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शनिवार, नवंबर 15, 2014

संघ परिवार की एक कम चर्चित बड़ी सफलता



संघ परिवार की एक कम चर्चित बड़ी सफलता
वीरेन्द्र जैन

                6 दिसम्बर 1992 को जब राष्ट्रीय एकता परिषद से वादाखिलाफी करते हुये बाबरी मस्ज़िद तोड़ दी गयी थी तब देश-विदेश के बुद्धिजीवियों, लेखकों, सम्पादकों, विचारकों, समाजसेवियों और राजनेताओं ने एक सुर से संघ परिवार की निन्दा की थी। इस निन्दा के घटाटोप में रथयात्रा निकालकर खुला आवाहन करने वाले भाजपा नेताओं तक ने अपनी ज़िम्मेवारी से मुकरते हुए कहा था कि हम लोग इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं हैं और यह काम कुछ गैर हिन्दीभाषियों द्वारा किया गया जिन्हें अडवाणीजी रोक रहे थे, पर भाषा न समझने के कारण उनकी बात उन तक नहीं पहुँच सकी। इशारा शिवसैनिकों की ओर था। इस घटना को दुर्भाग्यशाली बताते हुए संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुझे बताया गया है कि इस समय अडवाणीजी का चेहरा आँसुओं से भरा हुआ था। बहरहाल उनकी बात का देश को भरोसा नहीं हुआ था तथा बाद में कई भाजपा शासित रहे राज्यों में हुये चुनावों में भाजपा पराजित हो गयी थी।
       इस गैरराजनैतिक अभियान के सहारे अपनी डूब चुकी पार्टी को पुनर्जीवित करके दो सदस्यों से दो सौ सदस्यों तक पहुँचाने और बाद में केन्द्र में सरकार बना लेने के खेल के बारे में बहुत सारा लिखा जा चुका है और अन्दर की कहानी जानने के प्रति उत्सुकता रखने वालों के लिए सारी सामग्री ढेर सारी पुस्तकों, पत्रिकाओं, कविताओं, कहानियों और उपन्यासों तक में उपलब्ध है। उल्लेखनीय यह है कि इस अवसर पर जब पूरी दुनिया के समाचार विचार माध्यम संघ परिवार की निन्दा से भरे हुये थे तब धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े अलमबरदारों में से एक सुप्रसिद्ध लेखक सम्पादक राजेन्द्र यादव ने हंस के जनवरी 2003 के सम्पादकीय में अपनी आलोचना का केन्द्र मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बनाते हुये लिखा था कि उनके शाहबानो वाले मामले पर लिये गये रुख और उसके लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली करके ईँट से ईँट बजाने की चेतावनी ने इस दुर्घटना को होने दिया। उनका मानना था कि जब भी अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक होकर बात करेगा तो उसका लाभ बहुसंख्यकों के साम्प्रदायिक संगठनों को और चुनावी लाभ उनके दलों को मिलेगा। क्योंकि वे संख्या में अधिक हैं। अल्पसंख्यकों की उपरोक्त हरकतें बहुसंख्यकों को साम्प्रदायिक रूप में एकजुट होने की अनुकूलता देती हैं, इसलिए किसी भी देश के अल्पसंख्यकों का हित सदैव धर्म निरपेक्ष राजनीति में ही सुरक्षित रह सकता है।
       संघ परिवार भी इसी सच को मानता है और अपनी राजनीति के हित में ऐसा वातावरण बनाये रखना चाहता है जिसमें साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहे। वे चुनावों के आसपास आवश्यकतानुसार ऐसा वातावरण बनाने के लिए योजनानुसार विशेष प्रयास करते रहते हैं। चाहे ताजा लोकसभा चुनावों से पहले हुये मुज़फ्फरनगर के दंगे हों, या दिल्ली राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए त्रिलोकपुरी या बवाना के दंगे हों। जिस गुजरात की दम पर आज भाजपा की देश में सरकार है उसका बीज 2002 में प्रायोजित हिंसा द्वारा ही बोया गया था।  
       किसी भी तरह की साम्प्रदायिकता को सबसे बड़ा खतरा धर्मनिरपेक्षता की भावना से होता है और सबसे अधिक लाभ अपनी प्रतिद्वन्दी साम्प्रदायिकता से मिलता है। आज चिंता का विषय यह है कि घर्म निरपेक्ष दलों के कमजोर होने व हिन्दू साम्प्रदायिकता के उभार के परिणाम स्वरूप मुस्लिम साम्प्रदायिक दल तेजी से उभर रहे हैं। संयुक्त आन्ध्र प्रदेश में जिस ए आई एम [आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन] को इक्का दुक्का सीटें मिला करती थीं उसे इस बार सात सीटें मिली हैं। यह संख्या तेलंगाना के अलग राज्य बन जाने के बाद कम हो गये कुल  सदस्यों की विधानसभा में अधिक प्रभावी संख्या है। इस दल ने जिसकी सोच भाजपा की ही तरह संकीर्ण मानी जाती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी पहली बार दो सीटें जीती हैं। इस दल ने आगामी दिल्ली विधानसभा और झारखण्ड विधानसभा के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुचित उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया है तथा उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने की अभी से तैयारी शुरू करने का विचार बना रहे हैं। स्मरणीय यह भी है कि केरल विधानसभा में मुस्लिम लीग ने लगभग 8 प्रतिशत मत पाकर 20 सीटें जीती थीं, तथा असम में एआईयूडीएफ जैसे साम्प्रदायिक विचार वाले दल ने भी विधानसभा चुनाव में 12.5 प्रतिशत  मत लेकर 18 सीटें जीती थीं, जिसका लाभ ही लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिला। भाजपा शिवसेना हो या आईएमएल, एआईएम, एआएयूडीएफ, अथवा अकालीदल या केरल काँग्रेस हो, इनकी बढत समाज में ध्रुवीकरण को बढावा देती है और यह विषचक्र निरंतर फैलता जाता है। समाज के ऐसे ध्रुवीकरण का परिणाम ही भारत विभाजन में देखने को मिला था। इसी विभाजन के घाव को भाजपा अब तक भुना रही है।
       भाजपा समाज के बहुसंख्यकों के दल होने का दावा करती है इसलिए अल्पसंख्यक दलों के बढते प्रभाव का प्रतिलाभ मिलने की आशा करती है। अल्पसंख्यकों के दल के नेता भी अपने निहित स्वार्थ हेतु उत्तेजित बयान देते रहते हैं। उल्लेखनीय है एआईएम के नेता अकबरुद्दीन जो अब विधायक भी चुन लिये गये हैं, जिन पर साम्प्रदायिक द्वेष फैलाने के लिए मुकदमे चल रहे हैं पर वे इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वे कहते हैं कि जिस तरह से वरुण गाँधी को न्याय मिला है वैसे ही उन्हें भी ‘न्याय’ मिलेगा। साम्प्रदायिकता का उभार न केवल समाज में हिंसक वातावरण बना कर जन धन का नुकसान करता है अपितु राजनीति से जनहितैषी मुद्दों की जगह ले लेता है। शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, विकास आदि की जगह लोग अपने धर्म और जाति के नेता का चुनाव करने में तुष्टि पाने लगते हैं, व सामाजिक समस्याओं के लिए पाखण्डी धार्मिकों पर भरोसा करने लगते हैं।
       देश के राजनीति को हिन्दू मुस्लिम सिख और ईसाइयों की राजनीति की ओर मोड़ने का लक्ष्य संघ परिवार ने बना कर रखा था क्योंकि वह खुद को हिन्दू बहुसंख्यकों की प्रतिनिधि बनाये रहती है। कहने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम दलों के उभार से उसके लक्ष्यों को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है, भले ही वह कम रेखांकित हो पा रही हो। खुद को शाही इमाम बताने वाले मौलाना बुखारी जैसे लोगों के बयान भी उनको मदद पहुँचा रहे हैं।
वीरेन्द्र जैन                                                                           
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शनिवार, अगस्त 24, 2013

शर्म इनको मगर नहीं आती

शर्म इनको मगर नहीं आती
वीरेन्द्र जैन

       कहा जाता है कि हमारे देश में अधिकांश आत्महत्याएं सामाजिक सम्मान के घटने या घटने के भय से की जाती हैं। यह सामाजिक सम्मान हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के समानांतर अनिवार्यता की सूची में आता है। जो लोग अपने स्वार्थों के समक्ष सामाजिक सम्मान का ध्यान नहीं रखते उन्हें बेशर्म कहा जाता है। एक कहावत में ऐसे लोगों की निन्दा यह कह कर की गयी है- सौ सौ जूते खांय तमाशा घुस के देखेंगे।
       भारतीय जनता पार्टी भले ही लोगों को उकसाने के लिए बार बार राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाभिमान आदि की बातें करती रहती हो किंतु अपने स्वार्थों के लिए बंगारुओं, येदुरप्पाओं की यह पार्टी अपने स्वाभिमान और लोक लाज की जरा भी परवाह नहीं करती। बंगारू को नरेन्द्र मोदी हैदराबाद की आमसभा में मंच पर सादर स्थान देते हैं और येदुरप्पा को पार्टी में वापिस लाने के लिए उनके निहोरे किये जा रहे हैं। भाजपा में प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के रूप में उछाले जा रहे नरेन्द्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इंकार करके उनके बारे में अपना मूल्यांकन बता दिया था पर इसके बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उनको वीजा दिये जाने के लिए प्रयास किया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने यह अपेक्षा उन कारणों को दूर किये बिना और उन गलतियों के प्रति प्रायश्चित किये बिना ही की थी जिनके कारण उन्हें वीजा से वंचित किया गया था। पिछले दिनों ब्रिटिश उच्चायुक्त और मोदी की भेंट हुयी थी जिसे भाजपा की ओर से इस तरह प्रचारित किया गया था जैसे सारे पश्चिमी देशों ने उन्हें अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दे दिया हो। अब ऐसे प्रचार से उपज रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए उच्चायुक्त जेम्स बेवेन ने जमिया मिलिया विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया है कि नरेन्द्र मोदी से बातचीत का  मतलब उनका समर्थन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भी मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंताएं हैं। गुजरात दंगों में हमारे भी तीन नागरिक मारे गये थे और हम भी उनके लिए मुकदमा एवं न्याय चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि ब्रिटिश सरकार की ओर से नरेन्द्र मोदी को ब्रिटेन आने का न्योता नहीं दिया गया है।
       अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाये गये हैं और वे अपनी लोकप्रियता के सहारे गुजरात के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक मेलों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनुबन्धित हैं। पिछले दिनों यू ट्यूब पर जारी किये गये एक फर्जी वीडियो पर अपनी गहरी नाराजी प्रकट की और इसे अपलोड करने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी है। वे इस वीडियो के माध्यम से नरेन्द्र मोदी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन करते हुए दिखते हैं। 70 वर्षीय इस वयोवृद्ध कलाकार ने 2007 में ‘लीड इंडिया’ नामक एक अभियान के लिए अपनी आवाज दी थी जिसका बड़ी चालाकी से स्तेमाल करते हुए मोदी का समर्थन करने वाला वीडियो बना लिया है। इस वरिष्ठ कलाकार ने अपने ब्लाग के अलावा ट्विटर पर भी इस फर्जीवाड़े की सूचना दी है। सवाल उठता है कि गुजरात में ब्रान्ड एम्बेसडर की जिम्मेवारियां स्वीकार करने के बाद भी इस बुजुर्ग को मोदी के प्रचार से जुड़ना अपमानजनक क्यों लगता है?  
       गुलशन नन्दा की तरह अपने अंग्रेजी उपन्यासों के लिए लोकप्रिय युवा लेखक चेतन भगत को कुछ व्यावसायिक अखबार स्तम्भकार के रूप में छापते हैं जिनमें वे लगातार मोदी के पक्ष में युवाओं के बीच प्रचार सा करते रहे थे पर गत दिनों उन्होंने भी मोदी की अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार आक्रमकता को एक नकारात्मक गुण के रूप में पहचानते हुए सवाल उठाया है कि वे अपने सकारात्मक पक्ष को सामने लेकर क्यों नहीं आते!  क्या उन्हें भी अपना सकारात्मक पक्ष नकली, अधूरा, या ऐसा लगता है जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है।
       स्मरणीय है कि कई वर्ष पहले देश के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने अनुपम खेर को संघ का पक्षधर कह दिया था तो इस बेहतरीन कलाकार को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने इस वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज़ कर दिया था। देश के सर्वाधिक सम्मानीय बुद्धिजीवियों को संघ से जुड़ा होना बताया जाना एक गाली की तरह लगता है पर इसके नेताओं को यह विचार करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि स्वय़ं को एक सांस्कृतिक संगठन बताने वाले इस संगठन से देश के सांस्कृतिक कर्मी क्यों दूर रहते हैं। जिन फिल्मी कलाकारों को राज्यसभा आदि में भेजने का लालच देकर ये जोड़ भी लेते हैं उनमें से ज्यादातर इनकी चुनावी सभाओं तक में जाने का मेहनताना वसूलते हैं, या धर्मेन्द्र की तरह अफसोस करते हुए कहते हैं कि इस संगठन ने मुझे बहुत इमोशनली ब्लेकमेल किया।
        औद्योगिक विकास के नाम पर नवधनाड्य वर्ग के नवशिक्षित आधुनिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए वे जो प्रयास कर रहे हैं उसको चौरासी कोस की परिक्रमा के बहाने दंगों की भूमिका तैयार करना पसन्द नहीं आ सकता। निकट भविष्य में दोनों में से कोई एक रास्ता पकड़ना होगा जिनमें से कोई अकेला रास्ता मंजिल तक नहीं जाता।
............और दो नावों पर पैर रखने वालों का परिणाम तो सबको पता ही है।       
वीरेन्द्र जैन
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गुरुवार, जून 20, 2013

भाजपा में छाया स्वार्थ का आपातकाल

भाजपा में छाया स्वार्थ का आपातकाल
वीरेन्द्र जैन       
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       संघ परिवार के लोग न तो लोकतंत्रिक हैं, न सच्चे, न ईमानदार,और न ही निर्भय। हाल में ही घटित मोदी प्रकरण के बाद यह बात और अधिक पुष्ट हो चुकी है। वे अवसरवादी, लालची, सिद्धांतहीन, और भयजनित हिंसा से भरे हुये लोग हैं जो मौका लगने पर कमजोरों को मारकर अपनी बहादुरी बखानते रहते हैं, और उसमें भी दूसरों को उकसाने व स्वयं को खतरों से दूर रख कर अवसर पर भुजायें पुजवाने के लिए आगे खड़े मिलते हैं। इनका नेतृत्व सवर्णों या सम्पन्नों के पास रहता है किंतु हिंसक गतिविधियों के लिए ये दलितों, आदिवासियों या पिछड़ों को आगे करते रहते हैं। इतना सब साफ और स्पष्ट हो जाने के बाद भी कि भाजपा आरएसएस का ही आनुषांगिक संगठन है और छोटी से छोटी बात में भी उसी का फैसला अंतिम होता है, ये गलतबयानी करते हुये कहते हैं कि संघ तो केवल माँगने पर सलाह देता है।
       मोदी को इन दिनों इस तरह से भाजपा, एनडीए, के केन्द्र में ले आया गया है, गोया उनके बिना देश की संसद में  सबसे अधिक संख्या वाले विपक्षी दल का अनाथ हो जाना तय हो। 2002 में गुजरात के अन्दर घटित मुस्लिमों के नरसंहार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुए मोदी को विकास पुरुष, लौह पुरुष, अच्छा प्रशासक, आदि आदि विशेषणों से मण्डित करके उनके करनामों पर परदा डालने का सोचा समझा काम किया गया तथा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के शिकार हुए हिन्दुओं को मोदी के पीछे लामबन्द करने की चाल चली गयी। इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी और एनडीए के अध्यक्ष शरद यादव ने बीच में ही थाम नहीं लिया होता तो बहुत सम्भव था कि अडवाणी के रथ की तरह यह भी अपने पीछे पीछे एक खूनी लकीर खींचता हुआ निकल चुका होता।
       सच तो यह है कि मोदी के व्यक्तित्व का सारा महल झूठ पर खड़ा किया गया है और अभी भी अवसर के अनुकूल उनको वापिस खींचने के अनेक चोर रास्ते खुले रखे गये हैं। अभी तक भी उनको भले ही मीडिया में भाजपा की ओर से अगले प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के नाम से उछाला जा रहा हो, पर, पार्टी की किसी भी फोरम पर उन्हें प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अभी तक भी यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार का ही चेयरमैन बनाया गया है या अगले साल सम्भावित लोकसभा चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है। यदि यह पद इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसके ठीक से निर्वाह के लिए मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री पद को छोड़ने या अपना उत्तराधिकारी तय करने का काम क्यों नहीं किया! क्या भाजपा इतनी ही नेतृत्वशून्य हो चुकी है कि कहीं भी मोदी का विकल्प संघ के पदाधिकारियों को नज़र ही नहीं आता! प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के लिए तो मोदी, प्रचार समिति के चेयरमैन पद के लिए भी मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए भी मोदी ही चाहिए! दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति के नेता ने कहा था कि अच्छा नेता वह नहीं है जो बहुत सारे अनुयायी बनाये अपितु अच्छा नेता वह है जो और और अपने जैसे नेता विकसित करे। यह तब ही सम्भव है जब कोई पार्टी किसी सिद्धांत पर आधारित हो और सरकार के बनने, बिखरने की चिंता किये बिना अनुशासन से कोई समझौता नहीं करे। उचित नेतृत्व के अभाव में भाजपा को बंगारू लक्ष्मण जैसे नेताओं को अध्यक्ष बनाना पड़ता है जो किसी काल्पनिक रक्षा उपकरण की खरीद में मदद करने के नाम पर धन लेते और अगली बार डालर में माँगते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं तथा जिन्हें बाद में सजा और ज़ुर्माना भी होता है। पर इस बीच में उनकी पत्नी को सांसद का टिकिट देकर व राजस्थान के सुरक्षित क्षेत्र से सांसद बना कर उपकृत किया जाता है। रोचक यह है कि जरा जरा से स्वार्थों पर पार्टी के झगड़े उजागर हो जाने पर ये पार्टी के अन्दर लोकतंत्र की दुहाई देने से नहीं चूकते पर अध्यक्ष जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर यह लोकतंत्र कहीं नज़र नहीं आता। जब संघ चाहता है तो गडकरी जैसे व्यापारी नेताओं को न केवल थोप देता है अपितु दुबारा भी थोपने के लिए संविधान बदलवा देता है। दूसरी बार अगर कहीं मामूली सा विरोध देखने में आता है तो वह उन वकील नेताओं की ओर से देखने में आता है जिन्हें बतौर मेहनताना राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी में पद देकर उपकृत किया गया होता है। कभी अडवाणी के हनुमानों को अध्यक्ष पद दे दिया जाता है जो घबरा कर अपनी पत्नी की बीमारी के बहाने उसे छोड़ कर भाग जाते हैं पर बाद में बीमारी के रहते ही उपाध्यक्ष पद स्वीकार कर लेते हैं।
       आइए अब भाजपा के सर्वोत्तम प्रचारित किये जा रहे नेता मोदी की बात करें। नरेन्द्रमोदी स्वाभाविक नेता के रूप में उभरकर मुख्यमंत्री नहीं बने थे अपितु उन्हें ऊपर से थोपा गया था। यह पद उन्होंने दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता का का र्य करते हुए और गोबिन्दाचार्य के साथ रहते हुये जुगाड़ जमा कर पाया था। यह पद पाने के लिए उन्होंने भाजपा के ही विधिवत चुने हुये मुख्यमंत्री को विस्थापित किया था। वे उस समय विधायक भी नहीं थे तथा जब उन्होंने उपचुनाव लड़ कर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की उस समय विधानसभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव हुये थे जिनमें से तीन पर भाजपा हार गयी थी व मुख्यमंत्री रहते हुये नरेन्दमोदी जिस सीट से जीते थे उसे उससे पूर्व जीते भाजपा प्रत्याशी ने  उन से दुगने मतों से जीता था। यह नरेन्द्रमोदी की कथित  'लोकप्रियता' का नमूना था कि उस सीट पर भाजपा की जीत आधी रह गयी थी । मोदी को लोकप्रियता गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस की बोगी संख्या 6 में हुयी आगजनी और उसके बारे में किये गये गलत प्रचार के बाद मिली जिसके आलोक में उन्होंने साम्प्रदायिकता से दुष्प्रभावित हो चुके एक वर्ग को हिंसा और लूटपाट की खुली छूट देकर अपने प्रभाव में ले लिया तथा बाद में उनके अपराधबोध में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, जिससे वे उनके गुलाम हो गये। जब गुजरात में पैदा कर दिये गये साम्प्रदायिक तनावों को देखते हुए तत्कालीन चुनव आयुक्त लिंगदोह ने चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित किया था तो इन्हीं मोदी ने उन जैसे ईमानदार प्रशासक के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया था उसे याद करने के बाद अगर कोई उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की सोचता भी है तो उसकी सोच पर शर्म आती है। आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसी भाषा बोली हो या जिसके इतिहास में मोदी जैसे आरोप लगे हों। आज भाजपा के लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनमोहन सिंह या मौनी बाबा कहते हैं किंतु अडवाणीजी बतायें कि भाजपा सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री हरेन पंड्या की हत्या के बाद जब वह देश के गृह मंत्री रहते हुए शोक प्रकट करने गये थे तब हरेन पंड्या के पिता ने जोर शोर से नरेन्द्र मोदी पर हत्या के लिए जिम्मेवार होने का आरोप लगया था तब अडवाणी जी के मुँह में दही क्या इसलिए जम गया था क्योंकि वह गुजरात के गान्धी नगर से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के मुख्यमन्त्री की कृपा पर निर्भर रहते हैं। अडवाणीजी ही क्यों पाँच साल राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहने के कार्यकाल में जिनकी सम्पत्ति 23 करोड़ से 256 करोड़ हो जाती है ऐसे एडवोकेट अरुण जैटली भी राज्य सभा में पहुँचने के लिए मोदी की दया पर रहते हैं। अपने और अपने मंत्रियों पर चल रहे आपराधिक मुक़दमों के लिए देश के सबसे अच्छे क्रिमिनल वकील राम जेठमलानी को भी मोदी  राजस्थान से राज्य सभा में भेजकर मेहनताने का एक भाग चुकाते हैं। ये वही जेठमलानी हैं जिन्होंने भाजपा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव में खड़े होकर चुनौती दी थी, पर मोदी को अपने आगे कोई नहीं दिखता।  स्मरणीय है कि भाजपा के अनुशासन को ठेंगे पर रखने वाले मोदीप्रिय जेठमलानी को जब अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने धमकी भरे अन्दाज़ में कहा कि पार्टी में आने के लिए भाजपा के नेताओं ने ही हाथ जोड़े थे तब वे वापिस आये थे तथा अब भी अगर वे नहीं माने तो उनकी पोलपट्टी खोलकर देश को सच बता देंगे। ये वही मोदी मित्र जेठमलानी हैं जो इससे पहले भी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठा चुके हैं।
       यदि मोदी 2002 में हुए मुस्लिमों के नरसंहार के लिए स्वयं को और अपने लोगों को दोषी नहीं मानते हैं तो उन्होंने कभी अपने गर्वीले गुजरात के इन निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर चिंता और दुख व्यक्त क्यों नहीं किया व दोषियों को दण्ड दिलाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इसके विपरीत माया कोडनानी और अमित शाह जैसे लोगों को अपने मंत्रिमण्डल में सम्मलित करने के अलावा उनके पास विकल्प क्यों नहीं था? अपनी ईमानदारी का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति को क्या पता नहीं था कि उसके मंत्रियों गोरधन झड़पिया और बाबूभाई बुकारिया आदि ने क्या क्या काला पीला किया हुआ है। आज गुजरात सर्वाधिक कर्ज़दार राज्य क्यों है और क्यों कर्ज़ ले ले कर बाहर से बुलाये गये उद्योगपतियों को अटूट सुविधायें लुटाकर अपई छवि बनायी जा रही है?
       सत्ता के सुख का गुलाम और ज़मीनों जायज़ादों की भूख में लिप्त भाजपायी कभी भी सच बात नहीं बोल पाता जिसका पता बलराज मधोक, कल्याण सिंह, उमा भारती, मदनलाल खुराना, केशूभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला, सुरेश मेहता, काँशीराम राणा, के बाद लाल कृष्ण अडवाणी तक को लग चुका है। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के वरिष्ठ नेता अमित शाह को प्रभारी बनाने के सवाल पर कुछ नहीं बोल पाते तो शायद वे कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस मौन का सबक तो अब जनता ही उन्हें सिखायेगी, जिसे अडवाणीजी समझ भी चुके हैं और कह भी चुके हैं।   
वीरेन्द्र जैन
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मंगलवार, अगस्त 07, 2012

क्या अब संघ परिवार अन्नाटीम के सहारे सत्ता हथियाना चाहती है ?


                क्या अब संघ परिवार अन्ना टीम के सहारे सत्ता हथियाना चाहता है?
                                                                                वीरेन्द्र जैन
       दक्षिण पंथ की राजनीति में अर्थ और आशय में बहुत अंतर होते हैं। नेताओं के बयानों के जो अर्थ होते हैं जरूरी नहीं कि उनका आशय भी वही हो। इस विषय पर आज से पच्चीस वर्ष पहले रमेश शर्मा की एक फिल्म आयी थी ‘न्यू दिल्ली टाइम्स’ जिसमें मीडिया का उपयोग करते हुए सत्ता की राजनीति के दोगले चरित्र का बहुत ही कुशल चित्रण था। माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणीजी की ताजा भविष्यवाणी को भी ‘बिटवीन दि लाइंस’ पढे जाने की जरूरत है जिसमें उन्होंने कहा है कि आगामी प्रधानमंत्री न भाजपा का होगा और न ही कांग्रेस का। इस भविष्यवाणी का भी वही आशय नहीं हो सकता जो इसका भाषायी अर्थ दे रहा है।
       प्रमुख प्रश्न है इस भविष्यवाणी के समय का। 2014 अभी इतनी दूर है कि सामान्य अवस्था में श्री अडवाणीजी को अभी से ऐसी भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं थी जिससे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व ही भाजपा कैडर में हताशा फैले। आम तौर पर चुनाव लड़ने वाले नेता तो अंतिम समय तक अपनी पार्टी की जीत होने की घोषणाएं करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाये रखते हैं। अडवाणीजी के इस बयान के दौरान की प्रमुख घटना अन्नाहजारे और उनकी टीम द्वारा अनशन समाप्त करके चुनाव लड़ने की घोषणा करना है। मँहगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा कांग्रेस शासन और राज्यों में समान आरोपों के साथ साम्प्रदायिकता का अतिरिक्त कलंक लिये भाजपा से भी जनता में निराशा छायी है इसको अडवाणी से पहले आरएसएस सूंघ चुका है और सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर चुका है। एक तीसरे विकल्प के प्रयोग की सम्भावनाएं बलवती दिखाई देने लगी हैं, जिसे इन दो दलों में से किसी की जरूरत पड़ सकती है। पर भाजपा के साथ गठबन्धन करने में प्रत्येक दल नाक भौं सिकोड़ता है, उनका साथ कोई भी दल किसी मजबूरी में ही लेता देता है, जिसका सर्वोत्तम नमूना बिहार में जेडी[यू] के साथ उनकी बिहार में बनी राज्य सरकार है, जो उनके प्रति अपनी नफरत को कभी नहीं छुपाती। यही कारण रहा कि मीडिया और संघ परिवार के सहारे अपनी राष्ट्रव्यापी छवि बना चुकी टीम अन्ना ने चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से नकारात्मक मतों का छींका टूटने की आस में बैठी भाजपा का निराश होना सहज स्वाभाविक है क्योंकि वह मुख्य विपक्षी दल है। सम्भवतः अडवाणीजी ने इसी यथार्थ में से संघ परिवार के हस्तक्षेप के लिए जगह तलाशने हेतु परखी लगायी है।
       स्मरणीय है कि संघ परिवार बहुत पहले ही यह समझ चुका था कि साम्प्रदायिक संकीर्णता की राजनीति द्वारा वे कभी भी हिन्दुस्तान पर शासन नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने दूसरे के कन्धों पर बन्दूक रख कर चलाने की कोशिश की जिसमें वे बहुत हद तक सफल भी रहे अन्यथा विचार के आधार पर उनकी हैसियत अकाली दल या शिवसेना से अधिक समर्थन जुटाने की नहीं है। वे आज जिस स्थिति में हैं उसके पीछे इसी चतुराई का हाथ रहा है। भले ही गैर-कांग्रेसवाद का नारा लोहियाजी ने दिया था किंतु उससे लाभ उठाने वाले संघ परिवार के लोग रहे हैं। 1967 में जब कांग्रेस के असंतुष्टों के नेतृत्व में संविद सरकारें बनना प्रारम्भ हुयीं तब उनमें आतुर हो सबसे आगे बढ कर सहयोग देने वालों में जनसंघ ही था। 1977 में तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को ही जनता पार्टी में विलीन कर देने का दिखावा किया क्योंकि वे अपनी बदनाम पहचान से अधिक सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों के लिए सदैव तत्पर रहते रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने तब भी शामिल होना स्वीकार किया जब इसका नेतृत्व कांग्रेस से बाहर निकले मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, हेमवती नन्दन बहुगुणा, आदि कर रहे थे। उनका यह विलीनीकरण नकली और षड़यंत्रकारी था इसलिए उनकी दुहरी सदस्यता के सवाल पर ही देश की पहली गैर-कांग्रेसी केन्द्र सरकार गिरी और ये लोग जैसे गये थे वैसे ही समूचे बाहर आ गये। इस बीच उन्होंने विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मंत्रीपद लेकर अपनी जड़ें मजबूत कीं। अडवाणी जी के कार्यकाल में बहुत बड़ी संख्या में संघ के लोग मीडिया जगत में प्रविष्ट करा दिये गये जिन्होंने उसे आज के दूसरे सबसे बड़े दल तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया। जनसंघ नाम से कोई मोह न रखने के कारण उन्होंने भाजपा नाम से नया नामकरण कर लिया, व जनता के बीच अपनी स्वीकारता बढाने के लिए अपनी पार्टी के लक्ष्यों मैं ‘गान्धीवादी समाजवाद’ को जोड़ दिया। 1985 के लोक सभा चुनावों में दो सीटों तक सिमिट गयी इस पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर नया कन्धा तलाशने में जुट गयी। जल्दी ही उसे जनमोर्चा बना कर कांग्रेस से अलग हुए वीपी सिंह का साथ मिल गया और वे सुहाने सपने देखने लगे। पर दुर्भाग्य से चुनाव परिणाम ऐसे आये कि दोनों दल मिल कर भी सरकार बना सकने लायक संख्या बल नहीं जुटा सकते थे इसलिए उन्हें बामपंथी दलों के सहयोग की जरूरत पड़ी। बिडम्बना यह रही कि उन्होंने इस शर्त पर बाहर से समर्थन देना मंजूर किया कि भाजपा भी सरकार में सम्मलित नहीं होगी, सो वे मन मारकर रह गये। बाद में रामजन्म भूमि मन्दिर के नाम रथयात्रा के पीछे पीछे चलने वाले दंगों, बाबरी मस्ज्द ध्वंस और मुम्बई बम विस्फोटों ने व्यापक ध्रुवीकरण किया जिसके सहारे 98 के बाद उनकी सीटें अधिक आ गयीं तब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीत कर आये क्षेत्रीय दलों के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की। यह कोशिश तब सफल हुयी जब सहयोगी दलों की शर्तों के अनुसार उन्होंने अपनी पहचान के तीन प्रमुख मुद्दे, रामजन्म भूमि मन्दिर निर्माण. धारा 370, और समान आचार संहिता को अलग कर दिया। कर्नाटक में तरह तरह के दाग रखने वाले येदुरप्पा के आगे इन्होंने जिस तरह से आत्म समर्पण किया वह इनके सत्ता समर्पण की सर्वज्ञात ताजा कथा है। कहने का अर्थ यह है कि सत्ता के लिए समझौता परस्ती का उनका पुराना इतिहास है और मन वचन में भेद के सर्वोत्तम राजनीतिक प्रतीक हैं। यही कारण है कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से किंचित भी समझौता न करने वाले बामपंथी इनके सबसे बड़े स्वाभाविक शत्रु हैं।
       जब यह सुनिश्चित हो गया कि अन्ना हजारे की टीम अब राजनीति में उतरेगी और निराश जनता के लिए तीसरी शक्ति के रूप में वह किसी उम्मीद की किरण लग सकती है तो उन्होंने सत्ता में उनके सहारे प्रवेश की सम्भावना तलाशी। बदनाम और राजनीतिक अछूत पार्टी की छवि से उबरने के लिए वे जनसंघ के विलीनीकरण की तरह पार्टी में कृत्रिम विभाजन भी दिखा सकते हैं जो टीमअन्ना की राजनीतिक पार्टी का समर्थक बनके प्रकट हो। आन्दोलन में सहयोग के कारण उनका साथ तो पुराना है। एक स्वीकार्य प्रतीक बनने के लिए भाजपा में वैचारिक विभाजन का माहौल प्रचारित किया जाने लगा। संघ के संजय जोशी और मोदी के मतभेद, अडवाणी और मोदी के मतभेद, केशुभाई और मोदी के मतभेद, धूमल और शांता कुमार के मतभेद, कोश्यारी और खण्डूरी के मतभेद, गडकरी और गोपीनाथ मुण्डे के मतभेद, अनंतकुमार और येदुरप्पा के मतभेद, वसुन्धरा और गुलाब चन्द्र कटारिया के मतभेद, शिवराज और उमा भारती के मतभेद आदि मतभेद जग जाहिर किये गये हैं। यदि इनमें से कुछ लोग सोची समझी तरकीब से एक अलग दल बना लेते हैं तो पहले से अंतर्सम्बन्ध और तीसरे विकल्प की उम्मीद पाले बैठी टीम अन्ना के साथ उनका गठबन्धन बन सकता है जिससे टीम अन्ना पर भाजपा से गठबन्धन की बदनामी का आरोप नहीं लग सकेगा। दल के नाम के प्रति वे वैसे ही बहुत भावुक नहीं होते ये जनसंघ के विलीनीकरण के समय देख चुके हैं। उनके लिए मूल चीज सत्ता में भागीदारी है वह किसी भी तरह मिले।
       बहुत सम्भव है कि यह एक अनुमान भर हो किंतु किसी भी तरह सत्ता से जुड़े रहने को कृत संकल्प संघ परिवार के राजनीतिक चरित्र को देखते हुए बेबुनियाद नहीं है। भाजपा के शिखर पुरुष अडवाणीजी का असमय का वक्तव्य अकारण नहीं हो सकता। संसद में घनघोर विरोध करने के बाद सुखराम से सहयोग ले लेने वाले, जयललिता से समर्थन ले लेने वाले, झारखण्ड में सत्ता से जुड़ने के लिए शिबू सोरेन के साथ गठबन्धन कर लेने वाले दल के पुराने घाघ राजनेता इस संकट काल में किसी न किसी तरह का मुखौटा लगा कर प्रकट होंगे, जिसकी एक सम्भावना यह भी है।
वीरेन्द्र जैन
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शुक्रवार, जून 22, 2012

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व और उसके विरोधाभास


भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व और उसके विरोधाभास  
वीरेन्द्र जैन
      देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और यही कारण है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा होता हुआ दिखता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग यह सोचे बिना ही आ जाते हैं कि जब तक यह समर्थन किसी सार्थक परिवर्तनकारी राजनीति और राष्ट्रव्यापी संगठन के साथ नहीं जुड़ता तब तक किसी परिणिति तक नहीं पहुँच पाता। जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन हो या वीपी सिंह का अभियान हो वे व्यापक राजनीतिक दृष्टि और संगठन के बिना चलाये गये थे इसलिए बिना कोई परिवर्तन किये बड़ी घटनाएं बन कर रह गये। आज अन्ना का आन्दोलन हो या रामदेव का वे भी इसी दोष के शिकार हैं इसलिए उनकी परिणिति भी तय है। स्मरणीय है कि विदेशों में जमा धन को वापिस लाने को भाजपा ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था किंतु उसे आन्दोलन का रूप देने की कोई कोशिश नहीं की। जब रामदेव और अन्ना हजारे ने इस समस्या पर आन्दोलन प्रारम्भ किये तो कई राजनीतिक दल तो इनके पीछे इसलिए आ गये ताकि इनके अभियान से उठी लहर में वे अपनी नैय्या पार लगा सकें।
       भाजपा से जुड़े संगठनों ने तो साफ साफ कहा कि अन्ना के अनशन के दौरान उन्होंने न केवल संसाधनों में मदद की थी अपितु भीड़ एकत्रित करने में योगदान भी किया था। उनका यह बयान अन्ना टीम के लिए नुकसान दायक साबित हुआ था। अपनी सोच और अतीत में किये गये कारनामों के कारण भाजपा और उससे जुड़े जनसंगठन इस तरह से बदनाम हैं कि उनके सहयोग की भनक भर आन्दोलन को कमजोर करने के लिए काफी होती है इसलिए वे विपक्ष में रहते हुए भी इस विषय पर आन्दोलन नहीं छेड़ते पर उसका सम्भावित लाभ लेने के लिए परदे के पीछे से प्रयास करते हैं। स्मरणीय है कि जब अन्ना हजारे के आन्दोलन के प्रति लोगों में तीव्र आकर्षण पैदा हुआ था तब संघ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले आन्दोलन न छेड़ने के लिए भाजपा नेताओं को फटकार लगायी थी। रामदेव तो परोक्ष रूप से भाजपा से जुड़े ही रहे हैं और उनके ट्रष्ट भाजपा को विधिवत चन्दा देते आये हैं। यह अलग बात है कि उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकारने में तब तक कतराते रहे जब तक मीडिया में प्रमाण सहित सच सामने नहीं आ गया।
      एक बार असफल हो जाने के बाद अन्ना हजारे और रामदेव ने सन्युक्त होकर पुनः आन्दोलन छेड़ने की योजनाएं तैयार की हैं और भाजपा जैसे दल उसके समर्थन को लपक लेने की तैयारी करने लगे हैं। असल में यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित जनता के साथ एक और धोखा है कि उसकी भावनाओं को उस दल को बेच दिया जाये जिसे जनता पसन्द नहीं करती। इस आन्दोलन में कहीं भी चुनाव प्रणाली, कार्यपालिका व न्यायपालिका में वांछित परिवर्तन का नक्शा नहीं है जिनके चलते वर्तमान में जो भी कानून हैं वे निष्प्रभावी हैं, और उनके होते हुए भी भ्रष्टाचार ने इतना बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया है।
      अभी हाल ही में घटित घटनाओं पर इन संगठनों ने जो टिप्पणियां की हैं उनसे इनकी कूटनीति का पता चलता है। अल्पसंख्यकों के मन में भाजपा के प्रति जो सन्देह हैं वही सन्देह भाजपा के जनसंगठनों से सहायता लेने वाले इन आन्दोलनकारियों के प्रति न रहें इसलिए इन्होंने कुछ वैसे ही टोटके किये हैं जैसे कि राजनीतिक दल करते रहते हैं। पिछले वर्ष अन्ना हजारे ने जब अनशन तोड़ा था तो एक मुस्लिम और एक दलित कन्या के हाथों से जल ग्रहण करने का ड्रामा किया था। विदेशों में जमा पैसा वापिस लाने का आन्दोलन चलाने वाले आयुर्वेद दवाओं के उद्योगपति रामदेव ने अपनी आन्ध्रा यात्रा के दौरान पृथक तेलंगाना राज्य की माँग का समर्थन किया था जिसे भाजपा अपना समर्थन दे रही है। पिछले महीने रामदेव ने आल इंडिया यूनाइटिड मुस्लिम मोर्चे के बैनर तले नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित सम्मेलन में कहा कि “अगर हिन्दू दलितों को आरक्षण मिलता है तो मुस्लिम दलितों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत धार्मिक आधार पर पाबन्दी पूरी तरह गलत है, इस अनुच्छेद में बदलाव आना चाहिए। मैं इसके खिलाफ लड़ाई का ऐलान करता हूं। इस अवसर पर उन्होंने ‘बिसिमिल्लाह’ से शुरुआत करते हुए कुरान की आयत भी पढी। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान देशभक्त हैं और देश पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।“ स्मरणीय है कि मुस्लिम विरोधी भाजपा मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है पर उसने रामदेव के इस कूटनीतिक बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि कांग्रेस द्वारा यही बयान देने पर आसमान सिर पर उठा लेती। स्मरणीय है पिछले वर्ष रामदेव अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान दल बनाकर उस बैनर से पूरे देश में चुनाव लड़ने की समय पूर्व घोषणा कर चुके थे, तथा भाजपा से झिड़की खाने के बाद उसे वापिस ले लिया था।
      गत दिनों यूपीए द्वारा प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाये जाने के बाद टीम अन्ना ने उन पर लगाये गये पुराने आरोपों को उसी तरह से उकेरा जैसे कि श्रीमती प्रतिभादेवी सिंह पाटिल को उम्मीदवार बनाये जाने पर भाजपा ने उनके परिवार वालों के खिलाफ लगाये थे। जो अपने आन्दोलन को गैर राजनीतिक प्रचारित करते हैं उनके द्वारा ऐसे समय कथित आरोप लगाये जाने से उनके राजनीतिक लक्ष्यों की झलक मिलती है। उल्लेखनीय है कि हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में जिन जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई कैद में रख कर पूछ्ताछ कर रही है, उनकी जेबी पार्टी द्वारा उपचुनावों में सारी सीटें जीत लिए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलनरत टीम अन्ना ने न तो उन पर टिप्पणी करने की जरूरत समझी और न ही चुनाव प्रणाली के दोषों पर ही कोई टिप्पणी की। जब तक जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे तब तक भाजपा की ओर से उन पर और उनके पिता वाय एस रेड्डी पर अनगिनित आरोप ही नहीं लगाये जाते थे अपितु वे उनके ईसाई होने के कारण सोनिया गान्धी के संरक्षण मिले होने का आरोप भी लगाते थे। पर अब भाजपा नेता मनेका गान्धी जगन मोहन की माँ से सहानिभूति व्यक्त करती हैं और भाजपा उनके साथ गठबन्धन के प्रति वैसे ही लालायित है, जैसा कभी सुखराम और जयललिता के साथ कर चुकी है।  
      अन्ना हजारे और बाबा रामदेव दोनों को ही राजनीतिक दल बनाने, या गठबन्धन करने का पूरा अधिकार है पर वे जिस नैतिकता की दुहाई देते हुए अपना आन्दोलन चला रहे हैं उसके  आधार पर जनता को मूर्ख बनाने का अधिकार नहीं है। रामदेव कई लाख करोड़ डालरों के स्विस बैंकों में जमा होने की बात कहते रहे हैं किंतु स्विट्जरलेंड के केन्द्रीय बैंक स्विस नैशनल बैंक ने अपने सालाना विवरण में जानकारी दी है कि सन 2011 के अंत तक भारतीयों के 218 करोड़ स्विस फ्रैंक अर्थात कुल 12740 करोड़ रुपये जमा थे। पर राजनीतिक दलों की तरह आन्दोलन चलाने वाली यह जोड़ी बिना किसी जिम्मेवारी के मनमाने  आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने आँकड़ों को कहीं सिद्ध नहीं करना है अपितु सत्तारूढ दल के खिलाफ माहौल बनाना है। उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में वे आपस में भी एक दूसरे को ठगने लगते हैं। रामदेव टीम अन्ना के नाभिक अरविन्द केजरीवाल को मंच पर ही डाँट देते है और उनकी अभिव्यक्ति को रोक देते हैं तो खुद जाकर शरद पवार समेत सभी नेताओं से मिलते हैं। टीम अन्ना के प्रमुख लोग खुद भी अन्ना के अनशन इतिहास के कारण उन्हें मुखौटा बनाये हुए हैं और विसंगति आने पर कहते हैं कि डाकूमेंट अंग्रेजी में होने के कारण उनके नेता अन्ना को समझ में नहीं आया। ये लोग एक दूसरे का समर्थन हड़प लेना चाहते हैं, और भाजपा जैसे दल इनके द्वारा पैदा किये गये जनउभार से राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में उनके मददगार हैं। पिछले साल भर में इस क्षेत्र में जैसी जैसी घटनाएं हुयी हैं उसमें कहा नहीं जा सकता कि कब किसका सच सामने आ जाये और आन्दोलन की हवा निकल जाये या कितने अग्निवेष और निकलें।  कुछ लोग इसे आन्दोलन न कह कर तमाशा कहते हैं और लगता है कि वे गलत भी नहीं हैं।  
 वीरेन्द्र जैन
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रविवार, नवंबर 20, 2011

यह फासिज्म की भाषा नहीं तो और क्या है?



यह फासिज्म की भाषा नहीं तो और क्या है                                                             
वीरेन्द्र जैन
      आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ का प्रांतीय स्तर शिविर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और कांग्रेस के सर्वाधिक मुखर महासचिव दिग्विजय सिंह के मूल निवास क्षेत्र राजगढ में आयोजित किया। अपने मन और वचन में भेद रखने के लिए जाने जाने वाले इस संगठन के प्रमुख ने राजगढ में शिविर रखने के पीछे कारण बताया कि वहाँ पूरे प्रांत में सबसे अधिक शाखाएं हैं, इस कारण से इस स्थान का चुनाव किया गया। इस आंकड़े की सत्यता तो वे ही जानें किंतु यदि यह सच भी है तो भी प्रांतीय स्तर का शिविर आयोजित करने के लिए हमेशा यही कारण नहीं होता रहा है, और न ही वहाँ भी है। उल्लेखनीय है कि इस समय दिग्विजय सिंह के बयान न केवल सर्वाधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं अपितु वे अफवाहों से निर्मित माहौल के गुब्बारे में सुई का काम भी करते हैं जिससे संघ परिवार द्वारा रचे गये झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। धार्मिक आस्थाओं वाले समाज में भाजपा जिस तरह से धार्मिक भावनाओं का अपने पक्ष में विदोहन करती है, वह भी दिग्विजय सिंह के सामने नहीं चल पाता क्योंकि उनके द्वारा भी समान रूप से धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक नेताओं से निकट सम्बन्ध रखा रखा जाता है। यहाँ तक कि बामपंथी उन पर सौफ्ट हिन्दुत्व अपनाने तक का आरोप लगाते रहे हैं। परिणाम यह निकला है कि मँहगाई, भ्रष्टाचार आदि के कारण अलोकप्रिय हो रहे यूपीए गठबन्धन में वे ‘कूल-कूल’ कांग्रेस की गर्म धड़कन बने हुए हैं। कांग्रेस के विरोधी तो यह भी आरोप लगाते हैं कि राहुल गान्धी उन्हीं की सलाह पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने दस साल तक कोई पद न लेने की घोषणा की हुयी थी जिस पर उन्होंने तब से पूरी ईमानदारी से अमल किया व अब इसकी अवधि समाप्त होने के करीब है। इससे प्रदेश में सत्तारूढ भाजपा में घबराहट है। नव गठित प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी जिन लोगों को पद दिये गये हैं वे भी उन्हें अपेक्षाकृत अपना प्रिय और सक्षम नेता मानते हैं, व इसी कारण अपनी निष्क्रियता छोड़ चुके हैं। ऐसी दशा में संघ प्रमुख द्वारा बताया गया राजगढ में ही संघ द्वारा प्रांतीय शिविर आयोजित करने का कारण हजम नहीं होता। इसकी पृष्ठ्भूमि में अगले आम चुनावों में दिग्विजय सिंह के खिलाफ काम करने की आधारभूमि तैय्यार करने की योजना ही नजर आती है।  
      इस अवसर पर संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे दिग्विजय जैसे नेताओं के बयानों से विचलित न हों और न उनके विरोध में भाषणबाजी करें। अपने काम को आगे बढाएं। यह बयान फासिज्म का संकेत देता है। लोकतंत्र में सारे हल बातचीत से निकाले जाते हैं और बहुमत का निर्णय स्वीकार किया जाता है। राराजनीतिक दलों के नेताओं के बयान से अगर असहमति है तो उसका विनम्र प्रतिवाद किया जा सकता है, आम सभाएं की जा सकती हैं, समाचार पत्रों में लेख लिखे जा सकते हैं किंतु किसी बात का जबाब ही न देना किस बात का संकेत है। फासिज्म में दल प्रमुख का कथन ही अंतिम होता है और वहाँ बात करने या बहस करने की अनुमति नहीं होती। असहमति की दशा में बात का जबाब लाठी से दिया जाता है या दमन के दूसरे दूसरे साधनों का उपयोग किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि संघ के लोग दिग्विजय सिंह की बात के उत्तर में या तो अनाप शनाप गालियां बकने लगते हैं, फेसबुक या ट्वीटर पर छद्म नामों से गन्दी गन्दी भाषा में कमेंट्स करने लगते हैं, या काले झंडे दिखाने के नाम पर हिंसा करने लगते हैं। पिछले दिनों से लगातार यह फैलाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस का वोट बैंक घट रहा है, या उन्हें पागलखाने भेजने की बात की जा रही है, पर उनके किसी बयान का जबाब नहीं दिया जा रहा है। यह अपराध बोध का परिणाम है क्योंकि वे जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होते और अगर बहस में उतरे तो कहीं टिक नहीं पायेंगे। दूसरी ओर उनके बयानों का जबाब काम से देने को कहा गया है। ऊपर से देखने पर यह एक शांत बयान लगता है किंतु वैसा है नहीं। आखिर आरएसएस काम क्या करता है? घोषित रूप से यह एक सांस्कृतिक संगठन है किंतु उनके सदस्य किसी भी कला विधा के लिए वे नहीं जाने जाते। उनके संगठन में कोई भी बड़ा कलाकार या बुद्धिजीवी नहीं है। वे शाखाओं में खेल कूद के बहाने अपरिपक्व बुद्धि के बच्चों को एकत्रित करते हैं और बौद्धिक के नाम पर उनमें साम्प्रदायिकता का जहर भरने के लिए जाने जाते हैं। उनके संविधान से लेकर उनकी ड्रैस और कार्यप्रणाली सभी हिटलर की पुस्तक मीन कैम्फ और उसके संगठन से प्रभावित है। वे शाखाओं में लाठी और दूसरे अस्त्र चलाना सिखाते हैं, तलवारें लेकर पथ संचालन करवाते हैं। परिणाम यह निकलता है कि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान इन्हीं शाखाओं से निकले लोगों को ही हिंसा में लिप्त देखा जाता है। विहिप और बजरंग दल आदि इन्हीं के अनुषांगिक संगठन हैं जिनके कारनामे आये दिन समाचार पत्रों में देखे जा सकते हैं। अगर वे किसी आपदा में काम भी करते हैं तो उसमें भी उनकी साम्प्रदायिक दृष्टि ही काम करती है, और अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करना व दूसरों की उपेक्षा करना भी देखने में आया है। ऐसी दशा में किसी बात का जबाब ‘अपने’ काम से देने के निर्देश का आशय स्वयं में ही स्पष्ट है।
      पिछले दिनों से संघ की सारी गतिविधियों का केन्द्र मध्यप्रदेश होता जा रहा है जहाँ न केवल संघ से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री है अपितु वह संघ के आदेशों के प्रति इतना समर्पित है कि अपने व अधिकारियों के विवेक से बाहर भी संघ के आदेशों और आशयों पर अमल करता है। जहाँ गुजरात, उत्तराखण्ड, हिमाचल आदि भाजपा शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री संघ के आदेशों का पालन करते समय जन भावनाओं की उपेक्षा नहीं करते वहीं मध्यप्रदेश में आँख मून्द कर संघ के आदेशों पर अमल किया जाता है। यही कारण है कि संघ के पूर्व प्रमुख को कार्यमुक्ति के बाद पूरा हिन्दुस्तान छोड़ कर मध्यप्रदेश ही पसन्द आया। ऐसे में अगर एक क्षेत्र विशेष में शिविर करते हुए संघ के प्रमुख अपने स्वयं सेवकों को बातचीत की जगह ‘काम’ से जबाब देने की बात कहते हैं तो उसमें कहीं न कहीं फासिस्ट ध्वनियां सुनायी देती हैं।
वीरेन्द्र जैन
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सोमवार, दिसंबर 20, 2010

उमा भारती का प्रदेश निकाला


उमाभारती का प्रदेश निकाला वीरेन्द्र जैन
राष्ट्रभक्ति का त्रिपुण्ड लगाये फिरने वाला संघ परिवार देश की गम्भीर से गम्भीर परिस्तिथि में भी सत्ता की राजनीति के सस्ते हथकण्डे अपनाने से बाज नहीं आता। कश्मीर में विदेशी घुसपैठियों और अलगाववादी तत्वों ने अपने मिशन को पाने के लिए वहाँ जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया था उसके दुष्परिणाम स्वरूप कुछ हजार कश्मीरी पण्डितों को घाटी छोड़कर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से जम्मू और कुछ को दिल्ली में शरण लेनी पड़ी थी। इस दुखद स्तिथि को संघ परिवार एक हथकण्डे की तरह से लगातार भुनाने में लगा है और इस सम्वेदनशील राज्य में अलगाववादियों के मंसूबों को पूरा करने में मददगार हो रहा है। इन विस्थापित नागरिकों को गत दो दशक से सरकार की ओर से प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाती है जो चार हजार रुपये प्रतिमाह, नौ किलो गेंहूँ, दो किलो चावल, और एक किलो चीनी तक सीमित है। धरती की जन्नत छोड़कर आने वालों को दस गुणा बारह का टीन की छत वाला एक आश्रय उपलब्ध कराया गया है। भले ही देश के नागरिकों की औसत आमदनी से यह सहायता दुगुनी होती है, किंतु अपने वतन से विस्थापित हुओं के लिए इस राशि को कितना भी बड़ा दिया जाये पर उनके जबरन विस्थापन के दर्द का मुआवजा नहीं बन सकता। केन्द्र में किसी भी दल की सरकार रही हो वह यह चाहती रही है कि शरणार्थियों की तरह रह रहे इन विस्थापितों को अपने स्थान पर वापिस लौटने का मौका मिले। यह स्थिति केन्द्र में भाजपा के शासन काल में भी नहीं बदल सकी थी। अंतर केवल इतना है कि जब केन्द्र में भाजपा सरकार नहीं होती तब वे इस दुखद स्थिति पर गैरजिम्मेवाराना राजनीति करते हुए इसे साम्प्रदायिक भेदभाव फैलाने का आधार बना लेते हैं इससे स्थिति और कठिन हो जाती है और सुधार की सम्भावनाओं को ठेस लगती है।
इसी संघ परिवार की राजनीतिक शाखा भाजपा, अपनी एक वरिष्ठ नेता उमा भारती को उनके अपने प्रदेश से निकाला दे रही है, जबकि उमा भारती को उसी तरह मध्य प्रदेश पसन्द है जिस तरह तस्लीमा नसरीन को बंगाल की धरती पसन्द है। सुश्री उमाभारती बचपन से ही जनता के प्रिय काव्य रामचरित मानस को कंठस्थ करने के लिए लोकप्रिय हो गयी थीं। भाजपा ने जब सत्ता पाने के लिए अयोध्या में रामजन्म भूमि मंदिर के बहाने राजनीतिक अभियान छेड़ा था तो सभी तरह की उपलब्ध लोकप्रियता को वोटों में भुनाने की जुगत भिड़ाई थी। सुश्री भारती की लोकप्रियता का राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें उनके धार्मिक कार्य से विमुख करके पार्टी में सम्मलित कर लिया गया था और लोकसभा का टिकिट दे दिया गया था। स्मरणीय है कि सुश्री भारती भाजपा के पास टिकिट माँगने नहीं गयी थीं अपितु भाजपा की नेता विजया राजे ने आगे आकर उन्हें उसी तरह टिकिट दिया था, जिस तरह बाद में हेमा मलिनी, स्मृति ईरानी, दीपिका चिखलिया, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, दारा सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन चौहान, धर्मेन्द्र, अरविंद त्रिवेदी,आदि आदि को दिया गया था। कहा जाता है कि औपचारिक शिक्षा कम लेने के कारण उनके जन्म वर्ष का उचित रिकार्ड उपलब्ध नहीं था और उनकी उम्र उस समय लोकसभा सदस्य हेतु उम्मीदवार के लिए तय उम्र की सीमा से कम थी, पर इस पर कोई ध्यान ही नहीं गया। उन्हें उनकी लोकप्रियता, प्रवचन कला में प्रवीणता, वाक पटुता और भगवा वस्त्रों के प्रभाव के कारण बाबरी मस्जिद ध्वंस अभियान में आगे आगे रखा गया था, जिसमें वे अभी भी अभियुक्तों की सूची में हैं। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के कारण चुनाव में लगातार विजयश्री प्राप्त की और कभी लोकसभा में दो की संख्या तक सिमिट गयी भाजपा की सीटों की बढोत्तरी में अपना अतुल्य योगदान दिया व दूसरी कई सीटों के लिए भी प्रचार कार्य किया। जब केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्हें मंत्री बनाना पड़ा। किंतु केन्द्र में मंत्री बनने के लिए तो वे लोग सबसे आगे लगे थे जो चुनाव जितवाने में सबसे पीछे रहते हैं, इसलिए उमाभारती को मंत्री पद से मुक्त करके मध्य प्रदेश में भेज दिया गया क्योंकि उस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकने की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं था। वे केन्द्र का मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहती थीं उन्होंने पहले तो इंकार किया तथा उसके बाद अपनी अस्वीकार्य योग्य शर्तें रख दीं। परिस्तिथि का तकाजा था कि वे शर्तें भी भाजपा नेतृत्व द्वारा स्वीकार कर ली गयीं, जिनमें टिकिट बाँटने का अधिकार और जीतने की स्तिथि में मुख्यमंत्री पद की पुष्टि की शर्त भी सम्मलित थी। संयोग से चुनाव जीत लिया गया था और वचन बद्धता में अनचाहे उमाजी को मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा था। किंतु लोकप्रियता को केवल सत्ता हथियाने के लिए उपयोग करने वाले भाजपा नेतृत्व को यह हजम नहीं हो सका व उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। सलाहकारों के नाम पर चार व्यक्तियों का घेरा डाल दिया गया और बाद में तो एक बहाने से उनका स्तीफा ले ही लिया गया और वह कारण समाप्त हो जाने के बाद भी नहीं लौटाया गया। उन्होंने लाख कहा कि यह सरकार उनके बच्चे की तरह है जिसे जबरन छीन लिय गया है, उन्होंने अपने समर्थन में विधायकों के बहुमत होने का परीक्षण कराने को कहा किंतु किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। सत्ता की ताकत और लालच से उनके जनान्दोलनों को गति नहीं पकड़ने दी गयी। चुनावों में उन्हें हरवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी हत्या करवाने के प्रयास का आरोप भी लगाया था। उनकी वापिसी के विचार पर भाजपा हमेशा दो फाड़ रही और एक पक्ष ने उनका आँख मूंद कर विरोध किया जिस कारण उनके लिए भाजपा का दरवाजा सुई के छेद से भी छोटा होता गया। पर जो दल कुछ कूटनीतियों के आधार पर विकसित होते हैं उनको अपनी योजनाओं के भागीदारों को दूर कर पाना सम्भव नहीं होता। जो दबाव अमर सिंह का मुलायम सिंह पर बना हुआ है लगभग वैसा ही दबाव उमाभारती का बाबरी मस्जिद ध्वंस के सहअभियुक्तों पर बना हुआ है। इसलिए उनको वापिस लेने पर अडवाणीजी तैयार हो गये हैं, किंतु वे उन्हें मध्यप्रदेश में कदम नहीं रखने देना चाहते। इस शर्त को उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने के नाम पर छुपाया जा रहा है। एक सन्यासी की कोई जाति नहीं होती इस कारण से उमाभारती की लोधी या पिछड़ीजाति के नेता के रूप में कोई पहचान नहीं है, जब भी वे कल्याण सिंह के सामने खड़ी होंगीं तो यूपी में उन्हें पीछे ही रखा जायेगा। यूपी में पहले से ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कार्यरत हैं तो कलराज मिश्र, लालजी टंडन समेत, महंत अवैद्यनाथ समेत दर्जन भर बड़े स्थानीय नेता पूर्व से ही हैं, जो भाजपा को चौथे नम्बर पर बमुश्किल बनाये हुये हैं, ऐसे में उमाभारती से कुछ आशा करके जिम्मेवारी सौंपी जा रही है यह मानना हास्यास्पद ही होगा। दर असल उन्हें अपने प्रदेश, मध्यप्रदेश से निकाला दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रदेश भाजपा में जो गुट विकसित कर दिया है वह शिवराज सरकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। स्मरणीय है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, उद्योगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय,वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन जैसे कद के नेता उनकी वापिसी का समर्थन कर चुके हैं। दूसरी ओर शिवराज सिंह, और प्रभात झा जैसे लोग उन्हें पास भी फटकने नहीं देना चाहते। कहा जाता है कि शिवराज सिंह ने तो उन्हें प्रवेश देने की स्तिथि में स्तीफा देने की धमकी दे दी थी। यही कारण है कि उमाभारती को भाजपा में पुनर्प्रवेश देने के लिए प्रदेश से निकाला जा रहा है और उनके समर्थक यह कह रहे हैं कि एक बार प्रवेश हो जाने के बाद प्रदेश में नेता तो वही रहेंगीं, आवाज उनकी ही रहेगी भले ही वह कहीं से लगायी जाये। प्रदेश के मुख्यमंत्री आतंकित होकर अडवाणीजी के सामने दया की गुहार कर रहे हैं, और अडवाणीजी कह रहे हैं कि वे [उमाजी] राष्ट्रीय नेता नहीं हैं उनका “उपयोग” तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों तक ही किया जायेगा, जहाँ उनका कोई महत्व नहीं है। यदि भाजपा नेता के रूप में उनका मध्यप्रदेश में प्रवेश रोका गया तो यह स्तिथि कश्मीरी पंडितों की स्तिथि से भिन्न नहीं होगी।
वीरेन्द्र जैन
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शनिवार, अक्टूबर 30, 2010

क्या भगवा आतंकवाद भी आस्था का मामला है?


क्या भगवा आतंकवाद भी आस्था का मामला है
वीरेन्द्र जैन

अयोध्या के राम जन्मभूमि मन्दिर – बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद का फैसला आने से पहले जब संघ परिवार के लोगों को लग रहा था कि न्यायिक सम्भावनाओं के अनुसार उनके पक्ष के लोग मुकदमा हार जायेंगे तब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि आस्था के सवालों को अदालत में हल नहीं किया जा सकता। यह वे तब कह रहे थे जब लगातार साठ सालों से मुकदमा चल रहा था और उनके पक्ष के लोग भी अदालत की कार्यवाही में भाग ले रहे थे। इतना ही नहीं मस्जिद को तोड़े जाने के बाद आडवाणी ने कहा था कि फैसले में होने वाली देरी से नाराज होने के कारण लोगों ने उस विवादित ढांचे के मस्जिदनुमा स्वरूप को तोड़ दिया जिसे वे मन्दिर मानते थे और जिसमें 1949 से रामलला की मूर्ति विराजमान थी। यही लोग उस विवादित स्थल के दो तिहाई भाग को मिल जाने पर अदालत के फैसले को स्वीकार करके खुशी व्यक्त कर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब दूसरे पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया गया तो वे फिर आस्थावानों को उकसाने वाले बयानों पर उतरने के लिए साधु संतों को आगे कर दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का।
पद पर आने के लिए संविधान की शपथ लेने वाले इस दक्षिणपंथी दल को लोकतंत्र के स्तम्भों पर कितना भरोसा है यह उसके बयानों से पता चलता है। जब देश में आतंकवादी घटनाएं घटती थीं तब त्वरित और सबसे पहले होने की दौड़ में मीडिया खबरों की जगह अनुमानों के आधार पर जिम्मेवारी डाल देता था जिसके अनुसार प्रत्येक आतंकी घटनाओं के लिए मुस्लिम आतंकियों का हाथ बता दिये जाने से संघ परिवार के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कार्यक्रम को बल मिलता था। जाँच एजेंसियों के काम की गोपनीयता के कारण आम जन को भी वे लगभग उसी बहुप्रचारित दिशा में कार्य करती हुयी महसूस होती थीं। किंतु मालेगाँव, मडगाँव, कानपुर आदि में समयपूर्व या अपने निर्माण स्थल में ही फट गये बमों के कारण जो सच सामने आया उसने कहानी ही बदल दी। वहाँ न केवल गैर मुस्लिम आतंकी ही दुर्घटना के मृतकों में थे अपितु उनके निवास से मुस्लिम पहनावे के वस्त्र और् नकली दाढियाँ भी बरामद हुयीं। जाँच के दौरान जो लोग चिन्हित हुये उनसे पूछ्ताछ के आधार पर प्राप्त सबूतों से जो लोग सन्देह के घेरे में आये वे संघ परिवार से जुड़े हुये लोग थे। आजकल मोबाइल की काल डिटेल से अपराधियों के सम्पर्कों और घटनाओं के समय उनकी उपस्तिथि के स्थलों की पुष्टि आसान हो जाती है। इस तरह के मामलों में जाँच एजेंसियां बहुत सावधानी पूर्वक काम करती हैं और पर्याप्त प्रमाण मिलने से पूर्व संदिग्ध की निगरानी करती हैं।
आतंकी घटनाओं का उद्देश्य केवल अपने शत्रु की हत्या करना नहीं होता अपितु अनेक बार वे समाज में उपस्थित साम्प्रदायिक विद्वेष को साम्प्रदायिक दंगों में बदलने के लिए की जाती हैं। साम्प्रदायिक दल अफवाहों के द्वारा लोगों को भड़काते हैं। आतंकी कार्यवाहियां करने वाले कई बार अपने ही समुदाय के लोगों को उकसाने के लिए अपने ही धार्मिक समारोहों की भीड़ के बीच ही बम विस्फोट करके उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। मडगाँव में साइकिल पर रख कर बम ले जाने वाले हिन्दू आतंकी अपने ही समुदाय के धार्मिक आयोजन के बीच बम विस्फोट कराने के लिए ले जा रहे थे जो बीच में ही फट गया। समाज में पूर्व से ही फैलायी गयी साम्प्रदायिकता आतंकी घटनाओं के लक्ष्य के लिए आधार भूमि का काम करती है किंतु जब समाज में समझदारी होती है तो लोग आतंकियों का आशय समझ कर अपने प्रतिद्वन्दी वर्ग के प्रति उत्तेजित नहीं होते। पिछले वर्षों में मुम्बई लोकल ट्रेन बम विस्फोट, दिल्ली सदर बाजार में दीवाली के अवसर पर हुआ विस्फोट, वाराणसी में एक मन्दिर समेत अनेक स्थलों पर किये गये बम विस्फोटों के बाद भी लोगों का शांत बने रहना साम्प्रदायिकता के निष्प्रभावी होने की सूचना है। जब अजमेर की दरगाह में हुए विस्फोटों की जाँच में मिले सबूतों के आधार पर खोजबीन की गयी तो उसमें संघ के कार्यकर्ताओं के सम्मलित होने के साफ संकेत मिले। पर अब आरएसएस और संघ परिवार का राजनीतिक मुखौटा भाजपा के लोग इन सन्दिग्धों के बचाव में अनाप शनाप बयान देने में लग गये हैं जिनमें से यह भी एक है कि यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। स्मरणीय है कि समय समय पर संघ और भाजपा यह कहने से नहीं चूकते कि दोनों अलग संगठन हैं और संघ एक सांस्कृतिक संगठन है तथा उसका भाजपा के दैनिन्दिन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि यह सच है तो कोई राजनीतिक बदले के लिए संघ के पदाधिकारी को क्यों फँसाने की कोशिश करेगा। हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और यदि कोई जाँच एजेंसी अदालत के सामने पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाती तो वह आरोपी को ससम्मान बरी कर देती है और आवश्यकता होने पर जाँच एजेंसियों के खिलाफ भी टिप्पणी करती है। जिस आतंकवाद के विरोध में संघपरिवार सबसे अधिक मुखर है और जब पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर सन्दिग्धों से पूछ्ताछ की जाती है तो वे जाँच एजेंसी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा कर उसका मनोबल गिरा रहे हैं। यही काम उन्होंने करकरे के खिलाफ भी किया था जिनकी 26\11\2008 को मुम्बई में किये गये हमलों के दौरान मृत्यु हो गयी थी। असल में संघ परिवार का जो दोहरा चरित्र है वही उन्हें परेशानी में डालता है। यह कतई जरूरी नहीं है कि भाजपा और संघ सिद्धांत रूप से उन आतंकी गतिविधियों में सम्मलित हों किंतु वे जिन कुतर्कों और इतिहास की गलत व्याख्या के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं उससे किसी अतिउत्साही कार्यकर्ता के हिंसक आन्दोलन में कूद पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और कार्यप्रणाली पर निगाह रखी जाये और उसके सिद्धांतों से विचलित होने की दशा में उसके निष्कासन की कार्यवाही की जाये। यदि उच्च पदाधिकारियों को उसकी गतिविधियों का संज्ञान बाद में होता है तो यह काम एक क्षमा के साथ बाद में भी किया जा सकता है। किंतु संघ परिवार का इतिहास यह रहा है कि वे कभी भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं माँगते तथा दुनिया की आँखों देखी सच्चाई को भी ढीठ बयानों से झुठलाने की कोशिश करते हैं। महात्मा गाँधी की हत्या से लेकर बाबरी मस्जिद तोड़ने और गुजरात में निर्दोष मुसलमानों का नरसंहार करने तक उन्होंने कभी भी भूल नहीं स्वीकारी। झूठ का सहारा भले ही कभी तात्कालिक लाभ दिला दे, किंतु सार्वजनिक जीवन में वह व्यक्ति को अन्दर से कमजोर करता है। इसी कमजोरी को ढकने के लिए वह कठोरता अपनाते अपनाते हिंसक हो जाता है। ये लोग दलबदल करने, करवाने, संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने, सांसदनिधि बेचने, सदन न चलने देने से लेकर अनियंत्रित भ्रष्टाचार के द्वारा विधायिका को तो पर्याप्त नुकसान पहुँचाते ही रहे हैं, अब कार्यपालिका को काम न करने देने और न्यायपालिका के आदेशों को आस्था के नाम पर नकारने की बात करके पूरे तंत्र को नष्ट करने की सतत कोशिश कर रहे हैं।
सवाल उठता है कि इनका यह काम नक्सलवादियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों से किस तरह भिन्न है? क्या भगवा आतंकवाद भी इनकी आस्था का सवाल है जिस पर अदालत विचार नहीं कर सकती।

वीरेन्द्र जैन
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