को हैड क्वार्टर बना कर इजरायलियों के साथ कोई योजना बना रही थीं  जिसकी भनक पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को लग चुकी हो! स्मरणीय है कि इससे ठीक पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विदेशियों के ठहरने वाले मेरिअट होटल में आत्मघाती बम से विस्फोट और आगजनी हो चुकी थी जिसमें चालीस जानें गयी थीं और पूरे होटल में आग लग गयी थी। 26/11 के बाद में भी अमेरिका में स्वतंत्र रूप से जाँच चली जिसमें उन्होंने जेम्स हेडली चेज को गिरफ्तार किया, पूछ्ताछ की व भारत की पूछ्ताछ पर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ।
      अमेरिका द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने से ऐसा लगता है कि यह घटना और इसमें मारे गये अमेरिकन इजरायली और ब्रिटिश नागरिक अमेरिका के लिए कुछ विशेष महत्व रखते थे, अन्यथा कई दूसरी आतंकी घटनाओं में भी अमेरिकन नागरिक मारे गये हैं। यदि अमेरिका किसी विशेष अभियान के लिए मुम्बई को हैड क्वार्टर बना कर काम कर रहा था तो क्या यह बात भारत की जानकारी में थी और उसका खुलासा अब तक क्यों नहीं हुआ? अब जब ओसामा बिन लादेन की म्रत्यु को भी लगभग एक साल होने को आ रहा है तब अचानक हाफिज सईद की सूचना के लिए पचास करोड़ रुपयों का इनाम कई सवाल खड़े करता है। हाफिज सईद तो ओसामा की तरह छुप कर भी नहीं रहता, वह पाकिस्तान में सरे आम बड़ी बड़ी रैलियां करता है व पाकिस्तान के सत्ता तंत्र व कई राजनीतिक दलों का उसे समर्थन प्राप्त है। मुम्बई हमलों के बाद पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार भी किया गया था पर बाद में बिना कोई केस दर्ज कराये उसे छोड़ दिया गया था। क्या अमेरिका समझता है कि इस धन के लालच में कोई उसे मार देने  का दुस्साहस करेगा। जबकि यह तय है कि इस दुस्साहस के बाद पाकिस्तान की सरकार उसे सुरक्षा नहीं दे पायेगी। अमेरिका जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त रहा है वह पाकिस्तान से सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकता कि वह हाफिज सईद को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाये। यह स्पष्ट नहीं कि अमेरिका इस घोषणा से किसको बहलाना चाहता है? या भारत को यह सन्देश देना चाहता है कि अब वह पाकिस्तान का मित्र नहीं है और अफगानिस्तान से निकलने के बाद वह उसे पाकिस्तान को सौंप कर नहीं जाने वाला।
      निश्चित रूप से इस इनाम के गूढार्थ हैं जो बाद में सामने आयेंगे।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा सिनेमा के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मोबाइल 9425674629

गुरुवार, अप्रैल 05, 2012

चुनावी निष्कर्ष और भारतीय लोकतंत्र


चुनावी निष्कर्ष और भारतीय लोकतंत्र
वीरेन्द्र जैन
      हमारे देश में चुनावों में विजय की सम्भावनाओं और चुनाव परिणामों के बाद उनके निष्कर्ष निकालने के तरीके बहुत किताबी हैं। जबकि सच तो यह है कि जनता की लोकतांत्रिक चेतना और राजनीतिक दलों में कार्य प्रणाली का विकास् अभी बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है तथा निरंतर जारी चुनाव सुधारों के काम में अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। बड़ी संख्या में निरक्षरता, हर समय बदलती रहने वाली चुनाव प्रणाली का अज्ञान, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद, लोकप्रियतावाद, धनबल, बाहुबल, सत्तारूढ नेताओं से उम्मीदें, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग, आतंकवाद, आदि अनेक कारण हैं जो चुनावों को प्रभावित करते हैं और जिनकी गणना कर निष्कर्ष निकालना फिलहाल सम्भव नहीं है। लाल बुझक्कड़नुमा हमारे चुनाव विश्लेषक राजनीति के गूढ सिद्धांतों, चुनावी घोषणाओं, और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के आधार पर जीत हार का फैसला सुनाते रहते हैं जो आम तौर पर सही नहीं होता और जहाँ तुक्का लग जाता है वहाँ वे उसमें सफलता का प्रतिशत निकाल यह नहीं बताते कि जहाँ वे गलत सिद्ध हुए हैं वहाँ कौन सी सिद्धांतिकी लागू कर रहे हैं।
      हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के बारे में विश्लेषणों की बाढ आ गयी है और ये विश्लेषण मतदाता की जगह विश्लेषणकर्ता की पसन्दगी या कल्पना पर आधारित हैं। अगर पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों में से एक उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के विश्लेषणों को देखें तो हम पाते हैं कि इनके द्वारानिम्नांकित निष्कर्ष निकाले गये हैं-
·         बहुजन समाज पार्टी साफ हो गयी है
·         लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक वोट दिया है
·         कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है
·         राहुल गान्धी की कलई खुल गयी है
·         हार के लिए कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह जिम्मेवार
·         कांग्रेस का बुन्देलखण्ड पैकेज, मुस्लिम आरक्षण का शगूफा, और बुनकरों को दिया पैकेज बेअसर
·         अखिलेश के नेतृत्व को पसंद किया गया है
·         समाजवादी पार्टी को व्यापक समर्थन मिला है
आदि आदि आदि
    आइए अब निष्कर्षों की हकीकत देखें-
·         बहुजन समाज पार्टी को इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में सैंतीस लाख पचहत्तर हजार वोट पिछले चुनावों से ज्यादा मिले हैं, अगर इसे किसी सरकार की लोकप्रियता को पैमाना माना जाये तो विश्लेषक लोग किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? क्या इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि एक एक करोड़ छियानवे लाख बीएसपी के मतदाताओं को मायावती के भ्रष्ट प्रशासन से कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद भी उनके न केवल अस्सी उम्मीदवार जीते हैं, जो भाजपा और कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या से ज्यादा हैं, अपितु 209 उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर रहे हैं।
·         जब चारों प्रमुख दलों के सदस्यों पर लगभग समान अनुपात में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो यह कैसे माना जा सकता कि लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक वोट दिया है
·         प्रत्येक दक्षिण पंथी, मध्यममार्गी पार्टी चुनावों के दौरान अपने समर्थकों में उत्साह बनाये रखने के लिए न केवल जीत का अपितु सरकार बनाने का भी दावा करती है जबकि उसके नेता सच्चाई से खूब परिचित होते हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। उसने राष्ट्रीय लोकदल के लिए बारह प्रतिशत सीटें छोड़ी थीं और फिर भी पिछले चुनावों में प्राप्त कुल वोटों से लगभग दुगने वोट पाये और सीटों में भी तीस प्रतिशत की बढोत्तरी दर्ज की, जबकि उसे केन्द्र में सत्तारूढ होने की एंटी इंकम्बेंसी, गठबन्धन के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खुलासे, मँहगाई की वृद्धि आदि समस्याओं से भी सामना करना पड़ा।
·         राहुल गान्धी स्टार प्रचारक थे इसलिए उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ से प्रैस को गलतफहमी होना स्वाभाविक थी और यही कारण है कि भीड़ को देखकर ही विभिन्न संचार माध्यमों ने भी कांग्रेस को लगभग अस्सी सीटें मिलने की उम्मीद की थी। राहुल गान्धी सीधे चुनाव में नहीं थे जबकि अखिलेश, मायावती, उमाभारती आदि पूर्व से ही घोषित मुख्यमंत्री की तरह थे। उल्लेखनीय यह भी है कि बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजरुद्दीन, पी एल पूनिया, ही नहीं सोनिया गान्धी के निर्वाचन क्षेत्र से भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका।
·         यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिग्विजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के प्रभावी होने के नाते काफी मेहनत की और धर्मनिरपेक्ष एजेंडे को सामने रख कर ही कांग्रेस के मत प्रतिशत में वृद्धि करवायी, पर इस प्रयास में वे सीधे सीधे साम्प्रदायिक शक्तियों के निशाने पर आ गये। ये शक्तियां किसी भी तरह कांग्रेस के अन्दर और बाहर दिग्विजय सिंह को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं इसलिए चुनाव परिणामों में हुए सुधार को न देख कर इस हार को पूरी तरह से उन पर थोपना चाहती हैं। सच तो यह है कि उन्होंने सदैव ही स्थिति में सुधार का दावा भर किया था जो मिली है।
·         बुन्देलखण्ड पैकेज चुनावों से एक साल डेढ साल पहले आया था पर उसे भी मुस्लिम आरक्षण और बुनकरों को दिये गये पैकेज के साथ जोड़ कर उसके बेअसर होने की तरह देखा जा रहा है। चुनावों से पहले दिये गये प्रलोभनों का असर अगर होता तो मायावती द्वारा अठारह मंत्रियों के निष्कासन का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में सचमुच ही उस संगठन का अभाव था जो सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाने और उसका लाभ पार्टी को दिलवाने में समर्थ होता है । वहाँ यह पार्टी, पद पाकर सत्ता के लाभ उठाने की आकांक्षाओं से भरे लोगों की जमात होकर रह गयी है। न उसके पास जाति का आधार है, न साम्प्रदायिकता का इसलिए वह उक्त आधार पर सक्रिय कर दिये गये मतदाताओं के बीच पिछड़ने के लिए अभिशप्त थी।
·         यह मानना सही नहीं है कि अखिलेश के व्यक्तितत्व को पसन्द किया गया है इसलिए समाजवादी पार्टी की जीत हुयी है। अखिलेश के व्यक्तित्व का ऐसा कोई भी गुण चुनावों तक सामने नहीं आया था जिसके कारण उसे दूसरों की तुलना में तरजीह मिलती। अमर सिंह को पार्टी से दूर करने में भी अखिलेश के चाचा रामगोपाल आदि की भूमिका रही, आजम खान को वापिस पार्टी में लाने में भी अमर सिंह का निष्काषन और मुलायम सिंह के झुकने की भूमिका रही। डीपी यादव को पार्टी से दूर रखने में जरूर उनका नाम लिया जाता है किंतु दूसरे वैसे ही बाहुबलियों को टिकिट देने और मंत्री बनने से न रोक पाने के कारण यह कार्य भी निष्प्रभावी हो गया।
·         समाजवादी पार्टी के नाम के साथ भले ही समाजवादी शब्द जुड़ा है और कभी गाहे बेगाहे वे लोहिया का नाम ले लेते हैं किंतु मुलायम सिंह को नेता मानने वाली इस यादववादी पार्टी का पार्टी संगठन, पार्टी लोकतंत्र, सिद्धांतों आदि से दूर का भी रिश्ता नहीं रहा। अमर सिंह के इशारे पर अपने जनसमर्थन को चन्द पूंजीपतियों के घर गिरवी रख कर इसने समाजवाद से दूरी बना ली थी। इस पार्टी की जीत कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की एंटी इंकम्बेंसी, भाजपा के बहुमुखी पतन, और विश्वसनीय विकल्प के अभाव से मिले समर्थन की अप्रत्याशित,  लाटरीनुमा जीत है। इसमें यादव मुस्लिम जातिवादी वोटों का गठजोड़ मददगार हुआ होगा।     
      लोकतंत्र को चुनावों में मिले वोटों भर से आँका गया तो भूल हो जायेगी। मूल्यांकन तो तब होगा जब कोई सतारूढ पार्टी, पार्टी-कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित समाज सुधार या अपनी सरकार द्वारा लायी गयी किसी योजना को कार्यकर्ताओं की मदद से सफलतापूर्वक लागू करा के दिखा दे। उल्लेखनीय होगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा, या शिक्षा के अधिकार की निर्बल वर्ग की हितैषी अच्छी योजनाएं लायी गयी हैं किंतु सत्तारूढ दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई रुचि न लेने के कारण भ्रष्टाचार की शिकार होती जाती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तब जीती मानी जायेगी जब वह पार्टी में भरे हुए बाहुबलियों की ऊर्जा और उत्साह को समाजवादी पार्टी के किसी समाज हितैषी कार्यक्रम में लगा सकने में सफल हो सके। बरना ये आँधी के आम हैं तथा हर बार आँधी नहीं आती। 
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
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