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मंगलवार, जुलाई 01, 2014

राजनीतिक दलों के आय-व्यय पत्रक कुछ बोलते हैं



राजनीतिक दलों के आय-व्यय पत्रक कुछ बोलते हैं

वीरेन्द्र जैन
       पिछले वर्षों में राजनेताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की खबरों की बाढ आ गयी है। हमारी न्यायव्यवस्था की कमजोरियों के कारण भले ही बहुत सारे आरोपियों को लम्बे समत तक दण्ड न मिल सके और ढेर सारे लोग सबूतों के अभाव और गवाहों के टूट जाने से छूट जायें किंतु जनता के मन में यह बात घर कर चुकी है कि अधिकांश नेता भ्रष्ट हैं और उनमें से बहुत कम ही जाँच के घेरे में आ पाते हैं। यह स्थिति लोकतंत्र में विश्वास बनाये रखने के लिए खतरनाक है और इस कारण राजनीति में अच्छे लोग लगातार बुरे लोगों के लिए स्थान छोड़ते जा रहे हैं।
       चुनाव सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही संस्था एसोशियेशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म जिसे एडीआर के नाम से जाना जाने लगा है, ने इस वर्ष भी देश के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा 2012-13 के लिए आयकर विभाग को दी गयी आयकर विवरणियों को समेकित कर सार्वजनिक किया है। इसका तुलनात्मक अध्य्यन करने पर कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आयी हैं।
       इन आंकड़ों की पड़ताल से पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों में केवल दो दल ऐसे हैं जिनके यहाँ आय के लिए सदस्यों से अनिवार्य लेवी लेने का प्रावधान है। इनमें से एक मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी है जिसमें सदस्यता की शर्त के रूप में लेवी अनिवार्य है और आमदनी के अनुसार लेवी की दर बढती है। इस पार्टी में आठहजार या उससे अधिक की आय वालों को अधिकतम पाँच प्रतिशत की दर से लेवी देना पड़ती है, उससे कम आय वालों को अलग अलग दरों पर कम लेवी देना पड़ती है। दूसरा दल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी है जिसमें आय के एक प्रतिशत की दर से लेवी देना पड़ती है। शेष दलों में सदस्यों समर्थकों और उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों तथा कार्पोरेट घरानों से बेतरतीब सहयोग प्राप्त किया जाता है जिसे वैसे तो श्रद्धा निधि कहा जा सकता है पर अधिकतर मामलों में यह सौदा होता है या दबाव। यही कारण है कि सत्तारूढ दल को अधिक सहयोग मिलता है व दूसरा नम्बर विकल्प बन सकने का आभास देने वाले सबसे बड़े विरोधी दल का आता है। जहाँ आय अनिश्चित होती है वहाँ व्यय भी अनिश्चित होता है। केवल मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को मासिक वेतन देने का प्रावधान है जिसकी दर निर्धारित होती है।  
        दलों द्वारा आयकर विभाग को दी गयी जानकारी के अनुसार 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों को कुल नौ सौ इकानबे करोड़ इक्कीस लाख रुपयों की आय हुयी है जिसमें से केन्द्र में सत्तारूढ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रिटर्न में चार सौ पच्चीस करोड़ उनहत्तर लाख की कुल आय अर्थात उपरोक्त की 43 प्रतिशत, दर्शायी गयी है। इसमें से कूपन और प्रकाशन बेचने से सबसे अधिक आय तीन सौ बारह करोड़ चौबीस लाख, दान, अनुदान और सहयोग से उनहत्तर करोड़ नौ लाख अन्य आय बत्तीस करोड़ सरसठ लाख और अवर्गीकृत दस करोड़ छियासी लाख है। इसी तरह उक्त काल के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ चौबीस करोड़ सोलह लाख अर्थात 33प्रतिशत का हिस्सा है। इस आय में से उन्होंने स्वैच्छिक सहयोग से दो सौ इकहत्तर करोड़ तिरेपन लाख, सदस्यता शुल्क से सोलह करोड़ निन्नावे लाख, बैंक ब्याज से चौबीस करोड़ सन्तानवे लाख और अवर्गीकृत दस करोड़ सरसठ लाख रुपये दर्शाये हैं। राष्ट्रीय मान्य दलों को प्राप्त कुल आय का छिहत्तर प्रतिशत प्राप्त करने वाले उपरोक्त दो दलों के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी को एक सौ छब्बीस करोड़ नौ लाख अर्थात 13 प्रतिशत आय हुयी है जिसमें से उसके पार्टी सदस्यों से ली गयी लेवी के रूप में उनतालीस करोड़ बारह लाख, स्वैच्छिक सहयोग के रूप में बहत्तर करोड़, बैंक ब्याज और डिवीडेंट से बारह करोड़ तिहत्तर लाख व अन्य आय दो करोड़ तेईस लाख है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की कुल आय सतासी करोड़ तिरसठ लाख अर्थात नौ प्रतिशत है। रोचक है कि अपने टिकिट बेचने और विधायकों सांसदों से पूरे कार्यकाल में मिलने वाले वेतन के चैक पूर्व में ही ले लेने के लिए बदनाम इस पार्टी की उक्त आमदनी में सत्ततर करोड़ रुपयों की आय तो भूमि और भवन की बिक्री से प्राप्त बतायी गयी है, सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त चार करोड़ पिंचानवे लाख से ज्यादा राशि पाँच करोड़ तिरेसठ लाख तो उसे बैंक ब्याज से मिली है, पाँच लाख रुपया अन्य आय भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी विवरणी के अनुसार इस पार्टी ने किसी गैर के आगे हाथ नहीं पसारे। कुल की तीन प्रतिशत, छब्बीस करोड़ छप्पन लाख की आय दर्शाने वाली शरद पवार की व्यक्ति केन्द्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की इस आय में से इक्कीस करोड़ तीस लाख फार्मों की बिक्री और पर्स मनी से मिले बताये गये हैं, कूपनों की बिक्री से तीन करोड़ छिहत्तर लाख सदस्यता शुल्क और चन्दे से एक करोड़् तीन लाख व अन्य आय सैंतालीस लाख बतायी गयी है। काँग्रेस के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी जिसकी ट्रेड यूनियनें, बैंक, बीमा से लेकर बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में है, की कुल आय केवल एक करोड़ सात लाख है जिसमें से चौदह लाख लेवी से तेतीस लाख सदस्यता शुल्क से उननचास लाख बैंक ब्याज से और बारह लाख अन्य आय है।
       जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 सी के अनुसार किसी वर्ष में बीस हजार या उससे अधिक का चन्दा देने वालों का विस्तृत विवरण चुनाव आयोग को देना जरूरी है। सम्बन्धित वर्ष में दी गयी विवरणियों के अनुसार तत्कालीन सत्तारूढ काँग्रेस के पास उक्त श्रेणी के दानदाताओं की संख्या 703 तक सीमित थी जिन्होंने ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख का दान दिया वहीं विपक्षी भाजपा के पास ऐसे दानदाताओं की संख्या 2941 रही जिन्होंने तिरासी करोड़ उन्नीस लाख दिये। राष्ट्रवादी काँग्रेस के पास ऐसी संख्या कुल दो है तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी नहीं। सीपीएम के पास ऐसे दानदाताओं की संख्या 108 है तो सीपीआई के पास कुल 23 है। हमारे देश में कभी गुप्त दान की परम्परा इस उद्देश्य से की गयी थी ताकि देने वालों में अहंकार न जाग जाये पर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दों में भी गुप्तदानियों का बड़ा योगदान पाया जाता है जिसका कारण पुराने परम्परागत आधार से भिन्न हो सकता है। यह ब्लेकमनी, अवैध ढंग से अर्जित आय और विदेशी सहयोग से लेकर कुछ भी हो सकता है। सन्दर्भित वर्ष में भी 655 बड़े दान दाताओं ने अपना नाम तो दिया है पर पता गुप्त रखा है, 43 बड़े दानदाताओं ने अपने नाम और पते दोनों ही गुप्त रखे हैं, तो पाँच दान दाता ऐसे भी हैं जिन्होंने पता तो दिया है पर नाम गुप्त रखा है। ऐसे दानियों ने ग्यारह करोड़ चौदह लाख रुपयों का योगदान दिया है। सभी राष्ट्रीय मान्यता प्रप्त दलों को मिले कुल सहयोग में कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा बहत्तर प्रतिशत है, और ग्यारह प्रतिशत ने अपना वर्गीकरण स्पष्ट नहीं किया है। बहुमत की शासन प्रणाली में व्यक्तिगत रूप में सहयोग देने वाले कुल सत्तरह प्रतिशत हैं।    
              राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की मदें भी उनकी नीतियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। काँग्रेस ने अपने कुल खर्च का 65 प्रतिशत पार्टी प्रशासन और सामान्य खर्चों पर किया बताया है, तो भारतीय जनता पार्टी के खर्चों में से 60 प्रतिशत व राष्ट्रवादी काँग्रेस ने 30 प्रतिशत विज्ञापनों और प्रचार में खर्च किये गये हैं। सीपीआई का सबसे बड़ा खर्च 36 प्रतिशत तो सीपीएम का भी पच्चीस प्रतिशत वेतन और भत्तों पर खर्च हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा खर्च 20 प्रतिशत चुनावों के लिये की गयी यात्राओं पर हुआ है। यह देखना भी रोचक होगा कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित आय की पूरी राशि एक दल को छोड़ कर किसी ने खर्च नहीं की और किसी गृहणी की तरह अज्ञात आशंकाओं से असुरक्षित मानसिकता में आय को बचा कर रखना जरूरी समझा है। सत्ताच्युत हो चुकी काँग्रेस ने जिसके द्वारा बिल न चुका पाने के कारण मध्यप्रदेश के प्रदेश कार्यालय की बिजली कटने की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी थी ने सन्दर्भित वर्ष में एक सौ ग्यारह करोड़ तिरेपन लाख बचाये हैं। भाजपा ने एक सौ करोड़ अठहत्तर लाख बचाये हैं। अपनी पराजय के लिए संसाधनों की कमी का तर्क देने वाली मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने भी बावन करोड़ सत्तरह लाख की बचत की है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने अठत्तर करोड़ छिआनवे लाख, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने भी तेरह लाख की बचत की है। केवल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ने इस दौरान पुराने रईसों की तरह एक करोड़ सात लाख रुपये आय से अधिक खर्च किये।   
       यद्यपि विभिन्न प्रारूपों में दिये गये इन प्रपत्रों से कोई बहुत सही निर्णय निकालना सरल नहीं है पर स्थूल रूप में यह कहा जा सकता है कि कारपोरेट घरानों से मिले अधिकतम चन्दे से चलने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं उनके चुनाव प्रचार में किये गये वादों से भिन्न होना स्वाभाविक हैं। जो राजनीतिक दल अपने पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं देते हैं उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा दिन तक निःस्वार्थ कार्य की उम्मीद करना बेमानी है या उन दलों की कमान प्रतिभाओं की जगह साधन सम्पन्न वर्ग के पास जाना तय है। जो दल विज्ञापनों और प्रचार में ही अपना सर्वाधिक व्यय कर रहे हैं उनका सौन्दर्य वास्तविक नहीं अपितु मेकअप जनित है।
       राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अलावा क्षेत्रीय और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल भी कुल मतदाताओं में से चालीस प्रतिशत का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और उसी अनुपात में सहयोग भी प्राप्त कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे राज्यों में वे सत्ता में हैं व गत पच्चीस साल से चली आ रही केन्द्र की गठबन्धन सरकारों में वे भागीदार रहे हैं। बेहतर होगा कि चुनाव सुधारों में राजनीतिक दलों के आयव्यय पत्रकों में एकरूपता लाने और उनके सदस्यों से अनिवार्य सहयोग लेकर दल से वेतन दिये जाने का भी प्रावधान किया जा सके।
       राजनीतिक दलों की स्वच्छता और पारदर्शिता से सरकारों में स्वच्छता व पारदर्शिता बढेगी।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा सिनेमा के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मोबाइल 9425674629
                            

शनिवार, दिसंबर 31, 2011

दलों में उद्योगपति, भूमाफिया, बिल्डर और् शिक्षा माफिया,


राजनीतिक दलों में उद्योगपति, भूमाफिया, बिल्डर, और शिक्षामाफिया
                                                               वीरेन्द्र जैन
      कोई भी भारतीय नागरिक देश में चुनाव आयोग के पास  पंजीकृत डेढ हजार दलों में से [कैडर आधारित एक बामपंथी दल को छोड़ कर] किसी भी दल की सदस्यता सरलता पूर्वक ग्रहण कर सकता है और शायद ही किसी दल ने सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले नागरिक को साधारण सदस्य बनाने से इंकार किया हो। जो दल साम्प्रदायिक समझे जाते हैं वे भी दूसरे समुदाय के सदस्य मिलने पर अपने ऊपर लगे दाग को धोने का नमूना बनाते हुए उसे खुशी खुशी सदस्यता देते हैं, और अन्यथा न जीतने की सम्भावना वाली सीटों से टिकिट भी देते हैं।
      पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने स्वच्छ चुनाव कराने की दृष्टि से कुछ  नियमों का पालन करना अनिवार्य तो किया है पर दलों पर ऐसी कोई आचार संहिता लागू नहीं की गयी है जिससे वे हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों के अनुसार ही आचरण कर के एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करें। आज हमारे अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दल अनेकानेक विकृत्तियों के शिकार हैं और ऎन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने व उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करने वालों के गिरोह बन गये हैं। किसी दल का व्यय कैसे चलता है इसकी जानकारी ना तो चुनाव आयोग को होती है और ना ही यह जानकारी सार्वजनिक  होती है। आज जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी सम्पत्ति घोषित करना और चुनाव खर्च का दैनिक अडिट होना अनिवार्य कर दिया गया है तो उन उम्मीदवारों को टिकिट देने वाले राजनीतिक दलों के आय व्यय को गोपनीय क्यों रहना चाहिए। जो दल देश के शासक बन सकते हैं उन्हें पारदर्शी होना चाहिए।
      किसी उद्योग द्वारा किसी दल को चन्दा देना कहाँ तक उचित है? यह काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो एक मतदाता के रूप में यह उसकी व्यक्तिगत पसन्दगी नापसन्दगी का सवाल होता है किंतु प्रतिष्ठान के रूप में किसी कम्पनी द्वारा किसी दल को चन्दा देने का सीधा सीधा मतलब होता है कि वह एक अनुचित पक्षधरता की चाह में दी गयी रिश्वत है, ताकि सरकार बनने की स्तिथि में उक्त दल उनका मददगार हो। ऐसा होता भी है। रोचक यह है कि एक ही औद्योगिक संस्थान एक से अधिक दलों को चुनावी चन्दा देते हैं जो निश्चित रूप से चुनावी चन्दा नहीं हो सकता क्योंकि एक वोट देने की क्षमता रखने वाला कोई व्यक्ति या कम्पनी का निदेशक भिन्न विचारधारा वाले एक से अधिक दलों में विश्वास कैसे व्यक्त कर सकता है। यह परोक्ष में एक व्यापारिक सौदेबाजी ही होती है। नीरा राडिया के टेप्स और जनार्दन रेड्डी द्वारा अपनी जेब का मुख्य मंत्री बनवाने के बाद वैसे ही प्रधानमंत्री बनवाने का सपना देखने की खबरें इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह बात आज पूरा देश जानता है कि भूमाफिया. खननमाफिया, बिल्डर, शिक्षामाफिया, शासकीय सप्लायर, ठेकेदार, आयातक निर्यातक, उद्योगापति आदि ही सरकारें बनवाने में भूमिकाएं निभा रहे हैं अपने पक्ष में नीतियां बनवा रहे हैं। मंत्री और जनप्रतिनिधि इनसे घिरे रहते हैं तथा उनके दस्तखत किये हुए खाली लैटरहैड उनके ब्रीफकेस में पड़े रहते हैं।
      आम तौर पर दल अपने सिद्धांत और घोषणाएं कुछ और बताते हैं तथा चुनाव के बाद आचरण कुछ और करते हैं। जब कोई छोटी मोटी चीज बेचने वाला अपने पैकिट पर  लिखी सामग्री से कुछ भिन्न बेचती पाया जाता है तो अपराधी माना जाता है किंतु पूरे देश की जनता को धोखा देने वाला किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता। चुनाव आयोग के पास दलों को अपने चुनावी लाभ के लिए अपने घोषित सिद्धांतों से विचलित होने को रोकने के कोई अधिकार नहीं हैं और न ही इसके लिए ऐसी ही कोई अन्य संस्था या विभाग कार्यरत है। कुछ दलों को छोड़ कर अधिकतर दल किसी नेता की अपनी महात्वाकांक्षा, उसके जातीय, क्षेत्रीय सम्पर्क या गैर राजनैतिक कारणों से अर्जित लोकप्रियता को भुनाने के उद्देश्य से बना लिए जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चुनाव आयोग में पंजीकृत कराते समय उसके कार्यक्रम और घोषणा पत्र पर आयोग द्वारा उससे पूछा जाये कि जब उसके दल के घोषणा पत्र में वे ही सारे विन्दु हैं जो पहले से पंजीकृत दूसरे दल में भी हैं तो वह उस दल के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकता! बहुत सारे छोटे दल दूसरे बड़े दलों को चुनावी नुकसान पहुँचाने अर्थात लोकतंत्र की भावना को विचलित करने के लिए बना लिये जाते हैं, जिन्हें परोक्ष में उनके विपक्षी मदद कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर सारी कवायद लोकतंत्र के नाम पर शासन को कुछ निहित स्वार्थों तक केन्द्रित कर देने के लिए होती है। यह बात पहले कभी दबी छुपी रहती थी पर अब जग जाहिर हो चुकी है। किसी भी व्यवस्था में अगर समय रहते सुधार नहीं होते हैं तो फिर विकृतियों से जनित दुर्व्यवस्था के खिलाफ कभी भी अचानक गुस्सा फूट पड़ता है जो सुधार तो नहीं कर पाता पर स्थापित व्यवस्था को नुकसान अवश्य पहुँचा देता है। इसलिए जरूरी है कि उभरती विकृतियों के समानांतर उसके उपचार भी किये जायें। कुछ उपाय निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित किये जा सकते हैं-
  • राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों को एक घोषित आचार संहिता में बाँधा जाये, तथा उस का पालन अनिवार्य किया जाय।
  • दलों की सदस्यता को बेकामों, बेरोजगारों की फौज बनाने की जगह अपने दल की घोषणाओं के लिए काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में अनिवार्य बनाये जाने के उपाय किये जायें। इसके लिए दलों में पदोन्नति के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण की कक्षाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
  • दलों द्वारा अपनाये गये सामाजिक सुधार के कुछ निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, जैसे कि सक्षम सदस्यों द्वारा रक्तदान, नेत्र दान, परिवार में टीकाकरण, परिवार नियोजन के आदर्शों का पालन, अपने द्वारा पालित बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता का सक्रिय विरोध आदि
  • प्रत्येक सदस्य से आय के अनुपात में लेवी तय की जाना चाहिए।
  • चुनाव के लिए टिकिट दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम पात्रताएं तय की जाना चाहिए। इसमें दल में सदस्यता की अवधि भी एक प्रमुख पात्रता होना चाहिए।
  • किसी दल का सदस्य यदि कोई अपराध करता है तो उसके मूल में दल की सामूहिकता का बल भी उसके ध्यान में रहता है। इसलिए आरोप लगने पर दल द्वारा तुरंत जाँच और उसके अनुसार कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उसकी आँच दल तक न पहुँचे और कोई दल के भरोसे अपराध करने से बचे।
सभी पंजीकृत दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढावा देकर भी दलों और परोक्ष में देश की शासन व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। इससे कुकरमुत्तों की तरह उग आये जेबी दल भी कम हो कर सच्चे लोकतंत्र को स्थापित होने में सहयोग करेंगे।
वीरेन्द्र जैन
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बुधवार, नवंबर 30, 2011

संविधान कानून और अनियंत्रित बयान



संविधान कानून और अनियंत्रित बयान  
                                                               वीरेन्द्र जैन
      संसद और विधानसभाओं के लिए चुने जाने के बाद नेता लोग संविधान की शपथ खाते हैं और उसमें विश्वास व्यक्त करते हैं किंतु इन्हीं नेताओं के आचरण बताते हैं कि या तो वे संविधान में भरोसा नहीं करते या उसकी परवाह नहीं करते। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं और वे लोकतांत्रिक तरीके से संसद और उसके बाहर अपनी असहमति दिखाने को स्वतंत्र हैं, किंतु एक राजनीतिक दल की एक कद्दावर नेता जो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हों, का यह कहना कि वे विदेशी निवेश वाली खुदरा दुकानों में आग लगा देंगीं, कहाँ तक उचित है! उनकी पार्टी ने भी उनके इस बयान पर कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया है। क्या किसी नेता को यह अधिकार है कि वह इस तरह से खुले आम इस तरह की आपराधिक गतिविधि की धमकी देकर भी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद को प्राप्त विशेष अधिकारों और सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद अपनी त्यागी हुयी पार्टी के मुख्यमंत्री पर अपनी हत्या का षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया था, बाद में वे फिर से उसी पार्टी में सम्मलित हो गयीं।
      किसी भी दल के नेता को विरोध करने का अधिकार कानून की सीमा तक ही होता है। जो सरकार को सीधी चुनौती देते हुये कानून का उल्लंघन करते हैं वे उग्रवादियों की श्रेणी में आते हैं जिनके साथ सुरक्षा एजेंसियां वैसा ही व्यवहार करती रही हैं जैसा कि उन्होंने अभी किशनजी के साथ किया है या इससे पहले कई हजार नक्सलियों, खालिस्तानियों, या लश्कर के लोगों के साथ करती रही है। क्या हमारी सरकार चुनाव लड़ने वाले उग्रवादियों और चुनाव न लड़ने वाले उग्रवादियों में फर्क करती है? क्या उक्त नेता के दल के प्रमुख लोगों, जिनमें देश के नामी गिरामी वकील शामिल हैं, को भी यह ज्ञान नहीं है कि ऐसा बयान देना आपराधिक है और उसके खिलाफ कोई कानून भी है। इसी दल के एक प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को एक बड़ा पत्रकार मानते आये हैं और इसी आधार पर बाहरी होते हुए भी एक प्रदेश का अध्यक्ष पद व राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त किये हुये हैं, अपनी मांगें न माने जाने की दशा में राष्ट्रपति से प्राण त्यागने का अनुरोध करते हैं। यह अनुरोध भले ही हास्यास्पद और छद्म हो किंतु आपराधिक तो है।
 यही काम अगर किसी आम आदमी ने किया होता तो उसको तरह तरह से कानूनी संकट झेलना पड़ता किंतु सरकारी वेतन और पेंशन के साथ ढेर सारी सरकारी सुविधाएं पाने वाले ये लोग वोटरों को बरगलाने के लिए इसी तरह के शगूफे छोड़ते रहते हैं। शायद इन्हें ये भरोसा होगा कि कानून इनके लिए नहीं है।
      उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिनके कार्यकाल में दो अधिकारियों की हत्या हो गयी और तीसरे की जेल में सन्दिग्ध मृत्यु हुयी जिसे आत्महत्या बताया गया। उस मंत्री ने मंत्रिमण्डल से निकाले जाने के बाद अपनी ही पार्टी और एक मुख्य सचिव से अपने जीवन को खतरा बताया। माना जाता है कि उनके पास विभाग में व्याप्त अकूत भ्रष्टाचार के अलावा पार्टी द्वारा एकत्रित दौलत के भी भंडार रहे हैं और उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बाद इस दौलत के लिए खूनी संघर्ष छिड़ सकता है।
      मध्य प्रदेश की एक मुँहफट महिला विधायक ने तो अभी हाल के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए ही कहा कि इस विधानसभा पर ताला लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वे यह भूल गयीं कि उन्हें विधायक होते हुए ही अभिव्यक्ति के ये सारे अधिकार प्राप्त हैं और बैठने वाली डाल को काटने वालों को समझदार नहीं कहा जाता। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मन्दिर हैं जो देश को बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुए हैं, इन पर ताला लगा देने के बाद तो तानाशाही या मिलेट्री शासन ही विकल्प बनते हैं।
      मुम्बई में गत 26/11/2008 को हुये हमले के दौरान पकड़े गये एक मात्र आतंकी कसाब की सुरक्षा पर होने वाले खर्च के अतिरंजित आंकड़ों के आधार पर कुछ संगठन यह प्रकट करते रहते हैं जैसे कि सरकार अपने वोट बैंक के लिए उसे दामादों की तरह पाल रही है, जबकि सच यह है कि प्रज्ञा सिंह समेत किसी भी विचाराधीन कैदी को जेल के मैन्यूल के अनुसार ही सुविधाएं मिलती हैं और किसी भी विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी होती है जो सम्भावित खतरों के अनुसार मिलती है। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि कसाब और उसको मदद करने के आरोपियों का मुकदमा लड़ने वाले वकील की हत्या कर दी गयी है जिसकी वकालत पर उसको मदद करने के आरोपी बरी हो गये थे। कसाब को कानून के अनुसार दण्ड दिलाना देश में कानून के शासन का प्रमाण है जिसके कारण ही यही सुविधा महात्मा गान्धी और इन्दिरा गान्धी के हत्यारों को भी मिली थी। सरकार पर वोट बैंक के लिए कसाब को सुविधाएं देने के आरोप लगाने वाले बहुत ही गन्दी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इस तरह वे परोक्ष में इस देश के मुस्लिम वोटरों पर भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रति सहानिभूति रखने का आरोप भी लगा रहे होते हैं।
      इस समय देश कुछ गम्भीर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और राजनेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बयानों में न केवल गम्भीर और तथ्यात्मक हों अपितु उनकी भाषा भी संयमित हो। राज्य सभा का एक संसद सदस्य जो अभी जेल में रह चुका है इतना गैर गम्भीर रहा है कि एक रुपये में परमानन्दा दिलाने या झंडू बाम बेचने वाले फिल्मी अभिनेता को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव देने लगता है। देश के सर्वोच्च पद को इतने सस्ते में लेना देश के लोकतंत्र का अपमान है। राजनीतिक दलों को भी अपने सदस्यों के बयानों पर अनुशासन बनाना चाहिए।
वीरेन्द्र जैन
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शनिवार, जुलाई 30, 2011

क्या राजनीतिक दलों में द्रोहकाल चल रहा है?


क्या राजनीतिक दलों में द्रोह काल चल रहा है?

वीरेन्द्र जैन

हम अपनी जनसंख्या की दम पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दम्भ भरते हैं, किंतु हमारे मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का इन दिनों जो हाल चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन दलों के आंतारिक लोकतंत्र में कमी आयी है इसलिए बाहर आकर आलोचनाएं ज्यादा होने लगी हैं। ये आलोचनाएं और उनसे जुड़ी घटनाएं बताती हैं कि अन्दर कोई आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

मुख्य धारा के दलों में भाजपा को अपेक्षाकृत अधिक सुसंगठित और अनुशासित समझा जाता था किंतु अब कोई सा भी राज्य ऐसा नहीं बचा जहाँ उसके संगठन में आपसी मतभेद नहीं हों और वे मतभेद बाहर अकर व्यक्त न हो रहे हों। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कर्नाटक के प्रभारी शांता कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मार्मिक अपील करते हुए कहा था कि कृपा करके अब तो येदुरप्पा को निकालो। उनका कहना था कि येदुरप्पा के कारनामे लोकायुक्त हेगड़े अब बता रहे हैं किंतु मैं तो पहले से जानता था और पार्टी आलाकमान को इसकी सूचना दी थी। अफसोस कि मेरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने तो आलाकमान से यह भी कहा था कि अगर येदुरप्पा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना है तो उन्हें राज्य के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाये। इतना ही नहीं उन्होंने संगठन के कार्यों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी भाजपा एक अलग तरह की पार्टी के रूप में सामने आयी थी, पर बाद में यहाँ भी परिवार तंत्र ने लोकतंत्र की जगह ले ली। पार्टी पहले कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक तक यह बेटे बेटियों और रिश्तेदारों की पार्टी बनती जा रही है। श्री शांता कुमार भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका असंतोष पार्टी के अन्दर गहराई तक चलने वाली हालचल का संकेत देता है। स्मरणीय है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक दल का बड़ा हिस्सा येदुरप्पा को हटाने के पक्ष में बार बार आलाकमान से गुहार कर चुका है और दल से बाहर चले गये विधायकों का प्रबन्धन किस साम दाम दंड भेद से किया गया वह जग जाहिर है। हिमाचल के मुख्य मंत्री रहे शांता कुमार के बयान से हिमाचल में संगठन की दशा के भी संकेत मिलते हैं। राजस्थान में वसुन्धरा राजे ने जिस राजशी हठ के साथ आलाकमान के आदेशों को ठुकराया और फिर उस हठ के आगे झुक कर उन्हीं को विपक्ष का नेता बनाना पड़ा जिससे राजस्थान में साफ साफ विभाजन हो गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को अगला प्रत्याशी मानते हुए नरेन्द्र मोदी गुजरात को अपनी जागीर समझते हैं जहाँ उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाया हुआ है, किंतु उनके कारण पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भाजपा की जो थू थू हुयी है, और उसे अछूत मान लिया गया है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे अपने आप में स्वयंभू हैं और गुजरात को एक अलग देश मानते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की स्वतंत्र सत्ता है, संघ की ही तरह उसके दर्जनों स्वतंत्र संगठन हैं तथा भाजपा नेता उसके पास झुक कर जाते हैं। महाराष्ट्र में तो मुण्डे द्वारा पार्टी छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रह गयी थी जिनका सारा झगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से ही है। उमाभारती के प्रवेश ने तो तलवारें खींच ही दी हैं जो कभी भी बाहर आ सकती हैं। सुषमास्वराज और अरुण जैटली भी कर्नाटक के मामले पर सार्वजानिक रूप से टकरा ही चुके हैं।

कांग्रेस में तो आपस में जूतम पैजार तक सार्वजनिक होती है किंतु सोनिया गान्धी का लिहाज बचा हुआ था। उनके नाम की ढाल से तलवारें म्यानों में चली जाती थीं, पर पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर ने पूरी कांग्रेस को सरकस ही नहीं कह दिया अपितु यह भी कह दिया कि 10 जनपथ [सोनिया गान्धी का निवास] और अहमद पटेल का आवास आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ज्यादा पावरफुल है। कमजोर पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगाते हैं किंतु पावर वाले लोगों की पहुँच सीधे 10 जनपथ और 23 विलिंगडन क्रिसेंट तक है। यह कथन कांग्रेस की परम्परा की दृष्टि से एक बड़ा दुस्साहस है। पिछले ही दिनों जब राज्य के एक मंत्री ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल की ओर संकेत करते हुए कह दिया था कि वे इन्दिरा गान्धी की रसोई बनाते बनाते उक्त पद पर पहुँच गयीं तो उसे त्यागपत्र ही देना पड़ा था। यह दुस्साहस कांग्रेस के अन्दर चल रही हलचल का संकेत देता है।

बिहार में रामविलास पासवान की लोकजन शक्ति पार्टी दल के तीनों विधान परिषद के सदस्य जेडी[यू] में शामिल हो गये। लालू प्रसाद के जहाज को डूबता मानकर उसमें से प्रतिदिन लोग बाहर निकल रहे हैं पर पिछले दिनों उनके खासम खास शकील अहमद खान के छोड़ने का संकेत मिलते ही पार्टी महासचिव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वे पिछले पाँच महीनों पूर्व चुनाव के भितरघातियों पर कार्यवाही किये जाने के अपने अनुरोध पर विचार न होने से दुखी थे। डीएमके को मजबूरी में ही 86 वर्षीय करुणानिधि को अध्यक्ष बनाये रखना पड़ा है बरना उनके बेटे आपस में ही मार काट मचा देते। ए. राजा मारन को नहीं चाहते और कनुमौझी को बचाने के लिए ए राजा की बलि देने को पूरी डीएमके तैयार दिखती है। मुलायम सिंह कभी भी अमर सिंह से दूर नहीं होना चाहते थे पर उनके पूरे परिवार ने उन्हें अमर सिंह का स्तीफा मंजूर करने के लिए बाध्य कर दिया था, पर वोट के बदले नोट काण्ड ने मुलायम सिंह के मन में जो डर पैदा किया है उससे लगता है कि उनके मन से अपने भाई भतीजों का भय जाता रहा है और वे अमर सिंह के पक्ष में खड़े होकर उनसे विद्रोह करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री का आदेश पालन न करने वाले मुकुल राय के खिलाफ ममता बनर्जी एक शब्द भी नहीं बोल सकीं हैं।

मतभेदों के बाहर आने से केवल बामपंथी दल ही बचे दिख रहे हैं, पर चुनावों में पराजय के बाद अन्दर क्या चल रहा है यह प्रतीक्षित है। लोग निगाहें लगाये बैठे हैं।

वीरेन्द्र जैन

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गुरुवार, फ़रवरी 17, 2011

राष्ट्रीय दलों से ये निराशा कहाँ ले जायेगी


राष्ट्रीय दलों से ये निराशा कहाँ ले जायेगी

वीरेन्द्र जैन
पिछले दिनों पूरे समय तक विपक्ष की जिस माँग पर सदन का सत्र नहीं चल सका था, वह गठबन्धन सरकारों की मजबूरी में फँसे लोकतंत्र की बिडम्बना का एक नमूना था। एक के बाद उद्घाटित हो रहे भ्रष्टाचार के किस्से, विदेशी बैंकों में जमा अटूट धन के आरोप, किसानों की आत्महत्याएं, साम्प्रदायिक, नक्सलवादी, आतंकवादी और अलगाववादी हिंसा आदि के कुछ ऐसे मामले हैं जो एक साथ सामने आकर सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। इससे एक ओर तो व्यापक जन असंतोष पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है तो दूसरी ओर विभाजित विपक्ष के कारण मध्यावधि चुनाव की सम्भावनाएं भी बन सकती है। यदि मध्यावधि चुनाव के बाद भी जनादेश कमोबेश इसी तरह का बना तो देश को अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ बड़े सुधार करने पड़ेंगे। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों की दशा का पुनर्परीक्षण जरूरी हो जाता है।
देश में छह राष्ट्रीय दल हैं जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो बड़े दल हैं। केन्द्र में सरकार बनाने की दृष्टि से इन्हें मुख्यधारा के दल कहा जाता है, और यह माना जाता है कि जब भी सरकार बनेगी उनमें इन दो दलों की भूमिका प्रमुख होगी। दुर्भाग्य से इन दोनों दलों की हालत भी ठीक नहीं चल रही जिससे देश में कभी भी संवैधानिक संकट आ सकता है।
पिछले दिनों प्रजा राज्यम पार्टी के प्रमुख तेलगु फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी को जिस मनुहार के साथ कांग्रेस में सम्मलित किया गया और उनके द्वारा सहमति देने पर कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर जो खुशी फूटी पड़ रही थी वह इस राष्ट्रीय पार्टी की दरिद्रता को दर्शा रही थी। सोनिया गान्धी की अध्यक्षता को यह कह कर स्वीकार किया जा सकता है कि वे गुटों में बँटी कांग्रेस की इकलौती निर्विवाद नेता हैं और इंगलैंड की महारानी की तरह कांग्रेस की प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, पर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का मनोनयन हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वे निर्विवाद रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं और देश के वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी, रिजर्व बैंक के गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक सहित वित्त मंत्रालय के सलाहकार रह चुके हैं। स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी हैं, किंतु लोकतंत्र में एक अच्छा नौकरशाह होने भर से कोई जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर बैठने का अधिकारी नहीं बन जाता। बिडम्बना यह है कि वे लोकसभा का कोई चुनाव नहीं जीत सके और स्वयं को असम का निवासी होने का वैधानिक सच बोल कर वहाँ से राज्यसभा के लिए चुन कर आते हैं। लोकतंत्र में आप जनता को कितना समझते हैं इससे ज्यादा जरूरी होता है कि जनता आप को कितना समझती है और कितना भरोसा करती है। वे योग्य हो सकते हैं और कानूनन प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने की पात्रता रखते हैं किंतु संविधान की मूल भावना की दृष्टिसे किसी जनता के बीच के और उसके विश्वास प्राप्त व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद पर होना अधिक नैतिक होता है। ऐसा हुआ भी होता अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी इतनी ढीली पोली नहीं होती कि उसके पास राष्ट्रीय स्तर का कोई जननेता ही न हो। इन्दिरा गान्धी पर भले ही वंश परम्परा से आने का आरोप लगता रहा है किंतु उन्होंने अपने आप को एक योग्य प्रशासक और जनप्रिय नेता साबित कर दिखाया था। पर राजीव गान्धी और सोनिया गान्धी उस गुण के धनी नहीं रहे, जिसकी पूर्ति राहुल गान्धी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गान्धी को भी कांग्रेसी एकता की दृष्टि से पार्टी के सर्व स्वीकार नेता होने के रूप में देखा जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री के रूप में वे अभी भी अपरिपक्व हैं। कांग्रेस के पास नेताओं की ऐसी श्रंखला है जो अपने चुनाव क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और चुनाव जीत कर कांग्रेस को मजबूती देते हैं। किंतु यह मजबूती कांग्रेस की न होकर उसके नेताओं की मजबूती होती है।
भाजपा एक संगठित पार्टी है जिसके पास आरएसएस का मजबूत कैडर है, जो देश के मध्य और पश्चिमी राज्यों में विशेष प्रभाव रखती है। बजरंग दल से लेकर विश्व हिन्दू परिषद तक उसके पास चौंसठ संगठन है जिसके सदस्य विचार की जगह भावना के आधार पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसके पास अभी आडवाणी जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता बचा हुआ है जिसके पास अनुभव और क्षमताएं भी हैं। किंतु भाजपा एक संकीर्ण विचारों वाली हिन्दुत्व के नाम पर वोट जुटाने वाली साम्प्रदायिक पार्टी के रूप में जानी जाती है जिसके नेता भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कतिपय नेताओं से प्रतियोगिता करते रहते हैं। भाजपा को देश की उदार विचारों और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करने वाली जनता पसन्द नहीं करती। भाजपा के पास अपना एक छोटा सा वोट बैंक है जो उसे सत्ता तक नहीं पहुँचा सकता इसलिए इस कमी को उसे भी लोकप्रिय फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, साधु भेषधारियों, पूर्वराजपरिवार के सदस्यों आदि से भरना होता है। वे भी चैनलों पर बहस के लिए वकीलों को भरती करते हैं और प्रचार के लिए पत्रकारों व अखबारों को खरीदते हैं अर्थात पेड न्यूज का सहारा लेकर अपना झूठ भी प्रचारित करा लेते हैं। उनके पास सबसे बड़ा मीडिया सैल है। वे हिन्दू वोटों को अपनी ओर करने के लिए साम्प्रदायिकता पैदा करने में गुरेज नहीं करते। कुल मिलाकर उनके पास भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के लायक ढाँचा नहीं है, भले ही दल के रूप में कई मामलों वे कांग्रेस से आगे हों।
बहुजनसमाज पार्टी, आजादी के बाद दलितों को संवैधानिक अधिकारों के मिलने किंतु सामाजिक रूप से उन अधिकारों के न मिलने के द्वन्द से उत्पन्न पार्टी है जो आरक्षण से प्राप्त अवसर को भुना पाने में सफल हो चुके लोगों के सहयोग से एक निश्चित समर्थन जुटाने में सफल हुयी। किंतु इस पार्टी के संस्थापकों और उनके उत्तराधिकारियों का विश्वास जन से अधिक धन में रहा और वे पार्टी के विकास में धन की भूमिका से प्रभावित रहे। यही कारण रहा कि उन्होंने जुटाये हुए समर्थन का सौदा किया और विशाल कोष जुटाया। इस कोष जुटाऊ प्रवृत्ति ने एक ओर तो उन्हें उनकी मूल नीतियों से भटका दिया तो दूसरी ओर उनके दूसरे नम्बर के नेता भी टूट कर धन जुटा कर वैसी ही अलग अलग जातिवादी पार्टियाँ बनाते चले गये जिससे उन्हें नुकसान हुआ। वे अब सवर्णों के साथ समझौता करके केवल एक राज्य में सता में हैं और दूसरे राज्यों में अपना वोटों का प्रतिशत बनाये रखने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जिसमें से कहीं कहीं दलबदल कर आया कोई नेता अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीत भी जाता है। यह दल केवल धन से ही खिंच रहा है और सता से धन बनाने के कारखाने चला रहा है। समाज में वर्णभेद के बने रहने और सत्तालोलुप सवर्णों के समर्थन देने तक ही इसका अस्तित्व है। सत्ता से फिसलने पर इसके धन के स्त्रोत भी सूख जाएंगे और दल भी इतिहास बन जायेगा क्योंकि जिस आन्दोलन के आधार पर इसने अपनी स्थापना की थी उसे भुला दिया गया है। अब न यह जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, न किसानों मजदूरों की माँगों के लिए और न ही महँगाई जैसे मुद्दों को ही छूता है।
नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी कांग्रेस का ही एक टुकड़ा है जो सोनिया गान्धी को नेता स्वीकार न करने वाले शरद पवार जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बनायी थी जिन्होंने बाद में कांग्रेस से ही समझौता करके और सरकार में सम्मलित होकर अपनी स्थापना के आधार को ही मिटा दिया। अब वह केवल एक नेता और उसके द्वारा कमाई हुयी दौलत के सहारे चल रही है व केवल महाराष्ट्र तक केन्द्रित होकर रह गयी है। यह पार्टी या तो जल्दी ही कांग्रेस में मिल जायेगी या इसकी राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने की स्तिथि आ जायेगी। काले धन पर सम्भावित कार्यवाहियों का भी इस पर गहरा असर पड़ेगा।
अंतिम दो पार्टियां कम्युनिष्ट पार्टियाँ हैं जो अपने अस्तित्व में तो देशव्यापी हैं और अधिकांश राज्यों में अपनी क्षीण उपस्तिथि रखती हैं किंतु अलग अलग होने के कारण संख्या बल में कमजोर हैं। डा. राधाकृष्णन ने उन्हें न्यू ब्राम्हण कहा है और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उनके लिए बाकी की पार्टियाँ अछूत हैं। गठबन्धन के युग में भी वे सत्ता के लिए किसी से भी सैद्धांतिक समझौता नहीं करते। वे सत्ता में आना ही नहीं चाहते पर जब भी वे किसी को समर्थन देते हैं तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना कर अपनी शर्तों पर ही समर्थन देते हैं। गत दिनों उनके विपक्ष के एक हो जाने के कारण वे अपने गढों में भी चुनाव परिणामों में पिछड़ गये हैं भले ही उनकी आन्दोलनकारी क्षमता बची हुयी हो। अपनी ईमानदारी के कारण वे संसाधनों के बिना चुनाव मैदान में उतरते हैं और दूसरे दलों की बराबरी नहीं कर पाते।
कुल मिला कर हालत यह है कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अलावा विभिन्न राज्य स्तरीय दलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में जीत कर आने की आशंका बनी हुयी है जिनमें से कितने “राजा” बनने का प्रयास करेंगे कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्तिथि में कुछ संवैधानिक सुधारों के बिना नई संसद चुनने के से भी हालात कुछ बेहतर नहीं हो पायेंगे।


वीरेन्द्र जैन
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शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010

दो यादवों का किस्सा- राम किशन और लालू यादव्

दो यादवों का किस्सा- रामकिशन यादव और लालू यादव
वीरेन्द्र जैन
जब तक बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ डंका नहीं बोला था और एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा नहीं की थी तब तक श्री लालू प्रसाद यादवजी और योगगुरू बाबा रामदेव, दो जिस्म एक जान थे, किंतु अब वे एक दूसरे के आमने सामने हैं।
बाबा रामदेव टीवी कार्यक्रमों से मिली अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए एक आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें काम करने वाले मजदूरों के अपने मालिकों और प्रबन्धकों के साथ वैसे ही सम्बन्ध हैं जैसे कि किसी भी दूसरे फैक्ट्री मालिक और मजदूर के बीच होते हैं, अर्थात फैक्ट्री मालिक मजदूर से ज्यादा से ज्यादा काम लेकर कम से कम भुगतान करना चाहता है और मजदूर अपने व अपने परिवार के जीवन यापन के लिए तत्कालीन समय में होने वाले व्यय के अनुसार उद्योग जगत की दूसरी इकाइयों के अनुरूप वेतन व भत्ते चाहता है। यह स्थिति ही मालिकों और मजदूरों के बीच टकराव को जन्म देती है। अपने हक़ को पाने के लिए मजदूर यूनियन बनाता है, माँगें रखता है, धरना प्रदर्शन करता है व ज़रूरत पर हड़ताल भी करता है। यह नौबत बाबा रामदेव की फैक्ट्री में भी आयी थी और वहाँ काम करने वाले मज़दूरों ने अपनी माँगें मनवाने के लिए यूनियन बनायी जिसकी सम्बद्धत्ता सीपीएम के मज़दूर संगठन सीटू से बनायी। जब उनकी माँगें नहीं मानी गयीं तब उन्होंने हड़ताल की और मजदूरों को सम्बोधित करने के लिए सीपीएम नेता वृन्दा करात को आमंत्रित किया। इसी दौरान मज़दूरों द्वारा कामरेड वृन्दा करात को बताया गया कि यहाँ बनने वाली औषधियों में से एक में मानव अस्थियों का चूर्ण भी मिलाया जाता है, जबकि उसकी पैकिंग पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता। राज्य सभा सदस्य वृन्दा करात ने उक्त औषधि खरीदी उसकी पक्की रसीद ली और फिर उसे सम्बन्धित प्रयोगशाला को जाँच के लिए भेज दिया। किंतु जब उसकी रिपोर्ट आयी और उसमें मानव अस्थियों के ऊतकों की पुष्टि की गयी तो न केवल बाबा रामदेव ने हंगामा कर दिया अपितु संघ वालों और अपने प्रशंसकों को टीवी पर उत्तेजित भाषा में उकसा कर सीपीएम के मुख्यालय पर हमला करवा दिया।
जो संघ परिवार के संगठन शाकाहार आदि विषय पर लोगों की भावनाओं को भड़काने में सबसे आगे रहते है वही दवाओं में बिना बताये हुये मानव अस्थियों के ऊतकों की विधिवत रिपोर्ट आ जाने के बाद भी बाबा रामदेव के पक्ष में एक राजनीतिक दल के मुख्यालय पर हिंसा करवा रहे थे।
उस दौरान संघ परिवार के विरोधी दिख कर अपनी राजनीति चलाने वाले लालू प्रसाद यादव भी बाबा राम देव के समर्थन में उतर आये थे जबकि वे सी पी एम के साथ राजनीतिक गठबन्धन में रहे थे और जब उनकी प्रदेश सरकार भंग की जा रही थी तो सीपीएम के हस्तक्षेप से ही बची थी। आश्चर्य से भरे प्रेक्षक जब मामले की तह में गये तो पता चला कि उस समय लालू प्रसाद का जाति प्रेम उमढ पड़ा था। बाबा राम देव का असली नाम राम किशन यादव है तथा इसी आधार पर उन्होंने लालू प्रसाद और मुलायम सिंह जैसे बड़े यादव नेताओं को उनके राजनीतिक गठबन्धन के विपरीत जाने को प्रेरित कर लिया था। उन्होंने रामदेव के समर्थन में उतरते हुये कहा था कि चाहे मानव की हड्डियाँ मिली हों या दानव की मिली हों किंतु रोग ठीक होना चाहिये। लालू जी के इस समर्थन के पीछे प्रमुख कारण ही यह था कि वे यादव हैं, और इस समय लोकप्रिय हैं। चुनावी नेता उनके साथ इसलिए लगे हैं ताकि फिल्म स्टार क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा सकें। इस अभियान के दौरान रामकिशन यादव जी ने मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के नेताओं का सहारा लेकर अपने अभियान को बढाया, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपित और आयकर के छापों में सप्रमाण रेखांकित नेता भी सम्मलित है, और प्रचार प्रभावित लोगों को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं का ग्राहक बनाया है। जो दवाएं बाज़ार में अपेक्षाकृत सस्ती मिलती हैं वे ही रामदेव जी की फैक्ट्री में मँहगी मिलती हैं, किंतु टीवी कार्यक्रम से सम्मोहित लोग उन्हें ही खरीदते हैं। आज उनके आश्रम से जुड़ी संस्थाओं की सम्पत्ति 750 करोड़ के आस पास तक पहुँच गयी बताई जाती है। देश और विदेश में उनके आश्रम ने ज़मीनों में निवेश किया हुआ है।
राजनीतिज्ञों द्वारा महत्व दिये जाने से उत्साहित बाबा रामदेव स्वयं ही राजनीति में सक्रिय होने को व्याकुल हो उठे और उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहा, जिसके प्रति पीड़ित जनता सबसे अधिक संवेदनशील है। जहाँ एक ओर उनकी बात का असर हुआ वहीं दूसरी ओर जो लोग उनके समर्थन की सम्भावना से अपनी राजनीति का लाभ देख रहे थे, वे बौखला उठे। एक सभा में लालूप्रसाद् बोले कि “यह ठीक नहीं कि अपने को सही साबित करने के लिए रामदेव प्रत्येक नेता की आलोचना करें, हक़ीक़त यह है कि बाबा बौरा गये हैं, हमने उनसे कहा था कि वे कोई राजनीतिक दल खड़ा न करें। उनके कैंसर को ठीक करने के दावे की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि रिसर्च के इस युग में यह ठीक नहीं है, इस युग में ऐसा करना न केवल धोखाधड़ी है अपितु लोगों को बेबकूफ बनाना है।“
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी कहा कि मैं बाबा से निवेदन करता हूं कि वे राजनीतिक दल न बनाएं उनकी मांगों को हम भाजपा द्वारा पूरी करवायेंगे।
बाबा रामदेव की यह बात लोगों को हज़म नहीं हो रही है कि बाबा एक ओर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाने का दावा करें और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के प्रामाणिक आरोपों वाले मंत्रियों से सुसज्जित मध्य प्रदेश राज्य जैसे मंत्रिमण्डल के मुख्यमंत्री के साथ गलबहियां करें। वे एक ओर तो अपने आरोपों को हवाई बना कर जनता का भावनात्मक समर्थन पा लेना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली न उठा कर अपने लक्ष्य को सुविधानुसार घुमाने की नीति अपनाये हुये हैं। इससे ज्यादा अच्छा काम तो पत्रकार कर रहे हैं नाम और प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं और स्टिंग आपरेशन कर रहे हैं। बाबा ने अभी तक यह नहीं बताया कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वे वैधानिक तरीका अपनाएंगे या देश के कानून तोड़कर काम करेंगे, और यदि वैधानिक तरीके पर चले तो भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए, प्रमाण जुटाने के लिए और उनके आधार पर इसी न्याय व्यवस्था में शीघ्र और सुनिश्चित दण्ड की व्यवस्था के लिये वे क्या करेंगे। उनके द्वारा इस काम के लिये नियुक्त लोग भारतीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, या आयकर अधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करने लगेंगे इस बात की क्या गारण्टी होगी?
उनकी इन महात्वाकांक्षाओं से सर्वाधिक नुकसान उस योग का होगा जो अभी उन पर विश्वास होने के कारण लोकप्रिय होता जा रहा था। वे योग गुरू की तरह लोकप्रिय हुये हैं तो उसी काम को बेहतर ढंग से करें यही ज्यादा अच्छा है फिल्म स्टारों और क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह लोकप्रियता को उपभोक्ता सामग्री बेचने जैसे कामों में लगाने जैसा काम न करें। उंसे पहले भी कुछ लोग अपनी लोकप्रियता को राजनीति से भुनाने की कोशिश में असफल हो चुके हैं जिनमें फणेशवर नाथ रेणु, गोपाल दास नीरज, नबाब पटौदी, प्रकाश झा, आदि सैकड़ों नाम हैं। भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति के बूते का काम नहीं है उसे पूरी व्यवस्था का साथ मिल रहा है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी जो एक समर्पित संगठन और कार्यक्रम के बिना सम्भव नहीं। यह संगठन और कार्यक्रम तब बनेगा जब उसके लिए ईमानदार इरादा हो और कोई निहित स्वार्थ न हो। बेहतर तो यह होगा कि वे पूरे देश की जगह किसी एक नेता और किसी एक क्षेत्र से शुरुआत करें। दूसरा सन्देश यह भी मिलता है कि नेताओं के बीच जातिवादी प्रेम तभी तक रहता है जब तक वह उसे लाभ दिला रहा हो। समय बतायेगा कि बाबा की महात्वाकाँक्षाएं उन्हें सफल करती हैं या असफल करती हैं।
वीरेन्द्र जैन
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