राजनीतिक सामाजिक और साहित्यिक रंगमंच के नेपथ्य में चल रही घात प्रतिघातों का खुलासा
मंगलवार, जुलाई 01, 2014
राजनीतिक दलों के आय-व्यय पत्रक कुछ बोलते हैं
शनिवार, दिसंबर 31, 2011
दलों में उद्योगपति, भूमाफिया, बिल्डर और् शिक्षा माफिया,
- राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों को एक घोषित आचार संहिता में बाँधा जाये, तथा उस का पालन अनिवार्य किया जाय।
- दलों की सदस्यता को बेकामों, बेरोजगारों की फौज बनाने की जगह अपने दल की घोषणाओं के लिए काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में अनिवार्य बनाये जाने के उपाय किये जायें। इसके लिए दलों में पदोन्नति के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण की कक्षाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- दलों द्वारा अपनाये गये सामाजिक सुधार के कुछ निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, जैसे कि सक्षम सदस्यों द्वारा रक्तदान, नेत्र दान, परिवार में टीकाकरण, परिवार नियोजन के आदर्शों का पालन, अपने द्वारा पालित बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता का सक्रिय विरोध आदि
- प्रत्येक सदस्य से आय के अनुपात में लेवी तय की जाना चाहिए।
- चुनाव के लिए टिकिट दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम पात्रताएं तय की जाना चाहिए। इसमें दल में सदस्यता की अवधि भी एक प्रमुख पात्रता होना चाहिए।
- किसी दल का सदस्य यदि कोई अपराध करता है तो उसके मूल में दल की सामूहिकता का बल भी उसके ध्यान में रहता है। इसलिए आरोप लगने पर दल द्वारा तुरंत जाँच और उसके अनुसार कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उसकी आँच दल तक न पहुँचे और कोई दल के भरोसे अपराध करने से बचे।
बुधवार, नवंबर 30, 2011
संविधान कानून और अनियंत्रित बयान
वीरेन्द्र जैन
यही काम अगर किसी आम आदमी ने किया होता तो उसको तरह तरह से कानूनी संकट झेलना पड़ता किंतु सरकारी वेतन और पेंशन के साथ ढेर सारी सरकारी सुविधाएं पाने वाले ये लोग वोटरों को बरगलाने के लिए इसी तरह के शगूफे छोड़ते रहते हैं। शायद इन्हें ये भरोसा होगा कि कानून इनके लिए नहीं है।
उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिनके कार्यकाल में दो अधिकारियों की हत्या हो गयी और तीसरे की जेल में सन्दिग्ध मृत्यु हुयी जिसे आत्महत्या बताया गया। उस मंत्री ने मंत्रिमण्डल से निकाले जाने के बाद अपनी ही पार्टी और एक मुख्य सचिव से अपने जीवन को खतरा बताया। माना जाता है कि उनके पास विभाग में व्याप्त अकूत भ्रष्टाचार के अलावा पार्टी द्वारा एकत्रित दौलत के भी भंडार रहे हैं और उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बाद इस दौलत के लिए खूनी संघर्ष छिड़ सकता है।
मध्य प्रदेश की एक मुँहफट महिला विधायक ने तो अभी हाल के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए ही कहा कि इस विधानसभा पर ताला लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वे यह भूल गयीं कि उन्हें विधायक होते हुए ही अभिव्यक्ति के ये सारे अधिकार प्राप्त हैं और बैठने वाली डाल को काटने वालों को समझदार नहीं कहा जाता। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मन्दिर हैं जो देश को बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुए हैं, इन पर ताला लगा देने के बाद तो तानाशाही या मिलेट्री शासन ही विकल्प बनते हैं।
इस समय देश कुछ गम्भीर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और राजनेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बयानों में न केवल गम्भीर और तथ्यात्मक हों अपितु उनकी भाषा भी संयमित हो। राज्य सभा का एक संसद सदस्य जो अभी जेल में रह चुका है इतना गैर गम्भीर रहा है कि एक रुपये में परमानन्दा दिलाने या झंडू बाम बेचने वाले फिल्मी अभिनेता को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव देने लगता है। देश के सर्वोच्च पद को इतने सस्ते में लेना देश के लोकतंत्र का अपमान है। राजनीतिक दलों को भी अपने सदस्यों के बयानों पर अनुशासन बनाना चाहिए।
शनिवार, जुलाई 30, 2011
क्या राजनीतिक दलों में द्रोहकाल चल रहा है?

क्या राजनीतिक दलों में द्रोह काल चल रहा है?
वीरेन्द्र जैन
हम अपनी जनसंख्या की दम पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दम्भ भरते हैं, किंतु हमारे मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का इन दिनों जो हाल चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन दलों के आंतारिक लोकतंत्र में कमी आयी है इसलिए बाहर आकर आलोचनाएं ज्यादा होने लगी हैं। ये आलोचनाएं और उनसे जुड़ी घटनाएं बताती हैं कि अन्दर कोई आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
मुख्य धारा के दलों में भाजपा को अपेक्षाकृत अधिक सुसंगठित और अनुशासित समझा जाता था किंतु अब कोई सा भी राज्य ऐसा नहीं बचा जहाँ उसके संगठन में आपसी मतभेद नहीं हों और वे मतभेद बाहर अकर व्यक्त न हो रहे हों। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कर्नाटक के प्रभारी शांता कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मार्मिक अपील करते हुए कहा था कि कृपा करके अब तो येदुरप्पा को निकालो। उनका कहना था कि येदुरप्पा के कारनामे लोकायुक्त हेगड़े अब बता रहे हैं किंतु मैं तो पहले से जानता था और पार्टी आलाकमान को इसकी सूचना दी थी। अफसोस कि मेरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने तो आलाकमान से यह भी कहा था कि अगर येदुरप्पा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना है तो उन्हें राज्य के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाये। इतना ही नहीं उन्होंने संगठन के कार्यों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी भाजपा एक अलग तरह की पार्टी के रूप में सामने आयी थी, पर बाद में यहाँ भी परिवार तंत्र ने लोकतंत्र की जगह ले ली। पार्टी पहले कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक तक यह बेटे बेटियों और रिश्तेदारों की पार्टी बनती जा रही है। श्री शांता कुमार भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका असंतोष पार्टी के अन्दर गहराई तक चलने वाली हालचल का संकेत देता है। स्मरणीय है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक दल का बड़ा हिस्सा येदुरप्पा को हटाने के पक्ष में बार बार आलाकमान से गुहार कर चुका है और दल से बाहर चले गये विधायकों का प्रबन्धन किस साम दाम दंड भेद से किया गया वह जग जाहिर है। हिमाचल के मुख्य मंत्री रहे शांता कुमार के बयान से हिमाचल में संगठन की दशा के भी संकेत मिलते हैं। राजस्थान में वसुन्धरा राजे ने जिस राजशी हठ के साथ आलाकमान के आदेशों को ठुकराया और फिर उस हठ के आगे झुक कर उन्हीं को विपक्ष का नेता बनाना पड़ा जिससे राजस्थान में साफ साफ विभाजन हो गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को अगला प्रत्याशी मानते हुए नरेन्द्र मोदी गुजरात को अपनी जागीर समझते हैं जहाँ उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाया हुआ है, किंतु उनके कारण पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भाजपा की जो थू थू हुयी है, और उसे अछूत मान लिया गया है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे अपने आप में स्वयंभू हैं और गुजरात को एक अलग देश मानते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की स्वतंत्र सत्ता है, संघ की ही तरह उसके दर्जनों स्वतंत्र संगठन हैं तथा भाजपा नेता उसके पास झुक कर जाते हैं। महाराष्ट्र में तो मुण्डे द्वारा पार्टी छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रह गयी थी जिनका सारा झगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से ही है। उमाभारती के प्रवेश ने तो तलवारें खींच ही दी हैं जो कभी भी बाहर आ सकती हैं। सुषमास्वराज और अरुण जैटली भी कर्नाटक के मामले पर सार्वजानिक रूप से टकरा ही चुके हैं।
कांग्रेस में तो आपस में जूतम पैजार तक सार्वजनिक होती है किंतु सोनिया गान्धी का लिहाज बचा हुआ था। उनके नाम की ढाल से तलवारें म्यानों में चली जाती थीं, पर पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर ने पूरी कांग्रेस को सरकस ही नहीं कह दिया अपितु यह भी कह दिया कि 10 जनपथ [सोनिया गान्धी का निवास] और अहमद पटेल का आवास आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ज्यादा पावरफुल है। कमजोर पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगाते हैं किंतु पावर वाले लोगों की पहुँच सीधे 10 जनपथ और 23 विलिंगडन क्रिसेंट तक है। यह कथन कांग्रेस की परम्परा की दृष्टि से एक बड़ा दुस्साहस है। पिछले ही दिनों जब राज्य के एक मंत्री ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल की ओर संकेत करते हुए कह दिया था कि वे इन्दिरा गान्धी की रसोई बनाते बनाते उक्त पद पर पहुँच गयीं तो उसे त्यागपत्र ही देना पड़ा था। यह दुस्साहस कांग्रेस के अन्दर चल रही हलचल का संकेत देता है।
बिहार में रामविलास पासवान की लोकजन शक्ति पार्टी दल के तीनों विधान परिषद के सदस्य जेडी[यू] में शामिल हो गये। लालू प्रसाद के जहाज को डूबता मानकर उसमें से प्रतिदिन लोग बाहर निकल रहे हैं पर पिछले दिनों उनके खासम खास शकील अहमद खान के छोड़ने का संकेत मिलते ही पार्टी महासचिव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वे पिछले पाँच महीनों पूर्व चुनाव के भितरघातियों पर कार्यवाही किये जाने के अपने अनुरोध पर विचार न होने से दुखी थे। डीएमके को मजबूरी में ही 86 वर्षीय करुणानिधि को अध्यक्ष बनाये रखना पड़ा है बरना उनके बेटे आपस में ही मार काट मचा देते। ए. राजा मारन को नहीं चाहते और कनुमौझी को बचाने के लिए ए राजा की बलि देने को पूरी डीएमके तैयार दिखती है। मुलायम सिंह कभी भी अमर सिंह से दूर नहीं होना चाहते थे पर उनके पूरे परिवार ने उन्हें अमर सिंह का स्तीफा मंजूर करने के लिए बाध्य कर दिया था, पर वोट के बदले नोट काण्ड ने मुलायम सिंह के मन में जो डर पैदा किया है उससे लगता है कि उनके मन से अपने भाई भतीजों का भय जाता रहा है और वे अमर सिंह के पक्ष में खड़े होकर उनसे विद्रोह करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री का आदेश पालन न करने वाले मुकुल राय के खिलाफ ममता बनर्जी एक शब्द भी नहीं बोल सकीं हैं।
मतभेदों के बाहर आने से केवल बामपंथी दल ही बचे दिख रहे हैं, पर चुनावों में पराजय के बाद अन्दर क्या चल रहा है यह प्रतीक्षित है। लोग निगाहें लगाये बैठे हैं।
वीरेन्द्र जैन
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गुरुवार, फ़रवरी 17, 2011
राष्ट्रीय दलों से ये निराशा कहाँ ले जायेगी

राष्ट्रीय दलों से ये निराशा कहाँ ले जायेगी
वीरेन्द्र जैन
पिछले दिनों पूरे समय तक विपक्ष की जिस माँग पर सदन का सत्र नहीं चल सका था, वह गठबन्धन सरकारों की मजबूरी में फँसे लोकतंत्र की बिडम्बना का एक नमूना था। एक के बाद उद्घाटित हो रहे भ्रष्टाचार के किस्से, विदेशी बैंकों में जमा अटूट धन के आरोप, किसानों की आत्महत्याएं, साम्प्रदायिक, नक्सलवादी, आतंकवादी और अलगाववादी हिंसा आदि के कुछ ऐसे मामले हैं जो एक साथ सामने आकर सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। इससे एक ओर तो व्यापक जन असंतोष पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है तो दूसरी ओर विभाजित विपक्ष के कारण मध्यावधि चुनाव की सम्भावनाएं भी बन सकती है। यदि मध्यावधि चुनाव के बाद भी जनादेश कमोबेश इसी तरह का बना तो देश को अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ बड़े सुधार करने पड़ेंगे। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों की दशा का पुनर्परीक्षण जरूरी हो जाता है।
देश में छह राष्ट्रीय दल हैं जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो बड़े दल हैं। केन्द्र में सरकार बनाने की दृष्टि से इन्हें मुख्यधारा के दल कहा जाता है, और यह माना जाता है कि जब भी सरकार बनेगी उनमें इन दो दलों की भूमिका प्रमुख होगी। दुर्भाग्य से इन दोनों दलों की हालत भी ठीक नहीं चल रही जिससे देश में कभी भी संवैधानिक संकट आ सकता है।
पिछले दिनों प्रजा राज्यम पार्टी के प्रमुख तेलगु फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी को जिस मनुहार के साथ कांग्रेस में सम्मलित किया गया और उनके द्वारा सहमति देने पर कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर जो खुशी फूटी पड़ रही थी वह इस राष्ट्रीय पार्टी की दरिद्रता को दर्शा रही थी। सोनिया गान्धी की अध्यक्षता को यह कह कर स्वीकार किया जा सकता है कि वे गुटों में बँटी कांग्रेस की इकलौती निर्विवाद नेता हैं और इंगलैंड की महारानी की तरह कांग्रेस की प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, पर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का मनोनयन हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वे निर्विवाद रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं और देश के वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी, रिजर्व बैंक के गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक सहित वित्त मंत्रालय के सलाहकार रह चुके हैं। स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी हैं, किंतु लोकतंत्र में एक अच्छा नौकरशाह होने भर से कोई जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर बैठने का अधिकारी नहीं बन जाता। बिडम्बना यह है कि वे लोकसभा का कोई चुनाव नहीं जीत सके और स्वयं को असम का निवासी होने का वैधानिक सच बोल कर वहाँ से राज्यसभा के लिए चुन कर आते हैं। लोकतंत्र में आप जनता को कितना समझते हैं इससे ज्यादा जरूरी होता है कि जनता आप को कितना समझती है और कितना भरोसा करती है। वे योग्य हो सकते हैं और कानूनन प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने की पात्रता रखते हैं किंतु संविधान की मूल भावना की दृष्टिसे किसी जनता के बीच के और उसके विश्वास प्राप्त व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद पर होना अधिक नैतिक होता है। ऐसा हुआ भी होता अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी इतनी ढीली पोली नहीं होती कि उसके पास राष्ट्रीय स्तर का कोई जननेता ही न हो। इन्दिरा गान्धी पर भले ही वंश परम्परा से आने का आरोप लगता रहा है किंतु उन्होंने अपने आप को एक योग्य प्रशासक और जनप्रिय नेता साबित कर दिखाया था। पर राजीव गान्धी और सोनिया गान्धी उस गुण के धनी नहीं रहे, जिसकी पूर्ति राहुल गान्धी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गान्धी को भी कांग्रेसी एकता की दृष्टि से पार्टी के सर्व स्वीकार नेता होने के रूप में देखा जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री के रूप में वे अभी भी अपरिपक्व हैं। कांग्रेस के पास नेताओं की ऐसी श्रंखला है जो अपने चुनाव क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और चुनाव जीत कर कांग्रेस को मजबूती देते हैं। किंतु यह मजबूती कांग्रेस की न होकर उसके नेताओं की मजबूती होती है।
भाजपा एक संगठित पार्टी है जिसके पास आरएसएस का मजबूत कैडर है, जो देश के मध्य और पश्चिमी राज्यों में विशेष प्रभाव रखती है। बजरंग दल से लेकर विश्व हिन्दू परिषद तक उसके पास चौंसठ संगठन है जिसके सदस्य विचार की जगह भावना के आधार पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसके पास अभी आडवाणी जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता बचा हुआ है जिसके पास अनुभव और क्षमताएं भी हैं। किंतु भाजपा एक संकीर्ण विचारों वाली हिन्दुत्व के नाम पर वोट जुटाने वाली साम्प्रदायिक पार्टी के रूप में जानी जाती है जिसके नेता भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कतिपय नेताओं से प्रतियोगिता करते रहते हैं। भाजपा को देश की उदार विचारों और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करने वाली जनता पसन्द नहीं करती। भाजपा के पास अपना एक छोटा सा वोट बैंक है जो उसे सत्ता तक नहीं पहुँचा सकता इसलिए इस कमी को उसे भी लोकप्रिय फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, साधु भेषधारियों, पूर्वराजपरिवार के सदस्यों आदि से भरना होता है। वे भी चैनलों पर बहस के लिए वकीलों को भरती करते हैं और प्रचार के लिए पत्रकारों व अखबारों को खरीदते हैं अर्थात पेड न्यूज का सहारा लेकर अपना झूठ भी प्रचारित करा लेते हैं। उनके पास सबसे बड़ा मीडिया सैल है। वे हिन्दू वोटों को अपनी ओर करने के लिए साम्प्रदायिकता पैदा करने में गुरेज नहीं करते। कुल मिलाकर उनके पास भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के लायक ढाँचा नहीं है, भले ही दल के रूप में कई मामलों वे कांग्रेस से आगे हों।
बहुजनसमाज पार्टी, आजादी के बाद दलितों को संवैधानिक अधिकारों के मिलने किंतु सामाजिक रूप से उन अधिकारों के न मिलने के द्वन्द से उत्पन्न पार्टी है जो आरक्षण से प्राप्त अवसर को भुना पाने में सफल हो चुके लोगों के सहयोग से एक निश्चित समर्थन जुटाने में सफल हुयी। किंतु इस पार्टी के संस्थापकों और उनके उत्तराधिकारियों का विश्वास जन से अधिक धन में रहा और वे पार्टी के विकास में धन की भूमिका से प्रभावित रहे। यही कारण रहा कि उन्होंने जुटाये हुए समर्थन का सौदा किया और विशाल कोष जुटाया। इस कोष जुटाऊ प्रवृत्ति ने एक ओर तो उन्हें उनकी मूल नीतियों से भटका दिया तो दूसरी ओर उनके दूसरे नम्बर के नेता भी टूट कर धन जुटा कर वैसी ही अलग अलग जातिवादी पार्टियाँ बनाते चले गये जिससे उन्हें नुकसान हुआ। वे अब सवर्णों के साथ समझौता करके केवल एक राज्य में सता में हैं और दूसरे राज्यों में अपना वोटों का प्रतिशत बनाये रखने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जिसमें से कहीं कहीं दलबदल कर आया कोई नेता अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीत भी जाता है। यह दल केवल धन से ही खिंच रहा है और सता से धन बनाने के कारखाने चला रहा है। समाज में वर्णभेद के बने रहने और सत्तालोलुप सवर्णों के समर्थन देने तक ही इसका अस्तित्व है। सत्ता से फिसलने पर इसके धन के स्त्रोत भी सूख जाएंगे और दल भी इतिहास बन जायेगा क्योंकि जिस आन्दोलन के आधार पर इसने अपनी स्थापना की थी उसे भुला दिया गया है। अब न यह जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, न किसानों मजदूरों की माँगों के लिए और न ही महँगाई जैसे मुद्दों को ही छूता है।
नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी कांग्रेस का ही एक टुकड़ा है जो सोनिया गान्धी को नेता स्वीकार न करने वाले शरद पवार जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बनायी थी जिन्होंने बाद में कांग्रेस से ही समझौता करके और सरकार में सम्मलित होकर अपनी स्थापना के आधार को ही मिटा दिया। अब वह केवल एक नेता और उसके द्वारा कमाई हुयी दौलत के सहारे चल रही है व केवल महाराष्ट्र तक केन्द्रित होकर रह गयी है। यह पार्टी या तो जल्दी ही कांग्रेस में मिल जायेगी या इसकी राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने की स्तिथि आ जायेगी। काले धन पर सम्भावित कार्यवाहियों का भी इस पर गहरा असर पड़ेगा।
अंतिम दो पार्टियां कम्युनिष्ट पार्टियाँ हैं जो अपने अस्तित्व में तो देशव्यापी हैं और अधिकांश राज्यों में अपनी क्षीण उपस्तिथि रखती हैं किंतु अलग अलग होने के कारण संख्या बल में कमजोर हैं। डा. राधाकृष्णन ने उन्हें न्यू ब्राम्हण कहा है और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उनके लिए बाकी की पार्टियाँ अछूत हैं। गठबन्धन के युग में भी वे सत्ता के लिए किसी से भी सैद्धांतिक समझौता नहीं करते। वे सत्ता में आना ही नहीं चाहते पर जब भी वे किसी को समर्थन देते हैं तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना कर अपनी शर्तों पर ही समर्थन देते हैं। गत दिनों उनके विपक्ष के एक हो जाने के कारण वे अपने गढों में भी चुनाव परिणामों में पिछड़ गये हैं भले ही उनकी आन्दोलनकारी क्षमता बची हुयी हो। अपनी ईमानदारी के कारण वे संसाधनों के बिना चुनाव मैदान में उतरते हैं और दूसरे दलों की बराबरी नहीं कर पाते।
कुल मिला कर हालत यह है कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अलावा विभिन्न राज्य स्तरीय दलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में जीत कर आने की आशंका बनी हुयी है जिनमें से कितने “राजा” बनने का प्रयास करेंगे कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्तिथि में कुछ संवैधानिक सुधारों के बिना नई संसद चुनने के से भी हालात कुछ बेहतर नहीं हो पायेंगे।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 9425674629
शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010
दो यादवों का किस्सा- राम किशन और लालू यादव्
वीरेन्द्र जैन
जब तक बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ डंका नहीं बोला था और एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा नहीं की थी तब तक श्री लालू प्रसाद यादवजी और योगगुरू बाबा रामदेव, दो जिस्म एक जान थे, किंतु अब वे एक दूसरे के आमने सामने हैं।
बाबा रामदेव टीवी कार्यक्रमों से मिली अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए एक आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें काम करने वाले मजदूरों के अपने मालिकों और प्रबन्धकों के साथ वैसे ही सम्बन्ध हैं जैसे कि किसी भी दूसरे फैक्ट्री मालिक और मजदूर के बीच होते हैं, अर्थात फैक्ट्री मालिक मजदूर से ज्यादा से ज्यादा काम लेकर कम से कम भुगतान करना चाहता है और मजदूर अपने व अपने परिवार के जीवन यापन के लिए तत्कालीन समय में होने वाले व्यय के अनुसार उद्योग जगत की दूसरी इकाइयों के अनुरूप वेतन व भत्ते चाहता है। यह स्थिति ही मालिकों और मजदूरों के बीच टकराव को जन्म देती है। अपने हक़ को पाने के लिए मजदूर यूनियन बनाता है, माँगें रखता है, धरना प्रदर्शन करता है व ज़रूरत पर हड़ताल भी करता है। यह नौबत बाबा रामदेव की फैक्ट्री में भी आयी थी और वहाँ काम करने वाले मज़दूरों ने अपनी माँगें मनवाने के लिए यूनियन बनायी जिसकी सम्बद्धत्ता सीपीएम के मज़दूर संगठन सीटू से बनायी। जब उनकी माँगें नहीं मानी गयीं तब उन्होंने हड़ताल की और मजदूरों को सम्बोधित करने के लिए सीपीएम नेता वृन्दा करात को आमंत्रित किया। इसी दौरान मज़दूरों द्वारा कामरेड वृन्दा करात को बताया गया कि यहाँ बनने वाली औषधियों में से एक में मानव अस्थियों का चूर्ण भी मिलाया जाता है, जबकि उसकी पैकिंग पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता। राज्य सभा सदस्य वृन्दा करात ने उक्त औषधि खरीदी उसकी पक्की रसीद ली और फिर उसे सम्बन्धित प्रयोगशाला को जाँच के लिए भेज दिया। किंतु जब उसकी रिपोर्ट आयी और उसमें मानव अस्थियों के ऊतकों की पुष्टि की गयी तो न केवल बाबा रामदेव ने हंगामा कर दिया अपितु संघ वालों और अपने प्रशंसकों को टीवी पर उत्तेजित भाषा में उकसा कर सीपीएम के मुख्यालय पर हमला करवा दिया।
जो संघ परिवार के संगठन शाकाहार आदि विषय पर लोगों की भावनाओं को भड़काने में सबसे आगे रहते है वही दवाओं में बिना बताये हुये मानव अस्थियों के ऊतकों की विधिवत रिपोर्ट आ जाने के बाद भी बाबा रामदेव के पक्ष में एक राजनीतिक दल के मुख्यालय पर हिंसा करवा रहे थे।
उस दौरान संघ परिवार के विरोधी दिख कर अपनी राजनीति चलाने वाले लालू प्रसाद यादव भी बाबा राम देव के समर्थन में उतर आये थे जबकि वे सी पी एम के साथ राजनीतिक गठबन्धन में रहे थे और जब उनकी प्रदेश सरकार भंग की जा रही थी तो सीपीएम के हस्तक्षेप से ही बची थी। आश्चर्य से भरे प्रेक्षक जब मामले की तह में गये तो पता चला कि उस समय लालू प्रसाद का जाति प्रेम उमढ पड़ा था। बाबा राम देव का असली नाम राम किशन यादव है तथा इसी आधार पर उन्होंने लालू प्रसाद और मुलायम सिंह जैसे बड़े यादव नेताओं को उनके राजनीतिक गठबन्धन के विपरीत जाने को प्रेरित कर लिया था। उन्होंने रामदेव के समर्थन में उतरते हुये कहा था कि चाहे मानव की हड्डियाँ मिली हों या दानव की मिली हों किंतु रोग ठीक होना चाहिये। लालू जी के इस समर्थन के पीछे प्रमुख कारण ही यह था कि वे यादव हैं, और इस समय लोकप्रिय हैं। चुनावी नेता उनके साथ इसलिए लगे हैं ताकि फिल्म स्टार क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा सकें। इस अभियान के दौरान रामकिशन यादव जी ने मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के नेताओं का सहारा लेकर अपने अभियान को बढाया, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपित और आयकर के छापों में सप्रमाण रेखांकित नेता भी सम्मलित है, और प्रचार प्रभावित लोगों को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं का ग्राहक बनाया है। जो दवाएं बाज़ार में अपेक्षाकृत सस्ती मिलती हैं वे ही रामदेव जी की फैक्ट्री में मँहगी मिलती हैं, किंतु टीवी कार्यक्रम से सम्मोहित लोग उन्हें ही खरीदते हैं। आज उनके आश्रम से जुड़ी संस्थाओं की सम्पत्ति 750 करोड़ के आस पास तक पहुँच गयी बताई जाती है। देश और विदेश में उनके आश्रम ने ज़मीनों में निवेश किया हुआ है।
राजनीतिज्ञों द्वारा महत्व दिये जाने से उत्साहित बाबा रामदेव स्वयं ही राजनीति में सक्रिय होने को व्याकुल हो उठे और उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहा, जिसके प्रति पीड़ित जनता सबसे अधिक संवेदनशील है। जहाँ एक ओर उनकी बात का असर हुआ वहीं दूसरी ओर जो लोग उनके समर्थन की सम्भावना से अपनी राजनीति का लाभ देख रहे थे, वे बौखला उठे। एक सभा में लालूप्रसाद् बोले कि “यह ठीक नहीं कि अपने को सही साबित करने के लिए रामदेव प्रत्येक नेता की आलोचना करें, हक़ीक़त यह है कि बाबा बौरा गये हैं, हमने उनसे कहा था कि वे कोई राजनीतिक दल खड़ा न करें। उनके कैंसर को ठीक करने के दावे की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि रिसर्च के इस युग में यह ठीक नहीं है, इस युग में ऐसा करना न केवल धोखाधड़ी है अपितु लोगों को बेबकूफ बनाना है।“
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी कहा कि मैं बाबा से निवेदन करता हूं कि वे राजनीतिक दल न बनाएं उनकी मांगों को हम भाजपा द्वारा पूरी करवायेंगे।
बाबा रामदेव की यह बात लोगों को हज़म नहीं हो रही है कि बाबा एक ओर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाने का दावा करें और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के प्रामाणिक आरोपों वाले मंत्रियों से सुसज्जित मध्य प्रदेश राज्य जैसे मंत्रिमण्डल के मुख्यमंत्री के साथ गलबहियां करें। वे एक ओर तो अपने आरोपों को हवाई बना कर जनता का भावनात्मक समर्थन पा लेना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली न उठा कर अपने लक्ष्य को सुविधानुसार घुमाने की नीति अपनाये हुये हैं। इससे ज्यादा अच्छा काम तो पत्रकार कर रहे हैं नाम और प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं और स्टिंग आपरेशन कर रहे हैं। बाबा ने अभी तक यह नहीं बताया कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वे वैधानिक तरीका अपनाएंगे या देश के कानून तोड़कर काम करेंगे, और यदि वैधानिक तरीके पर चले तो भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए, प्रमाण जुटाने के लिए और उनके आधार पर इसी न्याय व्यवस्था में शीघ्र और सुनिश्चित दण्ड की व्यवस्था के लिये वे क्या करेंगे। उनके द्वारा इस काम के लिये नियुक्त लोग भारतीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, या आयकर अधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करने लगेंगे इस बात की क्या गारण्टी होगी?
उनकी इन महात्वाकांक्षाओं से सर्वाधिक नुकसान उस योग का होगा जो अभी उन पर विश्वास होने के कारण लोकप्रिय होता जा रहा था। वे योग गुरू की तरह लोकप्रिय हुये हैं तो उसी काम को बेहतर ढंग से करें यही ज्यादा अच्छा है फिल्म स्टारों और क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह लोकप्रियता को उपभोक्ता सामग्री बेचने जैसे कामों में लगाने जैसा काम न करें। उंसे पहले भी कुछ लोग अपनी लोकप्रियता को राजनीति से भुनाने की कोशिश में असफल हो चुके हैं जिनमें फणेशवर नाथ रेणु, गोपाल दास नीरज, नबाब पटौदी, प्रकाश झा, आदि सैकड़ों नाम हैं। भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति के बूते का काम नहीं है उसे पूरी व्यवस्था का साथ मिल रहा है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी जो एक समर्पित संगठन और कार्यक्रम के बिना सम्भव नहीं। यह संगठन और कार्यक्रम तब बनेगा जब उसके लिए ईमानदार इरादा हो और कोई निहित स्वार्थ न हो। बेहतर तो यह होगा कि वे पूरे देश की जगह किसी एक नेता और किसी एक क्षेत्र से शुरुआत करें। दूसरा सन्देश यह भी मिलता है कि नेताओं के बीच जातिवादी प्रेम तभी तक रहता है जब तक वह उसे लाभ दिला रहा हो। समय बतायेगा कि बाबा की महात्वाकाँक्षाएं उन्हें सफल करती हैं या असफल करती हैं।
वीरेन्द्र जैन
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