मंगलवार, जुलाई 16, 2013

दागी के परिवरियों का पार्टीप्रवेश, मुलायम सिंह की भाजपायी हरकत

दागी के परिवारियों का पार्टीप्रवेश,  मुलायम सिंह की भाजपाई हरकत 
वीरेन्द्र जैन

पुरानी कथा कहानियों में ऐसा जिक्र आता है जिसमें निरवंशिया राजा के निधन पश्चात नगरवासी ऐसा भी तय कर लेते हैं कि किसी तय तिथि पर नगर की सीमा में सबसे पहले प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ही राजा बना दिया जाये। सामंती अवशेषों के प्रभाव वाले लोकतंत्र में भी कुछ विचित्र संयोगों से उभरे व्यक्तियों को सरकारें चलाने के अवसर मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ऐसे ही नेता हैं, जो वैसे तो अच्छे प्रशासक नहीं हैं पर आगामी अवसरों की कल्पना कर एच. डी. देवगौड़ा की तरह देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देखने लगे हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले ही समाजवादी आन्दोलन में राम मनोहर लोहिया के सिपाही की तरह हुयी हो किंतु उनकी वर्तमान राजनीति से उस अतीत का कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अगर सैद्धांतिक समाजवादी रहे होते तो अब तक उसी दशा में पहुँच गये होते जिसमें शेष सारे समाजवादी पहुँच गये हैं, पर आज उनकी पार्टी की उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चल रही है। उनका उभार हिन्दू साप्रदायिकता की प्रतिक्रिया में उभरी मुस्लिम एकजुटता के साथ मण्डल दौर में बने मुस्लिम यादव गठजोड़ का परिणाम था जिसे अमर सिंह जैसे चतुर व्यापारी की सौदेबाज़ी का कूटनीतिक लाभ मिला। यह परिस्थितिजन्य संयोग ही है कि वे प्रदेश की राजनीति में प्रथम दो दलों में से एक हैं।
मुलायम सिंह समाजवादी विचारधारा के इतिहास, भाजपायी अवसरवाद, कांग्रेसी गवर्नेंस, मण्डलवाद जनित पिछड़ों की जातिवादी एकजुटता, कार्पोरेट जगत से गठजोड़ की अमर सिंही शैली, अल्पसंख्य्कों को बरगलाने वाले बयानों, अमिताभ परिवार की लोकप्रियता को भुनाने, आदि से निर्मित व्यक्तितत्व हैं, जो अपने खानदान और निकट रिश्तेदारों के संगठन से अपनी व्यक्तिवादी पार्टी चला रहे हैं जिसमें उनके बेटे, बहू, भाई, भतीजे, रिश्तेदारों, जाति भाइयों से बचे स्थानों पर समर्थकों, और अन्य लाभार्थियों को जगह दी जाती है। कभी किसी कालेज में चल रहे कवि सम्मेलन के दौरान किसी कवि द्वारा सरकार विरोधी कविता सुनाये जाने से विचलित स्थानीय थानेदार द्वारा मना किये जाने पर उस थानेदार को उठाकर पटक देने वाले युवा, छात्र पहलवान मुलायम सिंह ही थे जो उस समय समाजवादी युवजन सभा के जुझारू सदस्य थे। संविद सरकारों के दौर में उन्हें उभरने का अवसर मिला और वे नेता बन गये। कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और सम्पूर्ण सत्ता सम्पूर्ण भ्रष्ट करती है, जो उन पर क्रमशः लागू होती गयी। जब उन्हें समर्थन मिला, सत्ता मिली तो उस जन समर्थन को भुनाने और सत्ता के लाभों का विदोहन करने की सलाह देने वाले लोग भी मिलते गये और वे समाजवादी नाम से जुड़े रह कर भी चरित्र में भाजपायी होते गये जिसकी पुष्टि उनके निकटतम सहयोगी रहे बेनी प्रसाद वर्मा पिछले दिनों बहुत तल्खी से करते रहे हैं। आजकल वे अडवाणी जी को सत्यभाषी हरिश्चन्द्र बताने लगे हैं और 18 वर्ष पूर्व अयोध्या में कानून व्यवस्था बनाये रखने की कार्यवाही के लिए माफी माँगने लगे हैं।  
उत्तरप्रदेश का दुर्भाग्य यह रहा कि जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित होती गयी वैसे ही मतदाताओं को भावनात्मक रूप से बरगलाने का सिलसिला बढता गया। कभी मन्दिर बनवाने के नाम, कभी दलितों के उत्थान के नाम, कभी पिछड़ों के नाम, तो कभी किसानों के नाम पर वोट निकलवाये जाते रहे किंतु उन वोटों से शोषित पीड़ित वर्गों का भला कभी नहीं हुआ। एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट तो उनकी सुरक्षा के नाम पर ही हथियाया जाता रहा। देश का सबसे बड़ा ऎतिहासिक प्रदेश सबसे अधिक निरक्षरों, कुपोषित बच्चों, अन्धविश्वासियों, , सर्वाधिक बेरोजगारों, अपराधियों, यौन अत्याचारों, दलित उत्पीड़न, और भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रदेश है। विकास योजनाओं, व सशक्तिकरण के नाम पर जो बन्दरबाँट होती है उसी को जीमने के लिए सारी राजनीतिक कुश्तियां चलती हैं। सारी लड़ाई गलत काम के विरोध की नहीं अपितु लूट में हिस्सेदारी के लिए होती है। सभी तरह के आर्थिक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण चाहिए होता है जिसके लिए सत्तारूढ दल उनकी प्राथमिकता में होता है, यही कारण है कि सारे आर्थिक अपराधी सत्ता बदलने के बाद सत्तारूढ दल की जयजयकार करते और नये मंत्रिमण्डल के अभिनन्दन में बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग लगवाते हुए देखे जाते हैं।         
उत्तर प्रदेश की पिछली बसपा सरकार में परिवार कल्याण मंत्री बाबूलाल कुशवाहा पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ अभियान [एन आर एच एम] में करोड़ों के घपले का आरोप है और वे अभी जेल में हैं। यह घोटाला उजागर होने के बाद अनेक सम्बन्धित अधिकारियों की कारावास में सन्दिग्ध मौतें हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बाबूलाल कुशवाहा को अपनी पार्टी में सदस्यता दे दी थी जिसकी व्यापक निन्दा हुयी थी। इस निन्दा से प्रभावित होने वाले चुनाव परिणामों की आशंका को देखते हुए भाजपा ने अपनी पार्टी के अन्दर से भी श्री कुशवाहा का विरोध करवा दिया था और उनसे फिलहाल अपनी सदस्यता स्थगित करने का बयान दिलवा दिया था। समाजवादी पार्टी ने चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा एक ओर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने और दूसरी ओर दागियों को पार्टी में सम्मलित करने के दुष्कृत्य की कड़ी आलोचना की थी। बिडम्बना यह है कि अब मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने जेल में बन्द इन्हीं बाबू लाल कुशवाहा की पत्नी और भाई को गाजे बाजे के साथ समाजवादी पार्टी में सम्मलित कर लिया है जो परोक्ष में घोटाले के अभियुक्त को ही सदस्य बनाने के समान है। स्मरणीय है कि यह भाजपा के अनुशरण की तरह है जिसके विरोध के नाम पर मुलायम सिंह अल्पसंख्यकों के वोटों के समीकरण बना कर चुनाव जीतते हैं। रोचक यह है कि अब डील विशेषज्ञ भाजपा भी मुलायम सिंह की वैसी ही कठोर निन्दा कर रही है और पूछ रही है कि यह डील कितने में हुयी। तय है कि कभी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री रहे अभियुक्त का पहले भाजपा में शामिल होने का प्रयास और फिर राज्य में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी में सम्मलित होने के लक्ष्य बहुत साफ हैं जो इस इतने बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार और इससे सम्बन्धित हत्या जैसे अपराध की जाँच को प्रभावित करने से कम कुछ भी नहीं हो सकता।
यह घटना उसी समय घटी है जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संसद व विधानसभाओं में अपराधियों की बढती संख्या पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी का झंडा लगा कर सरे आम गुंडागर्दी और लूटपाट करने के मामले में तथा अधिकांश थानों में पदस्थ जाति विशेष के पुलिस इंस्पेक्टर न केवल जातिवादी आग्रह रखने अपितु स्थानीय समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता की अनुमति से संचालित होने के आरोपों से घिरे हैं जिससे प्रदेश में भयानक असंतोष है जिसके दर्शन हाल ही में इलाहाबाद में हुये हैं। ऐसी दशा में एक बड़े अपराध के अभियुक्त की पत्नी व भाइयों को पार्टी में सम्मलित करके पहलवान मुलायम सिंह ने भाजपानुमा बेशर्मी जैसी बड़ी भूल की है जिसका राजनीतिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा।
वीरेन्द्र जैन
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शुक्रवार, जुलाई 12, 2013

लोकतंत्र में लोकप्रियतावाद के साथ सार्वजनिक जीवन में शुचिता के सवाल

लोकतंत्र में लोकप्रियतावाद के साथ सार्वजनिक जीवन में शुचिता के सवाल
वीरेन्द्र जैन

       1985 में जब संसद ने दल बदल विरोधी कानून पास किया तो उन लोगों को बड़ा धक्का लगा था जो अपनी खरीद फरोख्त की ताकत की दम पर सरकारों को बनाने बिगाड़ने का खेल खेलते थे और इसी की दम पर कई सरकारों को अपने पास गिरवी रख कर अपनी मनमर्जी के कानून और नीतियां बनवाते रहते थे। यह कानून सचमुच में एक क्रांतिकारी कानून था क्योंकि इससे देश में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जगह दलों को महत्व मिला था और जिस दल के कार्यक्रम और घोषणापत्र के आधार पर कोई व्यक्ति चुन कर सदन में पहुँचता था उसके अनुशासन में रहना जरूरी हो गया था। कानून बनते समय इसका सीधा विरोध तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया था पर जो लोग पैसे वालों की दम पर सत्ता के खेल खेलते हैं, वे विचलित हो गये थे। यह कानून बनने से पहले चुनावों में धन का प्रयोग कम होता था क्योंकि निहित स्वार्थ अपना सारा जोर चुन कर आने वाले प्रतिनिधि पर केन्द्रित रखते थे, पर अब अपने व्यक्ति को जितवाने के लिए चुनाव के समय से ही धन का प्रवाह किया जाने लगा है। राजनीतिक दल अपनी सरकार बनने की स्थिति में मुफ्त उपहार देने के लुभावने वादे करने लगे हैं। इससे न केवल चुनाव ही मँहगे हो गये हैं अपितु सभी सदनों में करोड़पति उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है।
       पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि एक वर्ग दल बदल कानून के बाद से अर्जित, संसद में दलों की विशिष्ट भूमिका की आलोचना करने लगा है। वे यह कहते हैं कि हमारे संविधान में दलों को महत्व नहीं दिया गया है और चुन कर आया प्रत्येक सदस्य अपनी मनमर्जी से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वे इसे दलीय गुलामी बताते हुए लोकतंत्र विरोधी भी बताते हैं। सच तो यह है कि इस तरह की माँग उठाने वाले लोग खरीद-फरोख्त की दम पर सरकार चलाने वाले लोगों का ही हित साधन कर रहे हैं। स्मरणीय कि लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद मोरारजी देसाई ने किसी कार्यक्रम में खुद को प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद देश की विदेशनीति में आने वाले परिवर्तनों से सम्बन्धित कोई बयान दे दिया था तब देश के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला ने किसी पत्रकार से कहा था कि मोरारजी कैसे प्रधानमंत्री बन जायेंगे जबकि दो सौ सांसद तो मेरे हैं। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसे मैं चाहूंगा। उनका यह कथन प्रकाशित भी हो गया था।
देश में चुनाव सुधारों की प्रक्रिया निरंतर जारी है जो सकारात्मक है पर इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सही दलीय लोकतंत्र तो तभी स्थापित हो सकेगा जब व्यक्ति की जगह सुस्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम वाले दलों को ही महत्व मिलेगा और उसकी नीतियों व कार्यक्रमों के आधार पर मतदान होगा। अभी तो देखा जाता है कि कई दलों में चुनाव का नामांकन भरने से दो दिन पहले दल में आये व्यक्ति को टिकिट मिल जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में उसकी व्यक्तिगत लोकप्रयता या जातिवादी समीकरणों के आधार पर उसके जीतने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं। जब दल की जगह व्यक्ति को वोट मिलते हैं तो इससे जातिवाद और साम्प्रदायिकता को भी बल मिलता है। किसी अन्य गुण के आधार पर लोकप्रिय व्यक्ति अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदलने के सौदे करता है और दल उसका चुनाव नहीं करता अपितु वह दल का चुनाव करता है। इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारी हेतु मान्यताप्राप्त दलों में कुछ न्यूनतम पात्रता तय की जाये जिसमें सदस्यता की वरिष्ठता भी सम्मलित हो। इसके लिए दल के संगठन और उसके संविधान अनुसार होने वाले संगठनात्मक चुनावों पर चुनाव आयोग की निगरानी जरूरी होगी।  
जब दल की जगह व्यक्ति और उसकी लोकप्रियता महत्वपूर्ण होती है तो विरोध में व्यक्ति की अलोकप्रियता भी चुनावी भूमिका निभाती है। यही कारण है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चारित्रिक पतन के किस्से तेजी से प्रकाश में आने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन में रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का जीवन उस जनसमुदाय की नैतिक मान्यताओं के अनुरूप हो जिनका वह नेतृत्व कर रहा है या करना चाहता है। सार्वजनिक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को समाज द्वारा वर्जित जीवन शैली से चलने की आज़ादी नहीं होती। जो दल एक स्पष्ट सांस्कृतिक दृष्टि और जीवनशैली को अपने दल के संविधान में शामिल किये होते हैं उन्हें तो यह और भी जरूरी होता है कि उसके सदस्य दल की नैतिकता के अनुसार ही आचरण करें।    
        नैतिकता से विचलन के सर्वाधिक किस्से संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि वह एक ओर तो परम्परा का मुखौटा लगा कर सामंती युग में जी रहे वर्ग को बरगलाना चाहती है वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हवाओं से प्रभावित नवधनाड्य वर्ग का जीवन जीना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा की राजनीति में चारों ओर दोहरापन देखने को मिलता है। वे निरंतर असत्य वाचन, षड़यंत्रकारी आचरण, और आपराधिक कर्मों के आरोपों से लिप्त पाये जाते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सुरक्षा के लिए काल्पनिक उपकरण खरीदवाने की सिफारिश के लिए रिश्वत लेने की सजा पाते हैं तो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी धर्मस्थल को तोड़ने के लिए षड़यंत्र रचने के मुकदमे चलते हैं। मंत्रियों को साम्प्रदायिक हिंसा के लिए आजीवन कारावास की सजा होती है, तो मुख्यमंत्रियों और ग्रह मंत्रियों को एनकाउंटर के नाम निर्दोषों की हत्या करवाने के आरोप लगते हैं। एक मुख्यमंत्री खनिज के क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते हैं तो एक केन्द्रीय मंत्री रहे राष्ट्रीय नेता को अवैध धन में हिस्सेदारी न करने के लिए अपने ही भाई द्वारा मरना पड़ता है। एक महिला मुख्यम्ंत्री का भाई बयान देता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो उसकी बहिन को पंखे से लटकना पड़ेगा। एक वरिष्ठ एडवोकेट कहते हैं कि वे पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की सारी पोल पट्टी और समझौतों से परिचित हैं तो गठबन्धन से अलग हुए दल के नेता भी ऐसी ही चेतावनी देते हैं। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री रहे सबसे बुजर्ग नेता का आचरण तो हांड़ी का एक चावल है जिसे उन्हीं की पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता ने समझौते का मौका दिये बिना सप्रमाण उजागर कर दिया है बरना तो अपनी आदत अनुसार भाजपा के लोग इसे विरोधियों पर षड़यंत्र का आरोप लगाते हुए गुजरात के नेताओं की तरह उनकी रक्षा में जुट जाते।
       घुन लगी कमजोर सीड़ी के सहारे शिखर तक पहुँचने की कोशिश करने वालों को कभी भी धाराशायी होना पड़ सकता है चाहे उनका नाम भाजपा हो, मुलायम हो, मायावती हो, जयललिता हो, करुणानिधि हो, ममता बनर्जी हो या कुछ और...।    
वीरेन्द्र जैन
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मंगलवार, जुलाई 02, 2013

राष्ट्रीय दल की मान्यता और संकीर्ण चरित्र

राष्ट्रीय दल की मान्यता और संकीर्ण चरित्र
वीरेन्द्र जैन     
       इसे देश की बिडम्बना ही कहा जायेगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा दल आज एक राष्ट्रीय दल ही नहीं अपितु जोड़ तोड़ के सहारे मुख्य विपक्षी दल भी बना हुआ है, जिसके साथ यह आशंका निहित रहती है कि सत्तारूढ दल की अलोकप्रियता की स्थिति में वह केन्द्र में सरकार बनाने के लिए किसी गठबन्धन का नेतृत्व कर सकता है। वैसे यह एक सुखद संयोग ही है कि कभी इस दल को स्वतंत्र रूप से केन्द्र की सरकार चलाने का मौका नहीं मिला, और न ही भविष्य में ऐसी कोई सम्भावनाएं हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों में चुनावी राजनीति के लिए बनाये गये इस संगठन के विस्तार की अपनी सीमाएं रही हैं जिनके चलते इसे कभी भी व्यापक समर्थन नहीं मिला क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के इस देश की जनता अवैज्ञनिक और संकीर्ण सोच के किसी कट्टर साम्प्रदायिक संगठन को सत्ता नहीं सौंपना चाहती। सत्ता पाने के लिए संघ ने इसे तरह तरह के समझौते करने के लिए अनुमतियां दीं जिसके परिणाम स्वरूप इसने एक भिन्न तरह की पार्टी होने के दावे को केवल एक खोखला दावा ही रखा है। सत्ता पाने के लिए इसने देश के दूसरे सत्तारूढ दलों और सहयोगियों की अच्छाइयां तो ग्रहण नहीं कीं पर उनकी सारी बुराइयों को आत्मसात कर लिया। इन बुराइयों को अपनाने के लिए संघ ने कभी भी इनकी आलोचना नहीं की जबकि वह इसके छोटे से छोटे काम पर निगाह रख कर अपना नियंत्रण बनाये रखता है।  
       अभी हाल ही में उत्तराखण्ड में भयानक त्रासदी घटित हुयी जिसमें मृतकों की संख्या का अनुमान दस हजार से अधिक लगाया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों भवनों, होटलों, धर्मशालाओं के अलावा हजारों गाँवों सड़कों व पुलों को व्यापक नुकसान हुआ। इस त्रासदी के लिए प्राकृतिक प्रकोप के अलावा अनियंत्रित अविवेकपूर्ण विकास और पर्यावरण को पहुँचाये गये नुकसान को भी जिम्मेवार माना जा रहा है। इसमें से अनेक योजनाएं पिछले दिनों रहे भाजपा शासनकाल में भी या तो प्रारम्भ हुयीं अथवा पूर्ण हुयीं हैं। यद्यपि इस त्रासदी के कारणों पर विचार विमर्श अभी जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ही कोई जाँच समिति भी स्थापित होगी जो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय भी सुझायेगी। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमा भारती के माध्यम से दुर्घटना के बाद बयान दिलवाया कि यह त्रासदी उत्तराखण्ड में धारादेवी के मन्दिर को विस्थापित करने के पाप से जनित दैवीय कोप के कारण घटित हुयी। तीन साल पहले भी जब उत्तराखण्ड में ऐसी ही त्रासदी घटित हुयी थी तब भी पाँच सौ गाँव प्रभावित हुये थे जिनके पुनर्वास के लिए अबतक भी कुछ सार्थक नहीं किया गया, उल्टे तत्कालीन भाजपायी मुख्यमंत्री ने तबाही से पीड़ित लोगों को भजन-संकीर्तन करने की सलाह दी थी। स्मरणीय है कि परमाणु परीक्षण करते समय भाजपा के तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल बहादुर शास्त्री के प्रसिद्ध नारे ‘जय जवान जय किसान’ में ‘जय विज्ञान’ जोड़ते हुए वैज्ञानिक सोच को नमन किया था, जिस पर संघ परिवार ने कभी अमल नहीं किया। इस पार्टी ने सदैव ही अन्धविश्वास को बढा कर उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की है।      
       भाजपा के ही एक दूसरे बड़े नेता सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह त्रासदी चीन द्वारा हिमालय में की गयी छेड़छाड़ का परिणाम हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998-99 के दौरान हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की तबाही लाने के लिए चीन इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने केदारनाथ से ऊपर पहाड़ियों में प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ कर प्राकृतिक आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हों। वैसे भी केदारनाथ धाम से थोड़ी ऊंचाई पर वासुकी झील स्थित है, जहां कोई भी छेड़छाड़ होने से आपदा जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। भाजपा के विद्वान सांसद यह भूल गये कि 1998-99 के दौरान देश में किसकी सरकार थी और इस तरह के हास्यास्पद आरोपों के बारे में उस सरकार के क्या विचार थे!
       भाजपा के नेता यदाकदा ऐसे बयान देते ही रहते हैं जिससे उनके सोच विचार का स्तर प्रकट होता रहता है। एनडीए के शासन काल में ही अस्पतालों में मंत्र चिकित्सा स्थापित करने का विचार सामने आया था और विश्वविद्यालयों में ज्योतिष के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे। अभी भी वे धर्मस्थलों में जमा बेशुमार दौलत को जनहित या धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था में लगाने की मांग के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, न ही इसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ के लिए किये जाने के पक्षधर हैं। नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता की जगह वे केवल धार्मिक महत्व की नदियों के प्रति भावनात्मक आन्दोलन उभारने के लिए पार्टी के कुछ अनचाहे लोगों को जिम्मेवारी सौंप कर अलग हो जाते हैं व उन्हीं की सरकारें उन नदियों को प्रदूषित करवाती रहती हैं। उनकी पूरी पार्टी ने मिलकर कभी भी निरंतर गन्दे नाले में बदलती जा रही गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कोई अभियान नहीं छेड़ा, अपितु उसे उमाभारती को सौंप कर मुक्त हो गयी।
       जब हत्या आदि अपराधों के प्रकरण भगवा भेषधारियों पर चलते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता न्याय पर भरोसा न कर धरने पर बैठ जाते हैं और जब आतंकवाद के खिलाफ भगवा धार्मिक भेष में छुपे लोग पकड़े जाते हैं तो आतंकवाद को देश की मुख्य समस्या बताने वाले इस दल के नेता उमा भारती और राजनाथ सिंह उनसे मिलने के लिए जेल में जाते हैं। दूसरी ओर दूसरे धर्मों से जुड़े अनेक निर्दोष लोगों के जेल में रहने के खिलाफ कभी आवाज़ भी नहीं उठाते।
       पिछले वर्षों में भाजपा शासित मध्य प्रदेश में कम वर्षा से निबटने के लिए सरकारी खर्च पर यज्ञों का आयोजन करवाया गया था। इसी प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस हैड क़्वार्टर में यज्ञों का आयोजन होता है व ज्यादातर थानों में मन्दिर बनवा दिये गये हैं, पर कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। हिन्दू विधि से भूमि पूजन और शिलान्यास आदि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका है जिसमें बड़ी राशि व्यय की जाती है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश से पूर्व तिलक लगाने की नई परम्परा डाली जा रही है जिससे दूसरे धर्म के छात्रों को या तो अनचाहे सम्मलित होना पड़ता है या स्कूल से ही छात्रों-छात्रों के बीच धार्मिक आधार पर भेद पैदा हो जाते हैं। प्रदेश में मुफ्त तीर्थयात्रा योजना के पीछे भी ऐसी ही सोच रही है।     
       किसी भी राष्ट्रीय दल को संविधान की मूल भावना अर्थात धर्म, जाति, रंग, भाषा, और लिंग भेद के बिना कार्य करना चाहिए किंतु राष्ट्रीय दलों में भाजपा एक ऐसा दल है जो सत्ता पाने की जल्दी में सभी तरह के अनैतिक कदमों को अपनाने और फिर आरोपों को कुतर्कों के सहारे गलत वकालत करने के लिए जाना जाता है। उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान किसी मुहल्ले स्तर के नेताओं की तरह उद्दण्ड और गैरज़िम्मेवार होते हैं जिसके लिए वे कभी खेद भी प्रकट नहीं करते।   
वीरेन्द्र जैन
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मंगलवार, जून 25, 2013

आखिर कब मुँह खोलेंगे नितिश कुमार जी

आखिर मुँह कब खोलेंगे नितीश कुमार जी
वीरेन्द्र जैन

       आज़ादी के बाद की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही श्रीमती इन्दिरा गान्धी की सबसे बड़ी आलोचना इस बात के लिए की गयी कि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगायी थी जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण करने की व्यवस्था है। भले ही बाद के टिप्पणीकारों ने अपनी समीक्षा में कहा कि इमरजेंसी में जब झुकने के लिए कहा गया तो वे स्वतः लेट गये। पर इमरजैंसी हटने के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा को ही मुख्य मुद्दा बनाया गया था व दुबारा सत्ता में लौटने के बाद श्रीमती गान्धी ने स्वयं भी कहा था कि अब वे कभी इमरजैंसी नहीं लगायेंगीं। यह भी सच है कि बाद में अनेक सरकारें केन्द्र की सत्ता में रहीं पर विषम से विषम परिस्तिथियों में भी किसी ने इमरजैंसी लगाने के बारे में नहीं सोचा।
       भले ही अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने के लिए कोई इमरजैंसी नहीं लगायी गयी हो और शायद भविष्य में भी ऐसा दुस्साहस कोई सत्तारूढ दल न कर सके पर जरूरी नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए हमेशा इमरजैन्सी ही लगाना पड़े। लोगों के स्वार्थ, अपराधबोध और भय भी उन्हें मुँह नहीं खोलने देते अन्यथा आज हमारे देश में जो षड़यंत्रकारी राजनीति चल रही है उसका कहीं न कहीं खुलासा होता रहता और दोषियों को सजा मिलती रहती। अभी हाल ही में जेडी[यू] ने नरेन्द्र मोदी को प्रचार अभियान का चेयरमैन बनाये जाने पर भाजपा को बिहार सरकार से अलग कर दिया और गठबन्धन तोड़ दिया। इस चोट से आहत भाजपा के नेता जब जेडी[यू] पर तरह से तरह से अपशब्दों की बौछारें करने लगे तो नितीश कुमार को कहना पड़ा कि अगर मैंने मुँह खोल दिया तो भाजपा के कई नेता संकट में होंगे। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि उनके पास भाजपा के ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें वे दबाये हुये हैं। यह राजदारी भले ही भाजपा नेताओं के हित में हो किंतु देश के हित में तो नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि नितीश कुमार इन राजों को दबाये हुये हैं और भाजपा से भी अपना मुँह बन्द रखने की धमकियां दे रहे हैं। यह वैसा ही है कि न तुम हमारी कहो और न मैं तुम्हारी कहूं।
       स्मरणीय है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब सुप्रसिद्ध वकील रामजेठमलानी को भाजपा से निकालना पड़ा था तब उन्होंने भी इसी भाषा का स्तेमाल किया था। उन्होंने भाजपा नेताओं को याद दिलाया था कि उन्होंने उन्हें भाजपा में वापिस आने के लिए खुद ही हाथ जोड़े थे, तब वे भाजपा में सम्मलित हुये थे। जेठमलानीजी भाजपा के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उन जैसे वकील को हाथ जोड़ कर पार्टी में वापिस लाने का मतलब यही होता है कि किसी प्रकरण में उनकी वकालत अपरिहार्य समझी गयी होगी। उल्लेखनीय है कि अपनी मुखरता के लिए मशहूर श्री जेठमलानी ने भाजपा में वापिस आने के बाद सदैव ही मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाये जाने का समर्थन किया व मोदी ने भी उन की अनुशासनहीनता के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जेठमलानी ने कहा कि मौजूदा यूपीए सरकार को हटाना अगर उनका मिशन नहीं होता तो वे भाजपा के आला भ्रष्ट नेताओं की पोल पट्टी खोल कर देश को बता देते। अर्थात वे भी भाजपा के आला नेताओं के भ्रष्टाचार के राजदार हैं किंतु यूपीए सरकार को हटाने के नाम पर अपने मुँह से सचाई नहीं बखानना चाहते। क्या ऐसे नेताओं को इमरजैंसी का विरोध करने और उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बताने का हक़ है? रोचक यह है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपाई और समाजवादी इमरजैंसी में जेल में रहने की अवधि के आधार पर पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम प्राप्त कर रहे हैं और समाजवादियों को माफी माँग कर बाहर आने वाले भाजपाइयों के साथ पेंशन लेने में किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती।
       भाजपा में तो पार्टी से बाहर जाने वाला हर नेता राज खोल देने की धमकी देता है और फिर धमकी का सौदा करके चुप लगा जाता है। मदनलाल खुराना, कल्याण सिंह, केशूभाई पटेल, उमाभारती, से लेकर तमाम नेता ऐसी ही धमकियां दे दे कर चुप्पी साध चुके हैं। अमर सिंह भी मुलायम सिंह के खिलाफ ऐसी ही बातें कह कर चुप हो गये हैं। हमारे देश में कोई विक्कीलीक्स नहीं होता जो राजनीति के अन्दर पल रही सड़ाँध पर से ढक्कन हटाने का काम करे। इमरजैंसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा उठाने वाले जय प्रकाश नारायण के चेले होने का दावा करने वाले क्यों केवल मुँह खोलने को धमकी की तरह स्तेमाल करते हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि उदय प्रकाश की एक कविता है-
मर जाने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता
मर जाने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता
कुछ नहीं सोचने
और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा सिनेमा के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
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गुरुवार, जून 20, 2013

भाजपा में छाया स्वार्थ का आपातकाल

भाजपा में छाया स्वार्थ का आपातकाल
वीरेन्द्र जैन       
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       संघ परिवार के लोग न तो लोकतंत्रिक हैं, न सच्चे, न ईमानदार,और न ही निर्भय। हाल में ही घटित मोदी प्रकरण के बाद यह बात और अधिक पुष्ट हो चुकी है। वे अवसरवादी, लालची, सिद्धांतहीन, और भयजनित हिंसा से भरे हुये लोग हैं जो मौका लगने पर कमजोरों को मारकर अपनी बहादुरी बखानते रहते हैं, और उसमें भी दूसरों को उकसाने व स्वयं को खतरों से दूर रख कर अवसर पर भुजायें पुजवाने के लिए आगे खड़े मिलते हैं। इनका नेतृत्व सवर्णों या सम्पन्नों के पास रहता है किंतु हिंसक गतिविधियों के लिए ये दलितों, आदिवासियों या पिछड़ों को आगे करते रहते हैं। इतना सब साफ और स्पष्ट हो जाने के बाद भी कि भाजपा आरएसएस का ही आनुषांगिक संगठन है और छोटी से छोटी बात में भी उसी का फैसला अंतिम होता है, ये गलतबयानी करते हुये कहते हैं कि संघ तो केवल माँगने पर सलाह देता है।
       मोदी को इन दिनों इस तरह से भाजपा, एनडीए, के केन्द्र में ले आया गया है, गोया उनके बिना देश की संसद में  सबसे अधिक संख्या वाले विपक्षी दल का अनाथ हो जाना तय हो। 2002 में गुजरात के अन्दर घटित मुस्लिमों के नरसंहार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुए मोदी को विकास पुरुष, लौह पुरुष, अच्छा प्रशासक, आदि आदि विशेषणों से मण्डित करके उनके करनामों पर परदा डालने का सोचा समझा काम किया गया तथा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के शिकार हुए हिन्दुओं को मोदी के पीछे लामबन्द करने की चाल चली गयी। इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी और एनडीए के अध्यक्ष शरद यादव ने बीच में ही थाम नहीं लिया होता तो बहुत सम्भव था कि अडवाणी के रथ की तरह यह भी अपने पीछे पीछे एक खूनी लकीर खींचता हुआ निकल चुका होता।
       सच तो यह है कि मोदी के व्यक्तित्व का सारा महल झूठ पर खड़ा किया गया है और अभी भी अवसर के अनुकूल उनको वापिस खींचने के अनेक चोर रास्ते खुले रखे गये हैं। अभी तक भी उनको भले ही मीडिया में भाजपा की ओर से अगले प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के नाम से उछाला जा रहा हो, पर, पार्टी की किसी भी फोरम पर उन्हें प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अभी तक भी यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार का ही चेयरमैन बनाया गया है या अगले साल सम्भावित लोकसभा चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है। यदि यह पद इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसके ठीक से निर्वाह के लिए मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री पद को छोड़ने या अपना उत्तराधिकारी तय करने का काम क्यों नहीं किया! क्या भाजपा इतनी ही नेतृत्वशून्य हो चुकी है कि कहीं भी मोदी का विकल्प संघ के पदाधिकारियों को नज़र ही नहीं आता! प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के लिए तो मोदी, प्रचार समिति के चेयरमैन पद के लिए भी मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए भी मोदी ही चाहिए! दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति के नेता ने कहा था कि अच्छा नेता वह नहीं है जो बहुत सारे अनुयायी बनाये अपितु अच्छा नेता वह है जो और और अपने जैसे नेता विकसित करे। यह तब ही सम्भव है जब कोई पार्टी किसी सिद्धांत पर आधारित हो और सरकार के बनने, बिखरने की चिंता किये बिना अनुशासन से कोई समझौता नहीं करे। उचित नेतृत्व के अभाव में भाजपा को बंगारू लक्ष्मण जैसे नेताओं को अध्यक्ष बनाना पड़ता है जो किसी काल्पनिक रक्षा उपकरण की खरीद में मदद करने के नाम पर धन लेते और अगली बार डालर में माँगते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं तथा जिन्हें बाद में सजा और ज़ुर्माना भी होता है। पर इस बीच में उनकी पत्नी को सांसद का टिकिट देकर व राजस्थान के सुरक्षित क्षेत्र से सांसद बना कर उपकृत किया जाता है। रोचक यह है कि जरा जरा से स्वार्थों पर पार्टी के झगड़े उजागर हो जाने पर ये पार्टी के अन्दर लोकतंत्र की दुहाई देने से नहीं चूकते पर अध्यक्ष जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर यह लोकतंत्र कहीं नज़र नहीं आता। जब संघ चाहता है तो गडकरी जैसे व्यापारी नेताओं को न केवल थोप देता है अपितु दुबारा भी थोपने के लिए संविधान बदलवा देता है। दूसरी बार अगर कहीं मामूली सा विरोध देखने में आता है तो वह उन वकील नेताओं की ओर से देखने में आता है जिन्हें बतौर मेहनताना राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी में पद देकर उपकृत किया गया होता है। कभी अडवाणी के हनुमानों को अध्यक्ष पद दे दिया जाता है जो घबरा कर अपनी पत्नी की बीमारी के बहाने उसे छोड़ कर भाग जाते हैं पर बाद में बीमारी के रहते ही उपाध्यक्ष पद स्वीकार कर लेते हैं।
       आइए अब भाजपा के सर्वोत्तम प्रचारित किये जा रहे नेता मोदी की बात करें। नरेन्द्रमोदी स्वाभाविक नेता के रूप में उभरकर मुख्यमंत्री नहीं बने थे अपितु उन्हें ऊपर से थोपा गया था। यह पद उन्होंने दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता का का र्य करते हुए और गोबिन्दाचार्य के साथ रहते हुये जुगाड़ जमा कर पाया था। यह पद पाने के लिए उन्होंने भाजपा के ही विधिवत चुने हुये मुख्यमंत्री को विस्थापित किया था। वे उस समय विधायक भी नहीं थे तथा जब उन्होंने उपचुनाव लड़ कर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की उस समय विधानसभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव हुये थे जिनमें से तीन पर भाजपा हार गयी थी मुख्यमंत्री रहते हुये नरेन्दमोदी जिस सीट से जीते थे उसे उससे पूर्व जीते भाजपा प्रत्याशी ने  उन से दुगने मतों से जीता था। यह नरेन्द्रमोदी की कथित  'लोकप्रियता' का नमूना था कि उस सीट पर भाजपा की जीत आधी रह गयी थी । मोदी को लोकप्रियता गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस की बोगी संख्या 6 में हुयी आगजनी और उसके बारे में किये गये गलत प्रचार के बाद मिली जिसके आलोक में उन्होंने साम्प्रदायिकता से दुष्प्रभावित हो चुके एक वर्ग को हिंसा और लूटपाट की खुली छूट देकर अपने प्रभाव में ले लिया तथा बाद में उनके अपराधबोध में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, जिससे वे उनके गुलाम हो गये। जब गुजरात में पैदा कर दिये गये साम्प्रदायिक तनावों को देखते हुए तत्कालीन चुनव आयुक्त लिंगदोह ने चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित किया था तो इन्हीं मोदी ने उन जैसे ईमानदार प्रशासक के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया था उसे याद करने के बाद अगर कोई उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की सोचता भी है तो उसकी सोच पर शर्म आती है। आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसी भाषा बोली हो या जिसके इतिहास में मोदी जैसे आरोप लगे हों। आज भाजपा के लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनमोहन सिंह या मौनी बाबा कहते हैं किंतु अडवाणीजी बतायें कि भाजपा सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री हरेन पंड्या की हत्या के बाद जब वह देश के गृह मंत्री रहते हुए शोक प्रकट करने गये थे तब हरेन पंड्या के पिता ने जोर शोर से नरेन्द्र मोदी पर हत्या के लिए जिम्मेवार होने का आरोप लगया था तब अडवाणी जी के मुँह में दही क्या इसलिए जम गया था क्योंकि वह गुजरात के गान्धी नगर से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के मुख्यमन्त्री की कृपा पर निर्भर रहते हैं। अडवाणीजी ही क्यों पाँच साल राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहने के कार्यकाल में जिनकी सम्पत्ति 23 करोड़ से 256 करोड़ हो जाती है ऐसे एडवोकेट अरुण जैटली भी राज्य सभा में पहुँचने के लिए मोदी की दया पर रहते हैं। अपने और अपने मंत्रियों पर चल रहे आपराधिक मुक़दमों के लिए देश के सबसे अच्छे क्रिमिनल वकील राम जेठमलानी को भी मोदी  राजस्थान से राज्य सभा में भेजकर मेहनताने का एक भाग चुकाते हैं। ये वही जेठमलानी हैं जिन्होंने भाजपा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव में खड़े होकर चुनौती दी थी, पर मोदी को अपने आगे कोई नहीं दिखता।  स्मरणीय है कि भाजपा के अनुशासन को ठेंगे पर रखने वाले मोदीप्रिय जेठमलानी को जब अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने धमकी भरे अन्दाज़ में कहा कि पार्टी में आने के लिए भाजपा के नेताओं ने ही हाथ जोड़े थे तब वे वापिस आये थे तथा अब भी अगर वे नहीं माने तो उनकी पोलपट्टी खोलकर देश को सच बता देंगे। ये वही मोदी मित्र जेठमलानी हैं जो इससे पहले भी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठा चुके हैं।
       यदि मोदी 2002 में हुए मुस्लिमों के नरसंहार के लिए स्वयं को और अपने लोगों को दोषी नहीं मानते हैं तो उन्होंने कभी अपने गर्वीले गुजरात के इन निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर चिंता और दुख व्यक्त क्यों नहीं किया व दोषियों को दण्ड दिलाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इसके विपरीत माया कोडनानी और अमित शाह जैसे लोगों को अपने मंत्रिमण्डल में सम्मलित करने के अलावा उनके पास विकल्प क्यों नहीं था? अपनी ईमानदारी का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति को क्या पता नहीं था कि उसके मंत्रियों गोरधन झड़पिया और बाबूभाई बुकारिया आदि ने क्या क्या काला पीला किया हुआ है। आज गुजरात सर्वाधिक कर्ज़दार राज्य क्यों है और क्यों कर्ज़ ले ले कर बाहर से बुलाये गये उद्योगपतियों को अटूट सुविधायें लुटाकर अपई छवि बनायी जा रही है?
       सत्ता के सुख का गुलाम और ज़मीनों जायज़ादों की भूख में लिप्त भाजपायी कभी भी सच बात नहीं बोल पाता जिसका पता बलराज मधोक, कल्याण सिंह, उमा भारती, मदनलाल खुराना, केशूभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला, सुरेश मेहता, काँशीराम राणा, के बाद लाल कृष्ण अडवाणी तक को लग चुका है। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के वरिष्ठ नेता अमित शाह को प्रभारी बनाने के सवाल पर कुछ नहीं बोल पाते तो शायद वे कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस मौन का सबक तो अब जनता ही उन्हें सिखायेगी, जिसे अडवाणीजी समझ भी चुके हैं और कह भी चुके हैं।   
वीरेन्द्र जैन
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सोमवार, जून 10, 2013

मोदी कोचर्चा में बनाये रखने की तरकीब

मोदी को चर्चा में बनाये रखने की तरकीब

वीरेन्द्र जैन
       बदनाम भी होंगे तो क्या नाम न होगा?
                लोकप्रियतावाद के शिकार लोकतंत्र में भाजपा इसी सिद्धांत से काम करती है इसलिए हर तरह की लोकप्रियता को भुनाने के लिए विख्यात और कुख्यात दोनों तरह के चर्चित लोगों के सहारे वोटों के फल झड़ाने का जतन करती है। शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, दीपिका चिखलिया, दारा सिंह, हेमा मालिनी, धर्मेन्द्र, ही नहीं अपितु अरविन्द त्रिवेदी, और नवज्योत सिंह सिद्धु, आदि से लेकर साधु-साध्वियों के भेष में रहने वाले बहुरूपिये, क्रिकेट खिलाड़ी, मंच के कवि, पूर्व राजे-महाराजे, आदि सैकडों विख्यात और कुख्यात लोगों की पूंछ पकड़ कर चुनाव की बैतरणी पार करती रही है। नरेन्द्र मोदी उनके नये संसाधन बनते जा रहे हैं। प्रचार कुशल भाजपा किसी भी असत्य या अर्धसत्य को गोयेबल्स की नीति के अनुसार इतनी बार दुहराती है कि सामान्य जन को वह सत्य सा महसूस होने लगता है। झूठ का यह महायज्ञ वे चुनावों के आसपास ही प्रारम्भ करते हैं और इसी बीच सम्पन्न चुनावों में वे अपनी नैया पार लगा लेते रहे हैं।
       पिछले दिनों कर्नाटक में भाजपा ने येदुरप्पा को भरपूर बदनाम होने का अवसर देकर भी पद पर बनाये रखा था और फिर जब उनके सारे पाप अकेले येदुरप्पा में केन्द्रित होकर रह गये थे तब उन्हें इतनी सावधानी से पार्टी से निकाल दिया तकि राज्य सरकार बनी रहे और लगे कि भाजपा तो शुद्धतम है जिसमें से मवाद  को बाहर निकाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि येदुरप्पा उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपना पूरा बचपन ही नहीं अपितु यौवन भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक की तरह से निकाला था व जेल यात्राएं की थी।  वे 1970 में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शिकारीपुर इकाई के सचिव नियुक्त हुये। 1972 में वे जनसंघ [भाजपा] की तालुक इकाई के अध्यक्ष चुन लिये गये। 1975 में  वे शिकारीपुर की नगरपालिका के पार्षद और  1977 में चेयरमेन चुने गये थे। एक बार निरीक्षण के दौरान उन पर घातक हमला किया गया था। 1975 से 1977 के दौरान लगी इमरजैंसी  में वे  45 दिन तक बेल्लारी और शिमोगा की जेलों में रहे। 1980 में शिकारीपुर तालुका के भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की बाद 1985 में वे शिमोगा के जिला अध्यक्ष बना दिये गये। अगले तीन साल के अन्दर ही वे भाजपा की कर्नाटक राज्य भाजपा के अध्यक्ष चुन लिये गये। 1983 में पहली बार शिकारीपुर से विधायक चुने जाने के बाद वे छह बार इसी क्षेत्र से चुने गये। वे तब भी जीते जब 1985 में उनकी पार्टी के कुल दो सदस्य विजयी हो सके थे। बीच में कुल एक बार चुनाव हार जाने के कारण उन्हें विधान परिषद में जाना पड़ा। 1999 में वे विपक्ष के नेता रहे। स्मरणीय है कि इस पूरे दौर में उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लग सका था। 
        जब रेड्डी बन्धु संघ की समर्पित कार्यकर्ता शोभा कलिंजिद्रे को हटाने या सरकार गिराने की धमकी दे रहे थे तब सरकार बचाने के लिए शोभा को मंत्रिमण्डल से हटाने के निर्देश किसने दिये थे? स्मरणीय है कि तब येदुरप्पा इस सैद्धांतिक मामले पर सरकार को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दूसरी बार जब विधायकों के एक गुट ने विद्रोह कर दिया था और कुछ विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था तब उसका प्रबन्धन किसने किया था। केन्द्रीय नेताओं ने किसके बूते यह कहा था कि येदि को कोई ताकत हटा नहीं सकती और वे पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उस समय तक जब पूरा देश जान चुका था कि यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब श्रीमती  गान्धी ने बेल्लारी से चुनाव लड़ा था और उनके विरोध के लिए सुषमा स्वराज को उतारा गया था तब रेड्डी बन्धुओं से भाजपा का समझौता हुआ था तथा भाजपा की जड़ें इसी खनन माफिया से ही पल्लवित पुष्पित हुयी हैं व उनके द्वारा ही जुटाये गये समर्थन से ही दक्षिण में भाजपा को अपने डैने फैलाने का मौका मिला था। क्या यह अनायास था कि रेड्डी बन्धुओं द्वारा बेल्लारी में आयोजित होने वाली वरलक्ष्मी पूजा में 1999 के बाद सुषमा स्वराज तब तक लगातार आती रही हैं जब तक कि रेड्डी बन्धुओं पर उठने वाले छींटे उन तक पहुँचने लगे थे। जब भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शांता कुमार ने जो कर्नाटक के प्रभारी थे येदुरप्पा के कारनामों से पार्टी को सवधान किया था तब भी किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी थी और नुकसान शांता कुमार का ही हुआ था।
       भाजपा इतने चतुर सुजानों की पार्टी है कि वह मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मूर्खता कभी नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि पिछली एनडीए की सरकार मोदी के कारनामों के कारण ही टूटी थी। आज जो मोदी के लाउडस्पीकर बन रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा नया व्यक्ति नहीं है जो पूर्व से ही भाजपा के साम्प्रदायिक स्वरूप का अन्ध समर्थक न रहा हो। एक साथ एक सी पुकार लगाने पर स्वर में ध्वनि विस्तारक का प्रभाव पैदा होता है, मोदी को प्रतीत होता समर्थन भी लगभग ऐसा ही है। अनुभवी अडवाणी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता पहले ही घोषित कर चुके थे कि यूपीए सरकार पर लगे आरोपों से पैदा की गयी अलोकप्रियता के बाद भी जनता भाजपा को विकल्प के रूप में नही देख रही है। उसके तिकड़मबाजी के इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने गुजरात और शेष भारत के कट्टरतावादियों को एकजुट करने के लिए मोदी का नाम उछाल दिया है त्तकि छीझते समर्थन से निराश अडवाणी जैसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी कारण से मोदी के विरोध और समर्थन की नौटंकियां खेली जा रही हैं और मोदी को लगातार सुर्खियों में रखा जा रहा है। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित करने की जगह प्रचार अभियान समिति का चेयेरमैन भर बना कर छोड़ दिया गया। आखिर वो कौन सा मंत्र फूंका गया कि मोदी का लगातार विरोध करने वाले नेताओं ने रातों रात अपना विरोध वापिस ले लिया? आखिर अमित शाह जैसे गम्भीर आरोपों से घिरे व्यक्ति को उत्तरप्रदेश का प्रभारी बनाने के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह मिमयाने क्यों लगते हैं?
       उल्लेखनीय है कि हाल ही के उप चुनावों में मुज़फ्फरपुर में जेडी[यू] द्वारा राजद की सीट न हथिया पाने को मोदी की जीत के रूप में प्रचारित किया गया और बिके हुए अखबारों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर यह झूठ लिख कि मोदी समर्थकों द्वारा जेडी[यू] को समर्थन न देने से यह हार हुयी है, जबकि सच्चाई यह है कि जेडी[यू] को पहले भी भाजपा के साथ और पूरे समर्थन से चुनाव लड़ने के बाद भी पराजय मिली थी तथा गत चुनव में मिले 208813 मतों के विरुद्ध इस बार दो लाख चवालीस हजार मत मिले हैं। स्मरणीय है कि इस बार जेडी[यू] का पिछला उम्मीदवार ही दल बदल कर आरजेडी का उम्मीदवार था जो अपने साथ अपने व्यक्तिगत वोट भी लेता गया था। जब मैंने कुछ परिचित रिपोर्टरों से उनके निष्कर्ष का आधार पूछा तो वे हँस कर टाल गये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह पेड न्यूज का ही हिस्सा था। संयोग से जब काँग्रेस के एक वरिष्ठ महासचिव ने उसी दिन सवाल पूछा कि मोदी बताएं कि गुजरात सबसे अधिक कर्ज़ वाला राज्य क्यों है और गर्वीले गुजरात का प्रत्येक नागरिक सबसे अधिक कर्ज़ में क्यों है तो किसी ने इसे प्रथम पृष्ठ पर जगह देने की ज़रूरत नहीं समझी।
       भाजपा नेताओं की बीमारियों के तो इतने रोचक और मनोरंजक किस्से हैं कि उन पर भाजपा नेतृत्व समेत शायद ही कोई विश्वास करता होगा। उल्लेखनीय है कि बात बात में बीमारी का बहाना बनाने वाली उमाभारती ने खजुराहो चुनाव क्षेत्र छोड़ कर भोपाल को चुनाव क्षेत्र बनाने के पीछे जो तर्क दिया था वह यह था कि वहाँ उस क्षेत्र में उनका स्वास्थ ठीक नहीं रहता, पर जब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष वैकैय्या नायडू ने अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर अध्यक्ष पद से स्तीफा दिया तो उमाजी ने ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिख कर कहा था कि वैंकय्याजी ने अपनी पत्नी की रजोनिवृत्ति को राष्ट्रीय बीमारी बना दिया। उम्मीद है कि आदरणीय अडवाणीजी अपनी बीमीरी से, वह चाहे जो भी हो, शीघ्र मुक्त होकर स्वास्थ लाभ करेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले सभी लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जहाँ तक आरोपों का सवाल है तो न तो मोदी उससे मुक्त हैं और न ही अडवाणीजी, शायद बहुत खोजने पर कोई मिल जाये!   
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
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शुक्रवार, जून 07, 2013

कला संस्कृति के क्षेत्र में दुष्प्रवृत्तियां

कला-संस्कृति के क्षेत्र में दुष्प्रवृत्तियां
आखिर ये किसे धोखा दे रहे हैं?

वीरेन्द्र जैन 
       भारी भरकम पृष्ठों वाले समाचार पत्रों में फिल्म और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित चार पृष्ठ सुरक्षित रहते हैं। इन पृष्ठों में सांस्कृतिक गतिविधियों से ज्यादा लगातार दिये जाने वाले सम्मानों और पुरस्कारों के समाचार छपते हैं। इन समाचारों में किसी संस्था के बैनर के समक्ष किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी के हाथों पुरस्कार लेते देते ऐसे संस्कृतिकर्मियों के चित्र छपे होते हैं जिनके सांस्कृतिक अवदान से अखबारों के अधिकांश पाठक ही नहीं अपितु नगर के संस्कृतिकर्मी तक अनभिज्ञ होते हैं। पुरस्कार देने वाली संस्था के पदाधिकारियों तक पुरस्कृतों की प्रकाशित कृतियों और रचनाकर्म के बारे में ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोहों का आमंत्रण देने आये संस्था के पदाधिकारियों से मैंने जब भी जिज्ञासाएं व्यक्त कीं तब तब वे दायें बायें करने लगे।
       मध्यप्रदेश से प्रारम्भ होकर यह बीमारी अब पूरे देश की राजधानियों में पहुँच गयी है। कभी सरकारी सहायता से विख्यात संस्कृतिकर्मियों को सम्मानित करने का काम एक अच्छी भावना से प्रारम्भ हुआ था। ये पुरस्कार सम्मान सुपात्रों को तब मिलते थे जब वे अपने कलाकर्म से कलाप्रेमियों के बीच सम्मानित जगह बना चुके होते थे। देश के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ कला मनीषियों के द्वारा उनका चयन होता था और अपने प्रिय कलाकार को सम्मानित व पुरस्कृत होते देख कलाप्रेमी खुद की परख और सुरुचि को सम्मानित होता पाते थे। उन दिनों सम्मानों का एक क्रम भी होता था। बाद में कुछ पक्षपात पैदा हुआ और क्रम बदल गया व पुरस्कार देने वाली सरकार व उसके अधिकारियों के प्रति बफादारी उसका आधार बनता गया, पर इसमें भी पुरस्कृतों की पात्रता में उन्नीस-बीस का ही फर्क होता था। बाद में जब पक्षपात और बफादारी का आधार बढता गया तब हर ऐरा गैरा सरकारी पुरस्कार के रूप में प्राप्त होने वाले धन और सरकारी सम्मान के सपने देखने लगा। कला के क्षेत्र में सभी यशप्रार्थी होते रहे हैं पर अपने से वरिष्ठ की उपेक्षा करके पुरस्कार हथियाने की दुष्प्रवृत्ति इसी दौर में पैदा हुयी। माहौल ये हो गया कि कलाओं के क्षेत्र में प्रतियोगिता द्वारा पुरस्कार पाने की जगह सम्पर्कों, सम्बन्धों, और बफादारी प्रदर्शन से पुरस्कार हथियाने के लिए षड़यंत्र किये जाने लगे और मीडिया के सहारे एक दूसरे पर ही नहीं अपितु सरकार पर भी कीचड़ उछाला जाने लगा। अपनी छवि की रक्षा में सरकार ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मान पुरस्कार देने के लिए अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया ताकि उसकी आलोचनाओं को रोका जा सके। इसके बाद तो पुरस्कार सम्मान बाँटने वाली गैर संस्थाओं की बाढ आ गयी जिनके पदाधिकारी इन अनुदानों से अपना भला भी करने लगे।
       कला के क्षेत्र में इस व्यापार के आने के बाद पुरस्कार देने के लिए ऐसे सम्पन्न व्यक्तियों और मलाईदार पदों पर बैठे अधिकारियों की तलाश होने लगी जो सम्मान के बदले में संस्था या उसके पदाधिकारियों को लाभांवित कर सकें। धन हस्तगत करने के लिए पुरस्कार के दौरान स्मारिका के नाम एक बुकलेट निकाली जाने लगी जिसमें विज्ञापन के नाम पर सरकारी या पुरस्कृत अधिकारियों से सम्बन्धित व्यापारियों, ठेकेदारों, और उद्योगपतियों से यथासम्भव राशियां जुटायी जाने लगीं। आजकल राजधानियों में यह अनेक लोगों का धन्धा बन चुका है और इतनी बड़ी संख्या में इसे किया जा रहा है कि नगर का कोई भी व्यक्ति एक बार में ऐसी सारी संस्थाओं के नाम याद नहीं कर सकता। पुरस्कार और सम्मान बेचने के लिए एजेंट घूमते हैं जो पुरस्कार आकांक्षियों की सम्भावनाएं तलाशते रहते हैं। सरकारी विज्ञापनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में पत्रिकाएं निकलने लगीं जिनमें से कई तो कुल पचास की संख्या से आगे नहीं जातीं व कुछ में तो केवल कवर ही बदल दिया जाता है। इन पत्रिकाओं के सम्पादकों ने भी व्यक्ति विशेष पर विशेषांक निकालने का धन्धा प्रारम्भ कर दिया जो कलाकर्मी के चालीसवें, पचासवें, साठवें जन्मदिन या कभी भी किसी अवसर के बहाने निकालने लगे। इसमें भी अधिकारियों, उनकी पत्नियों आदि में ज्यादा सम्भावना देखी गयी। उनकी प्रशस्ति लिखने के लिए लेखक भी पैदा हो गये व उनकी ‘कृतियों’ के समीक्षक भी विकसित हो गये। विमोचनों के आयोजन भी किसी विवाह समारोह की तरह भव्य और व्ययसाध्य होने लगे।
       साहित्य के प्रकाशक भी अब ऐसे ही अधिकारियों की तलाश में राजधानी के चक्कर लगाते हैं जो सरकारी खरीद में पुस्तकें खरीदवा सकें या भेंट देने के लिए स्वय़ं खरीद सकें। ये प्रकाशक राजधानी से निराश नहीं लौटते हैं। परिणाम यह हो गया है कि खोटे सिक्कों ने खरे सिक्कों को बाज़ार से बाहर कर दिया है। सरकारी धन का अपव्यय तो और भी अधिक मात्रा में दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है पर इस क्षेत्र की इन गतिविधियों ने कलाजगत को नष्ट कर के रख दिया है। कब कौन किस बात के लिए पुरस्कृत या सम्मानित हो रहा है कोई नहीं जानता। ऐसी प्रकाशित कृतियां केवल भेंट में देने के काम आती हैं जिन्हें मुफ्त में पाने वाले भी नहीं पढते और इसी जुगुप्सा भाव के कारण कुछ अच्छी कृतियां भी छूट जाती हैं। साहित्यिक गोष्ठियों की जगह पुरस्कार सम्मान के आयोजन कई गुना होने लगे हैं जिनमें सम्मलित होने के लिए परिचितों, मित्रों को भी कई तरह के प्रलोभन दिये जाते हैं जिनमें भव्य दावतें भी सम्मलित होती हैं।
       विष्णु नागर ने अपने एक कवि मित्र के बारे में लिखा था कि जब उन मित्र ने अपने पिता से उनको सम्मान  मिलने की बात कही तो पिता ने कहा कि अगर इसके बाद तुम किसी पड़ोस की दुकान से पाँच रुपये का साबुन ही उधार लेने की पात्रता अर्जित कर लो तब मैं मानूंगा कि इस सम्मान का कोई अर्थ है।
       पता नहीं कि ये लोग किसे धोखा दे रहे हैं, या आत्मछल के शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक बैठक में धातु जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के ये स्मृतिचिंह भरे हुए हैं जिन पर कोई अतिथि निगाह भी नहीं डालता न ही पूछता है कि ये आपको किसने किस बात के लिए दिया है। जब उनके काल में ही इन सम्मानों का यह हाल है तो बाद में तो केवल हँसने के काम ही आने वाले हैं।  
वीरेन्द्र जैन
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