राजनीतिक सामाजिक और साहित्यिक रंगमंच के नेपथ्य में चल रही घात प्रतिघातों का खुलासा
गुरुवार, अक्टूबर 11, 2012
केजरीवाल के लिए चुनव क्षेत्र और उम्मीदवार तैयार करते अन्ना हजारे
शनिवार, अगस्त 25, 2012
हेमा मालिनियां और अन्ना-रामदेव
शुक्रवार, अगस्त 03, 2012
अगर अन्ना हजारे अपने शब्दों पर सचमुच गम्भीर हैं तो .................
अन्ना से उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए यह जानना एक बड़े धक्के की तरह था कि गान्धी की छवि को आधार बनाने वाला व्यक्ति गान्धी की हत्या के विचार के जनक संगठन से गलबहियां कर रहा है जिनकी प्रचार सामग्री में आज भी गान्धी की हत्या को ‘गान्धी वध’ और गोडसे की किताबें बिकती हैं। जब अन्ना अनशन करते हैं तो भीड़ जुटाने के लिए इसी संगठन के लोग अपनी पहचान छुपा और अपना खजाना खोल कर हजारों लोगों के लंगर की व्यवस्था करते हैं और बाद में दावे के साथ लोगों को बताते भी हैं। अन्ना की जगह अगर गान्धीजी होते तो वे शुरू से ही इसे छुपाने की कोशिश नहीं करते पर अन्ना हजारे और उनकी टीम ने उस पर परदा डालने का काम किया। लोगों को यह सन्देह होना स्वाभाविक ही है कि अभी जो बातें सामने नहीं आयी हैं वे न जाने कितनी होंगीं। स्मरणीय है कि गान्धीजी की हत्या से जुड़े संग़ठन की भाषा भले ही बदल गयी हो पर न तो आज तक उसने कभी अपने किये का खेद व्यक्त किया और न ही अपने विचार ही बदले हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुँचाने से गुरेज नहीं करते और केन्द्र तथा गुजरात राज्य में सत्ता होने पर तो उन्होंने अपना असली स्वरूप ही दिखा दिया जिसके बाद उनके साथ हाथ मिलाना तक एक राष्ट्रीय शर्म बन चुकी है। उनके साथ गठबन्धन करने वाले दल तक उनके साथ बैठने को एक मजबूरी बताते हैं। दूसरी ओर जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आन्दोलन कर रहे हैं उनके ये सहयोगी उसमें आकंठ लिप्त हैं, इसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। उक्त संग़ठन अगर किसी के साथ सहयोग करते हैं तो उसके अस्तित्व और उसके समर्थन को हड़पने के लिए करते हैं, इसलिए यह उम्मीद करना कि उनका सहयोग लेकर अपने आन्दोलन की घोषित भावना को बचा कर रखा जा सकता है, समझदारी नहीं कही जा सकती। वे या तो मौका देख कर अपना आधार खींच लेंगे या गुलाम बना लेंगे और ये दोनों ही बातें अन्ना के आन्दोलन और स्वयं अन्ना के हित में नहीं होंगीं। लगभग ऐसा ही हाल आयुर्वेदिक दवाओं के व्यापारी बाबा भेषधारी रामदेव के साथ सहयोग का भी है जो अपनी व्यापारिक अनियमिताओं के कारण कानून की नजर में है और बिना किसी द्वेष के भी कानूनी कार्यवाही से उनका साम्राज्य ध्वस्त हो सकता है। एक ओर तो उनकी राजनीतिक महात्वाकांक्षाएं हैं और दूसरी ओर अपने व्यावसायिक हितों के संरक्षण के लिए उन्हें ग्राहिकी और जनसमर्थन चाहिए।
शुक्रवार, जून 22, 2012
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व और उसके विरोधाभास
बुधवार, मार्च 07, 2012
उल्लेखनीय है कि पाँच राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव परिणामों में भ्रष्टाचार का मुद्दा केन्द्र में नहीं रहा। न तो पार्टियों ने टिकिट देते समय इस को आधार बनाया और न ही जनता ने वोट देते समय ही ऐसे लोगों को ही मत दिया जो आरोपों से मुक्त हों। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले बामपंथी दल इन चुनावों में सफल नहीं हो सके। इससे यह सन्देश मिलता है कि देश की जनता समाज में वांछित बदलावों को चुनावों से जोड़ कर नहीं देखती है। अन्ना के बहु चर्चित, और भीड़ जुटाऊ आन्दोलन के बाद भी चुनाव उन्हीं पुराने हथकण्डों से लड़े और जीते जा रहे हैं। लोकप्रियता, जातिवाद, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, सामंती प्रभाव, साधु साध्वियों के भेषभूषा में रहने वाले राजनेताओं का भावनात्मक प्रभाव, आदि अब भी चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं।
इन चुनावों में की गयी व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग की भरपूर तारीफ की जानी चाहिए जिसकी व्यवस्था ने न केवल उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्यों में पूरी तरह शांतिपूर्वक और हिंसा मुक्त चुनाव करवाये अपितु नये मतदाता जोड़कर कुल मतदान के प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि के लिए अनुकूल अवसर पैदा किया। इन चुनावों में न तो चुनावी धाँधली के आरोप लगे और न ही वोट खरीदे जाने की शिकायतें ही मिलीं। चुनाव के प्रारम्भ में ही जो करोड़ों की नकदी पकड़ी गयी उससे पैसे की दम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सतर्क हो गये और चुनावों में बड़े पैमाने पर धन और शराब की नदी बहने की खबरें नहीं आयीं।
गुरुवार, दिसंबर 22, 2011
विचारों की अस्थिरिता से अन्ना हजारे की चमक खो रही है
अन्ना ने स्वयं भी जिस तरह से सोनिया गान्धी और राहुल गान्धी पर व्यक्तिगत हमले किये हैं वे शुद्ध आचरण और शुद्ध विचारों को प्रकट नहीं करते क्योंकि ये हमले भाजपा के तौर तरीकों के निकट हैं। भाजपा जानती है कि कांग्रेस की एकता के सूत्र नेहरू परिवार में केन्द्रित हैं और उन्हें बदनाम करने से कांग्रेस कमजोर होगी। यही कारण है कि वे सच जानते हुए भी सरकार और कांग्रेस को छोड़ कर सरकार से बाहर रहने वाले राहुल गान्धी को लक्ष्य बना रहे हैं। यह संघी तरीका है जो सोनिया गान्धी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद धर्मांतरणों के बहाने ईसाइयों तक पर इसीलिए हमले करने लगा है ताकि उन को किसी तरह साम्प्रदायिक दायरे में लाया जाये। वे उनके कुम्भ स्नान या किसी हिन्दू समारोह में भाग लेने पर भी आपत्ति करने से नहीं चूकते। शरद पवार पर पड़े थप्पड़ के मामले में दी गयी अपनी प्रतिक्रिया पर वे अपने गान्धीवाद की कलई खोल ही चुके हैं। विवादस्पद मुद्दे के समय मौन धारण कर वे किसी बेहद साधारण राजनेता की तरह प्रकट हो चुके हैं।
सोमवार, अगस्त 22, 2011
अन्ना का आन्दोलन आकार लेता जा रहा है
अन्ना का आन्दोलन एक आकार लेता जा रहा है
वीरेन्द्र जैन
पिछले दिनों से विभिन्न सूचना माध्यमों और राजनीतिक व गैरराजनीतिक सम्वादों में अन्ना हजारे का आन्दोलन छाया रहा है। हमारा समाज अवतारवाद में विश्वास करने वाले लोगों का समाज है जो अपनी समस्याओं के हल किसी अतिमानवीय किस्म की शक्ति में देखते हैं और किसी विशिष्ट जन के अवतरण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस प्रतीक्षा में हम कई बार भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं और हर आहट को उद्धारक के आगमन से जोड़ लेते हैं, जिससे कई बार धोखे भी हो जाते हैं। पूरे देश में सत्तारूढ से लेकर विपक्षी दलों तक सब इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार असहनीय स्थिति तक बढ और फैल गया है और इसने सभी हिस्सों को दुष्प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस विश्वास को पुष्ट करने के रूप में अभी हाल ही मैं इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आये हैं कि प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के बारे में कहे गये किसी भी झूठ को भी अधिकांश लोग आसानी से सच मानने लगे हैं। एक हजार करोड़ से बड़े कुछ भ्रष्टाचार इस तरह से हैं-
स्विस बैंक में मौजूद काला धन 210000 करोड़
टूजी घोटाला 176000 करोड़
स्टाम्प घोटाला 20000 करोड़,
हसन अली टैक्स व हवाला घोटाला 39120 करोड़
स्कार्पियन पनडुब्बी घोटाला 18978 करोड़
टीक प्लांटेशन घोताला 8000 करोड़
सुखराम टेलेकाम घोटाला 1500 करोड़
प्रीफेंशियल एलोटमेंट घोटाला 5000 करोड़
सत्यम घोटाला 8000 करोड़
उड़ीसा खदान घोटाला 7000 करोड़
झारखण्ड खदान घोटाला 4000 करोड़
उर्वरक आयात घोटाला 1300 करोड़
हर्षद मेहता [शेयर घोटाला] 5000 करोड़
काबलर घोटाला 1000 करोड़
इसी व्याधि का विरोध करने के लिए जब आवाज उठी और जिसका नेतृत्व एक ऐसे सहज सरल सादगी पसन्द, भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, जिसके सामाजिक सेवाओं का निष्कलंक इतिहास जुड़ा है व इसके लिए उसने विवाह तक नहीं किया, तो लोगों ने उसे अवतार जैसा मान लिया। वे बिना किसी पूछ परख के उसमें वांछित बदलाव का हल देखने लगे।
अन्ना हजारे का आन्दोलन भावुकता से काम लेने वाले आम लोगों को बहुत भाया किन्तु दूरदर्शी बुद्धिजीवियों ने उसे सन्देह मिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से ही देखा। इसका कारण यह था कि यह आन्दोलन केवल बीमारी के लक्षण दूर करने वाला तो नजर आता था पर बीमारी दूर करने वाला नहीं। अर्थात भ्रष्टाचार को दण्डित करने तक सीमित नजर आता था पर भ्रष्टाचार के लिए अनुकूलता पैदा करने वाली व्यवस्था, आर्थिक नीतियों, कमजोर न्यायिक प्रणाली, दोषपूर्ण चुनावी व्यवस्था व सामाजिक बुराइयों के बारे में मौन था। वे राजनीतिक दलों से दूरी बना कर चल रहे थे जो सामाजिक बदलाव की मुख्य संस्था हैं तथा कानून बनाने के लिए सक्षम संसद में बैठते हैं। किंतु फिर भी वे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इसी कानून और संविधान में ही आस्था प्रकट कर रहे थे। उनके द्वारा बनाये गये ड्राफ्ट पर संसद में बैठने वाले किसी भी राजनीतिक दल ने सहमति नहीं दी थी पर फिर भी वे अपने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट के अनुसार ही कानून बनाने की जिद ठाने आन्दोलन कर रहे थे एवं जिसके लिए आमरण अनशन का सहारा ले रहे थे।
प्रत्येक लोकप्रिय व्यक्ति, संस्था या घटना से अपने को जोड़ कर उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहने वाला संघ परिवार उनके आन्दोलन को मिले समर्थन का लाभ लेने हेतु आगे बढ कर उनका साथ दे रहा था, यही कारण था कि देश की दूसरी संस्थाएं अन्ना के आन्दोलन को भी शंका की दृष्टि से देखने लगी थीं।
यह अच्छी बात है कि अन्ना के आन्दोलन से जुड़े नेतृत्वकारी साथियों में एक लोकतांत्रिक भावना जिन्दा है इसलिए उन्होंने बुद्धिजीवियों और आमजन से मिले सुझावों को ध्यान पूर्वक सुना और उस पर अमल किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आन्दोलन का आर एस एस से सम्बन्ध होने का जोरदार और मुखर खण्डन करते हुए कहा कि जो हमारे आन्दोलन को आर एस एस से जोड़ते हैं उन्हें पागल खाने भेजना चाहिए। यह वक्तव्य बताता है के संघ परिवार के बारे में उनके विचार देश के व्यापक जनमानस की भावनाओं से अलग नहीं हैं। इससे पहले जेल में रहते हुए उन्होंने मिलने के लिए आये बाबा रामदेव से मिलने से इंकार करके स्पष्ट संकेत दिया था कि संघ के साथ रहने वालों से दूरी बना के रहना चाहते हैं। अन्ना हजारे की टीम द्वारा गत रविवार को यह भी कहा गया कि यह लड़ाई केवल लोकपाल पर ही खत्म नहीं होगी बल्कि चुनाव व्यवस्था में सुधार तक जायेगी। उन्होंने अपने समर्थन में उतरे जन समुदाय से कहा कि वे अपने सांसद के घरों के बाहर धरना दें और उन्हें जनलोकपाल बिल के पक्ष में समर्थन देने के लिए कहें। भविष्य़ में इस आन्दोलन को किसानों आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण से जोड़ने की बात कह कर कृषकों और ग्रामीण क्षेत्रों तक आन्दोलन के विस्तार की भूमिका तैयार की।
इसका परिणाम यह हुआ कि उज्जैन में चल रही संघ के कोर ग्रुप के बैठक को फैसला लेना पड़ा कि जनता के रुख को देखते हुए भाजपा अन्ना हजारे के आन्दोलन को समर्थन तो देगी पर उसमें शामिल नहीं होगी। दूसरी ओर अन्ना के आन्दोलन के समानांतर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक ग्रुप का गठन किया हुआ है जिसका नाम अन्ना के आन्दोलन इंडिया अगैंस्ट करप्शन से मिलता जुलता यूथ अगेंस्ट करप्शन रखा गया है। यह ग्रुप अन्ना के आन्दोलन को समर्थन देगा। सदैव दुहरेपन में जीने वाले संघ परिवार का यह एक और वैसा ही कदम है जिसके अनुसार वे एक ओर तो साथ देते नजर आते हैं और दूसरी ओर अलग भी हैं।
अन्ना टीम और सरकार के बीच कुछ समझौते के आसार भी बन रहे हैं जिसके अनुसार वे न्याय व्यवस्था को लोकपाल के नियंत्रण में लाने की मांग छोड़ सकते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत लाने की बात पर स्वीकृत हो सकती है, जो विपक्ष भी चाहता है। यह एक शुभ लक्षण है। अभी तक अन्ना का आन्दोलन एक अमूर्तन में चल रहा था जो अब एक आकार लेता जा रहा है जिसके आधार पर उसके गुण दोषों का मूल्यांकन सम्भव हो सकता है। इस पारदर्शिता के युग में अन्ना के आन्दोलन को मिले आर्थिक सहयोग की सूची सामने आयी है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि देश का प्रत्येक आन्दोलन और गैर सरकारी संगठनों समेत सभी जन संगठन अपने धन प्राप्ति के श्रोतों की जानकारी दें। आर एस एस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब वह अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है तो सहयोग राशि को गुरु दक्षिणा का नाम देकर गुप्त तरीके से क्यों लेता है?
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड
अप्सरा सिनेमा के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मोबाइल 9425674629
बुधवार, मई 04, 2011
एक नहीं लाखों अन्नाओं की जरूरत पड़ेगी

एक नहीं लाखों अन्नाओं की जरूरत पड़ेगी
वीरेन्द्र जैन
अन्ना हजारे के सन्देशप्रद अनशन के कारण पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना था वह जनलोकपाल विधेयक बनाने के लिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों सम्मलित करने की माँग मान लेने के बाद ऐसा ठंडा पड़ गया है, जैसे लक्ष्य हासिल कर लिया गया हो। असंतोष का यह भाव पीड़ित जनता में पहले से मौजूद था जिसे अन्ना के अनशन ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। अवतारवाद में भरोसा रखने वाले देश के मध्यमवर्ग को इसमें उजाले की एक किरण दिखाई दी। लोग भ्रष्टाचार का माहौल बदलना चाहते थे किंतु उन्हें कोई नेता नजर नहीं आ रहा था। वे जिस पर भी उम्मीदें टिकाते थे उसके अंतरंग की गन्दगी बाहर झलकने लगती थी। ऐसे में उन्होंने सादा जीवन बिताने वाले और अपने गाँव में विकास का मानक स्थापित करने के साथ साथ प्रदेश के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके व्यक्ति को सामने देखा तो अपना पूरा समर्थन उढेल दिया। यह सब कुछ एक भावुकता में किया गया और बिना यह देखे किया गया कि जर्जरित हो चुकी व्यवस्था में कैसे और किस तरह की मरम्मत की जरूरत होती है।
जिन्हें इसी तरह की कई कमियों वाली लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा परिवर्तन लाने का भरोसा है तो उन्हें जानना चाहिए कि इसके लिए इसी संसद और इन्हीं राजननितिक दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। आज की संसद का बहुमत वैसा कोई भी परिवर्तन अपने हित में नहीं समझता है जैसा कि अन्ना की शुभेक्षाएं चाहती हैं, तीन सौ करोड़पतियों और डेढ सौ से अधिक गम्भीर अपराधों के अभियुक्तों से बनी संसद के सदस्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति का कोई भी प्रयास संसद के स्वरूप में परिवर्तन की माँग करेगा या व्यवस्था परिवर्तन चाहेगा। परिणाम यह होगा कि यथास्थिति से लाभांवित होने वालों और परिवर्तन कामियों के बीच टकराव अवश्यम्भावी है।
गहराई में जाकर देखा जाये तो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ किया गया कोई भी आमरण अनशन भले ही ह्रदय परिवर्तन का प्रयास बतलाया जाता हो किंतु असल में यह उदासीन लोगों की भावुकता को जगा कर उन्हें मांगों के पक्ष में सक्रिय करने की एक कोशिश होती है जो परोक्ष में वैकल्पिक हिंसा की चेतावनी होती है।
अन्ना हजारे के अनशन से जो चेतना जगी थी वह कार्यक्रम के अभाव में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है क्योंकि यदि यही हाल रहा तो बहुत सम्भव है कि लोग अपनी पुरानी उदासीन दशा को पहुँच जायें। इसलिए जो लोग इस अनशन के प्रभाव से जागे हैं उन्हें इसकी गति बनाये रखने के लिए किसी कार्यक्रम को हाथ में लेना होगा। कानून बनने तक नमूने के तौर पर तहसील और जिला स्तर पर कुछ इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लिये जा सकते हैं-
• स्थानीय स्तर पर अन्ना के आन्दोलन का सक्रिय समर्थन करने वालों की सूची तैयार करना और उसमें सन्दिग्धों को अलग से रेखांकित करके रखना।
• अपने क्षेत्र में सादगी और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पहचाने जाने वाले अन्ना जैसे आदर्श और जनसेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करना व उनके द्वारा किये गये विकास के कामों को सूचीबद्ध करना, स्थानीय समितियां बनाना, जो एक से अधिक हो सकती हैं।
• अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात व्यक्तियों, विशेष रूप से सेवा निवृत्त बड़े अधिकारियों की सूची तैयार करना।
• प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी नेता, अफसर या बाबू को दी गयी या देनी पड़ी रिश्वत की सूची तैयार करे और अगर याद हो तो उसका नाम और उसके द्वारा अपनाये गये दबावों का भी उल्लेख तैयार कर रखे।
• स्थानीय स्तर पर आन्दोलन में सक्रिय रहे लोगों द्वारा किस किस विभाग में किस किस सीट पर किस तरह से रिश्वत ली जाती है [मोडस ओपरेंडी] इसका एक खाका तैयार किया जाना चाहिए।
• जिन व्यापारियों, ठेकेदारों, नेताओं, अफसरों, विधायकों, मंत्रियों, न्यायाधीशों, या किसी भी लाभ के पद पर रहे लोगों की सम्पत्ति में यदि कम समय में अकल्पनीय वृद्धि हुयी है तो स्थानीय स्तर पर उन व्यक्तियों और उनकी ज्ञात सम्पत्ति की सूची तैयार करना। इनमें कुख्यात विभागों के अफसरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
• पिछले कुछ वर्षों में विदेश यात्रा करने वाले सन्दिग्धों की सूची तैयार करना, विशेष रूप से जो व्यक्ति स्वित्जरलेंड की यात्रा पर गये हों।
• कभी किसी मंत्री, नेता, या अफसर के दलाल रहे किंतु अब असंतुष्ट लोगों की सूची तैयार करना।
• जहाँ वांछित हो सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी एकत्रित करना।
• इत्यादि...............
जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच गम्भीर और सक्रिय रहे हैं उनके चुप बैठने का समय अभी नहीं आया है, उन्हें बनने वाले कानून और उसका पालन कराने वाले सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए। इस व्यवस्था का मौजूदा तंत्र कभी नहीं चाहेगा कि जनलोकपाल विधेयक आये, और अगर आ भी जाये तो सफलता पूर्वक लागू भी हो जाये। अगर आ भी गया तो या तो सारे भ्रष्ट एक हो जायेंगे या फिर पहले ये, या पहले वे, के नाम पर मामले को उलझाएंगे। किसी भी नयी पहल का पहले विरोध किया जाता है, विरोध सफल न होने पर उसका विकृतिकरण किया जाता है, और वह भी सफल न होने पर उसका विलीनीकरण करने की कोशिशें होती हैं। सबसे भ्रष्ट सबसे आगे आकर मोर्चा सम्हालने की कोशिश करेंगे या साम्प्रदायिक शक्तियाँ धर्मस्थलों के नये विवाद खड़े करने और नयी विवादास्पद धार्मिक यात्राओं को लेकर उसे देश की प्रमुख समस्या की तरह उभारने की कोशिश करेंगे। इसी आन्दोलनों में से कई रामदेव अपनी दुकानें अलग खोल कर बैठ सकते हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन करने में सक्षम एक अपेक्षाकृत अधिक निरंतर सक्रिय, मजबूत और संगठित शक्ति नहीं होगी तो कोई भी कानून समस्याओं को हल नहीं कर सकेगा। इसका हाल भी वही हो जायेगा जो अभी तक के सुधारवादी कानूनों का हुआ है। इस जनअसंतोष को एक सार्थक दिशा देने के लिए एक अन्ना की नहीं लाखों अन्नाओं की जरूरत होगी। मोमबत्ती जलाने वाले हाथों को हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ जाना चाहिए और ना ही उनसे मदद की उम्मीद रखनी चाहिए जिनके खिलाफ यह कल्पित कानून बनने की सम्भावनाएं बनीं हैं।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 9425674629
गुरुवार, अप्रैल 21, 2011
गलत समय पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों का विरोध

गलत समय पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों का विरोध
वीरेन्द्र जैन
जब गाँव में आग लग गयी हो तब यह आग बुझाने वाले लोगों के नैतिक आचरण पर विचार विमर्श करने का सही अवसर नहीं होता। यह काम आग बुझने के बाद भले ही किया जा सकता हो।
जब अन्ना हजारे ने आमरण अनशन करके लाखों लोगों को भ्रष्टाचार के विरोध में एकजुट करके गत साठ सालों से लम्बित लोकपाल विधेयक को तयशुदा अवधि में पास कराने का आश्वासन सरकार से प्राप्त कर लिया हो तब ऐसे में इस विधेयक को तैयार करने के लिए नामित सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर आरोप लगाने का सही समय नहीं है। इस समय ऐसा करने वाले स्वयं ही सन्देह के घेरे में आने लगते हैं। इस समय प्रश्न किसी आरोप के सही या गलत होने का नहीं है, अपितु आरोप लगाने के समय का है। जिन लोगों को पूर्व में ही उन आरोपों की जानकारी थी तो उन्होंने उसी समय कानूनी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभाग को सूचित न करके स्वयं भी नागरिक कर्तव्यों का पालन न करने का दोषी बना लिया है।
सुप्रसिद्ध पूर्व न्यायाधीश शांति भूषण और एडवोकेट प्रशांत भूषण को लोकपाल बिल तैयार करने वाली समिति में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। ये दोनों रिश्ते में पिता पुत्र भी हैं। इन दोनों को एक साथ लेने का सबसे पहला विरोध योग गुरु के रूप में लोकप्रिय हो गये बाबा रामदेव ने किया। उन्होंने इनके चयन का विरोध करने का कारण वंशवाद बताया। उनका यह आरोप भी अपने आप में हास्यास्पद था। वंशवाद तब होता है जब किसी को विरासत में अपने पूर्वज द्वारा खाली किये गये पद को स्वतः भरने का अवसर मिल जाये। यह आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़े, उद्देश्य के प्रति समर्पित और सम्बन्धित विषय के अधिकारी विद्वान दो लोगों का चयन है जो संयोगवश पिता-पुत्र भी हैं। जबकि दूसरी ओर अति महात्वाकांक्षी बाबाभेषधारी उद्योगपति रामदेव हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में ग्यारह सौ करोड़ की दौलत बना ली है, जिसके स्रोत सार्वजनिक नहीं हैं। वे स्वयं को प्रत्येक मंच पर बैठे देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वे अच्छे-खासे लोकप्रिय योगगुरू होने से संतुष्ट नहीं हैं और राजनीतिक सत्ता की ओर लालायित हैं। स्वयं को जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वे षड़यंत्र रचते हैं व कई पदासीनों पर आरोप लगा कर उनके नाम बताने से इंकार करने का ब्लेकमेलिंग जैसा काम करते रहते हैं। उक्त कानून विशेषज्ञों पर आरोप लगाने वाले दूसरे व्यक्ति अमर सिंह हैं। इन्होंने एक सीडी जारी करते हुए उन्हें चार करोड़ रुपयों की पेशकश किये जाने का आरोपी बताया गया है। इस बातचीत में दूसरी ओर से बात करने वाले बताये गये मुलायम सिंह ने भी इसके द्वारा उनको बदनाम करने के लिए रचा गया षडंयंत्र बताया है। स्वयं वकील पिता पुत्र ने सीडी को बनावटी बताया है। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद वे मुलायम सिंह के जानी दुश्मन बने हुये हैं और उनके साथ किये गये ढेरों कूटनीतिक रहस्यों की दम पर उनको ब्लेकमेल कर समझौते के लिए विवश करने की लगातार कोशिशें करते रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र के गठबन्धनों को समर्थन देने या वापिस लेने के नाम पर, या परमाणु समझौते के विधेयक पर अपनी पार्टी को अचानक यू टर्न दिला कर उन्होंने अनेक राज दबा रखे हैं जिनकी दम पर वे मुलायम सिंह को मिले जातिवादी समर्थन का सौदा करते रहे हैं। उनके पास अपना कोई जन समर्थन का क्षेत्र नहीं है और वे अपनी कुशल वाकपटुता और शातिर कूटनीतिक चालों से सत्ता के शिखर पर दखल देते रहे हैं, जो एक बुन्देली कहावत के अनुसार, ‘गाड़ी बैल पटेल के बन्दे की ललकार’, जैसा कुछ रहा है। अब उनके पास से गाड़ी बैल छीन लिये गये हैं और खाली खाली ललकार बौखलाहट में बदल गयी है। उनसे बेहतर सवाल तो उनके कट्टर प्रतिद्वन्दी दिग्विजय सिंह ने उठाया जिन्होंने पूरे अनशन आन्दोलन के दौरान किये गये खर्चे और उसके स्त्रोत को जानने की जिज्ञासा की जिससे आन्दोलन के गान्धीवादी होने के साथ यह भी पता लग सके कि इस गैरराजनीतिक बताये जा रहे आन्दोलन के पीछे कहीं किसी के राजनीतिक हित तो नहीं छुपे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों ही यह तथ्य प्रकट हुआ था कि जनता से योग के प्रचार के नाम पर दौलत उगाहने वाले रामदेव के ट्रस्ट भाजपा को बड़ी बड़ी रकमें चन्दे में देते हैं। इससे रामदेव के गैरराजनीतिक होने का मुखौटा उतर गया था। शायद यही कारण था कि अन्ना के अनशन के दौरान समर्थकों ने रामदेव और सन्यासिन के चोले में रहने वाली उमाभारती को भी अनशन स्थल से खदेड़ दिया था। यद्यपि दिग्विजय सिंह के सवाल भी असमय उठाये गये सही सवाल हैं।
दरअसल उसकी जड़ों को समझे और उखाड़े बिना भ्रष्टाचार का विरोध एक अवधि की सनसनी से अधिक कुछ नहीं देने वाला। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सोसाइटी के सदस्य ही संसद में बैठे होते हैं बशर्ते कि सुशिक्षित, जागरूक और राजनीतिक रूप से सचेतन नागरिक एक दोषमुक्त प्रक्रिया से उन्हें चुनते हों। पर हमारी संसद व्यवहार में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हमारी संसद का बड़ा हिस्सा चन्द बड़े भूस्वामियों, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों, और पुराने सामंतों के बचेखुचे प्रभाव से जनता को बहला, फुसला और डरा के बनता है और उन्हीं के हित साधने में लगा रहता है। हाल ही में हुये 2जी और विकीलीक्स के खुलासों से पता लगता है कि बड़े उद्योगपति किस तरह से मंत्रिमण्डल निर्माण को निर्देशित करते हैं और अमेरिका जैसा साम्राज्यवादी देश वित्तमंत्री की नियुक्ति पर सवाल पूछता है कि चुने गये वित्तमंत्री किस औद्योगिक घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं! यही कारण है कि जब अन्ना हजारे एक चुनी हुयी संसद और सरकारों द्वारा चालीस साल तक जनहितकारी लोकपाल विधेयक को लटकाये जाने के खिलाफ तथाकथित सिविल सोसाइटी के सद्स्यों को विधेयक बनाने के लिए शामिल करने की माँग रखते हैं तो उन्हें जनविरोध की जगह जनसमर्थन मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोग तीन सौ करोड़पतियों से भरी संसद को अपने अधिकारों को संरक्षित करने वाली और जनहितैषी संस्था स्वीकारने में संकोच करते हैं, और अन्ना हजारे जैसी पचास लाख का अनशन करने वाली नवगान्धीवादी गैरसंवैधानिक सत्ता में भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक बड़े जागरूक और सक्रिय जनसमुदाय द्वारा समकालीन व्यवस्था में भरोसा खोने का संकेत भी है। शायद यही कारण है कि इस व्यवस्था में अनधिकृत रूप से फलफूल रहे लोग अन्ना को ‘ ए बुल इन द चायना शाप ‘ समझ रहे हैं, और बौखला रहे हैं।
अन्ना के इस आन्दोलन से सवालों के जबाब नहीं मिलने वाले किंतु इससे नये नये सवाल खड़े होंगे जो शायद समाज को हल पाने की दिशा में अग्रसर कर सकें।
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 9425674629
शुक्रवार, अप्रैल 15, 2011
कानून बना कर भ्रष्टाचार से मुक्ति का सपना

कानून बना कर भ्रष्टाचार से मुक्ति का सपना
वीरेन्द्र जैन
पिछले दिनों हम लोगों ने भ्रष्टाचार हटाने के लिए नया लोकपाल विधेयक लाने की माँग का समर्थन किया और इसके लिए देश की राजधानी के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के आमरण अनशन के प्रतीक के साथ जनमत संग्रह का काम भी किया। इस अभियान को भारी समर्थन मिला क्योंकि भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी चाहता है कि उसे दूसरे के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। यह जनमत संग्रह ईमेल, और एसएमएस के साथ देश के विभिन्न स्थानों पर निकाली गयी रैलियों और धरनों के द्वारा भी किया गया। उस दौरान मीडिया के पास सबसे अधिक सनसनीखेज समाचार यही था जिसे उसने अपनी टीआरपी को ध्यान में रखते हुए और अधिक सनसनी पूर्ण बना कर लोगों तक पहुँचाया जिससे ऐसा लगा कि पूरा देश एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और मिश्र, ट्यूनीशिया, लीबिया, आदि देशों की तरह तख्तापलट करने वाला जनज्वार उमड़ पड़ा है। पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने नया लोकपाल विधेयक लाने और उसे तैयार करने के लिए बनी कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोगों को सम्मलित करने की घोषणा करके यह भ्रम पैदा किया जैसे कि वे खुद भी भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं और इसी लिए उन्होंने जनता की माँगें मान ली हैं। ऐसा लगा कि जैसे जनमत के आगे सरकार झुक गयी है। अपनी कूटनीति के अंतर्गत मुख्य विपक्ष ने भी आन्दोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी ताकि वह खुद के पाक साफ होने का भ्रम पैदा कर सके। दरअसल यह सब कुछ बच्चों को लालीपाप देकर बहलाने से अधिक कुछ भी नहीं है। इस पूरी कसरत में यह भी नहीं सोचा गया कि भ्रष्टाचार क्या है, कैसे हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, कानून किस किस के समर्थन से बन पायेगा और उसे कौन लागू करेगा। यदि कानून बनाने वाले और उसका पालन सुनिश्चित करने वाले भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हैं और उन्हें चुनने वालों का बहुमत राजनीतिक चेतना से वंचित है तो इसी संसदीय व्यवस्था में ये परिवर्तन कैसे सम्भव है? उक्त आन्दोलन, चार दिन तक श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला, जो गान्धीवादी हैं और उन्होंने अपनी माँगें मनवाने के लिए गान्धीजी के अस्त्र अनशन का प्रयोग किया। इससे ऐसा लगा कि सरकार का हृदय द्रवित हो गया है और उसने अनचाहे ही अनशन की ताकत से दब कर उनकी माँगों को स्वीकार कर लिया है। यदि दोनों ही गठबन्धनों की सरकारें अनशन से प्रभावित होती होतीं तो उन्होंने इरोम शर्मीला की बात मान ली होती जो पिछले दस सालों से अनशन कर रही हैं।
जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वे यह मान कर चलते हैं कि भ्रष्टाचार इस हद तक फैल और बढ चुका है कि आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। ट्रांस्परेंसी इंटर्नैशनल के आंकड़े भी हमें दुनिया के कुछ प्रमुख भ्रष्ट देशों में सूची बद्ध करते हैं। जब सब कुछ इतना खुला खुला है तो सरकार और आन्दोलनकारी दोनों को ही यह पता होना चाहिए कि जो दल भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक लाने को समर्थन देने का वादा कर रहे हैं उनके कौन कौन से सदस्य भ्रष्टाचार के घेरे में सन्दिग्ध हैं । क्या वे उक्त वादा करते समय अपने कुख्यात सदस्यों को उनके पदों से निलम्बित करने के लिए तैयार हैं? हिन्दी फीचर फिल्मों में ऐसा होता है कि जब हीरो भेष बदल कर खलनायक की पार्टी में गायक बन कर घुस जाता है तो सिनेमा हाल के दर्शक तो सारे के सारे उसे पहचान लेते हैं केवल खलनायक ही नहीं पहचान पाता। क्या यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है? ऐसा कौन सा चुनाव क्षेत्र है जिसके मतदाता अपने नेताओं और अफसरों की सम्पत्ति के उफान से अनभिज्ञ हैं। जब सब भुगत रहे हैं तो सबको पता होगा कि किस काम का क्या रेट चल रहा है और इसके अनुपात में किस नेता और अफसर के पास कम से कम कितना भ्रष्ट धन है, पर आन्दोलनकारियों ने अपने समर्थकों से ऐसी किसी भी सूची को बनाने का आवाहन नहीं किया है। यदि घोषित तिथि को विधेयक लागू भी हो जाता है तो इतने भ्रष्टाचार के प्रकरण तैयार करने में कितने युग लगेंगे? नींबू पानी पी कर अनशन खत्म कर देने वाले दिन अन्ना हजारे ने अपने लाखों समर्थकों को प्रदेश, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रकरण तैयार करने के लिए क्यों नहीं कहा?
एक गाँव में भयंकर सूखा पढा तब उस गाँव के एक पुजारी ने आवाहन किया कि सारे गाँव के लोग एक खास दिन पास के जंगल में स्थित मन्दिर पर एकत्रित हों जहाँ बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की जायेगी। तय समय पर पूरे गाँव के लोग एकत्रित हो गये तब पुजारी ने गाँव वालों से पूछा कि उन्हें यह भरोसा तो है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन कर पानी बरसायेंगे। इस पर सारे गाँव वालों ने एक स्वर से सहमति दी। तब पुजारी ने पूछा कि तब आप लोगों में से छाता लेकर कौन आया है! उसके सवाल के जबाब में सारे सिर झुके रह गये।
मैंने कुछ ठेकेदारों और ट्रांस्पोर्ट आपरेटरों से, जिन्हें प्रतिदिन रिश्वत देनी पड़ती है, पूछा कि जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना कोलाहल मचा हुआ था तब क्या किसी अधिकारी या निरीक्षक को रिश्वत लेने में संकोच करते हुए पाया। उल्लेखनीय है कि उनका उत्तर नकारात्मक था। उनका कहना था कि उनमें से कोई भी इस सब से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब कभी भी सीबीआई, विजीलेंस आदि छापों में कोई अफसर रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसकी जगह पर आने वाला अफसर उसके दूसरे दिन से ही अपना हिस्सा माँगते हुये पिछले के बारे में कहता है कि उनका समन्वय ठीक नहीं था, अन्यथा यह कमीशन तो तय नियम के अनुसार है। जो दल अरबों रुपयों का चुनावी चन्दा कुख्यात भ्रष्ट लोगों से लेते हैं, जो नेता कई करोड़ खर्च करके चुनाव जीतते हैं, जो अफसर लाखों देकर कमाई वाली जगह ट्रांसफर कराते हैं, वे इस विधेयक को पास हो जाने देंगे यह मानना मूर्खों के स्वर्ग में रहना है। जब भ्रष्टाचार इतने व्यापक पैमाने पर फैला है और सरकार तथा विपक्ष दोनों ने ही विधेयक पास कराने के आश्वासन दिये हैं तब भी किसी एक भ्रष्ट व्यक्ति का भी ह्रदय अन्ना के आमरण अनशन से द्रवित नहीं हुआ, न किसी ने स्वयं का भ्रष्ट होना स्वीकारा और ना ही किसी ने अपनी अवैध अर्जित सम्पत्ति सरकार को सौंपने के लिए प्रस्तुत की। जिनका बनाया कानून इतने दिनों से भ्रष्ट व्यक्तियों की रक्षा कर रहा है, और उन्होंने स्वयं आगे बढ कर उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं की, उन्हीं सन्दिग्ध लोगों से बिल पास कराने की उम्मीद हास्यास्पद है। वैसे गान्धी का एक तरीका कानून तोड़ने का भी था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का नाम दिया था।
नया कानून बनवाने वाले अन्ना हजारेजी, उसके बारे में क्या विचार है?
वीरेन्द्र जैन
2/1 शालीमार स्टर्लिंग रायसेन रोड अप्सरा टाकीज के पास भोपाल [म.प्र.] 462023
मो. 9425674629
मंगलवार, अप्रैल 12, 2011
अन्ना के अनशन से क्या हासिल हुआ?

अन्ना के अनशन से क्या हासिल हुआ!
वीरेन्द्र जैन
किसी बड़े और चमत्कारी परिवर्तन की उम्मीद पाल बैठे कुछ निराश लोगों का विचार है कि चार दिन की अखबारी सुर्खियों और मीडिया की सनसनी के बाद अन्ना हजारे के अनशन से जन्मा ज्वार उतर गया है। आइ पी एल, आदर्श सोसाइटी, कामनवैल्थ घोटाला, टू जी घोटाला, इसरो घोटाला, आदि आदि सैकड़ों घोटालों की ओर केन्द्रित हो गया ध्यान अब फिर से वैसे ही आइ पी एल जनित सतही उत्तेजना की ओर केन्द्रित हो जायेगा जैसे कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप की उत्पादित उत्तेजना के नशे में कई करोड़ मध्यमवर्गीय लोग भ्रष्टाचार को भूल गये थे। अनन्त कालों तक चलने वाली जाँचों की तरह जन लोकपाल विधेयक बनने की तारीखें थोड़ा थोड़ा करके आगे खिसकती रहेंगीं और फिर किसी छेददार गुब्बारे की तरह का एक रंग बिरंगा कानून आ जायेगा जिसमें कभी भी हवा नहीं भरी जा सकेगी। वैसे भी भले ही लोगों ने मीडिया के आक्रामक प्रचार के वशीभूत टीवी कैमरों के सामने आकर भीड़ जुटा ली हो और मोमबत्तियां जला ली हों, किंतु इस दौरान एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि भ्रष्टाचारी डर गये हों और जहाँ भी रिश्वतखोरी और कमीशन चलता है वहाँ किसी ने इसे लेने में संकोच किया हो। कानून उन्हें पास करना है जिन के ऊपर सारे आरोप हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई अपना सलीब खुद क्यों बनायेगा। सलीब तो वह उन लोगों का बनायेगा जो उसको सलीब पर चढाने का भोला सा सपना पाले हुये हैं। कभी नेहरूजी ने भी कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को बिजली के खम्भे पर लटका कर फ़ाँसी दे देना चाहिए। पर हुआ यह कि-
उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ
हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा
निराशावादी मित्रों की ये आशंकाएं किसी हद तक सही हो सकती है किंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अन्ना हजारे के अनशन से बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे तो उन्होंने स्वयं भी माना है कि यह शुरुआत है, अभियान आगे चलेगा। आइए देखें कि अन्ना के आन्दोलन के अदृष्य हासिल क्या हैं-
• इस अभियान के द्वारा हमें पता चला है कि देश की जनता का भरोसा राजनीतिक दलों की तुलना में स्वच्छ छवि वाले सादगी पसन्द समाज सेवियों में अधिक है, और उनकी आशाएं वहीं टिकी हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे चुनावी राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता समाप्तप्रायः है तथा उनसे किसी बदलाव की कोई उम्मीद वे नहीं रखते।
• यदि आवाहन किसी सच्चे सुपात्र का हो तो देश की एक बड़ी आबादी को अभी भी गान्धीवादी तरीके में भरोसा है, पर ऐसे भरोसेमन्द सुपात्र लोग कितने बचे हैं!
• कई बड़े राजनीतिक दल इतने खोखले हैं कि वे इस आन्दोलन की ताकत को पहचान कर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए उसके इर्दगिर्द जुटने लगे थे और आन्दोलन के समर्थकों व नेताओं द्वारा उनसे दूर रहने को कहने के बाद भी अपने किसी एजेंट के माध्यम से जुड़े रहना चाहते थे। जरा जरा सी बात पर उत्तेजित होकर पार्टी छोड़ देने, तोड़ देने के लिए जानी जाने वाली उमा भारती ने धरना स्थल से खदेड़े जाने के बाद भी अन्ना को पत्र लिख कर कहा कि वे फिर भी उनके साथ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी से लेकर राज्य सरकारों के भ्रष्टतम मंत्री और नेता भी अन्ना को समर्थन देने के लिए विवश थे भले ही यदि यह विधेयक अमल में आ पाता है तो उनकी मुश्किलें बढ जाने वाली हैं और वे दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यह विधेयक पास हो।
• इस आन्दोलन से देश में विपक्ष की भूमिका बदली हुयी नजर आती है। इस अनशन के दौरान भाजपा के गडकरी और संघ के मोहन भागवत को कई घंटों तक बाबा रामदेव से गोपनीय बात करने की जरूरत महसूस हुयी, जिससे आन्दोलन में रामदेव की हैसियत में कमी आयी। यही रामदेव पहले दो दिन तक धरना स्थल पर नजर नहीं आये। इससे आन्दोलन में उनकी भूमिका का पता चलता है। इसके बाद बाबा रामदेव ने कानूनी प्रारूप के लिए बनी समिति में उन्हें न लिये जाने पर किरन बेदी के नाम के बहाने आपत्ति उठाना शुरू कर दी।
• अन्ना एक धर्मनिरपेक्ष गान्धीवादी हैं। सामाजिक समस्याओं के बहाने साम्प्रदायिक राजनीति के लिए ज़मीन तैयार करने वाले लोगों को वे राजनीतिक लाभ नहीं उठाने देंगे और जब वे धर्म निरपेक्षता के ज्वलंत सवाल पर अपने विचार रखेंगे तब साम्प्रदायिक राजनीति अपने आप हाशिये पर चली जायेगी। ऐसे में तय है कि साम्प्रदायिक संगठन विधेयक में खामियां निकाल कर इसे पास होने में अड़चनें डालेंगे जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक सबके मौखिक समर्थन के बाद भी अभी तक पास नहीं हो सका। इससे साम्प्रदायिक दलों के मुखौटे उतरेंगे।
• इस अनशन से मालूम चला है कि देश में कितने गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कितने कागजों पर काम कर रहे हैं। अगर वे सभी किसी मुद्दे पर एकजुट हो जायें तो कुछ हलचल पैदा कर सकते हैं, और सरकारों को जनहित में झुका सकते हैं।
• भले ही यह बिल उन्हीं जनप्रतिनिधियों के समर्थन से पास हो सकता है जिन पर सबसे अधिक आरोप हैं किंतु किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति अब तक इसके खुले आम विरोध का साहस नहीं जुटा सका है। इससे उनके अपराध बोध का पता चलता है। रोचक यह भी है कि विधेयक को समर्थन की घोषणाओं के बाद भी किसी ने अपने दल के आरोपियों को दल से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सारी जाँचें सरकारी स्तर पर चल रही हैं किंतु दलों के स्तर पर किसी ने भी जाँचें नहीं बैठायी हैं।
• इस अभियान में जहाँ संघ से सहानिभूति रखने वाले बाबा रामदेव भी सम्मलित हैं वहीं नक्सलवादियों से सहानिभूति रखने वाले स्वामी अग्निवेष भी सम्मलित हैं। यदि राजनीतिक दल बाद में विधेयक में किंतु परंतु लगा कर कन्नी काटते हैं तो परोक्ष में नक्सलवादियों को ही बल मिलने का खतरा सामने रहेगा।
कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि इस अभियान ने अचेत पड़े देश और निर्द्वन्द होकर चर रहे राजनेताओं, नौकरशाहों के बीच एक हलचल पैदा की है, और यह हलचल कुछ न कुछ तो शुरुआत करेगी। ये मोमबत्तियां ही मशालों को जलाने का साधन भी बन सकती हैं। दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था- एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तो इस दिये में तेल से भीगी हुयी बाती तो है
वीरेन्द्र जैन
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मो. 9425674629
शुक्रवार, अप्रैल 08, 2011
आज के समय में विश्वसनीयता
वीरेन्द्र जैन
आज मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने जब एक सुपरिचित भ्रष्ट व्यक्ति को अन्ना के समर्थन अनशन करते देखा तो आश्चर्य से पूछा- आप भी.......? उत्तर के लिए वे मुझे एकांत में ले गये और बोले कि तुम्हें पता है कि नवरात्रि को तो मैं वैसे ही प्रतिवर्ष पूरे नौ दिन उपवास करता हूं सो सोचा के एक पंथ दो काज हो जायेंगे इसलिए आगे बढ कर बैठ गया। इतना बताने के बाद उस मित्र ने मुझ से पूछा कि अनशन की यह तारीख तय करने में आयोजकों की दृष्टि भी कहीं नवरात्रि वाली तो नहीं थी!
उसकी बात का उत्तर तो मेरे पास नहीं था किंतु आज की पाखण्डी राजनीति ने लोगों को कितना शंकालु बना दिया है कि वे हर बात में सन्देह करने लगे हैं। और हों भी क्यों न, जब भाजपा नेताओं और अमेरिका के दूतावास के लोगों की बातचीत का जो खुलासा विक्कीलीक्स ने किया है उससे अगर लोग शंकालु होकर सारी आस्थाएं भुला दें तो क्या आश्चर्य है! आज अगर गान्धीजी भी होते तो उन को भी विश्वास का संकट झेलना पड़ता
वीरेन्द्र जैन
मो. 9425674629






